> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

गुरुवार, २७ मार्च, २०१४

राजदीप सरदेसाईंनी नंदासोबत आशा पारेखलाही मारले!

राजदीप सरदेसाईंना नेमके झालेय तरी काय? वय वाढल्यामुळे स्म्रृतीभ्रंश झालाय की काय, अशी जोरदार चर्चा सोशल मीडियात सुरू आहे. राजदीप यांनी परवा अभिनेत्री नंदा हिला श्रद्धांजलीपर ट्वीट केले. हे ट्वीट असे - "नंदा अॅन्ड आशा पारेख पास अवे इन सेम वीक. दी सिक्स्टीज अार फेडिंग अवे : रिमेंबर हिल स्टेशन रोमान्स"
तुम्ही जर 'ट्वीटर'च्या 'ट्रेंडिंग'मध्ये बघितलेत तर राजदीप यांना लोक कसे झाडत आहेत, झापत आहेत ते दिसेल. एकीने तर म्हटलेय, "मोदीची भक्ती आणि अंबानीची शक्ती या दुहेरी संगमामुळे अनेकांना नशा चढलीय. त्यामुळे खरेतर अनेकांचे डोके फिरेल. हजारो पत्रकारांचे जीवन बर्बाद करणारया सीएनएन-आयबीएनच्या राजदीप सरदेसाई नामक अफवाबाजाने नंदाबरोबर 60च्या दशकातील त्याची डार्लिंग आशा पारेखलाही मारले"
एरव्ही पत्रकार, राजनेत्यांची हजेरी घेणारे राजदीप भेदरले आणि तीन-तीनदा माफी मागितली, तरी लोकांनी त्यांची 'चंपी'सुरूच ठेवली आहे!
जाता-जाता:
निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वत्र मोदी लाट आहे. भाजपचा 'सभ्य' चेहरा असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांचे कुणाला स्मरण होत नाही. अशात स्मृती व वाचा हरपलेल्या अटलजींचे सुंदर आर्टीकल आजच्या 'टाईम्स'मध्ये आहे. जरूर वाचा. डोळे पाणावतात!

रविवार, २३ मार्च, २०१४

मोबाईलकारिता वेगवान, अपरिहार्य!


वृत्तपत्रे कागदावर छापून घरोघरी विचार पोहोचवू लागली म्हणून ती पत्रे आणि त्यासाठी केलेले काम ही पत्रकारिता, या व्याख्याच बदलण्याची वेळ आज आली आहे. आजचेच उदाहरण बघा - कसारा लोकल अपाघाताचे दोन तासात इतके अपडेटस वेगवेगळ्या स्त्रोतातून आले की विचारु नका. खुद्द इंजिन ड्रायव्हरने इतकेच काय जखमी गार्डनेही फोटो पाठविले आणि अवघ्या दहा मिनिटात माहिती मुंबईतील सर्व सोशल  गृप्समध्ये फिरुऊ लागली. प्रत्येक प्रवाशानेही आपापल्या पद्धतीने न्यूज जनरेट केली. 'सामना'चे मंत्रालय प्रतिनिधी सुनील जावडेकर टिटवाळ्यात राहतात. ते याच ट्रेनने सीएसटीकडे जात होते. त्यांनी नंतर बरीच माहिती; छायाचित्रे पुरविली; पण एखाद्या पत्रकाराने रिपोर्टिंग करण्याच्या अगोदरच पहिला फ्लॅश हा 'आम आदमी'चा आला होता.

आता उद्या वृत्तपत्रांनी असे काय द्यायचे की वाचक म्हणतील, " हा, कुछ नया है यह!" कारण मलाच स्वत:ला आता इतके काही या घटनेतील माहिती झालेय की मी उद्या वृत्तपत्रात ही बातमी का वाचावी? कदाचित एखाद्या वेगळ्या ह्युमन इंटरेस्ट स्टोरीसाठी किंवा जबरदस्त फोटोसाठी! आता बातमी नवीन राहिलेली नाही; वेगळे काहीतरी द्यावे लागेल ज्यात 'भावना' असेल. सध्या इमोशन्स विकल्या जातात. तमाम वाहिन्यांवरील सिरिअल्स पाहा; महिला अश्रू ढाळत पाहतात! 'भावनांनी' टीआरपीही मिळतो. वृत्तपत्रांनाही इमोशन्सचे महत्त्व ओळखावे लागेल. 




आपल्याकडे अजूनही वृत्तपत्रे आणि संपादक 'जुने ते सोने' याला चिकटून बसले आहेत. इमोशन्सचे महत्त्व ओळखले ते इंग्रजी वृत्तपत्रांनी आपल्याकडे 'भास्कर', 'दिव्य मराठी'ने! सकाळ, लोकमत किंवा सर्वच आपल्या मातीतील छोटी-मोठी वृत्तपत्रे फोटो वापरताना फार कंजुषी करतात; त्यांना ते जागा वाया घालविणे वाटते; 'दिव्य'ला नेमका याच मानसिकतेचा फायदा होतो. त्यांच्या फोटोस्टोरीज भन्नाट असतात; विशेषत: 'भास्कर'च्या तर अधिकच! मिड-डे, मिरर निव्वळ फोटोस्टोरीजसाठी इतरांपासून वेगळे ठरतात. फोटोकडे निव्वळ छायाचित्र म्हणून पाहायला नको; त्यात भावना व्यक्त करण्याची जबरदस्त ताकद असते. 'दहा हजार शब्दांपेक्षा एका छायाचित्राची किमया अधिक असते,' हे आपण पत्रकारितेच्या पुस्तकात शिकतोय वर्षानुवर्षे; पण त्याचा वापर करायला मात्र कचरतो. 'भास्कर'ने त्याचा व्यवहारात वापर सुरू करुन प्रॉडक्ट् एनरिच केलेय.
पत्रकारितेला बदलावे लागणार हे तर अगदी शाश्वत सत्य आहे; त्यासाठी कोणा विद्वान पंडिताची गरज नाही. आजच्या समाजाचा बदलाचा, तंत्रज्ञानाच्या बदलाचा वेग अफाट आहे. त्याच्याशी जुळवून घेताना मराठी माध्यमांची पार दमछाक होतेय. पत्रकारिता ही मोबाईलकारितेत कधी रुपांतरित झालीय; ते कळलेही नाही. मोबाईल येण्यापूर्वी काही काळ पेजरचे युग होते. पेजर आले कधी आणि गेले कधी, त्याचा पत्ताही लागला नाही; इतका तो स्थित्यंतराचा छोटा कालावधी ठरला. अगदी तसेच वेबपत्रकारितेचे झालेय. वेबपत्रकारिता अपरिहार्य आहे, असे आम्ही म्हणतो न म्हणतो तोच इंटरनेटपुढे स्मार्ट मोबाईल्सचे आव्हान उभे ठाकलेय.

मला 'जळगाव लाईव्ह'चे शेखर पाटील यांचे नाव म्हणूनच अग्रक्रमाने घ्यावेसे वाटते. आहे त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मिडीयाच्या डीजीटलायझेशनवर त्यांचा भर आहे. सोशल माध्यमातून जी बातमी मला आजच, आताच समजतेय ती वाचण्यासाठी मी दुसरया दिवशी सकाळच्या वृत्तपत्राची वाट का पाहावी? असा विचार अनेक जण करू लागले आहेत. लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास आणि नेहमीच्या सेकंड क्लास डब्यातही असे अनेक जण मला भेटतात; की ते अनेक दिवस पेपरच वाचत नाही. बातम्यांचा मुख्य स्त्रोत म्हणजे मोबाईल आणि त्यातही सोशल मिडीया! परिस्थिती आहे; पण वृत्तपत्रे माहितीचा स्त्रोत म्हणून नको आहे. ही मानसिकता हे वृत्तपत्रे, पत्रकारितेपुढचे मोठे आव्हान आहे. कुणी संपणार नाही; पण लोकप्रियता घसरू लागेल; जर बदलाच्या वेगाशी जुळवून नाही घेतले तर! वृत्तपत्र "ग्लोबल' झाले तरीही 'लोकल'च अधिक चांगले असते. हे 'लोकल' नव्या माध्यमांतून वृत्तपत्रांनी पोहोचवायला हवे. ते काम शेखर पाटील करताहेत, म्हणून मला त्यांचे कौतुक वाटते; हे मी वर लिहिलेच आहे.

जे काम
'जळगाव लाईव्ह' करू शकते ते 'दिव्य', 'लोकमत', 'सकाळ', मटा, लोकसत्ता ही बडी वृत्तपत्रे त्यांच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क असूनही का नाही करु शकत? जळगावातील/माझ्या शहरातील एखादा कार्यक्रम, घटना मला पुरेशा क्षमतेने व विस्ताराने अथवा ते महत्त्व किंवा प्राधान्याने वाहिन्यांवर दिसत नाही. या बड्या वृत्तपत्रांनी त्यांच्या वार्ताहरांजवळच डिजिटल उपकरणे किंवा आता तर स्मार्ट फोनही दिले तरी अनेक बातम्यांचे 'लाईव्ह' वाचकांना मिळतील. फक्त वार्ताहरांना 'पत्रककारिता' बंद करून प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाण्याचे कष्ट घ्यावे लागतील. मित्रानो, मला माफ करा; मी तुमची माफी मागून हे सत्य लिहितोय की अनेक वार्ताहर आळशी झाले आहेत; फोनवर बातम्या घेतात किंवा पत्रकावर करतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष स्पॉटचा फील बातम्यात कधीच उतरत नाही. त्या तुलनेत फोटोग्राफर एकमेकाचा फोटो शेअर करत असले तरी प्रत्यक्ष स्पॉटवर उपस्थित असतात. बदलांशी जुळवून घेताना आम्हाला आपले पारंपरिक दृष्टीकोणही बदलावे लागतील. 'भास्कर' बरयापैकी त्यांच्या पत्रकारांची मानसिकता बदलण्यावर मेहनत घेतो. इतर ते का करीत नाहीत अजूनही?

मुंबईतच नव्हे तर सर्वत्र अनेक बातम्या आजकाल 'व्हॉटसअप'वर येतात. ई-मेलही आता कुणी फारसे करत नाही; बघत नाही. 'फेसबुक'चेही अलीकडे रोज लॉग-इन केले जात नाही. रायगडात कुठेतरी तलाठ्याला पकडले तर इंग्रजी, हिंदी, मराठीत कारवाई करणारी ती टीमच सर्व मेसेज, फोटो फॉरवर्ड करते; पोलिसांचेही तसेच, अनेक पक्ष, राजकारणी, संस्थाही ते करतात. मी मुंबईत असताना मला एरंडोलचा ट्रक जळाल्याचा फोटो जळगावच्या दैनिकांच्यापेक्षा अगोदर मिळतो; ही माध्यमाच्या नव्या वेगाची ताकद आहे. 'सिटीजन जर्नालिस्ट' ही कन्सेप्ट्ही तशी आता जुनी झालीय. 'सोशल जर्नालिस्ट' जागोजागी आहेत; त्यांना वृत्तपत्रे उत्तेजन का नाही देत? छापा ना त्यांनी दिलेल्या बातम्या व फोटो त्यांना क्रेडीट/बायलाईन देऊन! काय फरक पडणार आहे, काय बिघडणार आहे? 


मुळातच आमच्या मराठी पत्रकारितेतील मंडळींचा कद्रूपणा भयानक आहे. ते आपल्या वार्ताहरांना नाही देत क्रेडीट तर बाहेरच्यांना कसे देतील? त्यांचा युक्तिवाद काय तर, बायलाईन/क्रेडीट दिले तर ते लोक लगेच बाहेर वृत्तपत्रांचे नाव सांगून गैर धंदे करतात, गैरवापर करतात! अहो, ते तर असेही सुरूच आहे; अनेकजण करतात आजही! कितीतरी जण अमक्या-तमक्या दैनिकाचे प्रतिनिधी म्हणून "उद्योग' करीतच असतात. तुम्ही रोखू शकलाहेत त्यांना? मग त्या भीतीपायी वाचकांच्या वृतपत्रनिर्मितीतील सहभागावर काट का म्हणून मारायची? एकदा त्यांना क्रेडीट देऊन बघा कसे धडपडतात ते. एका 'फद्या' पैशाची अपेक्षा न ठेवता धावतील ते नवे शोधायला, तुम्हाला नवे कळवायला. एकही बातमी चुकणार नाही व जागोजागी, पावलापावलावर मिळतील वृत्तपत्रांना प्रतिनिधी! करायला काय हरकत आहे. 'दिव्य'मध्ये जळगावात असताना आम्ही अनेकांना असे उत्तेजन दिले होते. 'सोर्स' उभे केले होते. तेच तर आहे नव्या युगातील तुमचे शक्तीस्थान! 

इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या जोडीला स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांच्या संख्येतही भारत चीन आणि अमेरिकेनंतर जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहचला आहे. स्मार्टफोन फीचरफोनपेक्षा मुख्यत्त्वे वेगळा ठरतो तो त्याच्या इंटरनेट वापराच्या क्षमतेमुळे. एखादा संगणक करू शकतो अशा जवळपास सर्व गोष्टी स्मार्टफोन करू शकतो. त्यामुळे स्मार्टफोनच्या बरोबर इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येतच्या बाबतीत भारत मोठी उडी मारणार आहे. आज देशातील सुमारे १५ कोटी लोक इंटरनेट वापरत असले तरी पुढच्या ५ वर्षात जगातील सर्वाधिक नेटकर भारतात असतील. एकीकडे गुगलसारख्या कंपन्यांनी पुढील ५ वर्षांत इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या सध्याच्या २७० कोटीवरून ५०० कोटीवर नेण्याचा चंग बांधला आहे.

हा ५०० कोटीचा आकडा गाठण्यासाठी भारतातल्या किमान ७०-८० कोटी लोकांना इंटरनेटवर यावेच लागेल. दुसरीकडे आता टेलिकॉम कंपन्यांनीही महिना ३०-५० रूपयात मोबाईल इंटरनेट प्लॅन उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे स्मार्टफोन – स्वस्त टॅबलेट विकत घेणारे बहुतांशी भारतीय इंटरनेटही वापरतील असा अंदाज आहे.  आजूबाजूला नजर टाकली तर लोक ते फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा यु-ट्यूबसारखी सोशल मिडिया साइट्स वापरताना किंवा गेम खेळताना दिसतात. या साइट्सवरही अनेकजण स्वतःचे विचार पोस्टद्वारे मांडण्याऐवजी दुसऱ्यांचे पोस्ट आपल्या मित्रांना शेअर करणेच पसंत करतात. जोक, कोडी, देवदेवतांचे भक्त आणि देवळं आणि अद्भुत रम्य गोष्टी शेअर करण्यात भारतीयांचा हात कोणी धरू शकणार नाही.

स्मार्टफोन युजर दिवसभरात सरासरी १५० वेळा आपला फोन चेक करत असतो. किमान २३ वेळा तो मेसेज अपडेट पाहात असतो. हे सारे करतानाच तो ताज्या बातम्याही पाहून घेतो. बातम्यात त्याचा रस चित्रपट, मनोरंजन, मोबाईल, गॅजेटस, तंत्रज्ञान, अद्भुत-रम्य व स्पोर्ट्स यात असतो. इंटरनेटच्या सरासरी वापरात अमेरिकन्सना मागे टाकून भारत आघाडीवर आहे. सोशल स्टेटस अपडेट्स करण्यात भारतीय जगात पहिल्या स्थानी पोहोचले आहेत. हे सारे बदल पाहता आमची मराठी पत्रकारिता मात्र अगदी बैलगाडीच्या वेगाने पुढे सरकतेय. ते म्हणाले, त्यांनी सांगितले अशा छापाच्या बातम्यात आता कुणालाही रस नाही. राजकारणात नव्या पिढीला काडीचाही रस नाही. मनोरंजन, स्पोर्टस आणि तंत्रज्ञान व नंतर करिअर, नोकरीविषयक असेल ते त्यांना भावते, हे अनेक सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले आहे. 

- विक्रांत पाटील
Vikrant@Journalist.Com

गुरुवार, १३ मार्च, २०१४

राज्यातील पत्रकारांसाठी चंद्रपूर येथे 'म्हाडा'ची 100 घरे

मुंबईत सर्वसामान्य जनतेच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करणारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडा आता राज्यभरातील पत्रकारांसाठी चंद्रपुरात 100 घरांची योजना राबविणार आहे. मुंबईच्याच धर्तीवर लॉटरी काढून पात्र पत्रकारातून पात्र सदनिकाधारक निवडले जातील. त्यासाठी मुख्य अट म्हणजे अर्ज करणारा पत्रकार अथवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर मुंबईसह राज्यात कोठेही घर नको अथवा त्याने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी सदनिकेचा लाभ घेतलेला नसावा. संबंधित पत्रकार हा गेली तीन वर्षे आयकर भरणारा व पूर्णवेळ सेवेतील श्रामिकी पत्रकार हवा तसेच तो मराठी पत्रकार संघ, मराठी पत्रकार परिषद अथवा प्रेस क्लब वा तत्सम सरकारी मान्यताप्राप्त पत्रकार संघटनेचा सदस्य हवा; अधिस्वीकृतीधारकाच असण्याची आवश्यकता नाही. मुंबईतील दैनिक 'सामना'ने 13 मार्च रोजी पान 11 वर यासंबंधात संक्षिप्त बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

इच्छुक पत्रकारांच्या माहितीसाठी भविष्यातील चंद्रपूरविषयी थोडक्यात -

नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात चंडीगडच्या धर्तीवर नवीन आखीव-रेखीव चंद्रपूर शहराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडा काम करीत असून या कामाला प्रचंड वेग आला आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे चंद्रपूर शहराच्या पायाभूत सोयीसुविधांवर सतत वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी, जुन्या शहराशेजारीच नवीन चंद्रपूर वसवण्याची सरकारची योजना आहे. इथे म्हाडा वेगळ्या भूमिकेत आहे. घर बांधणीचे काम दुय्यम असून गेली दहा वर्षं या शहरासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडा काम करते आहे.

नवीन चंद्रपूरसाठी अडीच हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. ‘म्हाडा’च्या नियम ५२ अन्वये पुढील काळात जमिनी खरेदी करून परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमरावती मार्गावरील वडधामना येथे २४ एकर जागा खरेदी करण्यात आली असून तेथे १ हजार ६०० घरांची वसाहत तयार केली जाणार आहे. यूएलसी जमिनी ताब्यात घेतल्या जातील. नागपूर सुधार प्रन्यास व म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारीने लोकांना परवडणारी घरे बांधण्याची सूचना दोन्ही प्राधिकरणांना केली आहे. झोपडपट्टय़ांचे आहेत त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे शक्यच नसेल तर इतर जागी पुनर्वसन करा, असे त्यात नमूद आहे.

भविष्यातील उच्च परतावा देणारे 'लोकेशन' म्हणून नवी मुंबईतील उलवा नोड व नवीन चंद्रपूर या दोन शहरांना अंतराराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थानी पसंती दिली आहे.


नवीन चंद्रपूरसंदर्भातील शासन निर्णय येथे पाहा.

बुधवार, १२ मार्च, २०१४

मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष किरण नाईक याचा खुलासा

मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष किरण नाईक यांच्यावर साताऱ्याच्या पत्रकारांनी जो आरोप केला,त्याबद्दल त्यांचे म्हणणे...



साताऱ्याच्या पत्रकारात पडले दोन गट....एका गटाने मराठी पत्रकार परिषदेच्या विरोधात तक्रार दिली तर दुसऱ्या गटाने ही तक्रार खोटी असल्याचे निवेदन दिले.मराठी पत्रकार परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष हरीश पाटणे यांनी तक्रार खोटी असल्याचे सांगून किरण नाईक यांची यात कसलीही चूक नसल्याचे पटवून दिले.

मराठी पत्रकार परिषदेच्या अध्यक्षांच्या चौकशीचे आदेश

मराठी पत्रकार परिषदेचे राज्याध्यक्ष किरण नाईक यांनी केलेल्या फसवणुकीबाबतच्या तक्रार अर्जाची चौकशी सातारा पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे विभागाने सुरू केली आहे. याबाबत 'सकाळ'ने प्रसिद्ध केलेली बातमी अशी -

सातारा जिल्हा मराठी पत्रकार संघ या नावाने नोंदणी नसलेल्या संस्थेच्या सभासदत्वासाठी दोनशे रुपये घेऊन पावती न देता, सर्व सभासदांची बैठक न घेता, स्वत:च्या मर्जीतील लोकांची परस्पर कार्यकारिणी जाहीर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी मराठी पत्रकार परिषदेचे राज्याध्यक्ष किरण नाईक यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या तक्रार अर्जाची चौकशी स्थानिक गुन्हे विभागाकडे देण्यात आली आहे.


सातारा शहर पत्रकार संघाचे कार्यकारिणी सदस्य गिरीश शंकरराव चव्हाण यांनी याबाबत श्री. देशमुख यांच्याकडे 10 मार्च रोजी तक्रार अर्ज दिला. त्यात म्हटले आहे, की 15 फेब्रुवारी 2014 रोजी एका वृत्तपत्रामध्ये सातारा जिल्हा मराठी पत्रकार संघासाठी सभासद नोंदणी सुरू असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. बातमी व इतर पत्रकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मी व जिल्ह्यातील अनेक पत्रकारांनी दोनशे रुपयांची वर्गणी दिली. नोंदणीसंदर्भात किरण नाईक येथील शासकीय विश्रामगृहावर आले होते. त्यांच्याकडे पत्रकारांचे जमलेले पैसे देण्यात आले. त्या वेळी नाईक यांनी तुम्ही सभासद झाला आहात असे सांगितले. त्यानंतर तीन मार्च रोजी नाईक यांनी पत्रकार परिषदेच्या कार्यकारिणीची निवड केल्याचे वृत्तपत्रातून जाहीर केले. वास्तविक सभासदांची कोणतीही बैठक न घेता अशा प्रकारे कार्यकारिणी कशी झाली, त्याची उद्दिष्टे काय, याबाबतच्या चौकशीसाठी किरण नाईक यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क केला. बैठक कधी झाली, सभासद नोंदणीच्या पावत्या का देत नाही याबाबत त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. सातारा येथील सहायक धर्मादाय आयुक्त यांच्या कार्यालयात चौकशी केली असताना सातारा जिल्हा मराठी पत्रकार संघ या नावाने कोणतीही संस्था रजिस्टर नसल्याचे कळाले.

त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रकाराची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तक्रार अर्जात करण्यात आली आहे. श्री. देशमुख यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले आहेत.
http://bhadas4media.com 

मंगळवार, ११ मार्च, २०१४

पेड न्यूज म्हणजे काय ?

"भारतीय प्रेस कौन्सिलच्या व्याख्येनुसार पेड न्यूज म्हणजे पैसे देऊन अथवा वस्तूच्या बदल्यात कोणत्याही माध्यमामध्ये (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक) एखादी बातमी अथवा परीक्षण छापून आणणे." आयोगाने सर्वसाधारणपणे ही व्याख्या स्वीकारली आहे.

जाहिरात आणि बातमी यात फरक काय ?

प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बातमी आणि जाहिरात यातील सीमारेषा डिस्क्लेमर छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते.

निवडणूक आयोगाला पेड न्यूजवर नियंत्रण का आणावे लागले ?

निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान आयोगाने पेड न्यूज समस्या अनुभवली. राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनी पेड न्यूज विरोधात कडक पावले उचलण्याची विनंती आयोगाकडे केली. संसदेतही यावर चर्चा झाली. 4 ऑक्टोबर 2010 रोजी आणि 9 मार्च 2011 रोजी आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांमध्ये पेड न्यूज विरुध्द कठोर उपाय योजना आखण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले.

पेड न्यूजचे दुष्परिणाम काय आहेत ?

निवडणूक काळात, पेड न्यूज जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करते, मतदारांना प्रभावित करते आणि त्यांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होतो.

पेड न्यूजवर नियंत्रण कसे ठेवायचे ?

माध्यमे आणि राजकीय कार्यकर्त्यांद्वारे स्वनियंत्रण सध्याच्या यंत्रणेचा कठोर वापर जनतेला आणि हितधारकांना जागरुक करणे

पेड न्यूजला गुन्हा ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काय पावले उचलली ?

आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सुचवला आहे, ज्यात एखादया उमेदवाराच्या निवडणुकीत संधी वाढवण्याबाबत किंवा एखादया उमेदवाराबाबत जाणीवपूर्वक अपप्रचार करण्यासाठी पेड न्यूज प्रकाशित केली असेल, तर कायदयानुसार तो गुन्हा ठरेल आणि किमान दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल.

"पेड न्यूज"वर नियंत्रण आणण्यासाठी आयोगाने कोणती यंत्रणा विकसित केली आहे ?

"पेड न्यूज"संदर्भात माध्यमांवर देखरेख करण्यासाठी आयोगाने जिल्हा आणि राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणीकरण आणि निरीक्षण समिती नेमली आहे. बातमीमध्ये राजकीय जाहिरात आहे का हे पाहण्यासाठी ही समिती सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची छाननी करते आणि संबंधित उमेदवारांविरोधात आवश्यक कारवाई करते.

जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती म्हणजे काय आणि तिचे कार्य काय आहे ?

जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती निरीक्षण व्यवस्थेमार्फत पेड न्यूजच्या तक्रारींची तपासणी करते. पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांमध्ये प्रकाशित मजकूरावरील प्रत्यक्ष खर्च निवडणूक खर्च खात्यात समाविष्ट केला असल्यास ही समिती निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवारांना नोटीस बजावण्याबाबत सूचित करते. जिल्हा समिती विचार करून उमेदवाराला/पक्षाला आपला अंतिम निर्णय कळवते.

राज्यस्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती म्हणजे काय आणि तिचे कार्य काय आहे ?

जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पेड न्यूजच्या सर्व प्रकरणांची तपासणी राज्यस्तरीय माध्यम समिती करते आणि काही प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवाराला नोटीस बजावायचे आदेश देते. आव्हानात्मक प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून 96 तासांच्या आत राज्यस्तरीय माध्यम समिती प्रकरणाचा निपटारा करते आणि जिल्हास्तरीय समितीकडे एक प्रत पाठवून उमेदवाराला निर्णय कळवला जातो.

राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात कुठे आव्हान दिले जाते?

जिल्हास्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात राज्यस्तरीय समितीकडे तर राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाकडे उमेदवार अपिल करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे.

जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात किती दिवसात अपील करता येते?

उमेदवाराला जिल्हास्तरीय माध्यम समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर तो 48 तासांत राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतो. तसेच राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधातही 48 तासांत उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे अपिल करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे.

पेड न्यूज प्रकरणी माध्यमांवर कोणती कारवाई केली जाते?

पेड न्यूज आहे हे सिध्द झाल्यावर आयोग प्रिंट मिडियाचे प्रकरण प्रेस कौन्सिलकडे तर इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रकरण राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाकडे आवश्यक कारवाईसाठी पाठवतो.

पेड न्यूजचे निकष काय आहेत?

ठराविक निकष नाहीत, काही उदाहरणे आहेत–

1) स्पर्धात्मक प्रकाशनांमध्ये, छायाचित्रे आणि शीर्षकासह समान लेख आढळणे.

2) विशिष्ट वृत्तपत्रांच्या एकाच पानावर, उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि त्यांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवणारे लेख.

3) एखाद्या उमेदवाराला समाजातील प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा असून त्या मतदारसंघातून तो निवडणूक जिंकणार असल्याबाबतचे वृत्त.

4) एखादा कार्यक्रम ज्यात उमेदवाराची अधिक प्रसिध्दी करणे आणि विरोधकांच्या बातम्या न घेणे.

5) प्रेस कौन्सिलचे पेड न्यूजवरील निर्णय मार्गदर्शनाचा स्रोत म्हणून वापरणे.

सोमवार, १० मार्च, २०१४

अकोला दिव्य मराठीमध्ये गळती सुरुच

अकोला - अकोला दिव्य मराठीमध्ये गळती सुरूच असून सीनियर रिपोर्टर प्रबोध देशपांडे यांनी अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून राजीनामा दिला आहे. अकोला सिटी चीफ म्हणून ते पुण्यनगरीमध्ये रुजू झाले.
'कुचीन' टोळीच्या मनमानी कारभाराला व अंतर्गत गढूळ राजकारणाला कंटाळून गेल्या सात महिन्यात ९ रिपोर्टर व १ फोटोग्राफर दिव्य मराठीला जय महाराष्ट्र केले. सिटी रिपोर्टिंगला आता कोणीही वाली नाही. सुमार दर्जाच्या बातम्या व पत्रकांच्या बातम्या वाचकांच्या माथी मारण्यात येत आहे. 'कुचीन' टोळीच्या अरेरावी व तोडीबाज पत्रकारितेमुळे नवीन एकही माणूस दिव्य मराठीमध्ये यायला तयार नाहीत.

रविवार, ९ मार्च, २०१४

सांगलीत बोगस पत्रकारांचा सुळसुळाट


       सांगलीत सध्या बोगस पत्रकारांचा सुळसुळाट मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.जश्या
पावसाळ्यात कुत्र्यांच्या छत्र्या उगवतात, तसेच निवडणुक काळात बोगस पत्रकार पुन्हा
एकदा उगवले आहेत.बोगस टी व्ही पत्रकार हे मोठ्या प्रमाणत आहेतच,शिवाय कोणत्या
ही पेपरला काम न करणारे प्रिंट मीडियातील बोगस पत्रकारही सांगली जिल्ह्यात कार्यरथ
झाले आहेत.भानगडी  करणार्या  काही पत्रकाराना टी व्ही चैनेलने घरचा रस्ता दाखवला,
तर काहींचे टी व्ही चैनेल बंद पडले आहेत. मात्र  कोणत्याही  माध्यमात काम न करता
सुद्धा पत्रकार  बैठकीत  गुरगुरणार्या या बोगस टी व्ही आणि प्रिंट पत्रकारांचा त्रास वाढला
आहे.  एक तर सांगलीतील पत्रकारांची संख्या जास्त त्यात अर्धे  निम्मे बोगस पत्रकार
त्यामुळे  सांगलीत प्रेस घेणे हे काय ? गरीब किंवा सर्वसामान्य  नेत्याच्या आवाक्यात
राहिले  नाही. बोगस  पत्रकारांच्या  अनेक  कारनाम्या मुळे  नेते  आणि  अधिकाऱ्यांची
डोकेदुखी वाढली आहे.
           सांगलीच्या  पत्रकारितेचा मोठा इतिहास आहे. अनेक  दिग्गज  पत्रकारांनी येथे
चांगली पत्रकारिता केली आहे,आणि आजही अनेक जण चांगली पत्रकारिता करत आहेत.
मात्र सर्व क्षेत्रात बोगसगिरी शिरल्यावर,पत्रकारिता कशी अपवाद ठरणार…सध्या बोगस
पत्रकारांची सांगलीत चलती सुरु  झाली आहे. काम  कुठे  करतो  हे सांगत नाहीत, मात्र
समोरच्याचे  काम  तमाम  कसे करायाचे  हे मात्र  या महाठ्गाना चांगलेच माहित आहे.
          निवडणूक काळात 'सदाबंद'  टी व्ही  आणि  वेब   चैनेलचे  लोगो  सांगलीत पुढे
सरसावले जात  आहेत. पत्रकारा  पेक्षा  बोगस पत्रकारांचेच शासकीय कार्यालयात जादा
चालते. कारण  'अर्थपूर्ण; व्यवहार हे  बोगस लोकच करत असतात. शासनाने जरी ' पेड '
न्यूजवर बंदी आणली असली तरी,निवडणुक काळत प्रिंट  व  टी व्ही मिडीयात बातम्या
म्यानेज करून देतो, असे सांगाणारे एजेंट सुद्धा वाढलेत.बोगस पत्रकार हे 'एजंट' लोकांचे
कलेक्शन  करत आहेत. बोगस पत्रकारवर कारवाई करण्या पेक्षा अश्या बोगस लोकाना
मांडी घेवून बसण्यातच अधिकारी आणि आणि अन्य पत्रकार धन्यता मानत आहेत.
           एका  बोगस पत्रकाराने तर मला एक नवीन टी व्ही चैनेल मिळणार आहे, असे
सांगून क्यामेरा घेण्यासाठी एका बड्या नेत्याकडे साडेतीन लाख रुपयाची मागणी केली.
आहे एक  तर नेत्यांच्या  जीवावर क्यामेरा घेतला तर, तो पुढे कशी पत्रकारिता करणार
हे वेगळे सांगायला नकोच…  पण क्यामेरा दीड लाख रुपयाला येतो मात्र, या नेत्याकडे
टेंडर भरले ते साडेतीन लाख रुपयाचे.क्यामेराला दीड लाख रुपये आणि उरलेली रक्कम
हि म्यानेजमेंट करणार्या एजेंट च्या घश्यात जाणार आहे. त्यातच कोणत्याही नियमांचे
पालन नकारता  'पेड न्यूज'  देणारी अनेक 'साप्ताहिक'  सुद्धा या  बोगसगीरीत अग्रभागी
आहेत. 
         तर भानगडबाज पत्रकाराना कामावरून काढल्या नंतर ते मुंबईत अनेक टी व्ही 
चैनेलचे हुंबरे झिजवत आहेत. अनेक नेत्यांना शिफारस देण्यासाठी वैताग देत आहेत.
आगोदरच्या  भानगडी आणि  केलेले  गैरव्यवहार  मुंबईत  कळाल्यामुळे  कोण दारात
उभे करत नाहीत. मग नेत्यांना शिफारस देण्यासाठी वैताग देवून काय उपयोग होणार.

          तर दुसरी कडे सांगलीत 'पेड न्यूज' ला पर्याय म्हणून 'सुपारीबाजी' पत्रकारिता
उदयास येत आहे. ती  नुसती  समाजासाठी  मारक नाही  तर, संपूर्ण लोकशाही साठी
मारक ठरणार आहे.

बुधवार, ५ मार्च, २०१४

अमरावतीत सुरू आहे उचलेगिरी

'लोकमत'च्या अमरावती आवृत्तीत सर्रास उचलेगिरी सुरू आहे, तीही मुंबईतील अथवा इंग्रजी पेपर्समधून नव्हे तर चक्क मुख्य प्रतिस्पर्ध्याच्याच बातम्यांची अन् विषयांची! सुमारे चार महिन्यांपूर्वी, २१ डिसेंबरला 'दिव्य'ने छापलेली बातमी 'लोकमत'च्या दोन बातमीदारांनी जशीच्या तशी चोरली आहे. ५ मार्चला ही बातमी या दोन्ही बातमीदारांनी आपल्या नावासह छापली आहे. दुसरीकडे 'दिव्य' प्रशासन वृत्तपत्रात प्रसिध्द बातम्या आणि वेबसाइटवरील कन्टेन्टच्या चोरीविरोधात कॉपीराइट गुन्हे नोंदविण्याच्या तयारीत आहे..

 

शनिवार, १ मार्च, २०१४

बेरक्या ब्लॉगला लवकरच तीन वर्षे पुर्ण होणार...

पत्रकारांचे आद्य गुरू नारद होते.त्यांचा आशिर्वाद घेवून दि.२१ मार्च २०११ रोजी बेरक्या हा ब्लॉग आम्ही सुरू केला.हा ब्लॉग सुरू करताना,डोक्यात एकच होते,मीडियातील घाण साफ करायची.पण घाण साफ करता करता नाकी नऊ आले तरी घाण संपलेली नाही.मात्र पाणी सोडून सोडून दुर्गंधी कमी केली आहे.
ऐवढेच नाही तर पत्रकारांच्या सुख आणि दु:खात बेरक्या धावून आलेला आहे.ज्यांनी अन्याय केला त्यांच्यावर तुटून पडलेला आहे.चांगल्या पत्रकारांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहिलेला आहे.
बेरक्या ब्लॉगने (जुन्या आणि नव्या)केवळ तीन वर्षात ११ लाख हिटस् चा टप्पा पार केलेला आहे.हा मराठी ब्लॉग विश्वात इतिहास आहे.हा खराखुरा आकडा आहे.बोगसगिरी नाही.एका युजर्सने दिवसांतून कितीही वेळा ब्लॉगला भेट दिली तरी २४ तासात एकच आय.पी.अ‍ॅड्रेस ग्राह्य धरून केवळ एक आकडा पडतो.तसेच मोबाईलवर वाचलेली आकडेवारी ग्राह्य धरली जात नाही.बेरक्या ब्लॉगला किमान दर दिवशी किमान १० हजार लोक भेट देतात,हे सिध्द आहे.
हा ब्लॉग केवळ पत्रकारच वाचत नाही तर वृत्तपत्रांतील सर्व कर्मचारी,पत्रकारितेचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी,जर्नालिझम कॉलेजमधील कर्मचारी, शासकीय अधिकारी,कर्मचारी,राजकीय नेते,कार्यकर्त,सामाजिक कार्यकर्ते,पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी हे सर्वजण आवडीने वाचतात.त्यामुळे मोठ्या वृत्तपत्र आणि चॅनलच्या मालकांना सुध्दा बेरक्याची दखल घ्यावी लागत आहे.
बेरक्या ब्लॉग संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात लोकप्रिय झाला आहे.ऐवढेच नाही तर देशभरात राहणारे मराठी बांधवही हा ब्लॉग आवडीने वाचतात.मात्र आम्ही कधीही गर्वाने फुगलो नाही की कधी माज केला नाही.आम्ही सदैव विनम्र आहोत आणि विनम्रच राहू.
बेरक्याने नुसत्या पत्रकारितेतील घडामोडी दिलेल्या नसून,या क्षेत्रात काय नविन आले,काय बदल होत आहेत,नविन कोणते वृत्तपत्र आणि चॅनल  येत आहे,याची माहिती करून दिली.त्यामुळे अनेकांना जॉब मिळाला.
बेरक्यामुळे अनेकांना न्याय मिळालेला आहे.बेरक्यामुळे काही लोकांच्या भावना दुखावल्या असल्या तरी बेरक्या व्यक्तीविरूध्द नाही तर प्रवृत्तीविरूध्द आहे,हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिले.बेरक्या मालकांच्या विरोधात कधीच नाही.मालकांनी बेरक्याची भूमिका समजावून घ्यावी,अशी अपेक्षा आहे.
बेरक्याने रात्रंदिवस मेहनत करून तब्बल तीन वर्षे हा ब्लॉग चालविला.हा ब्लॉग चालवित असताना आम्हाला ब-याच वेळी अडचणी आल्या पण या सर्व अडचणीवर मात करून,ही चळवळ जिवंत ठेवली आहे.
बेरक्या ब्लॉग बंद करण्यासाठी काही शत्रुंनी जोरदार प्रयत्न केले,पण त्यांना आम्ही पुरून उरलो आहोत.बेरक्या हा पत्रकारांचा पाठीराखा आहे.त्यामुळे वाईट प्रवृत्तींनी आमच्यात कितीही काटे अंथरले तरी ते काटे दूर करून अखंडीत चालत राहू.
अनेकजण विचारतात,तुम्हाला याचा फायदा काय ? उत्तर एकच आहे ...
ज्या फिल्डमध्ये आम्ही जगलो,ते फिल्ड आरश्यासारखे स्वच्छ असावे,ऐवढीच आमची इच्छा आहे.बाकी आमचा काहीही स्वार्थ नाही.आपल्या बांधवांना आपल्या क्षेत्रात काय चालू आहे,काय नविन येत आहे,याची माहिती देण्यासाठी ही एक चळवळ आहे.त्यामुळे वळवळ करणा-यांच्या मुसक्या नक्कीच आवळू.
बस्स तुमचा आशिर्वाद,तुमचे प्रेम आणि सहकार्य हवे आहे,बाकी काही नको.

आपला सहकारी
बेरक्या

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook