> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

बुधवार, ३० सप्टेंबर, २०१५

पितृ पंधरवाड्यामुळे महाराष्ट्र 1 चा मुहूर्त लांबणीवर


निखिल वागळे यांचे 'महाराष्ट्र 1' चॅनल 2 ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार होते,परंतु पितृ पंधरवडा सुरू असल्यामुळे त्याचा मुहूर्त लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.ज्या अर्थी या चॅनलमध्ये सत्यनारायणाची पुजा घालण्यात आली,त्या अर्थी या म्हणण्यात तथ्य वाटत आहे.
निखिल वागळे आणि 'कलमनामा' करणारी मंडळी भले देव मानो अथवा न मानो,परंतु फायनान्स करणारी मंडळी देव मानणारी आहेत,इतकेच काय कर्मकांड करणारी आहेत.त्यामुळे वागळेंंना तोंड दाबून बुक्याचा मार सहन करावा लागत आहे.
वागळे आता याबाबत काहीही खुलासा करतील,परंतु फायनान्स करणारी मंडळी मात्र पितृ पंधरवाडा असल्याचे सांगत आहेत.आता वागळेंवर सत्यनारायणाची कृपा होणार की कोप होणार,हे लवकरच कळेल...

माध्यमांच्या जीवघेण्या स्पर्धेत प्रिंट मिडियाला पुनरागमनाची सुवर्णसंधी

नवी दिल्ली - सोशल मिडिया आणि न्यूज चॅनल्स यांच्यातील जीवघेण्या स्पर्धेमध्ये वाचक, प्रेक्षकवर्गापर्यंत खऱ्या बातम्या पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे आणि ते काम करण्याची सुवर्णसंधी प्रिंट मिडियाकडे असल्याचे सूचना आणि प्रसारणमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले.

दर दोन मिनीटांत नवनवीन बातम्या देण्याच्या स्पर्धेत अनेक पत्रकार हे कल्पनांवर आधारित खोट्या बातम्या तयार करतात. अश्या भयानक शर्यतीत आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकण्यासाठी विविध कल्पनांवर आधारित बातम्या रचण्यात येतात. त्यातच प्रच्येकवेळी एक बातमी विविध प्रकारे सादर करण्यात येते या सगळ्यामध्ये मूळ बातमी पुसली जाऊन काहीतरी वेगळेच जगासमोर येते. अरुण जेटली म्हणाले की, गंभीर पत्रकारिता ही काळाची गरज आहे.
न्यूज चॅनल्सवर टीका करताना ते म्हणाले की, टीव्हीवर होणाऱ्या चर्चा जणूकाही राष्ट्रीय ठळक बातमी आहे अशापद्धतीत प्रसारित केल्या जातात परंतु वास्तविकता काही अन्य असते. इलेक्ट्रोनिक मिडियातील पत्रकारांना असे वाटते जे काही टीव्हीवर छान दिसते तीच बातमी आणि बाकी सगळे व्यर्थ आहे पण ह्याच वृत्ती कुठेतरी अटकाव करणे जरुरीचे आहे आणि वास्तवावर आधारित असलेल्या बातम्या देणे अपेक्षित आहे. आणि ते चांगले काम करायला प्रिंट मिडियाला संधी आहे. 


खंडणीखोर पत्रकारांना रंगेहात अटक

मुंबई - मानखुर्द पोलिसांनी २ खंडणीखोर पत्रकारांना रंगेहात पकडले आहे. मानखुर्दमधील मंडाला अधिकृत शिधावाटप दुकानदाराकडे त्यांनी धान्याचा काळाबाजार उघड करण्याची भीती दाखवून खंडणी मागितली होती.गणेश जयराम जैसवाल व रुपकुमार रघुवंशी असे अटक करण्यात आलेल्या पत्रकारांची नावे आहेत.
       मानखुर्द मधील मंडाला परिसरामध्ये गुप्ता यांचे अधिकृत शिधावाटप दुकान आहे. या पत्रकारांच्या विरोधात २४ सप्टेंबर रोजी त्यांनी मानखुर्द पोलिस ठाण्यात रीतसर तक्रार केली होती. त्यामध्ये पत्रकार खंडणी मागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सहायक पोलिस निरीक्षक गारे यांच्याकडे होती. दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी पुन्हा गुप्ता यांना या पत्रकारांनी फोन करून पैशाची मागणी केली. त्याची माहिती मानखुर्द पोलिसांना गुप्ता यांनी दिली. पैसे देतो असे सांगून त्यांनी पत्रकारांना बोलावले. त्यावेळी पोलिसांनी लावलेल्या सापळ्यात खंडणीचे पैसे स्वीकारताना या दोन्ही पत्रकारांना अटक करण्यात गारे आणि त्यांचे सहकारी  यशस्वी झाले.

सोमवार, २८ सप्टेंबर, २०१५

बीडमध्ये 'लोकाशा' दैनिकाविरूध्द भाजपाचा मोर्चा


बीड येथून प्रकाशित होणा-या 'लोकाशा' दैनिकाने एका बातमीत पालकमंत्री पंकजा पालवे - मुंडे यांचा उल्लेख 'पालकबाई' केल्याने भाजपा आमदारांनी 'लोकाशा' दैनिकाविरूध्द चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज सोमवारी मोर्चा काढला.त्यात केजच्या आमदार संगिता ठोंबरे आणि माजलगावचे आमदार आर.टी.देशमुख आणि भाजपाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.या आमदारांनी लोकाशा दैनिकाविरूध्द कारवाई करण्याची मागणी केली.
विधीमंडळात कायदे करणा-या आमदारांना विरोधात बातमी आल्यावर कोणता कायदा आहे,हेच माहित नाही...तेही सत्ताधारी असलेल्या भाजपा आमदारांना...
दुदैव...


...........................................


मुंबई - बेळगाव तरूण भारतच्या रिर्पाटर पूनम अपराज यांना लालबागच्या राजाच्या ठिकाणी महिला पोलीसांकडून झालेल्या मारहाणीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली असून,दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
पूनम अपराज या शुक्रवारी लालबागच्या राजाच्या ठिकाणी वृत्तसंकलन करत असताना,एका महिला पोलीसांने त्यांना मारहाण केली होती,तसेच रात्रभर बसवून १२०० रूपये दंड वसूल केला होता.याबाबत बातम्या प्रकाशित होताच,मुख्यमंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घेतलेली आहे

थेट, अचूक, बिनधास्त मध्ये गळती सुरूच

मुंबई - शेट्टी अण्णांच्या थेट, अचूक, बिनधास्त मधली गळती थांबायचं काही नाव घेत नाहीए. दोन महिला अँकर्सनी  'जय महाराष्ट्र' केला.या दोघीही जग जिंकायला निघाल्या आहेत. त्रिकुटाच्या कारभाराला कंटाळून या दोघींनी 'कायबीएन'ची वाट धरली. या दोघींच्या आधी एका सिनीअर प्रोड्युसरनंही या त्रिकुटाबरोबर काम करण्यास नकार देत राजीनामा फेकून दिला.
थेट, अचूक, बिनधास्त मधील  तिघांकडे कसलंही व्हिजन नाही. फक्त चमकोगिरी करण्यातच यांना रस आहे. नेतृत्वगुण तर एकातही नाही. मुलाखतीचा फार्सही फुसका बारच ठरला. त्यामुळं 'नाव मोठं लक्षण खोटं' याची प्रचिती आली...यातल्या 'बीजेपी माझा'च्या पार्सलविरोधात खांडेकरांकडे तक्रारी वाढल्या होत्या, त्यामुळं त्याला रामराम करावा लागला. या 'बीजेपी माझा'च्या पार्सलनं शेट्टी अण्णाकडे येण्याआधी 'एक पाऊल पुढं' च्या डॉक्टरकडे चाचपणी केली होती. पण डॉक्टरनी त्याची डाळ काही शिजू दिली नाही...तो 'पुण्याचा भामटा'ही काही चमक दाखवू शकला नाही.आता शेट्टी अण्णा हे तीन पांढरे हत्ती किती दिवस पोसणार अशी चर्चा सुरु आहे.

रविवार, २७ सप्टेंबर, २०१५

कोल्हापूरच्या पत्रकारांना "ईश्वर" प्रसन्न

काही महिन्यांपासून कोल्हापुरातील पत्रकारांची पाकीट संस्कृती ते पत्रकार परिषदेतील फुकटच्या दारू व जेवणावर ताव मारणाऱ्या पत्रकार आणि वरिष्ठांच्या विविध प्रकरणांचा बेरक्याने पोलखोल केल्यावर अनेकांनी ताकही फुकुन प्यायला सुरवात केली होती.....पण अवघ्या काही दिवसाच इथल्या पत्रकारांनी पुन्हा "ये रे माझ्या मागल्या" या उक्ति प्रमाणे आपले फुकटचे रंग रूप दाखवायला सुरवात केली आहे.
अनंत चतुर्दशीच्या मुहूर्तावर "ईश्वराचे" रूप समजणाऱ्या कोल्हापुरातील एका माजी नगरसेवकाने खास पत्रकारांसाठी मांसाहारी जेवणासह ओल्या पार्टीची सोय केली होती. या माजी नगरसेवकाचा कोल्हापुरातील गुजरी परिसरात एक फ्लॅट आहे. या ठिकाणी या ख़ास ओल्या पार्टीची मेजवानी देण्यात आली होती. यावेळी कोल्हापुरचे बहुतांश सर्वच लाचार पत्रकार आणि संपादकांनी या पार्टीला हजेरी लावली होती. तर अनेकजन सुट्टीवर असतानाही फुकटचे खायला - प्यायला मिळते म्हंटल्यावर आवर्जून उपस्थित होते. येत्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांना खुश ठेवण्यासाठी आयोजित केलेल्या या पार्टीची चर्चा मात्र सगळीकडे होत आहे.

महिला पत्रकाराला पोलीसांकडून धक्काबुक्की

मुंबई - बेळगाव तरुण भारत च्या रिपोर्टर पूनम अपराज यांनी, लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला लागलेल्या रांगेचे मोबाईलवरून चित्रीकरण करताना पोलिसांनी धक्काबुक्की करून पोलीस चौकीत डांबून ठेवले, इतकेच काय तर १२०० रुपये दंड वसूल केला,त्यामुळे पत्रकार संतप्त झाले असून याचा अनेकांनी निषेध व्यक्त केला आहे
पूनम अपराज शुक्रवारी रात्री लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी लागलेल्या रांगेत पोलीस कर्मचारी त्यांच्या सहकार्‍यांना रांगेत घुसवत होते, तर गणेशभक्तांना अटकाव करीत होते. हे दृश्य मोबाईलवरून पूनम अपराज या चित्रीत करीत होत्या. त्या वेळी बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी अपराज यांच्याशी हुज्जत घातली. त्यानंतर अपराज यांना लालबागच्या पोलीस चौकीत नेऊन डांबून ठेवले. त्यांच्याकडून १२00 रुपये दंड वसूल करून त्यांची सुटका केल्याचा आरोप अपराज यांनी केला आहे.

शनिवार, २६ सप्टेंबर, २०१५

वृत्तपत्रविषयक कायदे PRESS LAW

वृत्तपत्रांचे लोकशाहीतील स्थान लक्षात घेता वृत्तपत्रांना पुरेसे स्वातंत्र्य असणे आवश्यक असते. मात्र हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही. कायद्याच्या माध्यमातून वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण व नियंत्रण केले जाते. या कायद्यांना एकत्रितपणे ‘वृत्तपत्रविषयक कायदे’ म्हटले जाते.
वृत्तपत्रविषयक कायदे तीन प्रकारचे असतात : (१) वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे, (२) वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर बंधन घालणारे आणि (३) वृत्तपत्र व्यवसायाची ‘धंदा’ ही बाजू नियंत्रित करणारे. यांपैकी पहिल्या व दुसऱ्या प्रकारांतील कायदे केवळ वृत्तपत्रांसाठी बनविलेले नसून अन्य व्यक्ती व माध्यमे यांनाही ते लागू होतात. मात्र तिसऱ्या प्रकारातील कायदे खास वृत्तपत्रांसाठीच बनविण्यात आले आहेत.
वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे कायदे :
भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार भारतीय नागरिकांना विचार व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. वृत्तपत्रांना नागरिकत्व नसले तरी वृत्तपत्रांचा मालक, संपादक, वाचक इ. नागरिकांकडून या स्वातंत्र्याची अंमलबजावणी करता येते. न्यायालयांनी कलम १९(१)(अ) मध्येच वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा समावेश होतो हे मान्य केले आहे. अमेरिकेच्या घटनेने वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य एका स्वतंत्र तरतुदीने मान्य केले आहे. भारतीय संविधानात अशी स्वतंत्र तरतूद नसली, तरी अनेक न्यायनिर्णयांनी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा अधिकार हा नागरिकांचा भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणून मान्य केला आहे. रमेश थापर व ब्रिजभूषण या खटल्यात वृत्तपत्रांचे मुक्तपणे वितरण करता येणे हाही भाषणस्वातंत्र्याचा भाग आहे, असे न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे. वृत्तसंस्थेवर प्रसिद्धीपूर्व नियंत्रण घातल्यास परिस्थितीनुरुप त्याची वैधता तपासून त्यामुळे भाषणस्वातंत्र्याचा संकोच होतो किंवा नाही, हे ठरविले जाते.
वृत्तपत्रसंस्था हा एक प्रकारचा उद्योग असल्याने त्याच्या व्यवसाय-स्वातंत्र्यावर बंधने घालता येतात. मात्र अशा बंधनांमुळे जर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होत असेल, तर ते बंधन अवाजवी ठरेल, असेही न्यायालयांनी एक्स्प्रेस न्युजपेपर वि. केंद्र सरकार (१९५८), सकाळ पेपर्स खटला (१९६२) व बेनेट कोलमन कंपनी खटला (१९७२) यांसारख्या महत्त्वाच्या खटल्यांत नमूद केले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम १९(२) नुसार भाषणस्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालता येतात. भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता,सद्भिरुची, नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी किंवा गुन्हा करण्यास प्रोत्साहन देणे या संदर्भातच कायदेमंडळांना स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधन घालता येते. घातलेले बंधन वाजवी आहे का अवाजवी आहे, हे न्यायालये ठरवतात.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधन घालणारे कायदे :
या प्रकारात मोडणारे काही महत्त्वाचे कायदे पुढीलप्रमाणे : (१) संसदेचे विशेषाधिकार, (२) व्यायालयाच्या अवमानाचा कायदा [→ न्यायालयाची बेअदबी], (3) लेखाधिकाराचा कायदा [→ लेखाधिकार], (४) अब्रुनुकसानीचा कायदा [→अब्रुनुकसानी], (५) अश्लीलताविषयक कायदा [→ अश्लीलता], (६) शासनीय गोपनीयतेचा कायदा (७) फौजदारी कायदा [→ फौजदारी विधी], (८) आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा. (९) वृत्तपत्र समितीविषयक कायदा [→ वृत्तपत्र समिती]. वरीलपैकी ज्या कायद्यांची माहिती मराठी विश्वकोशात अन्य नोंदींमध्ये आलेली नाही, त्यांची संक्षिप्त माहिती पुढे दिलेली आहे.
श्रमिक पत्रकार कायदा :
हा कायदा वृत्तपत्रामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी १९५५ मध्ये तयार करण्यात आला. त्यामध्ये वृत्तपत्र कर्मचारी, श्रमिक पत्रकार, वृत्तपत्राचे श्रमिक पत्रकारेतर सेवक इत्यादींच्या व्याख्या देण्यात आल्या असून श्रमिक पत्रकारांचे कामाचे तास व रजा निश्चित केल्या आहेत. वेतननिश्चिती करण्यासाठी व कालांतराने पुन्हा पाहणी करुन त्यात बदल करण्यासाठी वेतनमंडळाची स्थापना करणे ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे. तसेच या कायद्याने औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ श्रमिक पत्रकारांना लागू केला आहे. तसेच औद्योगिक सेवायोजना (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ आणि कर्मचारी भविष्यनिधी (आणि संकीर्ण उपबंध) अधिनियम, १९५२ हे लागू करण्यात आले आहेत. श्रमिक पत्रकारांना उपदान देण्याबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे.
संसदेचे विशेषाधिकार :
भारतीय लोकशाही राज्यात संसदेचे विशेषाधिकार मान्य करण्यात आलेले आहेत. राज्याची विधीमंडळे व संसद यांना घटनेच्या अनुक्रमे १९४ व १०५ यांनुसार विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. वरील सभागृहाच्या कामकाजाचा वृत्तांत देण्याचा/प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार फक्त सभागृहासच असतो. हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. वृत्तपत्र वा अन्य माध्यमे सभागृहाच्या परवानगीने तो वृत्तांत प्रसिद्ध करु शकतात. ‘द पार्लमेंटरी प्रोसिडिंग्ज (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन) अॅक्ट’, १९५६ या कायद्यान्वये संसदेच्या कोठल्याही सभागृहाचा वृतांत वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्यास त्यांची दिवाणी व फौजदारी कारवाईपासून मुक्तता केली आहे. मात्र तो वृत्तांत सत्य असल्यास, लोकहितासाठी प्रसिद्ध केल्यास व दुष्ट बुद्धीने प्रसिद्ध केला नसल्यासच दिवाणी व फौजदारी न्यायालयीन प्रक्रियेतून मुक्तता होते. अशीच तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्तीने कलम ३६१-अ नुसार संसद व राज्य विधी मंडळांसाठीही केली आहे. मात्र त्यात लोकहिताची अट वगळण्यात आली आहे.
शासकीय गोपनीयतेचा कायदा :
१९२३ साली ब्रिटिश राजवटीत शासकीय माहितीची गुप्तता राखण्याच्या दृष्टिने सोयीचे व्हावे, या कारणाकरिता हा कायदा संमत करण्यात आला. यामध्ये ‘गोपनीय माहिती’ किंवा ‘गोपनीय कागदपत्रे’ कोणती, याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. म्हणून कोणती माहिती गोपनीय ठरवायची, ते सर्वस्वी शासनाच्या आधीन असते. अशी माहिती दुसऱ्यास देणे व मिळविणे, या दोन्ही कृती गुन्हा समजल्या जातात. त्यासाठी दंड व तुरुंगवास अशा शिक्षा आहेत. त्यामुळे शासनाकडून अधिकृत रीत्या प्राप्त न झालेली व शोधपत्रकारितेचा उपयोग करुन मिळवलेली गोपनीय माहिती वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्यास वृत्तपत्रे या कायद्याच्या पकडीत येऊ शकतात. लोकशाही राज्यात शासनात पारदर्शकता असली पाहिजे, हे मान्य केल्यास अपवादात्मक महत्त्वाच्या गोष्टींबाबतच गोपनीयता असावी, उदा., भारतीय सेनेच्या संदर्भातील गुप्त गोष्टी, या दृष्टीने या कायद्यात अनेकदा बदल सुचविले गेले आहेत; परंतु ते अंमलात आलेले नाहीत.
आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा :
जाहिराती हे वृत्तपत्रांचे उत्पन्नाचे साधन असते. कोणत्या जाहिराती प्रसिद्ध करावयाच्या व कोणत्या करावयाच्या नाहीत, याबाबत वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमे काही विधिनिषेध बाळगतात व त्यानुसार त्यांनी बनविलेले नियम बंधनकारक मानून ते पाळतात. याचबरोबर काही कायद्यांच्या तरतुदींनीही जाहिरातींवर बंदी घालण्यात येते. जाहिरात अश्लील असेल, तर फौजदारी कायद्याने त्यावर बंदी घालता येते; तसेच फसवणूक करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्ध ग्राहक-संरक्षण कायदा व मक्तेदारीचा कायदा (मोनॉपलिज अँड रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस अॅक्ट) या कायद्यांनी ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने कारवाई करता येते.
औषधांच्या व अद्भुत इलाजांच्या काही जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर १९५४ नुसार कायद्याने बंदी घातली आहे. गंभीर प्रकारच्या आजारांमध्ये रुग्णांनी डॉक्टरी सल्ला न घेताच, केवळ जाहिराती वाचून स्वतःवर स्वतःच उपाय करुन घेऊ नयेत, या हेतूने समाजहितासाठी आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा करण्यात आला आहे. तसेच कोठल्याही औषधाच्या गुणधर्माबद्दल दिशाभूल केली असेल, औषधाबद्दल खोटा दावा करीत असेल, तर अशी जाहिरात करणे कायद्याने गुन्हा आहे. ही जाहिरात देणाऱ्याबरोबरच ती छापणारा मुद्रक, प्रकाशक हे दंडास पात्र ठरतात.
मंत्र, ताईत, कवच इ. इलाजांनी रोग बरा करणे, रोगनिदान करणे, रोगास प्रतिबंध करणे, तसेच त्यांमध्ये रोगनिवारणाची अद्बुत शक्ती आहे अशी जाहिरात करणे, यांवर वरीलप्रमाणे बंदी आहे व असे कृत्य दंडनीय आहे.
वृत्तपत्र व्यवसायाची  धंदा ही बाजू नियंत्रित करणारे : मुद्रणालये व पुस्तकनोंदणीचा कायदा :
मुद्रणालयांचे नियमन करण्यासाठी, भारतात छापलेल्या प्रत्येक पुस्तकाच्या व वर्तमानपत्राच्या प्रती जतन करण्यासाठी आणि पुस्तके व वर्तमानपत्रे यांची नोंदणी केली जावी, यासाठी हा कायदा १८६७ मध्ये संमत करण्यात आला. या कायद्याने पुस्तकावर मुद्रकाचे नाव व मुद्रणस्थळ सुस्पष्टपणे छापले पाहिजे, तसेच प्रकाशकाचे नाव व प्रकाशनस्थळ छापणे आवश्यक आहे. पुस्तकावर वरील तपशील देण्यामागे, त्यातील लेखन जर कायद्याचा भंग करणारे असेल, तर त्या बेकायदेशीर व दंडनीय लेखनाची जबाबदारी कोणाकोणाची आहे, हे समजावे असा हेतु आहे. याच कायद्याने मुद्रणालयाची नोंद करणेही आवश्यक ठरविले आहे. तसेच वृत्तपत्रांची नोंदणीही बंधनकारक आहे. त्या नोंदणीत वृत्तपत्राचे नाव, वृत्तपत्राची भाषा, प्रकाशन कालावधी, प्रकाशन व मुद्रण-स्थळ, किंमत, मालकाचे नाव व पत्ता इ. गोष्टी समाविष्ट केल्या जातात.
वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा
आधुनिक काळात प्रसार माध्यमांचा समाज जिवनावर अतिशय खोलवर प्रभाव पडत आहे. अशा या नवमाध्यम युगात वृत्तपत्र तसेच इतर छापिल माध्यमे देखिल आपली महत्त्वाची भुमिका बजावत आहेत. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य ही जरी एक व्यापक संकल्पना असली तरी या माध्यमातून काहीही छापण्याचा अधिकार या माध्यमांना नाही. म्हणून वृत्तपत्रांना देखिल कायद्याच्या चौकटीचे पालन करून आपली माध्यमांची भुमिका बजावणे भाग पडत आहे.
वृत्तपत्र आणि कायदा या दोघांचाही अतिशय जवळचा संबंध आहे. अशा या वृत्तपत्राशी संपादक, पत्रकार, व्यवस्थापक इ.चा संबंध येतो. या सर्वांना कायद्याच्या चौकटीचे पालन करूनच आपले कर्तव्य पार पाडावे लागते. काही कायदे वृत्तपत्रांना व इतर तत्सम माध्यमांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लागू होतात. त्यापैकीच एक प्रत्यक्ष लागू होणारा कायदा म्हणजे “वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा ” म्हणजेच (The Press & Registration of Books Act) वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा हा अतिशय जुना कायदा आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या काळात १८६७ मध्ये हा कायदा बनवला गेला. देशातुन निघणा-या वृत्तपत्रांची व पुस्तकांची नोंद एकत्रितपणे सरकार दफ्तरी रहावी या उद्देशाने हा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्याने पुस्तकावर मुद्रकाचे नावं, मुद्रण स्थळ त्याचप्रमाणे प्रकाशकाचे नावं व प्रकाशन स्थळ सुस्पष्टपणे छापणे आवश्यक आहे. पुस्तकावर वरील तपशील देण्यामागे त्यातील लेखन किंवा इतर बाबी जर कायद्याचा भंग करणारे असेल तर अशा बेकायदेशीर व दंडनीय लेखनाची जबाबदारी कोणाकोणाची आहे हे समजावे अशा हेतूने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतीय लोकशाहीच्या लिखीत राज्यघटनेमधिल तत्वांना अनुसरून किंवा त्यांची आंमलबजावणी करण्याकरीता हा कायदा निर्मित करण्यात आला आहे. वेळोवेळी या कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या बाबी/बदल पुढील प्रमाणे  :
१. प्रकाशीत होणा-या प्रत्येक वृत्तपत्रावर त्याचा मुद्रक,प्रकाशक व जेथुन प्रकशीत होते त्या ठिकाणाचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
२. वृत्तपत्र प्रकाशीत करावयाचे असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा तत्सम दर्जाच्या अधिका-याकडे आवश्यक तपशीलाची नोंद असणे आवश्यक आहे.
३. वृत्तपत्राच्या प्रत्येक अंकावर आवश्यक तपशीलाची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
४. वृत्तपत्राची भाषा, प्रसिध्दीकाळ, संपादक, प्रकाशक, नाव, इ.मध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिका-यास देऊन नवे नोंदणी पत्र घेणे आवश्यक आहे.
५. अंकाचे मुद्रक, प्रकाशक यांना वृत्तपत्राची भाषा, प्रसिध्दीकाळ यांची माहिती देऊन  मालकाच्या अधिकारपत्रासह घोषणापत्रावर  जिल्हा दंडाधिका-यासमक्षस्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
६. नोंदणीपत्र मिळाल्यापासुन सहा आठवडे, साप्ताहीकाच्या बाबतीत तीन महिने अंक प्रकाशीत होऊ न शकल्यास नोंदणीपत्र रद्द होते.
७. संपूर्ण वर्षभर वृत्तपत्र निघु शकले नाही तर नोंदणीपत्र रद्द होते
८. एखाद्या वृत्तपत्राचे नाव चुकीचे छापले गेले असल्यास किंवा संपादकाचे नाव चुकीचे छापले गेले असेल व तो त्यावृत्तपत्राचा संपादक नसेल तर जिल्हा दंडाधिका-यापुढे त्यानेती गोष्ट नजरेस आणुन त्याच्याकडून तसे प्रमाण पत्र मिळवणे  आवश्यक असते.
९. एखादे दैनिक, साप्ताहिक, अर्धसाप्ताहिक आपल्या ठरलेल्या संख्येपेक्षा कमी निघाल्यास नोंदणीपत्र रद्द किंवा अमान्य होते.
(साप्ताहिकाला वर्षाला ५२ अंक प्रकाशीत करण्याची अनुमती असते. यामध्ये २६ पेक्षा कमी अंक प्रकाशीत झाल्यास साप्ताहिकाची नोंदणी रद्द होते)
१०. प्रेस रजिस्ट्रारला दरवर्षी प्रकाशनासंबंधीचे विवरण पाठविणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे ते वृत्तपत्रात छापणेही बंधनकारक असते.
११. प्रेस रजिस्ट्रार व सरकार यांना अंक पाठविले नाही तर ५० रू.दंड होतो.
१२. प्रेस रजिस्ट्रारला चुकीची माहिती दिल्यास ५०० रू. दंड होतो.
१३. मुद्रक, प्रकाशक किंवा संपादक यांच्यामध्ये बदल करावयाचा असेल तर मॅजिस्ट्रेटला याची माहिती देणे आवश्यक असते

कायद्याची आंमलबजावणी
सर्वसाधारण वयोगटातील वाचक/प्रेक्षकांवर दुष्परिणाम घडवू शकेल अशा साहित्याबाबत भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ व २९३ प्रमाणे कारवाई होऊ शकते. बीभत्स, अश्लिलता, कामोद्दीपक किंवा कुकर्म करण्यास प्रवृत्त करेल असे कोणतेही पुस्तक, पत्रक, कागद, चित्र, आकृती, रेखाटन, छायाचित्र किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे लेखन वा प्रकाशन करणे हा संहितेप्रमाणे गुन्हा ठरतो. अशा प्रकारे समाजातील कोणत्याही व्यक्तिने अशा लेखन वा प्रकाशनावर हरकत घेतल्यास त्या लिखाणाशी वा प्रकाशनाशी संबंधित व्यक्तिवर गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.
PRB Act  नुसार कोणतेही वृत्तपत्र व पुस्तक छापून झाल्यानंतर त्याच्या प्रति सरकार ठरवून देईल त्या अधिका-याकडे मुद्रकाने विनामुल्य पाठविणे आवश्यक असते. या प्रति पाठवण्यासाठी येणारा सर्व खर्च मुद्रकाने करावयाचा असतो. याशिवाय सरकारने ठरवुन दिलेल्या जास्तीतजास्त पाच वाचनालयांना या प्रति मुद्रकाने विनामुल्य व स्वखर्चाने पुस्तक तयार झाल्यापासुन एका महिन्याच्या आत पाठवाव्या लागतात.
वरील प्रति मुदतीत पाठवीणे मुद्रकास सोयीस्कर व्हावे म्हणून प्रकाशकाने आवश्यक तेवढ्या प्रति मुद्रकास मुदतीच्या आत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.

शुक्रवार, २५ सप्टेंबर, २०१५

बेरक्याचे निवेदन

मित्रानो नमस्कार,
बेरक्याच्या जुन्या फेसबुक अकाऊंटमध्ये काही तांत्रिक अडचण निर्माण झालेली आहे.वैयक्तीक अकाऊंटला प्रचंड हिटस् आणि फ्रेन्डस् रिक्वेस्ट येत असल्यामुळे ही तांत्रिक अडचण निर्माण झालेली आहे.त्यामुळे भविष्यात अशी अडचण येवू नये म्हणून आम्ही आणि आपण सर्वांनी मिळून काळजी घेण्याची गरज आहे.
तेव्हा वैयक्तीक फेसबुक अकाऊंटला जेमतेम फ्रेन्डस् राहतील मात्र कम्युनिटी फेसबुक अकाऊंट म्हणजे लाईक पेज सर्वांसाठी खुले राहणार आहे.तेव्हा कृपया बेरक्याच्या फेसबुक पेजलाच लाईक करा आणि बेरक्याबरोबर कनेक्ट रहा....
आपला पाठीराखा,
बेरक्या उर्फ नारद

हे  पेज Like करा  

गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०१५

महाराष्ट्र 1 अस्वस्थ ! सत्यनारायण कोपला ! !


पुरोगामी चॅनलची नवी सुरूवात करतानाच, चॅनलच्या मालकांनी सनातनी शुभारंभ केल्याने मुख्य संपादक जबरदस्त चिडले आहेत. नवी इंग्निंज सुरू करण्याच्या पूर्वी आता काढता पाय घेण्याच्या तयारीत मुख्य संपादक असल्याची चर्चा सध्या मुंबईतील पत्रकार वर्तुळात रंगत आहे.
वागळेंच्या या चॅनलमध्ये जास्तीत जास्त डिबेट शो होणार असे ठरले. तेही वागळेच घेणार असल्याने, यापुढे प्रतिगामी व्हायचे की पुरोगामी या विचारात अडकले गेले आहेत. नवीन टॉक शो करताना आता महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व मांडू की मालकाचा सनातनी थाट यावर वागळे विचार मंथन करताना दिसतात. त्यामुळे त्यांची चिडचिड खूप वाढली आहे. याची प्रचिती आणि प्रसाद सत्यनारायणाने श्रीगणेशा झाल्याने नव्या टिमला मिळत आहे. वागळे ६ महिन्यातच येथून बाहेर निघतील अशी पक्की खबर आहे. मात्र खात्रीलायक सुत्रानुसार त्यापूर्वीच येथील महाराष्ट्र १ चे खातेप्रमुख राजीनामा सुरू करतील. त्यामुळे मुंबईच्या मंडळाला चान्स दिला असता तर डेक्सला चांगली माणसे मिळाली असती.
तिकडे काश्यपच्या साथीला कुणी तगडा गडी नसल्याने काश्यपचा मुड ऑफ झाला आहे. तर डेक्सवरच्या नवख्यांनी आता इतर संधी चाचपण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पुण्याची टीम मुंबईत स्थिरावतानाच येथील नवी मुंबईत ठाण्यात घरे शोधत आहे. मात्र घराचे भाडे, इतर खर्च परवडतील असा पगार मिळाला नसल्याने त्यांचीही मोठी दमछाक होत आहे. त्यामुळे सगळेच अवस्थ असून सत्यनारायण पावला की कोपला यावर रोज नवा टॉक टाईम सुरू झाला आहे.

बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०१५

टीव्ही 9 विरूध्द मी मराठी सामना सुरू

टीव्ही 9 ने केला समृध्द जीवनचा भांडाफोड...
त्यानंतर मी मराठीने टीव्ही 9 विरूध्द मोहीम उघडली आहे.
त्यामुळे टीव्ही 9 आणि मी मराठी ऐकमेकांच्या विरोधात बातम्या देत असून,त्यामुळं जनतेची चांगलीच करमणूक होत आहे.






मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०१५

स्मार्ट मित्रच्या संपादकांची कोटीची उड्ड्याने

पुणे आता 'स्मार्ट' सिटी होणार आहे आणि 'स्मार्ट मित्र 'म्हणून ओळखला जाणारा पेपर मात्र पार झोपलेला आहे.स्कीमवर अंक देवूनही हा पेपर पुण्यात आता शेवटच्या घटका मोजत आहे. स्कीम संपला की हा पेपर पुण्यात फक्त 40 हजारावर येतो.स्कीम पेपरवाले संपादक मात्र अनेक स्कीममध्ये डील करून कोटीची उड्ड्याने घेत आहेत.
संपादकांनी एक नव्हे चार प्लॅट पुण्यात घेतले आहेत.एक मगरपट्यात,दोन सहकारनगरमध्ये आणि आखणी एक प्लॅट पॉश एरियात आहे.संपादकांचा पगार फार तर १ ते दीड लाख असेल,पण करोडो रूपयाचे हे प्लॅट कोठून आले हा पुणेकरांना पडलेला प्रश्न आहे.
पुर्वी हे संपादक उदय भविष्यपत्रात होते,त्यांच्याकडे महापालिका बिट होते,त्यांनी महापालिका इंजिनिअरना मॅनेज करून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले.त्यांची उदय भविष्यपत्रातून हकालपट्टी झाल्यानंतर ते स्मार्ट मित्रमध्ये गेले.तेथे गेल्यापासून त्यांनी जमिनीची अनेक प्रकरणे काढली.त्यात बिल्डरबरोबर समेट करून करोडो रूपयाची माया कमावली.,आता हे महाशय जणू काही पतिव्रतेचा आव आणत आहेत.
या संपादकांना आपला पेपर वाढवण्यात पार अपयश आलेले आहे.कोल्हापूर आणि औरंगाबाद आवृत्त्याही या महाशयाच्या अंतर्गत येतात पण त्यांना तेथेही दम दाखवता आलेला नाही. हे महोदय,कुठे कुठे कंदील लावतात,याची सारी कहाणी बेरक्याच्या हाती आली आहे.
लवकरच ती पुराव्यासह सादर करू.तुर्त इतकेच.शहाण्यास न सांगणे लगे.

महाराष्ट्र 1 चे खाते वाटप जाहीर

बहुचर्चीत महाराष्ट्र १ या वागळेंच्या नवीन मराठी न्यूज चॅनेलमध्ये विविध नवख्यांची नवलाई सुरु झाली आहे. पुण्यातील लोकांची निवड करून मुंबईतील प्रत्रकारांना नि खिळ बसवली. विविध न्यूज सेक्शनची जबाबदारी मात्तब्बर व्यक्तिकडे सोपविली असली तरी मात्र डेक्सवर टिव्ही न्यूज अनुभव असलेली माणसं नसल्याने बुलेटीन काढणारयांचा चांगलाच कस लागणार आहे.
मुख्य संपादक - निखिल वागळे
कार्यकारी संपादक - युवराज मोहिते - इनपूट
कार्यकारी संपादक - चंद्रकात पाटील - आऊट पूट
राजकीय संपादक- आशिष जाधव
गुन्हे संपादक - सुधाकर काश्यप
क्रिडा संपादक - संदीप चव्हाण
उप वृत्त संपादक - विनायक गायकवाड
उप वृत्त संपादक - अजय परचुरे
नवी दिल्ली प्रतिनिधी - अमेय तिरोडकर

मी मराठी अपडेट

आताच 15 आणि 16 सप्टेंबरला मी मराठीने तब्बल 82 जणांच्या मुलाखती घेतल्या. यामध्ये किती जण निवडणार ते मात्र निश्चित नसले तरी त्यांची पगाराची मर्यादा निश्चित झाली आहे. निवड झालेल्यांना 7500 हजारांपेक्षा एकही रुपया जास्त मिळाणार नसल्याचे संपादकांच्या वॉर रूम मध्ये निश्चित झाले आहे. बरेच चेहरे हे नवखे आणि मुंबई बाहेरचे होते. त्यामुळे सगळेच जण मी मराठीच्या कार्यालयात 1 वाजता पोहचले होते. त्यावेळी रिशेप्शनिष्ट आणि सिक्युरिटीवर असलेल्या दोघी महिलांची एकच तारांबळ उडाली. काय सांगावे काय करावे याचा कुणासही मागमूग नव्हता. थोडं थांबा थोडं थांबा.. असं सागून तब्बल 2 तासांनंतर मुलाखत सुरू झाली. त्यात प्रश्नपत्रिकाही सोडवायची अट होती. यामध्ये, तुम्ही पत्रकारीतेत का येऊ इच्छिता?, पत्रकारीतेत कोणते गुण महत्त्वाचे ? तुमच्यातील उणिवा कोणत्या? राष्ट्रवादीचे जेल भरो आंदोलन/शिना बोरा हत्या कांड/कॅलेडर गर्ल या पैकी एका विषयावर १० ओळी लिहा. आणि इको फ्रेडंली गणेशोत्सवावरील पॅराग्राफचे भाषांतर करा. अशा प्रश्नाच्या सरबत्तीने सगळे गोंधळून गेले. त्यातच बसायल आणि उभ रायला जागा नसल्याने , स्टेअर केसवर बसून, अडगळीत टाकलेल्या लाकडी खोक्यांवर बसून तर कुणी उभेच राहून ते प्रश्न सोडवले. पण मी मराठी कडून मुलाखतीत चांगली उत्तरे काही मिळाली नाहीत. तर आता तर त्यांना बोलावणे आले तर जॉईन करायचे की नाहीच हा प्रश्न पडलाय!

बूंद से गई, वो हौद से नही आती’...

गोष्‍ट म्‍हणाल तर जुनी आणि म्‍हणाल तर ताजी. आता आताची. मागच्‍याच महिन्‍यातील. राज्‍यातील 'बीजेबी माझा' आणि 'बाप' माणूस असलेल्‍या एका माजी कुलगुरूची. त्‍याचं झालं असं की, अर्थतज्‍ज्ञ असलेल्‍या या माजी कुलगुरूंच गणित चुकलं अन् त्‍यांनी आपल्‍या पुस्‍तकाच्‍या प्रकाशन समारंभाला वैचारिक दृष्‍ट्या विळ्या भोपळ्याचं वैर असलेल्‍या सरसंघ चालकांना बोलवलं. इथंच माशी शिंकली. दोन तलावारी एका मॅनमध्‍ये पाहून माध्‍यमांसाठी ही 'न्‍यूज' ठरली. आपणच सगळ्यांपेक्षा पुढं अशी शेखी मिरवणाऱ्या बीजेपी माझाच्‍या तर नाकात वारं घुसलं. लागलीच त्‍यांनी कुठलीही खातरजमा न करता या माजी कुलगुरूंच्‍या नावानं दिवसभर चुकीची 'ब्रेकिंग न्‍यूज' चालवली. (सुरुवातीला ही बातमी आपल्‍याकडं का नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍या प्रतिस्‍पर्ध्‍यांनी आपल्‍या रिपोटर्सची खरडपटी काढली. नंतर मात्र कौतुक केलं.) आपली बदनामी झालीय, या विचारानं कुलगुरूंचं अगोदरच सपाट असलेलं डोकं चांगलंच तापलं. थयथयाट झाला. त्‍यांनी तत्‍काळ बीजेबी माझाच्‍या संपादकांना फोन केला. चांगल झापलं. ब्रे‍किंग न्‍यूज बंद झाली. पण, त्‍यांनी कोट्यवधी रुपयांच्‍या मानहानीचा दावा टाकण्‍याची धमकी दिली. मग बीजेपी माझ्याच्‍या टीमनं कशी तरी त्‍यांची समजूत काढली आणि त्‍यांच्‍याच करवी या न्‍यूजचा खुलासा आपल्‍या चॅनलवरून दाखवला. या माजी कुलगुरूंनी संधीचं सोनं करत बीजेपी माझावरूनच बीजेपी माझाची पिसं काढली. पार बोडखं करून टाकलं राव.आता काय करावं, चूक कशी दुरुस्‍त करावी. त्‍यांनी मानहानीचा दावा टाकू नये, यासाठी खल झाला. मग माजी कुलगुरू हे सूत्रधार असलेली 'संविधाना'वर आधारित नवीन मालिका सुरू करण्‍यात आली. अनपेक्षित मिळालेल्‍या या प्रसिद्धीमुळं माजी कुलगुरूही सुखावले. त्‍यांनी आपण दावा टाकणार नसल्‍याचं सांगितलं. पण, एव्‍हाणा दोघांनीची महाराष्‍ट्रभर भरपूर बदनामी झाली होती. ही गोष्‍ट जेव्‍हा अकबरने बिरबलाला सांगितली तेव्‍हा बिरबल म्‍हणाला, ‘खाविंद, बूंद से गई, वो हौद से नही आती’...

रविवार, २० सप्टेंबर, २०१५

निखिल वागळेंच्या चॅनलमध्ये सत्यनारायणाची महापुजा...

मुंबई - निखिल वागळे आणि त्यांची कलमनामा करणारी मंडळी म्हणजे पुरोगामी विचारसरणीचा टेंभा मिरवणारी...पण त्यांच्याच चॅनलमध्ये काही दिवसांपुर्वी सत्यनारायणाची महापुजा करण्यात आली होती,हे ऐकूण तुम्हाला आश्चर्याचा मोठा धक्का बसेल.होय पण विश्वास ठेवा अथवा न ठेवा,पण ही बातमी शंभर टक्के खरी आहे.
निखिल वागळे यांंचे महाराष्ट्र १ चॅनलचे मुख्य कार्यालय आणि स्टुडिओ लोअर परेलमध्ये सिताराम मिल कंपाऊंडमध्ये आहे.याच ठिकाणी इच्छुकांच्या मुलाखती झाल्या आणि आता काही सलेक्ट मंडळींना ट्रेंनिंगही देण्यात येत आहे.१४ तारखेला ट्रेनिंग सुरू करण्यात आले आणि १५ तारखेला सत्यनारायणाची महापुजा करण्यात आली.ही महापुजा भटजी लावून मंत्रतंत्र म्हणून करण्यात आली आणि सर्व ट्रेंनिंग करणा-यांना प्रसाद देण्यात आला.
आता तुम्ही म्हणाल,हे कसे शक्य आहे.वागळे आणि कलमनामा करणारी मंडळी तर पुरोगामी वगैरे वगैरे आहे...ते देव मानणा-या आणि कर्मकांड करणा-यांना शिव्या घालतात...हे शक्य आहे काय ?,बेरक्याला वेड लागलय असे म्हणाल.
पण मंडळी बिचारे वागळे तर काय करणार ? चॅनलला फायनान्स करणारी मंडळी देव भक्त आहेत.त्यांचा देवावर विश्वास आहे.कर्मकांडावर विश्वास आहे.त्यांनीच ही सत्यनारायणाची पुजा केली होती.
वागळेंना आपल्याच चॅनलमध्ये सत्यनारायण महापुजा घालण्यात आल्याचे कळताच,ते त्या दिवशी स्टुडिओकडे फिरकले नाहीत.कलमनामा करणारी मंडळी फक्त पहात होती,पण करणार काय ?दोन - तीन दिवसांनंतर वागळेंनी पुन्हा चॅनलच्या स्टुडिओमध्ये येण्यास सुरूवात केलेली आहे.परंतु आता पुलाखालून पाणी गेल्याने तेही गप्प आहेत.
आता तुम्हीच सांगा,महाराष्ट्र 1चॅनलमध्ये आता वागळे मोठे की त्यांना फायनान्स करणारे मोठे ? भाऊ शेवटी फायनान्स करणारेच मोठे ना ?
अहो भटजी,अहो भटजी म्हणून हिणवणा-या वागळेंच्या स्टुडिओमध्ये भटजींच्या हस्ते सत्यनारायणाची पुजा झाली,हे वागळेंना चांगलेच खटकले असेल,पण करतात काय ?
ऐवढेच काय, वागळे हे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाला नेहमी शिव्या घालतात,पण संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपुरात महाराष्ट्र १ चॅनलचा रिपोर्टर कट्टर संघ कार्यकर्ता असेल,हे ऐकूण आणखी एक आश्चर्याचा धक्का बसेल.होय तेथे संघामध्ये उठबस असणा-या अमरची निवड केली जातेय.
आता बोला,आहे की नाही गंमत...
यालाच म्हणतात,खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे...

पुणे 'स्मार्ट सिटी' साठी 'सकाळ'चे दोन कोटी रुपयांचे योगदान

 विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाणारे पुणे आता महाराष्ट्रात दुसरे मोठे शहर होत आहे.मुंबईनंतर सर्वात मोठे शहर म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते.हेच पुणे आता 'स्मार्ट सिटी' करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतलाय.त्यात योगदान म्हणून सकाळने दोन कोटी रूपये मदत जाहीर केली आहे.
'पुणे आणि सकाळ' हे जणू समीकरण झाले आहे.पुण्याच्या वाचकांना फक्त हवा असतो सकाळ... नंबर 1 असलेल्या सकाळने सामाजिक आणि विकासाच्या कार्यात नेहमीच पुढाकार घेतलेला आहे.
स्मार्ट पुणे सिटीसाठी स्मार्ट सकाळने जी दोन कोटी मदत जाहीर केली आहे,त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे...
सामाजिक आणि विकासात्मक कामाबद्दल सकाळ परिवाराचे बेरक्याकडून खास अभिनंदन...सकाळच्या अश्या कार्याला बेरक्याचा नेहमीच सक्रीय पाठींबा राहिल,कारण आम्हाला हवी आहे,स्मार्ट पुणे सिटी...

केंद्राच्या "स्मार्ट सिटी‘ स्पर्धेत "पुणे नंबर वन‘स्थानी यावे म्हणून "सकाळ‘ आणि "डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन‘ने (डीसीएफ) पुणे महापालिकेच्या सहकार्याने उघडलेल्या मोहिमेत "सकाळ माध्यम समूहा‘ने दोन कोटी रुपयांचे योगदान जाहीर केले आहे. त्यातून तनिष्का सदस्यांना स्मार्ट फोन देण्यात येणार असून, त्याद्वारे स्मार्ट सिटीसाठी सर्व पुणेकरांपर्यंत पोचणारे सशक्त नेटवर्क कार्यरत होईल.

वेगवेगळ्या क्षेत्रांत नवे मानदंड प्रस्थापित करताना, विविध आदर्श निर्माण करणाऱ्या आणि समाजासाठी पथदर्शी काम करणाऱ्या पुण्याने स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत मागे राहू नये, या भूमिकेतून "पुणे नंबर 1‘ या उपक्रमास सुरवात झाली आहे. त्यात पुणेकर उत्साहाने सहभागी होत आहेत. पुण्याने ऐतिहासिक कामगिरी करताना देशपातळीवर नेतृत्व केले आहे; आता या क्षेत्रातही पुणेकरांनी देशासमोर आदर्श निर्माण करावा. स्मार्ट सिटीचे जे निकष आहेत, त्याबाबत देशपातळीवर अव्वल ठरेल, अशी कामगिरी करावी आणि पुण्याला "नंबर वन‘ स्थानी ठेवावे, या हेतूनेच "सकाळ माध्यम समूह‘ सक्रियपणे सहभागी झाला आहे.
"स्मार्ट सिटी‘ नव्या नागरीकरणाची अपरिहार्य गरज आहे. या स्पर्धेत यशस्वी होण्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो लोकसहभागाचा. प्रत्येक पुणेकराचे मत किंवा अभिप्राय त्यात नोंदविला जाणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी एकमेव मार्ग म्हणजे नव्या संपर्क तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे. म्हणूनच "डीसीएफ‘ने स्मार्ट फोनचे माध्यम वापरण्याचे ठरवले. प्रत्येक बूथमागे एक अशा प्रकारे तनिष्का सदस्याला स्मार्ट फोन देणे आणि त्या सदस्याने आपल्या भागातील अडीचशे कुटुंबांच्या संपर्कात राहणे, अशी पद्धत स्वीकारली आहे. ज्यामुळे संपूर्ण पुणे शहराशी संपर्क प्रस्थापित होईल आणि स्मार्ट सिटीचा मूळ आधार असलेला लोकसहभाग शक्‍य होईल. तनिष्का सदस्यांना देण्यात येणारे फोन केवळ स्मार्ट फोन नाहीत, तर त्यात "पर्सिस्टंट‘च्या सहकार्याने उच्च क्षमतेचे सॉफ्टवेअर लोड केले आहे. पत्रकारितेच्या इतिहासात हा अभिनव असा प्रयोग आहे. तो सर्वांनी मिळून यशस्वी करायचा आहे. "बस डे‘ हा उपक्रम जशी लोकचळवळ बनला; त्याप्रमाणेच "पुणे नंबर 1‘ हादेखील लोकांचा उपक्रम झाल्यास पुण्याला स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत अव्वल स्थानी येण्यास कोणी रोखू शकणार नाही.
लोकजीवन अधिक सुकर करण्याच्या उद्देशाने स्मार्ट सिटीची संकल्पना पुढे आली. भारतात 2019 पर्यंत शंभर शहरे "स्मार्ट‘ करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याचा पहिला टप्पा 20 शहरांच्या समावेशाने सुरू होत आहे. त्यासाठी 98 शहरांची नावे जाहीर करण्यात आली; त्यात महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश आहे. आता स्पर्धा आहे पहिल्या वीसमध्ये कोणती शहरे येतात याची; त्यासाठी सर्व शहरांनी कंबर कसली आहे.
मदतीचा हात हवा!
"सकाळ‘ने या उपक्रमाची सुरवात करून त्यासाठी दोन कोटी रुपयांचे भरीव योगदान दिले आहे. आता या कामी लोकांनीही पुढे येण्याची गरज आहे. हे काम खूप व्यापक आहे. त्याची सुरवात गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी झाली. या कामासाठी मोठा निधी लागणार आहे. पुणेकरांनी यासाठी जेवढी शक्‍य होईल तेवढी मदत करावी आणि पुण्याचे नाव अव्वलस्थानी ठेवण्यासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन "डीसीएफ‘च्या वतीने करण्यात येत आहे. आपली मदत "सकाळ सोशल फाउंडेशन‘च्या नावे द्यावी, प्राप्तिकर कलम 80 जी नुसार ही रक्कम कर सवलतीस पात्र आहे. जास्तीत लोक, संस्था, उद्योग, व्यावसायिक, संघटना, गणेश मंडळे आदींनी सढळ हस्ते मदत करावी, अशी अपेक्षा आहे.


शनिवार, १९ सप्टेंबर, २०१५

एक पाऊल पुढेमध्ये अँकरच्या ड्युट्या लावण्यावरून राजकारण

' एक पाऊल पुढे' चॅनलमध्ये सध्या अँकरच्या ड्युट्या लावण्यावरून बरेच राजकारण सुरू झालय,त्यामुळे अनेक अँकर दु:खावले असून,त्याची तक्रार थेट डॉक्टराकडे करण्यात आली आहे.
या चॅनलमध्ये गेल्या 8 ते 9 महिन्यापासून अँकरच्या ड्युटी लावण्याचे काम 'हितगुज' करण्याऱ्या मॅडमकडे होते.गणेशाच्या आगमनादिवशी अनेक अँकर सुट्टीवर गेल्यानंतर ड्युट्या लावताना या मॅडमला तारेवरची कसरत करावी लागली.त्यानंतर काम जमत नाही,हा ठपका ठेवून अँकरच्या ड्युट्या देण्याचे काम आता अमोलकडे देण्यात आलय.त्यांना कोणाच्या कधी ड्युट्या लावाव्यात हे कळणासे झालय.त्यात जुनी खुन्नस काढण्यासाठी 'हितगुज' मॅडमना मुद्दाम सकाळशी शिफ्ट देण्यात आली आहे.त्याचा मास्टर माईंड नेहमीच विनोदी पध्दतीने काम करणारा असल्याची चर्चा आहे.
दुसरीकडे,हितगुज मॅडमकडून अमोलकडे जबाबदारी गेल्यामुळे गणेश आगमनादिवशी अचानक सुट्टी मागणाऱ्या ताई भलत्याच खुश झाल्यात.अँकरच्या ड्युट्या देण्यावरून आता राजकारण चांगलच तापयत आणि सगळा डॉक्टरच्या डोक्याला ताप होतय.त्यामुळे एक पाऊल पुढे मध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे.

शुक्रवार, १८ सप्टेंबर, २०१५

सोलापुरात वृत्तवाहिनीच्या नावावर बोगस पत्रकारांचा सूळसुळाट सुरु ,,,

सोलापुरात कुणीही यावं आणि आपण या  वृत्तवाहिनीचे पत्रकार आहोत म्हणून सांगायचं आणि मस्त तोडपाणी करण्याचा जणू धंधाच सुरु केलाय ,,,
कुठे हि अस्तित्वात नसलेल्या वृत्तवाहिनीचे नाव सांगायचे आणि बातमी दाखविल्यावर तुम्ही  कामाला लागताल अशी धमकी देत पैस्याची बिनधास्त वसुली सुरु आहे ,,त्यात कहर म्हणजे काल परवा आलेल्या एका  पत्रकाराने (स्वतःला २४ नावाच्या एका हिंदी   वृत्तवाहिनी चा पत्रकार समजणाऱ्या तर कहरच केलाय. एका ७५ लाखाच्या अपहार प्रकणात सामील होऊन सारे वरिष्ठ अधिकारी आपले चांगले मित्र आहेत असो भासवून चक्क संशियत आरोपींच्या गाडीत फिरल्याची बाब सुद्धा आता उघड झाली आहे ,,वरिष्ठ अधिकारी आपले मित्र कसे आहेत हे दाखविण्यासाठी whats up ग्रुप कांही पत्रकारांनी काढले आहेत ,,त्यात त्याचा समावेश करण्यात आला आहे ,, सगळीकडे दाखवत आपण अधिकाऱ्यांच्या कसे जवळचे आहोत हे दाखवत फिरत त्यावर आपल्या वसुलीचा धंधा जोरदार सुरु आहे ,,एका तर बहादाराने तर कहर केला असून कुठल्याही माध्यमाशी संबधित नसताना केवळ एक whats चा ग्रुप करून त्यात अधिकारी ,,कांही पोलिस कर्मचारी यांना त्यात समाविष्ट करून आपण पोलिसांच्या किती जवळचे आहोत हे दाखवत आपला धंधा सुरु ठेवलाय ,,हा हि बहादर तोंडाला येईल त्या च्यानलचे आपण प्रतीनिधी आहोत अस सांगत फिरतोय ,,अश्याच एका एका पत्रकाराला पोलिसांनी आज तडीपारिची नोटीस बजावली आहे ,,


 सोलापुरातील वृत्तवाहिनी आणि त्यांचे प्रतिनिधीचे नावे --
एबीपी माझा ---शिवकुमार पाटील ,
झी २४ तास --संजय पवार 
मी मराठी --मनीष केत 
टी .व्हि . मराठी --रोहित पाटील 
आयबीएन लोकमत --सागर सुरवसे 
जय महाराष्ट्र --वासिम अत्तर 
साम मराठी --संतोष पवार 
एनडीटीव्ही --सल्लौद्दिन शेख
आता  हा स्वतःला २४ नावाच्या हिंदी   वृत्तवाहिनीचा पत्रकार कोण अशी चर्चा रंगली आहे 

बुधवार, १६ सप्टेंबर, २०१५

नवजागृतीच्या लढ्याची अखेर एबीपी माझाकडून दखल....

गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपल्या न्याय मागण्यांसाठी लढा देत असलेल्या नवजागृती वृत्तवाहिनीच्या कर्मचा-यांकडे माध्यमांमधून वेळोवेळी दूर्लक्ष्य करण्यात येत होते. पत्रकारांचा मित्र असलेल्या बेरक्याने मात्र नवजागृतीच्या कर्मचा-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहून त्यांना मदतच केली. 
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणा-या माध्यमकर्मींच्या पाठीशी माध्यमं नसल्याचं चित्रयानिमित्त दिसून आलं..जागृती ग्रुपचे मालक राज गायकवाड याला बीदर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर मात्र अचानक माध्यमांमध्ये 'नवजागृती' झाली आणि 'ही' न्यूज छापण्याची तसदी काही वृत्तपत्रांनी घेतली. 
महाराष्ट्रातील अग्रगण्य वृत्तवाहिनी असंलेल्या एबीपी माझाने आज येरवडा पोलिस चौकीत येऊन नवजागृतीच्या कर्मचा-यांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या...माध्यमात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीला वेळीच ठेचून काढण्याची गरज असल्याची भावना कर्मचा-यांनी यावेळी व्यक्त केली...

मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २०१५

राज गायकवाड यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी,बीदर जेलमध्ये रवानगी

बीदर - शेळी पालन व्यवसायाच्या माध्यमातून पैसे दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून हजारो गुंतवणूकदारांनी फसवणूक करणा-या जागृती अ‍ॅग्रो फुडस्चा मालक राज गायकवाड ( सांगली) यास बीदर न्यायालयाने आज १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली,त्यानंतर राज गायकवाड यांची बीदर न्यायालयात रवानगी करण्यात आली आहे.
शेळी पालन व्यवसायामधून पैसे दामदुपट करतो,असे आमिष दाखवून जागृती अ‍ॅग्रो फुडस् कंपनीच्या माध्यमातून सांगलीच्या राज गायकवाड यांनी महाराष्ट्र,कर्नाटकसह अनेक राज्यातील गुंतवणूकदारांकडून पाच हजार ते १० लाख रूपये वसूल केले आहेत.परंतु जेव्हा पैसे दुप्पट देण्याची वेळ आली,तेव्हा त्यांनी टोलवा टोलवीची उत्तरे सुरू केली होती.
या प्रकरणी बीदर जिल्ह्यातील औराद तालुक्यातील संतपूरच्या १० ते १२ गुंतवणूकदारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवल्यानंतर,बीदरच्या पोलीसांनी गायकवाड यांस परवा रात्री सांगलीतून उचलून नेले होते.त्याच्याविरूध्द भादंवि ४२० आणि ४०६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
त्यानंतर आज बीदर कोर्टात राज गायकवाड यास हजर करण्यात आले असता,त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.त्यानंतर राज गायकवाड यांची बीदरच्या जेलमध्ये रितसर रवानगी करण्यात आली आहे.
राज गायकवाड यांनी आपले काळे धंदे लपवण्यासाठी जानेवारी २०१५ मध्ये नवजागृती न्यूज चॅनल काढले होते.परंतु अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांनी गाशा गुंडाळला होता.ऐवढेच काय त्यांनी कर्मचा-यांचा तीन महिन्यांचा पगार बुडवला.या प्रकरणी कर्मचा-यांनी पुण्यातील येरवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे.उद्या बुधवारी कर्मचा-यांचे पेमेंट न दिल्यास राज गायकवाड,त्यांची पत्नी जाई गायकवाड,भाऊ भास्कर गायकवाड,संचालक सलिम खंडायत,अकाऊंट माणिक शिंदे आणि एच.आर.दीपाली सरवदे यांच्याविरूध्द गुन्हा नोंदविण्यात येणार आहे.
कर्नाटक पोलीसांनी राज गायकवाड यांच्याविरोधात फास आवळला असताना,महाराष्ट्राचे पोलीस काय झोपा काढतात का,याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.सांगलीच्या पोलीसांना राज गायकवाड हप्ते देत असल्याची चर्चाही सध्या सुरू आहे.
राज गायकवाड यांनी जागृती चॅनल बंद पडल्यानंतर काही चॅनलला जाहिराती देवून त्यांचे तोंड बंद केले होते.मात्र केवळ बेरक्याने याचा पाठपुरावा केलेला आहे.राज गायकवाड यांच्या अटकेनंतरही महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रे आणि चॅनल मूग गिळून गप्प आहेत,याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.


बेरक्याच्या दणक्यानंतर पुढारीने आज राज गायकवाड यांच्या अटकेचे वृत्त प्रकाशित केले...

 

एस.एम.यांच्या पराभवाची आठ काऱणं


राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एस.एम.देशमुख यांचा मोठ्या फरकानं पराभव झाला आहे.देशमुख यांचा मोठा चाहता वर्ग महाराष्ट्रात असल्यानं सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली गेली आणि असं घडलंच कसं? याचीच उत्सुकता सार्‍याना लागली देशमुख एका मोठ्या कटाचे कसे बळी ठरले याची माहिती आता समोर येत आहे.सारी सरकारी यंत्रणाच देशमुखांच्या विरोधात सर्क्रीय झाली होती हे खालील वास्तव्यावरून दिसून येते.

.1) मराठी पत्रकार परिषदेचे तत्कालिन कार्याध्यक्ष चंद्रशेखऱ बेहेरे यांची अधिस्वीकृती समितीवरील नियुक्ती रद्द करून एस.एम.देशमुख यांच्या एका मताला सुंरूंग लावण्याची पुरती व्यवस्था सरकारी यंत्रणेनं अगोदरच केली होती.त्यासाठी नंदुरबारच्या जिल्हा माहिती कार्यालयानं जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना पत्र पाठवून चंद्रशेखऱ बेहेरे यांच्यावर किती गुन्हे दाखल आहेत याची माहिती मिळविली होती.त्यात बेहेरे यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे नऊ गुन्हे दाखल असल्याचे दिसून आले.( आता त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई प्रलंबित आहे.तसे पत्र जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी 290,/स्थागुशा/हद्दपार प्रस्ताव 1910/2015 या क्रमांकानुसार दिनांक 03-09-15 रोजी उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांना पाठविले आहे.) त्याच प्रमाणे नंदुरबार जिल्हा मराठी पत्रकार संघच गेली सात आठ वर्षे अस्तित्वात नाही याबद्दलची माहितीही जिल्हा माहिती कार्यालयानंं धर्मदाय आयुक्तांकडून मागितली होती.या दोन्ही पत्रांचा आधार घेत बेहेरे यांचं सदस्यत्वच रद्द कऱण्याची खेळी सरकारी यंत्रणा खेळत होती.मात्र तसं काही कऱण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नाही कारण या पत्रांच्या प्रती मराठी पत्रकार परिषदेकडे पोहोचल्या होत्या. दोन्ही पत्रांच्या प्रती परिषदेला प्राप्त झाल्यानंतरत्यावर विचार विनिमय कऱण्यासाठी परिषदेने कार्यकारिणीची सभा 25 ऑगस्ट रोजी बोलाविली .या सभेत बेहेरे यांचा कार्याध्यक्षपदाचा राजीनामा घेतला गेला.त्यानंतर अधिस्वीकृती समितीवरील बेहेरे याचे नाव तातडीने मागे घेण्यात यावे असा निर्णय एकमतानं घेतला गेला.तसे पत्र 26 ऑगस्ट रोजीच महासंचालकांना दिले गेले.हे पत्र मिळण्यापुर्वी सरकारी यंत्रणा ज्या वेगानं बेहेरेच्या विरोधात पुरावे जमा करीत होती तो वेग परिषदेचं पत्र मिळाल्यानंतर मंदावला.कारण परिषदेने बेहेरेच्या विरोधात कारवाई केल्यानंतर बेहेरे देशमुख विरोधी गटाच्या गळाला लागले होते.


.त्यामुळे मराठी पत्रकार परिषदेची नामबदलाची विनंती अध्यक्षाची निवड होईस्तोवर अंमलात आणायचीच नाही,नवा जीआर काढायचाच नाही अशी व्युहरचना आखली गेली.त्यासाठी दर दोन दिवसांनी वेगवेगळी कागदपत्रे परिषदेकडे मागितली गेली.त्याची पुर्तता केली गेल्यानंतर परिषदेचे अध्यक्ष संचालकांना भेटले तेव्हा आम्ही प्रस्ताव जीएडीकडे पाठविला आहे असं सांगितलं गेलं.त्यानंतर मुख्यमंत्री जापानच्या दौर्‍यावर असल्याचे सांगत बेहेरे याचं नाव बदलून परिषदेने सुचविलेले दुसरे नाव घेण्यास टाळाटाळ केली गेली.गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले बेहेरे समितीवर राहणे सरकारला आता आवश्यक वाटत होतं.कारण काहीही झालं तरी बेहेरेंचं मत आता देशमुखांना मिळणारच नव्हतं.

वस्तुतः अधिस्वीकृती समितीच्या नियमात 7 (1) (ओ)मध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीना समिती सदस्यत्वच काय अशा व्यक्तीना अधिस्वीकृतीही देता येणार नाही असा उल्लेख आहे.याच कारणांमुळे बेहेरे यांना अधिस्वीकृतीपत्र देण्यास नकार देण्यात आलेला होता .सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात ते औरंगाबाद हायकोर्टात गेलेले आहेत.हे प्रकऱण अजून प्रलंबित आहे.म्हणजे जी व्यक्ती अधिस्वीकृती पत्रिका मिळवायला पात्र नाही ती व्यक्ती अधिस्वीकृती समितीवर गेली.आणि अध्यक्ष निवडीच्या वेळेस तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेल्या या व्यक्तीनं मतदानही केलं.या सार्‍या कटकारस्थानाने परिषदेच्या मतात फुट पडली आणि देशमुख याचं एक मत कमी झालं.बेहेरे देशमुख यांच्याबरोबर असते तर सरकारी यंत्रणेनं ते गुन्हेगारी वृत्तीचे आहेत हे सांगत आणि नियमांचा हवाला देत त्यांना समितीबाहेर काढलं असतं.म्हणजे परिषदेचं एक मत काहीही करून देशमुख यांना मिळणारच नाही अशी व्यवस्था केली गेली होती.ती यशस्वी झाली.तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेल्या व्यक्ती ज्या समितीत आहे ती समिती आता राज्यातील पत्रकारांचा अधिस्वीकृती द्यायची की नाही याचा निर्णय घेणार आहे.

2) अधिस्वीकृती समितीची व्यवस्था राज्यात निर्माण झाल्यापासून राज्य सदस्यांच्या संख्येत कधी अचानक वाढ केली गेली नाही.ती संख्या 25 एवढीच होती.मात्र यावेळेस पहिल्यांदाच समितीत महिलांना प्रतिनिधीत्व नसल्याचे कारण देत अचानक दोन महिलांना त्यात स्थान देण्यात आले.बेहेरे याच्या नाव बदलाचा जीआर काढण्यासाठी जी व्यवस्था विविध काऱणं देत टाळाटाळ करीत होती त्या व्यवस्थेनं दोन महिलांना समितीत घेताना जी तत्परता दाखविली ती संशयाला जागा निर्माण कऱणारी आहे.महिलांना समितीत घेण्यास कोणाचाच विरोध नाही.तसे कारणही नाही.मात्र पहिला जी आर काढतानाच सरकारी यंत्रणेची अक्कल कुठे गहाण पडली होती?.वाद उद्भभवल्यानंतर दोन-तीन दिवसात नवी दोन नावं कशी भरली गेली.? मग ही तत्परता बेहेरेंचं नाव कमी करताना का दाखविली गेली नाही?याचं कारण आता बेहेरे देशमुखांच्या विरोधात गेले होते.

महिलांना समितीत घेण्यास विरोध नसला तरी समितीत महिलाना प्रतिनिधीत्व दिलेच पाहिजे अशा कुठेही नियम नाही या वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.तरीही सारा खटाटोप केला गेला.राज्य समितीत महिलांना घेतले गेले मग विभागीय समितीत महिला नसल्यातरी चालतील असा सोयीस्कर अर्थ का काढला गेला.? राज्यातील नऊ पैकी आठ विभागीय समितीत एकही महिला सदस्य नाही.तिथं महिला नसतील तर चालतील मात्र राज्य समितीत महिला हव्यात आणि त्याही मुंर्बईतल्या हा अट्टाहास धरताना काही कट नव्हता असं म्हणता येणार नाही.वस्तुतः विभागीय समित्यांची भूमिका महत्वाची असते.त्यांच्या मार्फत आलेल्या अर्जावरच राज्य समिती निर्णय घेते.तेथे महिला का नसावी असा प्रश्‍न कोणालाच कसा पडला नाही ? .देशमुख यांना अध्यक्ष होऊ द्यायचं नाही या कटाचाच तो एक भाग होता.असं सांगतात की,दोन पैकी एक महिला पत्रकार पात्रतेचे निकषही पूर्ण करीत नाही.सदस्य होण्यासाठी दहा वर्षाचा अनुभव असावा लागतो तो एका महिला सदस्याकडे नसल्याचं बोललं जातंय.शिवाय समितीत महिला सदस्य असल्याच पाहिजेत असा नियम नसताना दोन महिलांना घेणार्‍या सरकारनं अधिस्वीकृतीच्या नियमातील 4 (1)(अ) कलमाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. या कलमात क्रीडा आणि सांस्कृतिक समीक्षा क्षेत्रातील प्रत्येकी एक पत्रकार समितीवर घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.त्याकडे का दुर्लक्ष केले गेले.?(छायाचित्रकारांचा प्रतिनिधीही समितीवर असला पाहिजे असा त्यांच्या संघटनेचा आग्रह असतानाही त्याकडंही दुर्लक्ष केलं गेलं). आज सास्कृतिक क्षेत्रातील किवा क्रीडा क्षेत्रातील एकही सदस्य समितीवर नाही.समितीवर कोणाला घ्यायचा अधिकार सरकारला असला तरी आपणच तयार केलेल्या नियमांची अशी पायमल्ली करण्याचा अधिकार सरकारला नाही.या सार्‍याच्या विरोधात कोणी कार्टात गेलं तर सरकारला तोंडावर आपटावं लागेल हे नक्की.देशमुख यांच्या विरोधातलं गणित जमून यावं यासाठीच हे सारे प्रकार केले गेले.

3) निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवावी याबाबत अधिस्वीकृती समितीच्या नियमात कुठेही काही उल्लेख नाहीत पण यावेळेस परंपरेला फाटा देत निवडणूक प्रक्रिया राबविली गेली.आतापर्यतं पध्दत अशी होती की,उपस्थित सदस्यांमधूनच "तात्पुरता अध्यक्ष" म्हणून एकाची निवड केली जायची,तो अध्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायचा. त्याला महासंचालक नव्हे तर संचालक मदत करायचे.मागच्या एका समितीत जेव्हा दोन उमेदवारांना समसमान मते पडली तेव्हा सभेच तात्पुरते अध्यक्ष श्री.बोधनकर यांनाच पुढे अध्यक्षपद कायम ठेवले गेले होते.मात्र यावेळेस या पध्दतीला फाटा दिला गेला आणि त्याची माहितीही सभेपुर्वी अथवा सभा सुरू झाल्यानंतर कोणाला दिली गेली नाही. महासंचालकांनी स्वतः सभेची सारी सूत्रे हाती घेतली आणि निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली. परंपरा अशी होती की,सर्व निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर नवनिर्वाचित अध्यक्षाचं अभिनंदन करायला महासंचालक सभास्थानी यायचे.यावेळेस हा सारा बदल कऱण्याचं कारणही देशमुखांना पराभूत करणं हेच असावं असं दिसतंय.कारण एखादा" चुकीचा पत्रकार" सभा अध्यक्ष झाला तर आपले सारेच डावपेच उधळले जातील अशी भिती व्यवस्थेला वाटत असावी.संचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही या व्यवस्थेचा विश्‍वास नसावा म्हणूनच महासंचालकांनी स्वतः सभेचा ताबा घेत तीन तास उपस्थित राहून सारे सोपस्कार पार पाडले सकाळी झालेल्या बैठकीत हे सारं ठरलं असं सांगितलं जातंय.

4) निवडणुकीच्या वेळेस मतदाराना जी मतपत्रिका दिली गेली होती त्यावर क्रमांक टाकलेले होते.त्याची काऊंटरस्लीप सरकारकडे असणार होती.कारण यामुळं कोणत्या सदस्यानं कोणत्या उमेदवाराला मत दिलं ते कळणार होतं आणि गुप्त मतदानाचा उद्देशच बाद होणार होता.ही बाब संतोष पवार आणि अन्य काही सदस्यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यास आक्षेप घेतला गेला.त्यानंतर मतदारांनी मतदान केल्यानंतर मतपत्रिकेवरील क्रमांक फाडले गेले.मतपत्रिकेवर नंबर कोणी कोणाला मतदान केले हे समजावे म्हणूनच मुद्दाम टाकले गेले होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाहीं देशमुख निवडून आले तर कोणी कोणी फसविले त्यांची हजेरी घेण्यासाठी ही सोय केली गेली असावी..हे देखील अगोदरच ठरलेलं असावं.मतदारांच्या मनात भिती निर्माण कऱण्याचा हा प्रयत्न होता.

5) मतदानास सुरूवात व्हायच्या अगोदर स्टॅटीजी ठरविण्यासाठी एक बैठक घेण्यात आली.त्याबैठकीस दहा-अकरा सदस्य उपस्थित होते. मंत्रालयातून काही अधिकारी बैठकीस मार्गदर्शन करीत होते ते आक्षेपार्ह आहे.मिटिंग कोणी आणि कशी कंडक्ट करायची,लोकशाही पध्दतीनं निवडणूक प्रक्रिया पार पडली असा देखावा कसा निर्माण करायचा हे सारं अगोदर ठरलं होतं.नंतरचं नाट्य त्या प्रमाणं घडलं.

6) निवडणूक अधिकार्‍यांनी निकाल जाहीर केल्यानंतर अधिकारी तातडीने बाहेर गेले आणि "मिशन फत्ते" झाल्याची इंत्यंभूत माहिती आपल्या मंत्रालयातील बॉसला दिली गेली. अधिकार्‍यांना कोण अध्यक्ष झालं याची माहिती इतरांना देण्याची एवढी घाई आणि उत्सुकता का होती.? बाहेर उपस्थित असलेल्या अनेक पत्रकारही हे सारं नाटक पाहात होते.

7) या शिवाय मंत्रालयातून काही अधिकार्‍यांचे,काही सल्लागारांचे फोन सदस्यांना गेले.वेगवेगळी आमिषं दाखविली गेली अशीही चर्चा आहे.संघटनांची मतं आजपर्यत कधी फुटत नसत.ती एकगठ्टा पडत.हा धोका ओळखून संघटनेच्या मतांमध्ये फुट पाडण्याचं कारस्थान खेळलं गेलं.त्यामुळं मराठी पत्रकार परिषदेचं बेहेरे याचं एक मत आणि अन्य संघटनांची मतं देशमुख यांना मिळालीच नाहीत.जी मंडळी देशमुख यांचा जाहिर सत्कार करून आम्ही देशमुख यांच्याबरोबर आहोत असं सांगत होती,जी देशमुख यांच्या गाडीतून मुंबईला गेली ती मतंही देशमुख यांना मिळाली नाहीत.उलट देशमुख यांच्या हालचाली विरोधी कॅम्पला कळवत राहिली.याचा फटका देशमुख यांना बसला.काही जण आम्ही सरकारी कोट्यातून आलो आहोत,"सरकारी उमेदवारासच"(?) मत देणारं अशी नेभळट आणि बिनबुडाची भाषा करीत होते.याच वेळेस मुंबईतील सरकारी कोटयातून आलेले अन्य काही सदस्या देशमुख यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे होते.म्हणजे निवडणुकीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा अवलंब केला गेला.

8) एस.एम.देशमुख हे चळवळीतले कार्यकर्ते पत्रकार आहेत.ते निवडून आले तर ते आणखी मोठे होतात, मुख्यमंत्र्यांच्या गावच्या उमेदवाराला पाडून देशमुख निवडून आले तर त्यात मुख्यमंत्र्यांचीच नाचक्की होते, शिवाय अधिकार्‍यांना आपल्या हातचे बाहुले होणारा अध्यक्ष हवा असतो.पुर्वी प्रफुल्ल मारपकवार यांनी अधिकार्‍यांना कधी दाद न देता समितीचा कारभार चोखपणे चालविला होता.देशमुखही अधिकार्‍यांना भिक घालणार नाहीत याची भिती अधिकार्‍यांना आणि इतर काहींना होती.त्यामुळे ही" बला"परस्पर कटली पाहिजे असाच व्यवस्थेचा अट्टाहास आणि प्रयत्न होता. हे सारे लक्षात घेऊन देशमुख यांना पाडण्यासाठी आकाशपाताळ एक केले गेले.नियमांची पायमल्ली,परंपराची मोडतोड करीत साम,दाम भेद नितीचा अवलंब केला गेला.तरीही देशमुख यांना 9 मतं पडली.कारण मुंबईतली चॅनलच्या चार मतांवर सरकारी यंत्रणेची कसलीही जादू म्हणा,किंवा दबाव म्हणा चालला नाही.ती चार मतं देशमुखांच्या पाठिशी खंबीर उभी राहिली.प्रकाश काथे यांनी तर सत्काराच्या भाषणात आम्ही देशमुख यांच्याबरोबर का आहोत याचं स्पष्टीकरण देत आम्ही देशमुख यांच्याबरोबरच राहणार आहोत हे दाखवून दिलं आहे.

एस.एम.देशमुख यांनी पत्रकारांसाठी केलेलं काम,त्यांची राज्यातील पत्रकारांमध्ये असलेली लोकप्रियता बघून देशमुख यांना अवघे 9 मतं पडल्याची बातमी जेव्हा बाहेर आली तेव्हा सार्‍यांनाच धक्का बसला.अनेकांनी हळहळ व्यक्त केलीअसं झालंच कसं असा सूर राज्यभर व्यक्त होत राहिला..हा सारा व्यापक कटाचा भाग होता हे देखील लोकांच्या लक्षात आले,पण नेमके काय घडले? याचा पत्ता लागत नव्हता.वरील माहिती वाचल्यानंतर सरकारी अधिकार्‍यांनी रचलेल्या एका कटाचे देशमुख कसे बळी ठरले याचा अंदाज येतो.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook