पत्रकारांवरील हल्ले आणि राजकीय पक्षांची मिलीभगत

महाराष्ट्र टाइम्सच्या मुंबईतील  कार्यालयावर शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ समर्थक शिवसैनिकांनी शनिवारी हल्ला  केला.त्याचा निषेध पत्रकार आणि त्यांच्या संघटनांनी  केला.ते स्वाभाविकही होतं. पण या हल्ल्याचा निषेध करण्यात कॉग्रेस,राष्ट्रवादी,मनसे हे शिवसेनेच्या विरोधात असलेले पक्षही आघाडीवर होते.हल्ला झाल्याची बातमी टीव्हीच्या स्क्रीनवर झळकत असतानाच  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हल्ल्याचा निषेध केल्याचं स्क्रीनवर झळकत होतं. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पत्रकारांवरील हल्ल्याबाबत एवढे संवेदनशिल झाल्याचं पाहून नक्कीच आनंद वाटला.त्याबद्दल आम्ही सत्ताधारी पक्षाला आणि मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांना धन्यवादही दिले.पण नंतर लक्षात आलं,"राजकारणी राजकारण विसरून काहीच बोलत नाहीत किंवा प्रतिक्रियाही व्यक्त करीत नाहीत'.हल्ला शिवसेनेनंं केला आहे.त्यानिमित्तानं शिवसेनेत आणि पत्रकारांमध्ये जुंपणार असेल तर शिवसेना विरोधकांना ते हवंच आहे.या निमित्तानं "फॅसिस्ट' संघटना म्हणून निवडणूक काळात सेनेची बदनामी होणार असेल तर त्याचा राजकीय लाभ कोणीही घेणारच.सत्ताधारी पक्षांनी तो घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.याचा अर्थ वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि अभव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुळक्यातून किंवा राज्यातील पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता यावं या मानसिकतेतून कॉग्रेस-राष्ट्रवादीनं  हा निषेध केलेला नाही तर शिवसेना अडचणीत यावी या हेतूतून हा ऩिषेध सत्ताधाऱ्यांनी केलेला आहे.हे इथं लक्षात घेण्यासाऱखं आहे.असं नसतं तर महाराष्ट्रात गेल्या अडीच वर्षात पत्रकारांवरील आणि माध्यमांच्या कार्यालयावरील हल्ल्यांच्या २१२ घटना घडलेल्या आहेत.पण त्याचा सत्ताधाऱ्यांनीसमोर येऊन कधी निषेध केलेला नाही.जे हल्ले झाले आहेत त्यातील काही हल्ले सत्ताधारी पक्षांकडूनही झालेले आहेत .मटावरील हल्लयाचा निषेध करताना सत्ताधारी हे वास्तव विसरले असले तरी आम्ही ते विसरलो नाहीत.म्हणजे "सत्ताधाऱ्यांकडून जेव्हा हल्ले होतात तेव्हा विरोधकांनी त्याचा निषेध करीत लाभ उठवायचा आणि विरोधकांकडून जेव्हा पत्रकारांवर हल्ले होतात तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी त्याचा निषेध करीत राजकीय लाभ उठव़ि़ण्याचा प्रयत्न करायचा' हे राजकारण  महाराष्ट्रात सुरू आहे.ए़खादा हल्ला होतो तेव्हा परस्परांचा निषेध करण्यासाठी स्पर्धा करणारे सव पर्क्षीय राजकाऱणी जेव्हा पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याचा विषय येता तेव्हा मात्र  एकत्र येतात .एका सुरात बोलायला लागतात.पत्रकारांच्या विरोधातील ही सर्वपक्षीय युती मी गेली आठ वर्षे अनुभवतोय. "पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा होता कामा नये' या मुद्दयावरील सर्वपक्षीय युती आश्चर्यकारक वगैरे समजण्याचंही कारण नाही.साऱ्याच पक्षांना माहित आहे की," आपले हितसंबंध पत्रकारांकडून दुखावले की,आपणही सारासार विवेक विसरून पत्रकारांचं डोकं फोडतो किंवा त्यांच्यावर हात चालवतो किंवा किमान त्यांच्या आई-वडिलांचा तरी उद्दार करतो.कायदा झाला तर हा सारा प्रकार अजामिनपात्र होईल आणि आपल्यालाही तुरू गाची हवा खावी लागेल'.त्याला  कोणाचीच तयारी नाही.पत्रकारांवरील नव्वद टक्के हल्ले हे राजकीय असल्यानं कायदा झालाच तर त्यांचें हितंसंबध धोक्यात येतील म्हणून साऱ्यांचाच विरोध आहे.गंमत अशी की,सरळ-सऱळ हा विरोध केला तर आपण पत्रकारांच्या रोषाचे बळी ठरू किंवा आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहोत असा संदेशा समाजात जाईल म्हणून विरोध तर करायचा नाही पण कायदाही होऊ द्यायचा नाही अशी ही नीती दोन्ही बाजूंनी अवलंबिली जातआहे.मटावरील हल्लयाच्या निमित्तानं आयबीएन-लोकमतवर "आजचा सवाल'मध्ये झालेली चर्चा ज्यांनी   पाहिली असेल त्यांच्या एकगोष्ट लक्षात आली असेल की,साऱ्याच पक्षाच्या प्रतिनिधींनीनी कायद्याला अऩुकूलता दाखविली पण ती अनुकूलता निर्भेळ नव्हती.त्या अनुकूलतेतही नकारत्मक भाव  होता .म्हणजे बघा.भाजपचे प्रवक्ते मधू चव्हाण म्हणाले, "पत्रकारांना हा कायदा  केला तर उद्या वकिल आणि इतरही समाजघटक तो मागायला लागतील'(हल्ले करणारे सर्वपक्षीय आहेत त्यात भाजपही आहे.हल्लयाचं प्रमाण कमी अधिक असेल पण प्रत्येक पक्षानं कधी ना कधी पत्रकारांवर हल्ले केले आहेत. असं मी म्हटल्यावर चव्हाणसाहेब चिडले.भाजपनं त्यातला नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं.पण ते खरं नाही..या बाबत कोणीच धुतल्या तांदऴासारखा नाही हे मी आकडेवारी देऊन सिघ्द करू शकतो.पण मला कोणा एकाला दोष देत बसायचं नाही.) कॉंग्रेसचे हुसेन दलवाई म्हणाले,"कायदे अनेक आहेत नवा कायदा करून काही होणार नाही तरी हा कायदा झाला पाहिजे.'

        शिवसेनेचे राहूल नार्वेकर म्हणाले,"पत्रकारांकडून आमच्यावर हल्ले होतात त्याचं काय ? त्यांच्यासाठी आचारसंहितेचे काय'?मनसेच्या राम कदम यांनी कायदा झाला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं पण त्यासाठी त्यांच्या पक्षानं काय केलं हे नाही सांगितलं.या साऱ्यांचा अर्थ एवढाच की,कायदा व्हावा असं बिनशर्त कोणीच बोलत नाही.प्रश्न आचारसंहितेचा असेल तर ती आम्ही पाळायला तयार आहोत.सरकारनं कायद्याचा जो मसूदा तयार केला  आहे त्यात आचारसंहितेचा उल्लेख आहेच.चुकीच्या पध्दतीनं कोणी पत्रकारिता करणार असेल तर त्याला कायद्यानं संरक्षण मिळालं पाहिजे असं आम्हीही म्हणाणार नाही.हुसेन दलवाई म्हणतात ते आम्हाला मान्य आहे.कायदा झाला म्हणजे हल्ले थांबतील असं आम्हालाही वाटत ऩाही पण मग सरकार तो करायला का घाबरतंय? असं मी दलवाई यांना विचारलं तर "आम्ही कुठं घाबरतो' असं ते म्हणाले.सरकार आणि कॉग्रेसपक्ष कायदा करायला घाबरत नसेल आणि कायदा करून काही होणार नसेल तर मग सरकार गेली सात वर्षे आमच्या मागणीला शेंडी का लावतंय याचा खुलासा कोणी करीत नाही.मुख्यमंत्री म्हणतात" या कायद्याच्या संदर्भात मंत्रिमंडळात तीव्र मतभेतद आहेत'.मुख्यमंत्री स्वतः तयार असतील, कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तयार असतील तर त्यांना त्यांच्या मंत्र्यांना समजून सागायला काय हरकत आहे.सरकारनं ठरविलं तर ते काहीही करू शकते.पाणी वाटपाचा प्राधान्यक्रम बदलण्यात काही लोकांचे हितसंबंध होते.त्या संबंधिचा निर्णय सभागृहानं रात्री अडीच वाजता घेतला.याचा अर्थ सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती नाही.विरोधी पक्षाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.भाजपने नागपूरमधील आमच्या मोर्चासमोर येऊन आपला पाठिंवा व्यक्त केला.त्या अगोदर गोपीनाथराव मुंडे यांनी मराठी पत्रकार परिषदेच्या रोहा येथील अधिवेशनातही कायदा झाला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं होतं.मात्र विरोधी पक्षाचा एक नेता माझ्याशी बोलताना म्हणाला,"कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीत या कायद्याच्या अनुषंगानं एवढे मतभेद आहेत की,आपण पत्रकारांना पाठिंबा देऊऩही काहीच होणार नसेल तर आमचा पाठिंंबा आहे असं म्हणायला जातंय काय'? सारेच विरोधक अशा भूमिकेतून आंम्हाला पाठिंबा देतात किंवा देत असतील असं मी म्हणणार नाही पण ते कायद्यासाठी काही करीतही नाहीत हे वास्तव आहे.कायद्याची भिती साऱ्याच राजकीय पक्षांना वाटते आहे म्हणा किंवा पत्रकारांची कोणतीच मागणी मान्य होऊ द्यायची नाही म्हणून म्हणा कारण काहीही असो पाठिंबा देणारेही आग्रहपूर्वक हा मुद्दा सभागृहात मांडतातच असं नाही.सरकारलाही विरोधी पक्षाची ही "लाईन' माहित असल्यानं तेही कधी विरोधकांकडं तर कधी  मंत्रिमंडाळीत मतभेदाकडं बोट दाखवित असतं.पत्रकारांमध्येही स्वतःला इतरांपेक्षा वेगळे समजणारे अर्धा-पाव टक्के पत्रकार " कायद्याची गरज नाही' असं म्हणतात,सरकार आणि कायद्याचे विरोधक त्यांच्याकडंही बोट दाखवतात.परवाच्या आयबीएन वरील चर्चेतही हा मुद्दा उपस्थित केला गेला.हा मुद्दा उगळणारे हे विसरतात की,बहुसंख्य म्हणजे ९९.९९ टक्के  पत्रकार कायदा झाला पाहिजे या मताचे आहेत.बरं कायद्याच्या बाजूने किती लोक आहेत आणि विरोधात किती लोक आहेत याची जनमतचाचणी घेउन कोणतेही कायदे होत नसतात.बहुमत किंवा अल्पमतापेक्षा कायद्याची गरज लक्षात घेउन सरकार कायदे करीत असते.असं नसतं तर आज अस्तित्वात असलेले अनेक कायदे झालेच़ ऩसते.अनेक कायदे करताना सरकारनं कोणालच विचारलेलं नाही पण पत्रकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा आला की,अशा साऱ्या पळवाटा शोधल्या जातात.राणे मंत्रिगटाची नेमणूक करण्याची एक पळवाट शोधली गेली. ती कमी होती म्हणून की काय  आता मुख्यमंत्री म्हणतात," हा कायदा केंद्रानं करावा'. यासाठी मी केंद्र सरकारशी बोललो असल्याचं त्यानी परवा आम्हाला संागितलं.त्याला आमची हरकत नाही.देशपातळीवर हा कायदा व्हावा असंच आम्हालाही वाटतं पणएका राज्यात जर कायद्याबद्दल सहमती व्हायला आठ वर्षेही पुरत नाहीत तर केंद्रात लगेच हा कायदा होईल असं राज्य सरकारला कसं वाटतं.? पण बॉल केंद्राच्या कोर्टात  लोटण्याचा प्रयत्न.दिुसरूं काय ? महाराष्ट्र सरकार अनेकदा अभिमानानं सांगत असतं की,सामाजिक सुधारणांचे अनेक कायदे महाराष्ट्राने अगोदर केले आणि नंतर केंद्रानं त्याचं अनुकरण केलं.माहितीचा अधिकार कायदा महाराष्ट्र आणि राजस्थाननं अगोदर  केला आणि नंतर तो केंद्रानं केला असं सांगितलं जातं.पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या बाबतीत मात्र महाराष्ट्र " पायोनियर 'व्हायला तयार नाही.महाराष्ट्र सरकार केंद्राकडं बोट दाखवतु आहे.हा टोलवाटोलवीचा नवा फंडा आहे.अर्थात सरकारनं कितीही टोलवा टोलवी केली तरी आता पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली पत्रकारांची एकजूट एवढी भक्कम झाली आहे की, एक दिवस सरकारला हा कायदा करावाच लागेल. शिवाय कायदा केला गेला नाही म्हणून निखील वागळे यांनी सांगितल्या प्रमाणआम्ही गप्प बसणार नाहीत.महाराष्ट्रात तीन दिवसाला एका पत्रकाराचे डोके फोडले जाते म्हणून कोणी पत्रकार घरात लपून बसलाय असं नाही.बसणारही नाही.कायदा झाला नाही म्हणून कोणाची लेखणी थांबेल असं  नाही पत्रकारिता हे व्रत आहे असं आम्ही मानतो ते दहशतीच्या भितीनं कोणी सोडणार नाही..हल्ले करूनही किंवा आनंदराव अडसूळ यांच्यासाऱख्यांनी धमक्या दिल्यानं कोणी घाबरणार नाही.पण कायद्याची मागणी करणं हा आमचा अधिकार आहेआणि आणची मागणी रास्त असल्यानं ती मान्य करणं सरकारचं कर्तव्य आहे.कारण  माध्यमांना निर्भयपणे काम करता येईल असं वातावरण निर्माण करणं हे सरकारच काम आहे सरकार ते करीत ऩाही हे आमचं दुर्दैव आहे दुसरं काय ? 

 

-एस.एम.देशमु़ख