> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

बुधवार, १७ डिसेंबर, २०१४

फेकसत्ताच्या हाग्रलेखावर 'प्रहार'

नाव कुबेर,विचार दरिद्री !
............................
आपण आजचा लोकसत्ता वाचला का ? वाचला असाल तर त्यातील संपादकीय वाचून तळपायाची आग मस्तकाला जाईल.
कुबेर नावाच्या दरिद्री माणसाने शेतकऱ्यांवर तोंडसुख घेतलय.ज्यांना शेती म्हणजे काय,हे माहीत नाही,त्यांच्याकडून दुसरी अपेक्षा तर काय करणार म्हणा...
मुंबईच्या एअरकंडिशन ऑफीसमध्ये बसून अग्रलेख नव्हे हाग्रलेख लिहिणाऱ्या कुबेरांना जरा महाराष्ट्रात फिरवा...त्यांना मराठवाडा आणि विदर्भातील शेती दाखवा.आमच्या शेतकरी बांधवाची दु:खे काय आहेत,हे त्यांना सांगा आणि त्यांना वस्तुस्थितीचे भान नाही आल्यास त्यांच्या खांद्यावर बैलाऐवजी जू देवून शेतात जुंपा...
या कुबेराचा आणि त्यांच्या फेकसत्ताचा मी नुसता निषेधच नव्हे तर धिक्कार करतो....

या कुबेराला सर्व आत्महत्याग्रस्त समोर येणारे शेतकरी बागायतदार दिसताहेत! (त्यांनी चक्क तसे लिहिलेय)
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सुमारे ८५ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती आहे. पावसाच्या पाण्यावर या शेतीचे भवितव्य अवलंबून आहे. सिंचनाच्या सर्व पर्यायांचा अवलंब केला तरी राज्यात ३५ ते ४० टक्क्यांच्या वर सिंचन क्षमता जाऊ शकत नाही; हे या शहरी पत्रकारला कोण सांगेल?
आजचा 'लोकसत्ता'चा अग्रलेख म्हणजे खेड़े न पाहिलेल्या शहरातील विकृत माणसाने केलेली भंपकगिरी आहे। हे कधी शेतावर गेलेत का शेतीला धंदा म्हणायला!
इतकी लेखणी परजायची तर अदानीवर त्या मोदीने उधळलेल्या कर्जावर लिहा की!
फेकसत्ताकारांनी शेतकऱ्यांना बोगस ठरवल्यानंतर राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.बेरक्यानेही याबाबत आवाज उठवला.आता राज्यातील सर्वच वृत्तपत्र खडबडून जागे झाले आहेत.
प्रहार,सकाळ,लोकपत्र,लोकनेतासह छोटी मोठी दैनिके फेकसत्ताचा चांगलाच समाचार घेत आहेत...

............................................

फेकसत्ताच्या हाग्रलेखावर 'प्रहार'
.......................................
फेकसत्ताकारांनी शेतकऱ्यांना बोगस ठरवल्यानंतर राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.बेरक्यानेही याबाबत आवाज उठवला.आता राज्यातील सर्वच वृत्तपत्र खडबडून जागे झाले आहेत.
प्रहार,सकाळ,लोकपत्र,लोकनेतासह छोटी मोठी दैनिके फेकसत्ताचा चांगलाच समाचार घेत आहेत...

....................................................................
prahaar
बोगस’ कोण? ‘बोंब’ कोणाची?
(अग्रलेख)
...................................
गेल्या ५० वर्षात महाराष्ट्रातल्या कष्टकरी शेतक-याने जवळपास १६ वर्षे आलेले दुष्काळ, सात ते आठ वेळा आलेले महापूर, दुष्काळामुळे झालेली नापिकी आणि महापुराने उभे पीक वाहून गेल्यामुळे झालेले नुकसान, अशा अनेक आपत्तींचा सामना केला त्याच बळीराजाला जे ‘बोगस’ म्हणत आहेत, त्यांच्या घरापर्यंत विनासायास धान्य पोहोचवलेले आहे. ‘बोगस’ म्हणणा-यांच्या मागच्या दोन पिढय़ा रेशनच्या रांगेत दोन-दोन तास उभे राहिलेल्या आहेत. अर्धा किलो ज्वारी आणि अर्धा किलो तांदळासाठी अख्खा महाराष्ट्र रांगेत असायचा. या रांगेत कुबेरही होते आणि गरीबही होते. हातात पाटल्या, बांगडय़ा घातलेल्या पाटील, देशमुखांच्या घरातील भगिनीसुद्घा भीषण दुष्काळामुळे रोजगार हमीच्या कामावर उतरल्या होत्या आणि त्यात या कष्टकरी भगिनींनी कधीही कमीपणा मानला नाही. याच ‘बोगस’वाल्या तत्सम वृत्तपत्राने रोजगार हमीला झोडझोड झोडपले आहे. त्यातले भ्रष्टाचार उघड करण्यात कोणती चूक नव्हती; पण, त्याचवेळी महाराष्ट्रात याच रोजगार हमीतून पाच लाख कामे उभी राहिली. त्या कामांवर कधी पुरवणी काढण्याची ‘आयडिया’ कोणा संपादकाला सुचली नाही. ग्रामीण भागातल्या शेतक-याचे कष्ट काय आहेत, याच्यावरही कधी ‘लोकरंग’ उधळले नाहीत. बोगस बियाणांचा सामना शेतक-याला करावा लागला. मग दुष्काळाचा सामना शेतकरी करतो आहे. सावकारी कर्ज आणि बँकांचे कर्ज अशा अनेक कर्जात गुरफटलेल्या शेतक-याचे कष्ट किती आहेत, सा-या कुटुंबाचे कष्ट किती आहेत, याची वातानुकूलित खोलीत बसून कुणालाही कल्पना येणार नाही.
शेतक-यांच्या कर्जमाफीबद्दल आणि हा ‘बोगस’ शेतकरी कर्जमाफीची बोंब उगाच मारत असल्याबद्दल मुंबईत बसून ठणाणा करणा-यांना, या शेतक-याने गेल्या ५० वर्षात बँकांचे किती हजार कोटी रुपये कर्ज फेडले आहे, याची जरा तरी माहिती आहे का? खेडय़ातला शेतकरी संपन्न झाला की, त्याच्या दारात फटफटी किंवा चारचाकी आली की, जळणारी ही माणसे आणि शेतक-याला बोगस ठरवणारी हीच माणसे! याच पत्रकारितेत काही दैनिके ‘पेड न्यूज’चा बोगस धंदा करून या व्यवसायाची बदनामी करत आहेत तर काही दैनिके कष्टकरी शेतक-याला ‘बोगस’ ठरवत आहेत. काय समजतात स्वत:ला हे?
महाराष्ट्रातला कष्टकरी शेतकरी समजून घ्यायला यांना दहा पिढय़ा लागतील. या शेतक-याने गेल्या अनेक वर्षात या महाराष्ट्राला अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी केले. तो तिथे खेडय़ात, शेतात राबतो आहे म्हणून आज शहरातले लोक मिजाशीने वावरत आहेत. शंभर एकर जमीन बाळगणा-या शेतक-यांना कसली माफी देता, असे प्रश्न विचारत आहेत. विषयाची पूर्ण माहिती न घेता लिहिणा-या या बुद्घिमंतांची कीव येते. असे प्रश्न विचारणा-यांना महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांचे काय पडले आहे? अडीच ते तीन एकरच्या वर कुणालाही मदत मिळत नाही. ही शेतीच्या कर्जमाफीची किंवा सबसिडीची अनेक दिवसांची नियमावली आहे. शंभर एकरवाल्या किती जणांना सूट आणि सवलत दिली, ते एकदा सांगा ना. सहकारी कारखानदारांवर राग असेल तर तो राग व्यक्त करा. त्यांनी काही चुकीचे केले असेल तर त्यांना झोडपा; पण, महाराष्ट्रातल्या या कृषी, औद्योगिक क्रांतीने किती हजार लोकांना रोजगार दिला आहे, याची माहिती घेण्याकरिता जरा मुंबईच्या वातानुकूलित खोलीतून बाहेर पडून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात एकदा फिरून या. म्हणजे मग ‘आयडिया-एक्चेंज’मध्ये बौद्धिक ऐकून जे वास्तव समजणार नाही, ते आपोआप कळेल.
महाराष्ट्रातल्या कष्टकरी शेतक-याला बोगस म्हणणे, तो बोंब मारतो, असा त्याच्यावर आक्षेप घेणे, हे विकृत बुद्धीचे लक्षण आहे. महाराष्ट्रातल्या कष्टकरी शेतक-याचा एवढा अपमान आजपर्यंत कोणीही केलेला नव्हता. आत्महत्या करणा-या शेतक-याची एवढी टिंगल महाराष्ट्रात आजपर्यंत कोणी केली नव्हती. तुम्हाला या कष्टकरी आणि गरीब शेतक-याला मदत करता येत नसेल तर मदत करू नका. त्याच्या घरातले दु:ख समजून घेता येत नसेल तर घेऊ नका; पण, गप्प बसायला तर तुम्हाला कोणता खर्च नाही ना! किमान त्याच्या दु:खावर डागण्या देऊ नका. ‘बोगस’ म्हणून शिवी घालून त्याला खिजवू नका. नाईलाजाने आत्महत्या करणारा शेतकरी, आपल्या हाताने आपले मरण पाहणारा शेतकरी, समोर त्याच्या घरातली कच्ची-बच्ची असताना तो मृत्यूला कवटाळतो, या मागचे भीषण सत्य समजून घ्यायला काळीज असावे लागते. शहरी पत्रकारिता एवढी मुर्दाड झाली आहे, असे वाटले नव्हते. काळ्या मातीवर प्रेम करून वर्षाचे १२ महिने कष्ट करणा-या शेतक-याला ‘बोगस’ ठरवणारे तुम्ही असे कोण शहाणे लागून गेलात? हातात लेखणी आहे आणि लिहिण्याकरिता जागा आहे म्हणून हा अधिकार आपल्याला मिळाला आहे, अशा तो-यात वावरू नका. महाराष्ट्रातला कष्टकरी शेतकरी अशा तथाकथित बुद्धिवंतांचा अहंकार योग्य वेळी जिरवल्याशिवाय राहणार नाही. दुष्काळाच्या विरोधात सरकारने काही चुका केल्या असतील तर जे ठोकायचे असेल तर सरकारला ठोका. राजकीय पुढा-यांनी त्याचे फायदे घेतले असतील तर त्यांनाही झोडपा. कोण नको म्हणतो आहे? आणि कोणाची त्याबद्दल तक्रार आहे? पण, महाराष्ट्रातला कष्ट करणारा शेतकरी सर्रासपणे ‘बोगस’ आहे आणि तो खोटी बोंब मारतो आहे, अशा निर्णयाला येऊन या शेतक-याला झोडपण्याचे काम कराल तर महाराष्ट्रातला हा शेतकरी ते सहन करणार नाही. शिवाय अशा बुद्धिवंतांची किंमत केल्याशिवाय तो राहणार नाही आणि अशांना बुद्धिवंत तरी का म्हणायचे? संपादकपदावर बसले म्हणजे आकाशातून पडले? जगातल्या सगळ्या विद्वतेचा ठेका आपल्याला मिळाला, असे समजतात काय हे? का एवढी मस्ती आहे?
महाराष्ट्राच्या पत्रकारितेने शेतीत राबणा-या ७० टक्के शेतक-यांची दु:खे अनेक वेळा समजून घेतली आहेत आणि त्याच्यामागे ग्रामीण भागांतील पत्रकारांनी आपली लेखणी उभी केली आहे. शहरी पत्रकारिता वेगळ्या स्वरूपाची असली तरी ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या शेतक-याची अशी बदनामी या शहरातल्या पत्रकारितेनेही या पूर्वी अशी कधी केली नव्हती आणि म्हणून हे स्पष्ट सांगण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी ‘बोगस’ नाहीत, त्याची बोंब बोगस नाही; पण, शेतक-याला ‘बोगस’ ठरवणारे हे ‘बोरुबहाद्दरच’ बोगस आहेत.
समव्यवसायी बंधूंवर लिहिताना मनाला वेदना होतच आहेत; परंतु, शेतक-याच्या विरुद्ध जे लिहिले गेले, त्याचा निषेध शेतकरी नेते, राजकारणी, ‘व्हॉट्सअॅप’वाले आणि अन्य मार्गानी होतही राहील. त्या निषेधाला राजकीय वासही येऊ शकेल; परंतु, जो शेतकरी शेतात राबणारा आहे, ज्याचा कुठल्याही चळवळीशी संबंध नाही, ज्याच्या नशिबी कष्ट आणि कष्टच आहेत, अशा शेतक-यालासुद्धा ‘बोगस’ ठरवले गेले आणि यामुळे त्याला होणा-या यातना, त्याचे दु:ख आणि त्याची भावना तो कुठे व्यक्त करणार आहे? त्याला कोणते व्यासपीठ आहे? आम्ही पत्रकार आमच्या अग्रलेखात त्याला झोडपू शकतो. त्याला ‘बोगस’ ठरवू शकतो आणि त्याला ‘बोंबल्या’ म्हणू शकतो. त्याने केलेले कष्ट, जिरायती असो किंवा बागायती जमीन असो, दोन्ही शेतक-याला कष्ट तेवढेच आहेत. जिरायतीवाल्यांना थोडे जास्त आहेत. त्याने उत्तम शेती केली, उत्पादन वाढवले तर आम्ही काही त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवत नाही आणि त्याचा सत्कारही करत नाही. सचिन तेंडुलकरने शंभर सेंच्यु-या काढल्यावर आम्ही टाळ्या वाजवतो; पण तो २२ यार्डामध्ये धावतो. आमचा कष्टकरी शेतकरी हातात नांगर घेऊन शेताच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत अनेक सेंच्यु-या काढतोय. त्याची मोजदाद नाही आणि त्याच्याकरिता टाळ्याही नाहीत. टाळ्या नकोत; पण त्याच्या कष्टाला किमान ‘बोगस’ तरी म्हणू नका!
http://prahaar.in/editorial/edit/276171
............................................................................................
Sakal
मोडलेल्या मांडवांना आधार (अग्रलेख)
आपले सारे शब्दकोष सामूहिक व्यथा-वेदनांचे वर्णन करण्यासाठी अपुरे पडावेत, असे आस्मानी संकटाचे भोग सध्या राज्यातील शेतकरी भोगतो आहे. निम्म्याहून अधिक राज्य महाभयंकर दुष्काळात होरपळते आहे, तर त्यातून सुटलेला भूभाग गारपीट व वादळाच्या तडाख्यात उद्‌ध्वस्त झाला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाने खरीप हातचा गेला, तर हवामानातील बदलाने रब्बी पिके व फळबागांचा बळी घेतला. या पार्श्‍वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुर्मिळ बनलेली शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता दाखवून तातडीने गारपीटग्रस्त भागाचा दौरा केला. विधिमंडळात मदतही जाहीर केली. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान पाहता ही मदत अपुरी आहे. बागायती शेती व फळबागांना जाहीर झालेले हेक्‍टरी अनुक्रमे १५ व २५ हजार रुपये तण काढायलाही पुरणार नाहीत, असा आक्षेप आहे. दुष्काळी भागासाठी पॅकेज जाहीर करून आठवडा उलटत नाही तोवर गारपीटग्रस्तांना दिलासा देताना सरकारी तिजोरीवर ताण येणार हे खरे असले तरी लक्षात घ्यायला हवे, की गारपिटीच्या तडाख्यात सापडलेली शेती भांडवली आहे. शेतकऱ्यांवर मोठे कर्ज आहे. त्यातूनच व्याजमाफी, कर्जवसुलीला स्थगिती आणि झालेच तर कर्जमाफी या मागण्या होत आहेत. नैसर्गिक संकटांवर शेतकऱ्यांकडील जमापुंजी यापूर्वीच्या, फयान वादळ व गारपिटीत कोलमडलेल्या बागा उभ्या करण्यात खर्ची पडली आहे. भांडवली मदत ही त्यांची मोठी गरज आहे. विशेषत: नाशिक-नगर, खानदेशातील शेतकरी यंदा बारापैकी आठ महिने अशा संकटांचा सामना करीत आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तुलनेने हे बागायतदार श्रीमंत. अशी तालेवार मंडळीच खचली तेव्हा इतरांचे ते काय. दुष्काळात गलितगात्र झालेला कापूस, सोयाबीन व धानाचा शेतकरी उभा करायला हवा.
आस्मानी संकटामुळे झालेल्या नुकसानाचे पडसाद पुढच्या दोन-तीन वर्षांमध्ये फलोत्पादक जिल्ह्यांच्या अर्थकारणावर उमटलेले दिसतील. आच्छादन केलेल्या बागांचे नुकसान तुलनेत कमी असते. तेव्हा, ठिबक, तुषार सिंचनाप्रमाणे आच्छादनासाठी व्यापक अनुदानाची गरज आहे. हवामानबदलाच्या दुष्परिणामांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शहरांमधील गाड्या, एअर कंडिशनचा चंगळवाद, त्यातील विषारी वायूंच्या उत्सर्जनामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग, क्‍लायमेट चेंज यांसारखी संकटे भयावह बनली आहेत. त्यासाठी अजिबात कारणीभूत नसलेल्या शेतकऱ्यांना त्या संकटांचा फटका बसतो आहे. यावर दीर्घकालीन उपाय हवे आहेत. हिरवीगार शेते आणि वृक्षराजीच्या जोपासनेच्या माध्यमातून शेतकरी पर्यावरणाचे रक्षण करतो, कार्बन डायऑक्‍साईड नव्हे, तर ऑक्‍सिजनची निर्मिती करतो. तेव्हा शेतकऱ्याला कार्बन क्रेडिट द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. या वेगळ्या व न्याय्य मागणीवरही विचार व्हावा.
हल्ली शेतकऱ्याला काही द्यायचे म्हटले, की पोटशूळ उठणारे कमी नाहीत. शेतकरी अडचणीत आला, की आर्थिक शिस्तीच्या शहरी बोलघेवडेपणाला जोर येतो. शेतकरी कसा अव्यवहारी आहे हे सांगायची अहमहमिका लागते. दुसरीकडे उद्योगांना सवलती कशा दिल्याच पाहिजेत हे सांगायचीही चढाओढ असते. उद्योगांवर विकास, रोजगारनिर्मिती अवलंबून असल्याने ते आवश्‍यक आहे त्याच कारणांसाठी मोडणाऱ्या शेतकऱ्याला वाचवणे, दिलासा देणेही आवश्‍यक आहे. सगळीच व्यवस्था बाजारावर सोडायची, तर उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही नाडणाऱ्या दलालांची चलती सुरू होते. म्हणूनच भांडवलदारीचे उघड समर्थन करणाऱ्या प्रगत देशातही शेतीची अनुदाने आणि उद्योगांना सवलती सुरू राहतात. दुष्काळ आणि गारपीट, अवकाळी असं महाराष्ट्रातील सध्याचे संकट अनेक भागात जगायचे कसे, असाच प्रश्न तयार करणारे आहे. आत्महत्या हा कडेलोटाचाच पर्याय असतो आणि शेतकरी या मार्गाने जाऊ लागतो, तेव्हा दिलासा देणारी पावले उचलणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. राज्यकर्ते कोणीही असोत, ते करायला हवे. युतीच्या सरकारने त्या दिशेने पावले टाकली. अशी मदत कितीही केली तरी ती अपुरी असल्याची टीका होणार. विरोधात असताना अशीच भूमिका घेत आल्याने ती युतीलाही सहन करावी लागेल. मदतीचा हात देतानाच ती योग्य हाती पडेल यावरचे नियंत्रण तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. मदत, कर्जमाफीचे अनुभव लक्षात घेता तातडीने आणि विनासायास गरजवंताच्या हाती मदत पडेल, अशी व्यवस्था केल्यास शेतकरी दुवा देईल. राज्य सरकार तातडीची मदत देतानाच दीर्घकालीन उपायांबद्दल बोलते आहे हेही चांगले लक्षण मानायला हवे. हवामानाची आगाऊ कल्पना देणारे यंत्रणेचे जाळे विणण्यापासून सिंचनाचे सूक्ष्म नियोजन, पीकपद्धतीचा नवा विचार, शेतीच्या अर्थपुरवठ्यात सुटसुटीतपणा आणणे, जिथं जे पिकते तिथेच त्या उत्पादनांवरचे प्रक्रिया उद्योग, त्यासाठीच्या मूलभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक अशी बहुपेडी उपायांची मालिका योजावी लागेल. हे वर्ष दुष्काळाच्या झळांमुळं सातत्यानं सरकारला मदतीसाठी पुढं यावं लागण्याचं आहेच; पण, तातडीचे कर्तव्य बजावताना दीर्घकालीन उद्दिष्टांवरची नजर हटू नये.
http://online3.esakal.com

शेती म्हणजे कुबेराचं देणं नव्हे...
(जयवंत पाटील, झी 24 तास,)
मुंबई | शेती म्हणजे काय असतं, हे शेतीत राबल्याशिवाय, शेतीसाठी पैशांची जमवा-जमव केल्याशिवाय कळतं नाही, शेतीत काम करून आलेला बाप, जेव्हा हातापायाची हाडं दुखवत, रात्रीचा कन्हत उठून बसतो, त्याच्या पोराला आणि त्या बापाला विचारा शेती म्हणजे काय असते आणि काय अडचणी येतात.
pudhe vacha....
http://zeenews.india.com/…/bl…/indian-farmer-and-pain/262652



लोकसत्ता
..............
श्री गिरीश कुबेर

संपादक
मोबाईल-
9869415435
लोकसत्ता
फोन क्रमांक : ०२२ २२०२२६२७
०२२ ६७४४००००
फॅक्स क्रमांक : ०२२ २२८२२१८७
हे लोकसत्ता मुंबईचे फोन क्रमांक आहेत.
यांना या '' बळीराजाची बोगस बोंब '' या संपादकीयाबाबत जाब विचारा ! त्यांना शेतकर्‍यांच्या विरोधात जसे लिहीण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ते चुकीचे असल्यामुळे त्याचा जाब विचारण्याचा शेतकर्‍यांनाही अधिकार आहे.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook