> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

सोमवार, ३० नोव्हेंबर, २०१५

अभय निकाळजे पुढारीमध्ये

औरंगाबाद - दैनिक सकाळमध्ये अनेक वर्षे मुख्य वार्ताहर म्हणून काम केलेल्या अभय निकाळजे यांनी दैनिक सकाळचा स्वत:हून अखेर राजीनामा दिलेला आहे.त्यानंतर 1 डिसेंबर रोजी निकाळजे दैनिक पुढारीच्या औरंगाबाद आवृत्तीकरिता सिटी एडिटर म्हणून जॉईन होत आहेत.
दैनिक पुढारी अखेर 26 जानेवारीपासून सुरू होणार असल्याची माहिती येत आहे.युनिट हेड म्हणून कल्याण पांडे हे अगोदरच जॉईन झाले असून,त्यांनी टीम जमा करण्यास सुरूवात केलेली आहे.वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या दोन बैठका झाल्या असून,सर्व्हेही करण्यात आल्याचे समजते.
कोल्हापुरात लोकमत विरूध्द पुढारी असा अनिर्णित सामना संपल्यानंतर पद्मश्रीने औरंगाबादेत पाऊल ठेवण्याचा निर्णय अखेर घेतला आहे.त्याची तयारीही सध्या सुरू आहे.यापुर्वी दोन वेळा प्रयोग फसल्यानंतर पद्मश्रीने आता मात्र औरंगाबादेतून पुढारी सुरू करण्याचा जणू चंगच बांधला आहे.

लोकमतच्या अंकाची राज्यात ठिकठिकाणी होळी

लोकमतच्या दर्डा शेठनी मंथन पुरवणीत झालेल्या गंभीर चुकीबद्दल सोमवारी आपल्या सर्व आवृत्तीत  जाहीर माफी मागूनही राज्यात आज अनेक ठिकाणी मुस्लीम समाज बांधवांनी लोकमतच्या अंकाची  होळी केली आणि निषेध व्यक्त केला.लोकमतवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी अनेक ठिकाणी पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिका-यांना निवेदनही देण्यात आले.
जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा,बीड जिल्ह्यातील पाटोदा आदी ठिकाणी लोकमतच्या अंकाची होळी करण्यात आली.मंथन पुरवणीतील त्या वादग्रस्त चित्रामुळे मुस्लीम समाजाच्या भावना दु:खावल्या असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.अनेक ठिकाणी लोकमत न घेण्याचा सामुहिक निर्णयही घेण्यात आला

.

वागळेंचे महाराष्ट्र १ चॅनल १ जानेवारीपासून भेटीस

मुंबई - येणार,येणार म्हणून गेल्या काही दिवस प्रतिक्षेत असलेले निखिल वागळे यांचे महाराष्ट्र्र १ न्यूज चॅनल १ जानेवारीपासून सुरू होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.या चॅनलच्या स्टुडिओ आणि पीसीआरचे काम पुर्ण झाले असून,सध्या प्रोमोचे शुटींग करण्यात येत आहे.
परवा एका बड्या नेत्याची प्रदीर्घ मुलाखत घेण्यात आली.ती लॉचिंगच्या पहिल्या दिवशीच दाखवण्यात येणार आहे.ही दिलखुलास मुलाखत खुद्द निखिल वागळे यांनी घेतली आहे.
इनपूट आणि आऊटपूट डेक्स तयार असून,अनेक नव्या दमाच्या लोकांना गेल्या काही दिवसांपासून ट्रेनिंग देण्यात येत आहे.कॉम्प्युटरवर अपलोड करण्यात आलेले नविन सॉप्टेवेअर सर्वाना शिकवण्यात आलेले आहे.वागळे मास्तर स्वत: काही क्लास घेत आहेत.त्याचबरोबर सध्या अन्य चॅनलमध्ये कार्यरत असलेले अनुभवी अँकर्स १ डिसेंबरपासून जॉईन होत आहेत.

माहिती आणि जनसंपर्कमधील आणखी एक सुरस कथा...

'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये 'पब्लिक आय' नावाचा कॉलम प्रफुल्ल मारपकवार लिहितात.हा कॉलम चांगलाच  लोकप्रिय आहे.या कॉलममध्ये मागच्या सोमवारी 'नो ट्रिटमेंट  डिस्ट्रीक्ट ' या शिर्षकाखाली मजकूर प्रसिध्द झाला आहे.त्यामध्ये "एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन या दोन प्रभावी मंत्र्यांच्या जळगाव जिल्हयात डायबेटीसवर उपचार करण्यासाठी सुविधा नसल्याने तेथील जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांची बदली करण्यात आल्याचा  उल्लेख" आहे.मारपकवार यांचा कॉलम वाचल्यानंतर  उत्सुकता जागी झाली.कोण आहेत "हेवी डायबेटीस" असणारे हे जिल्हा माहिती अधिकारी याचा शोध घेतला तेव्हा मिलिंद बांदीवडेकर यांचं नाव समोर आले.अशी माहिती मिळाली आहे की,मिलिंद बांदिवडेकर यांची पदोन्नतीने जळगावचे जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून पदस्थापना करण्यात आली होती.तथापि त्यांना मधुमेहाचा त्रास असल्याने ते जळगावकडे फिरकलेच नाहीत. ."आपण सातत्यानं आजारी असल्याने आपल्याला जळगाव ऐवजी सिंधुदुर्गला पदोन्नतीवर पदस्थापना मिळावी" अशी विनंती त्यांनी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे केली.अन काय आश्यर्य अत्यंत उदार अंतःकरणाने त्यांचा अर्ज वरिष्ठांनी मंजूरही केला. .इतर अनेकांच्या बाबतीत कडक शिस्त आणि नियमानं वागणारं माहिती खातं बादिवडेकर यांच्या बाबतीत कमालीचं कणवाळू झालं आणि त्यांची रवानगी "रमणीय" सिंधुदुर्गात करण्यात आली.(बांदिवडेकर आता सिंधुदुर्गात गेल्यानं त्यांना लवकर आराम मिळेल आणि त्यांची प्रकृत्ती आणि स्वास्थ चांगले राहिल अशा शुभेच्छा आपण त्यांना देऊ यात.)या संदर्भात 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी जो शासनादेश ( मावज -2014/761/ प्र.क्र.220 / 34 -अ ) काढला गेला तो गंमतीशीर आहे.साधारणतः शासनादेश दोन ओळीचा असतो."तुमची जळगाव ऐवजी सिंधुदुर्गला पदोन्नतीवर पदस्थापना कऱण्यात आली आहे वगैरे" .पण या प्रकरणात कोणी मागणी केलेली नसताना आदेशातच बदलीच्या कारणांचा सविस्तर खुलासा केला गेला आहे.याची गरज नसताना हा खुलासा करण्यामागं काही तरी काळंबेळं नक्कीच आहे अशी चर्चा आता माहिती खात्यात सुरू झाली आहे.
आदेशात  म्हटले आहे की,बांदिवडेकर यांना मधुमेहाचा "खूप जास्त" ( म्हणजे  नेमका किती? ) त्रास असून पोटावर,पाठीवर धर्मग्रंथीच्या गाठी होणे,त्या फुटून जखमा होणे,तसेच खांदे दुखी, या व्याधी वारंवार होत असल्याने सतत वैद्यकीय उपचारांची त्याना गरज भासते .तसे पत्र सिधुंदुर्गच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी देखील दिले आहे. आजारामुळे त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर आणि कुटुंबियांजवळ राहणे आवश्यक असल्याचेही जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी प्रमाणित केले आहे.या बाबींचा विचार करून "एक विशेष बाब म्हणून" त्यांची जिल्हा माहिती अधिकारी सिंधुदुर्ग या पदावर पदस्थापन कऱण्यात येत आहे.
हा शासनादेश वाचून दोन -तीन प्रश्‍न पडतात.मधुमेहावर उपचार कऱण्याची कोणतीही व्यवस्था जळगावमध्ये नाही  काय ? तशी ती खरोखऱच नसेल तर एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन यांनी तातडीने आपल्या पदाचे राजीनामे दिले पाहिजेत.कारण एवढे दिवस ते लोकप्रतिनिधी आहेत तर करतात काय ? त्यांना साधी मधुमेहावर उपचार करणारी व्यवस्थाही जिल्हयात कशी करता आली नाही ? हा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे विचारला जाऊ शकतो.
.या बदली प्रकरणानं दुसरा अर्थ असा निघतो की,जळगावपेक्षा सिंधुदुर्गातील वैद्यकीय व्यवस्था अधिक चांगली आणि कार्यक्षम आहे.  माहिती आणि जनसंपर्क विभागानंच हे सूचित केलंय.  असं सूचित करून माहिती आणि जनसंपर्क विभाग एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन या भाजपच्या मंत्र्यांपेक्षा नारायण राणे या कॉग्रेसच्या नेत्यानं किमान आरोग्याच्या क्षेत्रात तरी भरीव काम सिंधुदुर्गात केलं आहे हे मान्य केले आहे .माहिती आणि जनसंपर्क विभागच आपल्या मंत्र्यांची अशी लक्तरे वेशिवर टांगणार असेल तर या खात्याच्या उपयुक्ततेचाच सरकारला विचार करावा लागणार आहे.शिवाय हा विषय खडसे आणि महाजन यांनी गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे.त्यांनी तसा विचार केला नाही तर चार वर्षांनी मतदार त्याचा विचार करतील आणि आपल्या मंत्र्यांना साधं डायबेटीसवर उपचार करणारी यंत्रणा जिल्हयात आणता आली नाही म्हणून त्यांना अद्दलही घडवतील हे नक्की.
आणखी एक मुद्दा असा निर्माण होतो की, जर हेवी डायबेटीसमुळे बांदिवडेकरांना बदली मिळत असेल तर हाच न्याय विभागातील अन्य अधिकार्‍यांना मिळणार आहे काय?  तो मिळणार नसेल तर बांदिवडेकर यांच्यावर ही "विशेष महेरबाणी" कोणी? का? केली हे देखील स्पष्ट झाले पाहिजे. शिवाय बांदिवडेकर यांच्यानंतर अशाच अधिकार्‍याला जळगावला पाठवावे लागेल की,ज्या अधिकार्‍यास मधुमेह नाही.असलाच तर तो बांदिवडेकर यांच्या एवढा जीवघेणा नाही.तसा कोण अधिकारी आहे माहिती नाही..तो शोध आता घ्यावा लागणार आहे.कारण डायबेटीसवालाच अधिकारी जळगावला आला तर मग त्याच्या उपचाराचे काय?  हा चिंतेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो.कारण बांदिवडेकर यांची सरकारला चिंता आहे आणि इतर अधिकार्‍यांची नाही असं तर होऊ शकत नाही.त्यामुळे डायबेटीस नसलेलाच अधिकारी शोधावा लागणार हे उघड आहे.नाही तर जळगावला बदली झालेले अधिकारी हेवी डायबेटीसचं कारण देऊन आपआपल्या सोयीच्या ठिकाणी बदली मागत राहतील आणि त्यांना नाही म्हणणं सरकारला शक्य होणार नाही.थोडक्यात आजाराचं कारण देत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजूच व्हायचं नाही,सहा सहा महिने घरी बसायचं आणि मंत्रालयात खेटा मारून आपणास हवी त्या ठिकाणची ऑर्डर काढायची ही माहिती आणि जनसंपर्कची जुनी परंपरा आहे.या परंपरेचे अनेक दाखले देता येतील.
विषय इथंच संपत नाही,बांदिवडेकर हे जर गंभीर आजारी असतील आणि त्यामुळे ते जर जळगावला जाऊ शकत नसतील तर ते सिंधुदुर्गात तरी काम कसे करू शकतील? हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतो.सिंधुदुर्ग हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्टया अत्यंत संवेदनशील जिल्हा आहे.डीआयओना जिल्हा भर फिरावे लागते.मात्र विविध व्यधिंनी त्रस्त असलेले बांदिवडेकर हे काम क्षमतेनं करू शकतील का ?की जळगावला काम करता येणार नाही आणि ते सिंधुदुर्गात करता येईल असं तर माहिती आणि जनसंपर्कच्या वरिष्ठांना वाटत नाही ना ? .माहिती विभागानं बदलीच्या कारणांचा नव्हे तर खुलासा या सार्‍या गोष्टींचा केला पाहिजे .तो केला जाणार नाही हे नक्की.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचा कारभार कसा मनमानी पध्दतीनं सुरू आहे याचं हे उदाहरण आहे.अधिकार्‍यांना सोयीचे शासनादेश तातडीने निघतात मात्र गैरसोयीचे ठरणारे शासनादेश निघतच नाहीत हे अनेक वेळा स्पष्ट झालेलं आहे.अधिस्वीकृती समितीमध्ये तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असणार्‍या एका व्यक्तीला बदलावे म्ङणून दोन महिने झाले शासनादेशाची  प्रतिक्षा आहे .तो कुठे अडकला माहिती नाही मात्र सारे  नियम आणि संकेत धाब्यावर बसवून या व्यक्तीला अधिस्वीकृती मात्र तातडीने पोहोचते केली जाते .गंमत अशी की,या महोदयांना अधिस्वीकृती दिली जाऊ शकत नाही असा दावा सरकार औरंगाबाद हायकोर्टात एकीकडे करते आणि दुसरीकडे तातडीने अधिस्वीकृतीही देते.म्हणजे सरकारची कोणती भूमिका खरी आहे तेच कळत नाही."माहिती आणि जनसंपर्क विभाग बर्‍याचदा स्वतःच स्वतःच्या विरोधात आणि अनेकदा आपल्याच सरकारच्या, मंत्र्यांच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसते" आहे.या विभागावर सरकारचा वचकच नाही."बाह्य शक्तींनी" या महत्वाच्या विभागाचा विचका करून टाकला आहे.जनमानसात सरकारची चांगली प्रतिमा निर्माण करण्याचे महत्वाचे आणि अवघड काम या विभागाने करायचे असते.तसेच पत्रकार आणि सरकार यांच्यातील दुवा हीच या विभागाची भूमिका असायला पाहिजे मात्र दररोज या विभागात घडणार्‍या अनेक रहस्यमय घडामोडींमुळे हा विभाग सरकारची प्रतिमा बिघडविण्याचं काम करीत आहे.पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांमध्ये भांडणं लावण्याचा उद्योगही येथे व्यवस्थित सुरू आहे.थोडक्यात आपलं काम सोडून इतर अनेक गोष्टी विभागात सुरू असतात.  विभागावर कुणाचे नियंत्रणच नसल्यानं अशा घटना वारंवार घडताना दिसताहेत.चंद्रशेखऱ ओक यांच्या सारखा एक कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अधिकारी या विभागाचा महासंचालक असले तरी त्यांच्या हातात काही ठेवलंच गेलं नाही.निर्णय वरून घेतले जातात आणि बिचारे ओक मनात असो नसो त्याची अंमलबजावणी करीत राहातात. अशी सध्याची विभागाची स्थिती आहे.मुख्यमंत्र्यांनाच आता या विभागात लक्ष घालून शिस्त आणावी लागेल हे नक्की.

रविवार, २९ नोव्हेंबर, २०१५

जळगावच्या लोकमत कार्यालयावर हल्ला

दैनिक लोकमतमधील आजच्या मंथन पुरवणीत धार्मिक भावना दुखावणारा मजकूर प्रसिध्द झाल्याचा आरोप करीत एका टोळक्यानं आज दुपारी जळगाव मधील लोकमतच्या कार्यालयावर हल्ला चढविला.या हल्ल्यात लोकमतच्या सेक्युरिटी ऑफिसचे नुकसान झाले असून मजकुराबद्दल संपादकांनी माफी मागावी अशी मागणी हे लोक करीत होते.या संदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे जळगाव लोकमतचे संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी सांगितले.यावेली जमाव जोरात घोषणाबाजी करीत होता.जळगावमधील घडलेला हा प्रकार लक्षात घेऊन परभणी आणि अन्य काही जिल्हयात लोकमत कार्यालयावर बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.-लोकमतवरील या हल्ल्याचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच जळगाव जिल्हा मराठी पत्रकार संघाने निषेध केला आहे.


शनिवार, २८ नोव्हेंबर, २०१५

मोदींची पत्रकारांबरोबर दिवाळीनंतरची दिवाळी

सेल्फी काढण्यासाठी नवी दिल्लीत अक्षरशः रेटारेटी 
नवी दिल्ली - पंतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज भाजपतर्फे खास पत्रकारांसाठी आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रमात सहभाग घेतला. अर्थात त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्याचे नेहमीप्रमाणे टाळले. बिहार निवडणुकीनंतर, अहंकारी मोदींचा करिष्मा संपला, मोदी लाट पुरती ओसरली, मोदी सरकारच्या काळात देशात किती ही असहिष्णुता वाढलेय, वगैरे विलापयुक्त कंठशोष करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींमध्येच मोदींबरोबर "सेल्फी‘ काढण्यासाठी प्रचंड गर्दीच नव्हे, तर अक्षरशः रेटारेटी झाली.... इतकी रेटारेटी सहन करणे ही प्रधानमंत्र्यांची व त्यांच्या सुरक्षायंत्रणेचीही "सहिष्णुता‘च नव्हे का? अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया नंतर व्यक्त झाली.

मोदी यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी पत्रकारांसाठी दिवाळीच्या कार्यक्रमात भाग घेतला व संवादही साधला. अर्थात मोदी यांच्या पद्धतीप्रमाणे हा पूर्ण एकतर्फी संवाद होता व पंतप्रधानांना प्रश्‍न विचारायला सक्त मनाई केली गेली. भाजपच्या माध्यम विभागाने खरे तर दिवाळीनंतर लगेचच हा दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित केला होता. मात्र, मोदी नेहमीप्रमाणे विदेशाच्या दौऱ्यावर असल्याने हा कार्यक्रम झाला नव्हता. स्वतः मोदींनीही, दिवाळीनंतर हा कार्यक्रम झाला असता तर जास्त चांगले झाले असते असे सांगितले. भाजप मुख्यालयाशेजारी, 9-अशोक रस्ता येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह अरुण जेटली, नितीन गडकरी, वेंकय्या नायडू, स्मृती इराणी, रविशंकर प्रसाद हे मंत्री, माध्यम विभाग प्रमुख श्रीकांत शर्मा व शाहनवाज हुसेनसह भाजपचे सारे राष्ट्रीय प्रवक्ते हजर होते.  


आजच्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध संपादक, ज्येष्ठ प्रतिनिधी, वार्ताहर आदी देशभरातील प्रमुख वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार सहभागी झाले होते. मोदी यांनी सुरवातीला बोलताना सांगितले, की आमचे सण-उत्सव समाजात गती, उमंग व उत्साह प्रदान करतात. उत्सवांचे सामाजिक-आर्थिक विश्‍लेषण झाले तर किती चांगल्या बातम्या निघतील हे सांगताना मोदींनी कुंभमेळ्याचे उदाहरण दिले. या मेळ्यासाठी गंगाकिनारी जेवढे भाविक जमतात ती संख्या युरोपातील एका देशाच्या लोकसंख्येइतकी असते. यामुळेच समाजात चेतना जागविण्यासाठी पूर्वजांनी सण व उत्सवांची निर्मिती केली, असेही मोदी म्हणाले.

या छोटेखानी कार्यक्रमानंतर मोदी व्यासपीठाखाली उतरले. ते प्रथम संपादक व नंतर माध्यम प्रतिनिधी यांची भेट घेण्याचा त्यांचा सिलसिला सुरू झाला आणि पत्रकारांत व कॅमेरामन मंडळींमध्ये जणू उत्साहाची लाटच आली. सारे पत्रकार मोदींबरोबर सेल्फी घेण्यासाठी धडपडू लागले. एरव्ही भाजप कव्हर करताना रामशास्त्री बाण्याचा आव आणणारे अनेक ज्येष्ठ पत्रकारही या धडपडणाऱ्यांमध्ये सामील होते. काही सूज्ञ पत्रकार मात्र कटाक्षाने या बाजारगर्दीपासून दूर राहिले. मोदी जसजसे पुढे सरकत होते, तसतशी त्यांच्याभोवती गर्दी वाढतच होती. मोदींबरोबर सेल्फी घेण्यासाठी रेटारेटी करणाऱ्या पत्रकारांना आवरता आवरता मोदींच्या "एसपीजी‘ सुरक्षारक्षकांची तारांबळ उडत होती. मोदींनी सभागृहाला पूर्ण चक्कर मारली. त्या पाऊण तासात अशीच रेटारेटी सुरू राहिली. अनेकदा तर रेटारेटीत मोदींच्या जवळ जाण्याची धडपड करणाऱ्या काहींना मोदींनी स्वतःच सेल्फी काढण्यासाठी मदत केली. सुमारे पाऊण तासानी मोदींनी संपूर्ण कक्षाची फेरी पूर्ण केली व "विसर्जन‘ म्हणून कार्यक्रमाचा समारोप झाला.

रविवार, २२ नोव्हेंबर, २०१५

मी मराठीला गळती : आंबेकरकडून मोतेवारची पाठराखण

मुंबई - मी मराठीचा मालक महेश मोतेवार यास येत्या काही दिवसांत बेड्या पडणार हे उघड आहे.त्यामुळं मी मराठीमध्ये गळती सुरू झाली असून,अनेक अँकरर्स,रिपोटर्स नविन संधी शोधत फिरत आहेत.
मी मराठीचे माध्यम सल्लागार डॉ.भारतकुमार राऊत यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे.त्याअगोदरच मी मराठीचा नागपूर ब्युरो गजानन उमाटे आणि मुंबईतील अँकर्स पंकज इंगोले यांनीही मी मराठीला सोडचिठ्ठी दिली आहे. त्याचबरोबर अँकर मयांक भागवत यानेही मी मराठीस राम राम केल्याचे वृत्त हाती आले आहे.श्रीरंग खरे यांनीही काही ठिकाणी मुलाखती दिल्या आहेत.मयांक आणि खरे हे येत्या काही दिवसांत मी मराठीत दिसणार नाहीत.
मी मराठीची नौका आता बुडू लागली आहे.कॅप्टन रविंद्र आंबेकर यांनी मोतेवारची पाठराखण अद्यापही सुरू ठेवलेली आहे.दर महिना साडेसात लाख रूपये मिळाल्यानंतर आंबेकर मोतेवारची कशी पाठराखण सोडतील ? बिचारे मोतेवारला वाचवण्यासाठी अनेकांचे उंबरठे झिजवले आहेत.पत्रकारिता आता कोणत्या वळणावर पोहचली आहे,हेच यावरून दिसून येते.
आंबेकर यांनी मोतेवारच्या बदनामीबाबत काही व्हॉटस् एॅप गु्रपवर हास्यास्पद पोस्ट प्रसिध्द केली आहे....
काय आहे ही पोस्ट ?
मी मराठी चा बाजार उठणार, कुमार केतकर यांना अटक होणार अशा आशयाच्या बातम्या छापून तसंच व्हाॅटसअॅप वर पसरवून मी मराठी चॅनेल ची बदनामी करण्यात येत आहे.
सोशल मिडीयावर व्हायरल असलेल्या या पोस्ट बाबत कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली असून काही व्हाॅटसअॅप अॅडमीन ना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ग्रुपमध्ये असणाऱ्या इतर सदस्यांना ही नोटीस देण्यात येणार आहे. या बदनामी मागे काही चॅनेलच्या संपादक/ व्यवस्थापनांचा ही हात असल्याने त्यांच्या विरोधात स्वतंत्र पणे कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पोस्ट काॅपी पेस्ट करताना सावधान!
बेरक्याचे उत्तर...
> जनतेची लूट करणारे जे आहेत त्यांच्या कंपूत सहभागी होणारे कसले मोठे? नैतिकदृष्टया त्यांचे मोठेपण डागाळते।
मी छोटा आणि क्षुद्र माणूस आहे। माझ्या वर्तन व सार्वजनिक वावराने समाजाला काहीही फरक पडत नाही। मात्र, मोठ्या व्यक्तींकडे "रोल मॉडेल" म्हणून समाज पाहतो। त्यांच्या आचरणाला आदर्श मानून अनुकरण करतो। "समृद्ध जीवन"ने घोटाळे केले आहेत, शेतकरी व गुंतवणूकदारांना लुबाडण्याचे गुन्हे दाखल आहेत। आता "insight in social & political issues"मुळे "national stature" मिळालेल्या "मोठ्या" माणसाला हे माहिती नाही का? Maharashtra चा जो across India "intellectual face" आहे त्याने फ्रॉड कंपनीस साथ देणे, यात आपल्याला काहीच गैर वाटत नाही ही तर ज्या समाजाने तुम्हाला डोक्यावर घेतले, मान-सन्मान दिला त्याच्याशी "slur" आहे। असंगाशी सांग हा "unwarranted & unwanted"च आहे। दोन शब्द जाऊन जरा त्या "मोठ्या"नाही सांगितलंत तर समाजावर उपकार होतील आपले!
🙏🏻🙏🏻
> अहो आंबेकर साहेब,गुन्हेगाराची पाठराखण करणारे गुन्हेगार असतात,हे तुम्हास माहित नाही का ?
जरूर आमच्यावर कायदेशीर कारवाई करा,पण त्याअगोदर गुंतवणूकदारांचे पैसे वापस करा...
अहो आंबेकर साहेब,या बातम्या खोट्या आहेत का ?
1. SEBI files criminal case against Samruddha Jeevan Foods
2. Sebi orders Samruddha Jeevan Foods India to repay investors money in 3 months
3. Illegal chit fund activities continue
4. Odisha chit fund scam: EOW raids Samruddha Jeevan
5. गुंतवणुकदारांची रक्कम परत करा : ‘समृद्ध जीवन’ला आदेश;माध्यम क्षेत्रातील निगडीत महेश मोतेवार यांच्या ‘समृद्ध जीवन समूहा’वरील कारवाईचे पाश भांडवली बाजार नियामक
http://www.loksatta.com/…/return-to-investors-money-11395…/…
6. ‘समृद्ध जीवन’सह मोतेवारांविरुद्ध गुन्हा
http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=12&newsid=9019683
7 'समृद्ध जीवन' सह संचालक महेश मोतेवारांवर गुन्हा दाखल
http://zeenews.india.com/…/fir-against-samruddh-jeev…/289036
8. तीन महिन्यात गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करा, 'सेबी'चे 'समृद्ध जीवन ग्रुप'ला आदेश
http://abpmajha.abplive.in/…/sebi-orders-samruddha-jeevan-f…
आपल्या 'देशदूत'नेही फ्रॉड ठरविलेय हो ...
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष सूर्यकांत पाठक यांचा हा लेख 'देशदूत'ने प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटले आहे की- "समृद्ध जीवन फूडस् इंडिया लिमिटेड, साई प्रसाद फूडस् लिमिटेड, साई प्रसाद प्रॉपर्टिज लि., केबीसी मल्टिट्रेड प्रा.लि., केबीसी क्लब ऍण्ड रिसॉर्ट प्रा.लि. आदी कंपन्यांनी राज्यातील गुंतवणूकदारांना 40 हजार कोटी रुपयांना गंडवले आहे. अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी या योजनेचे प्रवर्तक कोण आहेत, कंपनीचे आणखी कोणते व्यवसाय आहेत, या कंपन्यांची सेबी, रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी झाली आहे का? या कंपन्यांचे ताळेबंद पत्रक कसे आहे आदी गोष्टींची चौकशी करणे आवश्यक ठरते. या गोष्टींची चौकशी केल्यावर गुंतवणूकदारांना आपण पैसे गुंतवत असलेली कंपनी बोगस आहे की नाही याची पडताळणी करता येते.
मोतेवारला अटक होवू द्या मग मज्जा बघा या अंधभक्ताची...

शनिवार, २१ नोव्हेंबर, २०१५

भारतकुमार राऊतांचा राजीनामा !!

लाखो गुंतवणूकदारांना 1700 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा चुना लावणार्‍या 420 महेश मोतेवारांची शंभरी आता भरली आहे. त्यांना लवकरच अटक होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे मी मराठीतही सध्या राजीनामा सत्र सुरु झालेले आहे. सीईओ सुप्रिया कणसेंसोबत आता शिवसेनेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांनीही त्यांच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र दुसरे संचालक कुमार केतकर मात्र अद्यापही पदावर असून, मोतेवारांसाठी लायझनिंगची कामे करत आहेत. मात्र महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स अ‍ॅक्ट (एमपीडीए) लागू झाला तर लाचार केतकरांनाही मोतेवारांप्रमाणे तुरुंगात खडी फोडायला जावे लागणार आहे.




.....................

मी मराठी आणि लाईव्ह इंडिया या दोन्ही टि.व्ही चॅनल्सचे संचलन करणारी समृद्ध जीवन कंपनी अनेक कारणाने काही दिवस चर्चेत होती. सेबीने केलेल्या कारवाईनंतर आता हा खरा भोपळा फुटला आहे. समृद्ध जीवन कंपनीच्या मालकाने आपल्या प्रेयसीलाच सीईओ कसे बनवले ? याच्याही सुरस कथा आम्ही जगजाहीर केल्या आहेत. इस्टेटीवरून भांडणे सुरू झाली आहेत. आपल्या प्रेयसेसाठी लग्नाच्या बायकोला सोडून देणारा मोतेवार आता पूर्णत: कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. इंद्राणी मुखर्जी प्रकरणापेक्षाही हे प्रकरण आधिक रंगतदार आहे. 


देशभरातून हजारो गुंतवणूकदारांना कोट्यवधीचा चुना लावणार्‍या भामट्या माणसाच्या संस्थेत कुमार केतकर आणि भारतकुमार राऊत ही माणसे कशी काम करतात, हे कोडेच आहे.

निखिल वागळे यातून अगोदरच बाहेर पडलेत. गुरूवारी भारतकुमार राऊत यांनीही राजीनामा दिला. या दोघांनी उशिरा का होईना पण आपली चुक सुधारली आहे. मात्र नैतिकतेचा डांगोरा पिटणारे आणि जगाला शहाणपणाचे डोस पाजणारे कुमार केतकर अजूनही मोतेवारांना चिकटून आहेत. अशा दुटप्पी माणसांचा आदर्शवाद कसा खपवून घ्यायचा, याचा एकच अर्थ निघतो की, केतकरांना आता कोणीही उभे करत नाही किंवा त्यांना म्हातारपणातही लाभाचे पद हवे आहे. त्यासाठी कुठलीही नितीमत्ता आणि संकेत पाळण्याची त्यांची इच्छा दिसत नाही. 


लक्षावधी गुंतवणूकदारांच्या निधीचा गैरवापर करणार्‍या ‘समृद्ध जीवन’ला माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभय दिल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी केला. सेबीचे प्रतिबंध असतानाही या कंपनीने तब्बल 463 कोटींचे व्यवहार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

लाखो गुंतवणूकदारांना गंडा घालणार्‍या ‘समृद्ध जीवन’ने सेबीचे प्रतिबंध असतानाही तब्बल 426 कोटींचे व्यवहार करुन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप भाजपचे खासदार किरीट सोमैय्यांनी केला आहे. तसेच मोतेवार यांनी गुंतवणुकदारांचे सगळे पैसे बुडवले असून सरकारने त्यांना त्वरित अटक करावी अशी मागणी सोमैय्यांनी केली आहे

समृद्ध जीवन मल्टी को.ऑ. सोसायटीने चीट फंडच्या माध्यमातून जमा केलेले 426 कोटी रुपये मॉल, इतर बिझनेस आणि टि.व्ही चॅनेलमधे सेबीच्या निर्बधानंतरही वापरले आहेत आणि ते लोकांना परत केले जाण्याची शक्यता शुन्य आहे असा खळबळजनक आरोपही किरीट सोमैय्यांनी केला आहे. यासाठी सोमैय्या यांनी कोऑपरेटीव्ह मिनीस्ट्रीच्या 2015 चा रिपोर्टचा दाखला दिला आहे.

आघाडी सरकारने वेळीच कारवाई केली असती तर हे प्रकरण एवढे वाढलेच नसते असेही सोमैय्या म्हणाले. त्यामुळे याप्रकरणी महेश मोतेवार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करुन त्यांची आणि संचालकांची बँक खाती जप्त करण्यात यावीत अशी मागणी किरीट सोमैय्या यांनी केली आहे. यासंदर्भात ते कृषीमंत्री राधामोहन सिंग आणि माहिती प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांना भेटले.

याप्रकरणी मोतेवार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करुन त्यांची आणि संचालकांची  बँक खाती जप्त करण्यात यावीत अशी मागणी किरीट सोमैय्या यांनी केली आहे.

मातेवारांना प्रसिध्दीची प्रचंड हौस आहे. लाखो गोरगरिबांच्या कष्टाच्या कमाईवर डल्ला मारायचा, हा त्यांचा रक्त शोषून घेण्याचा प्रकार आहे. आणि त्यानंतर स्वस्त प्रसिध्दीसाठी महारक्तदान शिबीरे भरवायची, ही 420 मोतेवारांची जुनीच तंत्रे. मॅनेज केलेले पुरस्कार व मानद पदव्या यातूनही मोतेवारांनी वारेमाप प्रसिद्धी मिळवली. या सगळ्यांची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. अशी माहिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप इनकर यांनी दिली.

चिटफंडातून कोणी लुटले?
समृद्ध जीवन आणि साईप्रसाद लॅण्डमार्क या चिटफंड कंपन्यांना प्रतिबंध घातला आहे.
हरी ओम, पर्ल अग्रो, ट्विंकल प्लांट्स अँड प्रोजेक्ट, ओम गोएंका या कंपन्यांची सेबीतर्फे चौकशी सुरु आहे. मात्र प्राथमिक चौकशीनंतर राज्य सरकारला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केबीसीने महाराष्ट्रातील अनेक गुंतवणुकदारांना गंडा घातल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर या चिटफंड कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तर गरवारे क्लब हाऊस, सायट्रस हॉटेल्स,ऑरेंज हॉलिडेज, एनमार्ट रिटेल्स गुरुप्रसाद, व्हर्जिन गोल्ड इंटरनॅशनल, मीरा रिअलटर्स या चिटफंड कंपन्या संशयाच्या फेर्‍यात आहेत.

महाराष्ट्रात 162 चिटफंड कंपन्यांनी राज्यातील जनतेचे 40 हजार कोटी लुटले आहेत. या चिटफंड कंपन्यांवर राज्य सरकारने कारवाई करावी अशी मागणी भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यावेळी खासदार सोमय्या यांनी मुख्यमंत्र्यांना या घोटाळा करणार्‍या 162 कंपन्यांची यादीच सादर केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी तातडीने पावले टाकली जातील असे आश्‍वासन दिले आहे. एनमार्ट, केबीसी, समृद्ध जीवन, ऑरेंज हॉलिडेज कंपनी, साईप्रसाद, गरवारे, श्री सुर्या, पर्ल्स, हरी ओम, मीरा, ट्विंकल आदी चिटफंड कंपन्यांचा यात समावेश आहे. या कंपन्यांकडून अद्याप कोणतेही प्रतिक्रिया आली नाही.
रस्त्यावर भाजीपाला विकणारे, रिक्षाचालक यांसारख्या सर्वसामान्यांनी आपल्या कष्टाची पुंजी महेश मोतेवार या 420 आरोपीच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवली. त्यातून 1700 कोटींहून अधिक रुपयांची माया जमा केली. ही जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. याबाबत प्रतिक्रियेसाठी महेश मोतेवर, कुमार केतकर यांना संपर्क साधला असता तो होवू शकला नाही.



मला सामाजिक कार्याची आवड आहे. मी कायमच त्या कामात व्यस्त असतो. कोणत्याही वादविदात पडण्याची मला इच्छा नाही. यामुळे मी या कंपनीच्या संचालक व माध्यम सल्लागार या पदांचा राजीनामा दिला आहे. 
भारतकुमार राऊत, माजी खासदार

सेबीकडे तक्रार येतच नाही. सर्वसामान्य व्यक्ती जेव्हा पोलीसात तक्रार घेऊन जातात तेव्हा त्यांना सांगतात सेबीकडे जा. मात्र सेबी किरकोळ स्वरूपाची तक्रार घेतच नाही. सेबी चौकशी करते 100 करोडच्यावर तेव्हा त्यामध्ये फारच मोठा कालावधी जातो. जवळजवळ 12 ते 13 वर्षांचा कालावधी लागतो. त्या काळात हे लोक विदेशात सायपन ऑफ काढतात. दुसर्‍या कंपन्या काढतात. गरिबांकडून चेक मिळत नाही. त्यांना 1000, 2000 ची कॅश मिळते त्याचा ते  लाभ घेतात. महेश मोतेवार विरोधात मध्यप्रदेशमध्ये वॉरन्ट काढले आहे. 2000 रु. चे इनाम ठेवले आहे. तरीही त्यांना पासपोर्ट मिळतात. परदेशात ते लोक भ्रमण करतात. ते मुजोर झाले आहेत. सेबीच्या सेटने 6 महिन्यांचे 2 वेळा एक्सटेंशनही दिले आहे.
नरेश जैन, अर्थतज्ज्ञ

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची सुरुवात ही स्वतःच्या वृत्तपत्रापासून होते. वृत्तपत्राचे मालक हे कोणत्या मार्गाने पैसा कमवतात याची काही निगरगट्ट संपादकांना फिकीर नसते. जेव्हा कायद्याची यंत्रणा गळयापर्यंत येते तेव्हा ते लोक मालकाची साथ सोडून पळून जातात. भारतकुमार राऊत यांच्या राजीनाम्यामुळे ही गोष्ट पुन्हा दिसून आली. वाईट मार्गाने पैसे कमविणार्‍या मॅनेजमेंट वरीष्ठ पत्रकारांना आपली काळी कृत्य दाबण्याकरीता सुपारी देतात. ती सुपारी त्यांना वेळेत वाजवता आली नाही तर त्यांना नोकरीवरून काढलं जातं. भारतकुमार राऊत यांच्या गच्छंतीमध्ये हा एक दृष्टीकोन दिसून येतोय. राऊत यांनी दिलेला राजीनामा हा त्यांच्या हकालपट्टीचा भाग आहे. मोतेवारने त्यांना सक्तीने राजीनामा देण्यास सांगितले होते, हे जगजाहिर आहे.
केतन तिरोडकर, ज्येष्ठ आरटिआय कार्यकर्ते   

महेश मोतेवर यांनी सर्व गुंतवणूकदारांची फसवणूक करुन काळी माया जमा केली आहे. ज्या कंपन्यांवर सेबीने किंवा इतर विभागाने प्रतिबंध घातलेत त्या कंपनीत पैसा ट्रान्सफर केला. शेतकर्‍यांकडून शेळी, मेंढीच्या नावाने पैसे घेतले. ते सगळे पैसे मोतेवारने आपल्या सेवेन स्टार हॉटेल्स, मॉल्स, विमान आणि हिंदी, मराठी दोन्ही चॅनल्ससाठी डायव्हर्ट केले आहेत. नियमबाह्य पद्धतीने गोरगरिबांची व  गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. असा स्पष्ट निष्कर्ष या अहवालात आहे.
किरीट सोमैय्या, खासदार

समृद्ध जीवनवर पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई आणि मी मराठी चालवणार्‍या कंपनीमध्ये सुरु झालेले राजीनामा सत्र यांचा थेट संबंध आहे. मी मराठीच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून सुप्रिया कणसे यांना महेश मोतेवार यांनी निवडले होते. त्याचबरोबर समृद्ध जीवनमधून मी मराठीमध्ये सीईओ हे पद त्यांच्यासाठी निर्माण केले होते. त्यामुळे समृद्ध जीवन बुडीत निघाल्यानंतर मी मराठीची पूर्ण चौकशी होणार आणि यामध्ये ज्यांच्याकडे कंपनीची सुत्रे आहेत, त्यांच्यावर सर्व कागदपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी येऊन पडणार हे स्पष्ट आहे. ज्यावेळी एखादी कंपनी अपहार किंवा गैरव्यवहारामुळे बंद पडते तेव्हा तिच्या संचालकांना सर्व कागदपत्रे तसेच कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली आहे की नाही याचा जाब केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) तसंच सक्तवसूली संचलनालय (ईडी) इत्यादींना द्यावा लागतो. कागदपत्रांमध्ये घोटाळा असेल किंवा कागदपत्रे गहाळ केली असतील तर एखाद्या डमीला पदावर बसवून अपहाराचे सूत्रधार पळ काढतात, असा अनुभव कित्येकदा यापूर्वीही आलेला आहे. त्यामुळे मी मराठीमधील राजीनामा सत्र ही याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आहे.
संजीव पुनाळेकर
सचिव, हिंदू विधिज्ञ परिषद

जे बडे पत्रकार आहेत ते संपूर्ण व्यवस्थेशी संधान बांधून असतात आणि आपापसात आर्थिक हितसंबंधांची ते जपणूक करत असतात. त्यात आर्थिक नुकसान होऊन जनतेचा नाहक बळी जातो. या बड्या धेंडांना मी ‘कोअ‍ॅलिशन ऑफ कनेक्टेड पिपल’ म्हणतो. भारतातील लोकशाहीसाठी आणि पारदर्शक व लोकाभिमूख कारभारासाठी हे अत्यंत हानिकारक आहे. यात गुंतलेल्या सगळया बड्या धेंडांचा पर्दाफाश करून त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. या अशा भ्रष्ट व अनिष्ट आर्थिक हितसंबंधातून ङ्गपीत पत्रकारीताफ जन्माला येते आणि लोकशाहीचा सगळ्यात महत्वाचा व मोठा चौथा आधारस्तंभ आहे तो पोखरला जाऊन कमकुवत होतो. हे कुठल्याही राष्ट्रासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
राजन राजे, अध्यक्ष, धर्मराज्य पक्ष 



उन्मेष गुजराथी

11 महिन्यात 78 पत्रकारांवर हल्ले

नाशिकमध्ये पालकमंत्री गिरीष महाजन यांना शेतकऱ्यांनी अडवले म्हणून चिडलेल्या पोलीस उपायुक्त अविनाश बारगळकडून "सकाळ'चे मुख्य बातमीदार महेंद्र महाजन यांना बेदम मारहाण करण्यात आली आहे ,हे प्रचंड धक्कादायक व निषेधार्ह आहे.
महेंद्र महाजन यांना सुयश इस्पितळात भरती करण्यात आले आहे. हातापायाला व बरगड्याना मार लागला आहे.
या घटनेचं मूळ सिंहस्‍थादरम्‍यानच्‍या घडामोडींमध्‍ये दडलंय. त्‍यावेळी पोलिसांच्‍या अरेरावीवर सकाळनं खूप झोड उठवली होती. पालकमंत्री, मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या पत्रकार परिषदेतही हा विषय सकाळनं लावून धरला होता. त्‍याचा राग काढण्‍याचं काम अनिल बारगळ या पोलिस अधिका-यानं केलं. आजच्‍या आंदोलनादरम्‍यान शेतक-यांनी पालकमंत्र्यांना अडवण्‍याचा प्रयत्‍न केला. तिथं वार्तांकनासाठी आलेले पत्रकारही उपस्थित होते. त्‍यात शेतक-यांवर लाठीचार्ज करण्‍यात आला. याचवेळी महेंद्र महाजन यालाही बारगळनं जाणीवपूर्वक मारलं (तो वार्तांकनासाठी आलेला पत्रकार आहे, हे माहित असतानाही)... त्‍याच्‍या पायाला आणि बरगड्यांना मार लागला असून सध्‍या त्‍याला सुयश हॉस्पिटलमध्‍ये दाखल करण्‍यात आलंय....

11 महिन्यात 78 पत्रकारांवर हल्ले

एकीकडे महाराष्ट्रात पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा कऱण्यास दिरंगाई होत असतानाच दुसरीकडे पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यात कित्येक पटीनं वाढ झाल्याचे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते.1 जानेवारी 2015 पासून आज 21 नोव्हेंबर 2015 या कालावधीत राज्यात 78 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.पुर्वी पाच-सहा दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत होता आता हे प्रमाण चार दिवसाला एका पत्रकारावर ह्ल्ला इथ पर्यत घसरले आहे.देशातील असहिष्णू वातावरणाचा हा परिपाक आहे काय ? हे आम्हाला माहिती नाही पण हल्ले वाढलेत हे वास्तव आहे.

या शिवाय धमक्या देणे,खोटे गुन्हे दाखल करणे,असे प्रकार राजरोस सुरू आहेत.खोटे गुन्हे दाखल करण्याचेही तीसच्या आसपास प्रकरणं समितीकडे आलेली आहेत.जीवे मारण्याच्या धमक्या तर दररोज दिल्या जातात आणि आता ते पत्रकारांच्याही अंगवळणी पडल्यासारखे झाले आहे.महाराष्ट्रात पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले अन्य कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत अधिक आहेत हे आकडेवारीवरून दिसते.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडे तारीखवार आणि नावासह तसेच हल्ल्याच्या कारणांसह ही आकडेवारी उपलव्ध असल्याने सरकारही त्याचा इन्कार करू शकत नाही.पत्रकार संरक्षण कायदा हाच यावरचा एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे समितीचे म्हणणे असून त्यासाठी समिती गेली पाच वर्षे लढा देत आहे.परवा समितीने गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांची भेट घेतली तेव्हा मसुदा तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले असले तरी त्याचे कायद्यात रूपांतर कधी होणार हे ठोसपणे कोणी सांगत नाही.

आज नाशिकमध्ये महेंद्र महाजन या पत्रकाराला पोलिसांनी बेदम मारहाण केली.त्याचा निषेध केला तर काही पत्रकारांनी निषेध किती दिवस करीत राहणार ? असा रास्त प्रश्‍न विचारला आहे.खरं तर जे पत्रकार असा प्रश्‍न विचारतात तेच पत्रकारांच्या लढ्यापासून स्वतःला दूर ठेवत असल्याने असे प्रश्‍न विचारण्याची वेळ त्यांच्यावर येते.आपला पांढरपेशी स्वभाव बाजूला ठेऊन सर्व पत्रकार एकत्र आले तर असा प्रश्‍न विचारण्याची वेळ कोणावरही येणार नाही हे तेवढंच खरं.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती मात्र कायदा होईपर्यंत आपला लढा चालूच ठेवणार आहे

 महेंद्र महाजन CCTV फूटेज;
मारहाण न केल्याचा पोलिसांचा दावा! म्हणे, सुरक्षित गर्दीतून बाहेर काढले!
आता पोलिसांवर महाजन यांनी हात उगारला,असे आरोप करण्यात पोलिस प्रमुख मागे पुढे नाही पाहणार कारण जेव्हा प्रकरण अंगलट येते तेव्हा पोलिस बचावासाठी असा पवित्रा घेतात।

शुक्रवार, २० नोव्हेंबर, २०१५

मंत्रालयात ऊठबस करणारे पत्रकार फुकटात आसामच्या दौऱ्यावर


मुंबईच्या मंत्रालयात ऊठबस करणारे 25 पत्रकार आसाममधील गुवाहटीच्या आभ्यास दौऱ्यावर निघालेत.त्याचा खर्च भाजपाचे एक मंत्री आणि प्रदेश कार्यकारिणीमधील एक बडे पदाधिकारी करत असल्याची चर्चा आहे.
मुंबई-दिल्ली-गुवाहाटी
 Rs. 8,953 + Taxes
म्हणजे अभ्यासासाठी प्रत्येक गेंडा किमान 20 हजार खर्च करणार?
😳😳
फारच "अभ्यासू" झालेत राज्यातील "निवडक" गेंडे!!
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
गेंड्यांना "राजशिष्टाचार" लागू होतो का?
तसे राज्यभरात आता "निवडक" मंडळी इतर पत्रकारांना कमालीची "सप्रे"स करत आहे ...त्यामुळे "ओ पी"या, "ओ पी"या, "ओ पी"या... म्हणत स्तुती करून पिंगा घातला तरच महाराष्ट्र "प्रदेश"मधील लाभ मिळू शकतात, हे नक्की!
बाकी राज्यात अनेक ठिकाणी आजही "रवी"ची "किरणं" अजूनही पोहोचत नाहीत...अनेक वाड्या-वस्त्या अंधारलेल्या आहेत। दुष्काळ न कुपोषण, पोलिसी अत्याचार वाढलेहेत.. खरे तर त्याचाही "अभ्यास" व्हायला हवा। अंबानी करतील का "स्पॉन्सर", नाहीच तर किमान लोढा तरी!!
महाराष्ट्रात विशेषत मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे.त्याचा आभ्यास करायला यांना सवड नाही.माध्यम सल्लागार लातूरचे असूनही त्यांचे लातूरकडे लक्ष नाही. सहाव्या मजल्यावरचे बाभळगावचे देशमुख गेले; पण "देशमुखी" सुरूच राहिलीय....गोंजारले तर सर्वांना न फाट्यावर मारले तर तेही सर्वांना !!
"निवडक" न "मस्तवाल" गेंडे 22/23 नोंव्हेंबर रोजी भगव्या वस्त्रात लपेटून मुंबईतून काझीरंगा अभयारण्यात नेणार....
दहा दिवस हे गेंडे तेथील वातावरणाचा अभ्यास करणार!!
................
जाता - जाता : मंत्रालयात ऊठबस करणाऱ्या निवडक 50 पत्रकारांना माध्यम सल्लागारांच्या पुढाकाराने सॅमसंगचा 38 हजाराचा मोबाईल गिप्ट देण्यात आलाय.हे निवडक पत्रकार सरकारी भाट आहेत...सरकारची तळी उचलणे इतकेच यांचे काम आहे.


सॅमसंग कंपनीने राज्यातील काही "निवडक" 50 पत्रकारांना हाय एंड स्मार्ट फोन "अभ्यास" करायला दिलेत, "टेस्टिंग"ला दिलेत। त्यात 7-12 सह काही "महावसूल" भन्नाट उपयुक्त सॉफ्टवेअर्स आहेत!
तूर डाळ अभ्यास दौऱ्यासाठीही "आंबटशौकीन" दिवाळी टूर्स होत्या यंदा!!
अहो, लोक 52 कुळांचा इतिहास शोधून काढतात 38 हजार भाटाला दिले की .....
पत्रकारांच्या अभ्यासात PR न मीडिया सेलवालेही? आजवर नव्हतं बाबा असं कुठलं अभ्यासाचं भन्नाट तंत्र पाहिलं ?

संजीव शाळगावकर पुन्हा स्वगृही

 पुणे - ज्येष्ठ पत्रकार संजीव शाळगावकर नवजागृतीतून बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा स्वगृही म्हणजे पुढारीत दाखल झाले आहेत.त्यांची पुणे आवृत्तीच्या सहसंपादकपदी नियुक्ती करण्यात आली असून,काल पद्मश्रींनी सर्व कर्मचा-यांसमोर शाळगावकर यांना पदभार सोपवला.त्यामुळे जोशी - टाकळकर यांच्या पोटात गोळा उठला असून,जोशी बुवाची विकेट पडण्याची शक्यता आहे.
संजीव शाळगावकर हे गेल्या ३० वर्षापासून पत्रकारितेत असून,त्यापैकी १५ वर्षे पुढारीत काम केले आहे.पुढारीच्या तालमीत तयार झालेल्या शाळगावकरांवर पद्मश्रींनी पुन्हा विश्वास टाकून पुणे आवृत्तीची जबाबदारी सोपवली आहे.एकीकडे शाळगावकरांची नियुक्ती झालेली असताना,पुर्वीचे कार्यकारी संपादक गोपाळ जोशी यांची विकेट पडण्याची शक्यता आहे.जोशी बुवांनी एक प्रकरण दाबले असून,त्याची थेट तक्रार पद्मश्रीकडे करण्यात आली होती,त्यामुळेच पद्मश्रींनी शाळगावकर यांची नियुक्ती केली असून,त्यामुळे जोशी बुवाची शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.संजय आवटे पुढारी सोडून सकाळमध्ये गेल्यानंतर पुणे आवृत्तीच्या प्रेस लाईनवर सुरेश पवार यांचेच नाव आहे.जोशी बुवाचे नाव प्रेस लाईनवर कधी आलेच नाही.प्रेस लाईनवर नाव येण्याअगोदरच त्यांची लाईन कट झाली आहे.
पुढारीचा पुणे शहर,पुणे ग्रामीण आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये खप ढासळला असून,पद्मश्रींना चांगला कॅप्टन अजून तरी मिळालेला नाही.जुन्या खेळाडूवर पद्मश्री  पुण्याचा खेळ खेळत असले तरी काही संस्थान पुढारीला मारक ठरत आहेत.पुणे उपनगरात एका बेगममुळे जुनी टीम डिस्टर्ब झाली असून,या बेगमने दोन प्लॅट आणि एक अलिशान गाड्या घेतल्या आहेत.पद्मश्री या बेगम साहेबांना कसा लगाम घालणार,याकडं लक्ष वेधलय.

गुरुवार, १९ नोव्हेंबर, २०१५

परिषदेच्या पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम लांबणीवर

मुंबई - मराठी पत्रकार परिषदेच्या 3 डिसेंबर रोजी होणार्‍या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमास मोडता घालण्यासाठीच माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील काही कारस्थानी अधिकार्‍यांनी 1 डिसेंबर रोजी सरकारी पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित केला असल्याचा आरोप मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने कऱण्यात आला आहे.या संबंधीच्या तीव्र भावना व्यक्त करणारे पत्र आज मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.
3 डिसेंबर रोजी मराठी पत्रकार परिषदेचा ७७ वा वर्धापन दिन आहे.या दिनाचे औचित्या साधून मराठी पत्रकार परिषदेने पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम मुंबईत घेण्याचे नक्की केले होते.पुरस्कारांची घोषणा करतानाच एक महिन्यापुर्वीच कार्यक्रमाची तारीख आणि स्थळही निश्‍चित कऱण्यात आलं होतं..त्यानुसार हॉलचंही बुकींग करण्यात आलं होतं.मुख्यमंत्र्याशी संपर्क साधून त्याना कार्यक्रमास येण्याची विनंती केली होती आणि ती त्यांनी मान्यही केली होती.हे माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील प्रत्येकाला माहिती होते.असे असतानाही केवळ मराठी पत्रकार परिषदेबद्दल वाटणार्‍या असुयेतून माहिती विभागातील काही अधिकार्‍यांनी जाणीवपूर्वक सरकारी पुरस्कारांची तारीख 1 डिसेंबर नक्की केली आहे.3 डिसेंबर रोजीच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पेन्शन संदर्भात काही घोषणा कऱण्याची शक्यता होती.त्यामुळेच त्या अगोदरच कार्यक्रमाचे आयोजन करून परिषदेच्या कार्यक्रमाचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.3 डिसेंबर रोजी परिषदेच्यावतीने दिनू रणदिवे आणि अन्य अकरा ज्येष्ठ,श्रेष्ठ पत्रकारांचा सत्कार करण्यात येणार होता.हा सर्व प्रकार मुख्यमंत्र्याच्या कानी घालण्यात आला असून माहिती विभागातील काही पाताळयंत्री अधिकार्र्‍यांना आवरले नाही तर त्याचा सरकारी प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो ही गोष्टही पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमत्र्यांच्या कानावर घातली गेली आहे.
दरम्यान या सार्‍या घडामोडी लक्षात घेऊन मराठी पत्रकार परिषदेने पुरस्कार वितऱणाचा आपला कार्यक्रम लांबणीवर टाकला असून पुरस्कार वितरणाची नवीन तारीख आणि स्थळ लवकरच जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती एस.एम.देशमुख ,किऱण नाईक,परिषदेचे कार्याध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा,सरचिटणीस यशवंत पवार,कोषाध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर यांनी दिली आहे.--

बुधवार, १८ नोव्हेंबर, २०१५

इतक्या अँकर्सचं करायचं काय ?

मुंबई -आमच्या जग जिंकणा-या या वाहिनीत आधीच खंडीभर अँकर आहेत. त्यात पुन्हा जय महाराष्ट्र मधून सुवर्णा जोशी, मनाली पवार आणि सामच्या सुप्रिया या दोघींची भर पडलीय. मात्र इतक्या अँकर्सचं करायचं काय, असा प्रश्न पडलाय. मात्र बुलेटिन काढण्यासाठी प्रोड्युसर नाहीत. त्यामुळे आहे त्याच लोकांवर कामाचा ताण वाढला आहे. बरं या अँकर्सला बुलेटिन लावायला देऊन प्रोड्युसरलाचा ताप होता. काही अँकर्सला तर साधी अँकर व्ह्युजअल बातमी टाईप करता येत नाही. पॅकेज तर दूरच राहिलं. त्यात पुन्हा टीव्ही 9 मधून येणा-या श्वेता वडके आणि अजिंक्य भातंब्रेकर यांची भर पडणार आहे. हे दोघेही इथल्या

अँकर्ससारखेच अडाणी आहेत. त्यांनाही पॅकेज करता येत नाही, बुलेटिन लावता येत नाही.

मात्र मंदार फणसेंचं नेमकं काय धोरण आहे, हे सुद्धा कळायला मार्ग नाही. त्यातच उपाध्याय सरांनी संपाद्कांचा सर्वांसमोर पाणउतारा केला. त्यामुळे त्यांचे  चेहरे पडलेले आहेत. आणि टीआरपी तर आधी पासूनच पडलेला आहे.

साममधून आलेल्या एका सुप्रिया  अँकरनं तर कमालच केली . मंगळावर पाणी सापडल्याची बातमी देताना एका गेस्टचा फोनो घेतला. त्या गेस्टला या सुप्रिया  अँकरने विचारल, मंगळावर सापडलेल्या पाण्याचा मराठवाड्याला काय फायदा होईल ? या अचाट प्रश्नामुळे तिकडे गेस्ट आणि इकडे पीसीआर आणि न्यूजरूम चाट पडली होती. आणि हे अँकर्स आता काय बुलेटिन लावतील ? याचा अंदाज तुम्हीच लावा.

राज्य शासनाचे उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2014 जाहीर

मुंबई - माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत देण्यात येणारा लोकमान्य टिळक जीवन गौरव पत्रकारिता पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार पद्मश्री डॉ. मुझ्झफर हुसेन यांना जाहीर करण्यात आला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2014 देखील आज जाहीर करण्यात आले. दि. 1 डिसेंबर, 2015 रोजी सायंकाळी 6.00 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे हा पुरस्कार वितरण सोहळा होणार आहे.
लोकमान्य टिळक जीवन गौरव पत्रकारिता पुरस्कार 2014, रुपये एक लाख व मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. तसेच 2014 साठीचे राज्यस्तर आणि विभागीय स्तरावरील उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पुढीलप्रमाणे :
राज्यस्तरीय पुरस्कार
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्रीमती जान्हवी विनोद पाटील, दै.तरुण भारत, रत्नागिरी; अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्रीमती अनन्या दत्ता, दै. टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे; बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.मुकेश रामकिशोर  शर्मा, दै.लोकमत समाचार, गोंदिया; मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार (उर्दू) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.शेख प्यार मोहम्मद सायं दै.नांदेड रहेबर, नांदेड; यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार, शासकीय गट (मराठी) (मा. व ज.) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.प्रशांत आनंदराव सातपुते, माहिती अधिकारी, सातारा; पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.संतोष मधुकर लोखंडे, झी 24 तास, बुलडाणा; तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये, (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.विद्याधर रघुनाथ राणे दै.सकाळ, मुंबई; केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (मा.व ज.) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.विजय वैजनाथअप्पा होकर्णे, छायाचित्रकार, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड; सोशल मीडिया पुरस्कार (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.आशिष अरविंद चांदोरकर, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, (ऑनलाईन) पुणे.
विभागीय स्तरावरील पुरस्कार
दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार, नाशिक विभाग 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र, यापैकी रुपये 10 हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.) श्रीमती चारुशीला  सुभाष कुलकर्णी, वरिष्ठ वार्ताहर, दै.लोकसत्ता, नाशिक;  अनंतराव भालेराव पुरस्कार, औरंगाबाद विभाग (लातूरसह) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.हरी रामकृष्ण तुगांवकर, दै.सकाळ, लातूर; आचार्य अत्रे पुरस्कार, मुंबई विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.संजय कृष्णा बापट, विशेष प्रतिनिधी, दै.लोकसत्ता, मुंबई; नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार, पुणे विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.योगेश सोपान बोराटे, बातमीदार, दै.महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे; शि.म.परांजपे पुरस्कार, कोकण विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.दिलीप शांताराम शिंदे, दै.सकाळ, दै.पुढारी, ठाणे; ग.गो.जाधव पुरस्कार, कोल्हापूर विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) इंदूमती गणेश (सुर्यवंशी), वार्ताहर-उपसंपादक, दै.लोकमत, कोल्हापूर; लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार, अमरावती विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.हर्षनंदन सुरेश वाघ, प्रतिनिधी, दै.लोकमत, बुलडाणा; ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, नागपूर विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.प्रवीण श्रीराम लोणकर, दै.महाराष्ट्र टाइम्स, नागपूर यांना जाहीर झाले आहेत.
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2014 साठी समिती अध्यक्ष म्हणून महासंचालक (माहिती व जनसंपर्क), सदस्य सचिव संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी तर सदस्य म्हणून सर्वश्री. चंदन शिरवाळे, गजानन निमदेव, संतोष प्रधान, अनुराग त्रिपाठी, श्रीपाद अपराजित, सुरेंद्र  गांगण, अजिज एजाज, दीपक भातुसे, श्रीमती मनिषा रेगे यांनी परिक्षक म्हणून काम पाहिले.

मंगळवार, १७ नोव्हेंबर, २०१५

मी मराठीच्या सीईओ सुप्रिया कणसे यांचा राजीनामा

मुंबई - सुमारे 700 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची काळी माया जमवणार्‍या महेश मोतेवार यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश थेट केंद्र सरकारने सीबीआयला दिल्यामुळे मोतेवारांना आता तुरूंगाची हवा खावी लागणार आहे. यामुळे धास्तावलेल्या मी मराठीच्या सीईओ सुप्रिया कणसे यांनी त्यांच्या पदाचा नुकताच राजीनामा दिला आहे. सुप्रिया या मोतेवार याच्या 'खास' मर्जीतल्या मानल्या जातात.


महेश मोतेवार  यांच्या समृद्ध जीवन फुड्स लिमिटेडविरोधात सेबीने फौजदारी तक्रार दाखल केल्यानंतर जेमतेम एक आठवडा पूर्ण होण्यापूर्वीच ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड कंपनीच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुप्रिया कणसे यांनी पदाचा राजीनामा दिला. या दोन घटनांमधील कार्यकारणभावाचा पोलिस आणि राज्य सरकारने गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.


२०१३ साली सेबीने  समृद्ध जीवनवर ठेवी घेण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर शेकडो कोटी रुपयांच्या ठेवी या कंपनीने स्वीकारल्या आणि सेबीच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन केले.  हे पैसे आता समृद्ध जीवन कंपनी परत कशी करणार हा यक्षप्रश्न आहे.  मोतेवार  आणि अन्य संचालकांना पोलिस तक्रारीत आरोपी करण्यात आले आहे. गुंतवणुकदारांचे पैसे परत न केल्यास या सर्वांना अटक केली जाईल. महाराष्ट्र गुंतवणूकदार व ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार या सर्व आरोपींच्या व्यक्तिगत मालमत्तेवर टाच येऊ शकते.


मी मराठी ही वाहिनी चालविणाऱ्या ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड कंपनीत झालेली प्रचंड गुंतवणूक समृद्ध जीवन या कंपनीने केल्यामुळे महेश मोतेवार  हे या कंपनीचे अनभिषिक्त सम्राट होते. त्यांच्या मर्जीतील सुप्रिया कणसे, कुमार केतकर, शिवसेनेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत, अविनाश गोडसे इत्यादींना  ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेडची संचालक पदे बहाल करण्यात आली होती.  महाराष्ट्र गुंतवणूकदार व ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार 'समृद्ध जीवन फुड्स लिमिटेड'विरोधात आरोपपत्र  दाखल झाल्यास 'ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड कंपनी'ची चौकशी होणार हे निश्चित आहे. आज ही कंपनी तोट्यात चालते आहे. तिचे समभाग मूल्यही कोसळले आहे. वित्तसंस्थांकडून सहाय्य नसल्याने  'समृद्ध जीवन' या कंपनीने  जर या कंपनीस कर्जे दिली असतील तर त्या कर्जांची परतफेड करण्याची जबाबदारी 'ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड कंपनी'च्या संचालकांवर येऊन पडणार हे निश्चित.


एरव्ही एखादी कंपनी तोट्यात गेल्यास किंवा बुडाल्यास संचालक जबाबदार नसतात, मात्र महाराष्ट्र गुंतवणूकदार व ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार समृद्ध जीवन फुड्स आणि मोतेवार  यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेडवरही त्याच कायद्यानुसार कारवाई होईल आणि या कंपनीत समृद्ध जीवन फुड्सने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपाने गुंतवलेली रक्कम परत न दिल्यास ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेडच्या संचालकांची मालमत्ता जप्त होऊ शकते.


ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेडच्या संचालकांची मालमत्ता  जप्त करण्याची कारवाईही लवकरात लवकर व्हावी आणि इतर संचालक राजीनामे देऊन निसटून जाणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी, अशी मागणी हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे सचिव अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी सरकारकडे केली आहे. या प्रकरणात गुंतवणूकदारांना विनामुल्य सल्ला दिला जाईल आणि वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, अशी माहिती पुनाळेकर यांनी दिली आहे.



कोण आहेत सुप्रिया कणसे ?


महेश मोतेवार यांनी 2002 याली पुण्यामध्ये समृद्धी जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली. त्यावेळी सुप्रिया कणसे या कारकून म्हणून कामाला लागल्या. त्यानंतर त्यांचे महेश मोतेवार यांच्याशी 'सूत' जुळले, व मोतेवारांनी त्यांची थेट कंपनीच्या जनरल मॅनेजरपदी नियुक्ती केली.


दरम्यान मोतेवार यांची सुप्रियाशी असलेली ही 'जवळीक' त्यांची दुसरी पत्नी लीना मोतेवार यांना खटकली व त्यातूनच लीना यांनी सुप्रियाला ठार मारण्यासाठी तब्बल 5 लाखांची 'सुपारी' दिली. त्यानुसार 19 डिसेंबर 2009 रोजी 5 मारेकर्‍यांनी पुण्यातील एफ. सी. रोडवरील कंपनीच्या पार्किंग परिसरात धारधार हत्यारांनी तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. त्यावेळी त्यांच्या हात व डोक्याला जबर मार लागला. या हल्ल्यादरम्यान सुप्रिया यांचा तत्कालीन ड्रायव्हर राजू बिरादार याने हल्लेखोरांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे हल्लेखोर तात्काळ टू-व्हीलरवरून पसार झाले. प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून तेथील लोकांनी सुप्रिया यांना संचेती हॉस्पीटलमध्ये अ‍ॅडमिट केले. त्यावेळी त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती.


तत्कालीन डेप्यूटी कमिशनर (पोलिस) ज्ञानेश्‍वर फडतरे व त्यांच्या टीमने मोठ्या धाडसाने या हल्ल्यातील पाच मारेकर्‍यांना (लीना यांचा तत्कालीन ड्रायव्हर वाघेश्‍वर प्रल्हाद मते यासह) ताब्यात घेतले. या मारेकर्‍यांच्या कबुलीजबाबात हा हल्ला करण्यासाठी लीना मोतेवार यांनी सुपारी दिल्याचे आरोपींनी सांगितले.


मोतेवार हे सुप्रियाशी 27 डिसेंबर 2009 रोजी लग्न करणार होते. या विवाहबाह्य संबंधांमुळे दुखावलेल्या लीना यांनी हा हल्ला आपण स्वतःच 'सुपारी' देवून केल्याचे कबूल केले. पोलिसांनी लीना यांना सुप्रियाचा खून करण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली अटकही केली होती.


त्यावेळी सुप्रियाचे वय होते अवघे 25 वर्षे. त्यानंतर मात्र सुप्रिया कणसे यांच्या प्रगतीचा आलेख हा कायमच उंचावर राहिला. त्यांना नंतर 'मी मराठी', 'मी मराठी लाईव्ह'च्या सीईओपदी नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा रुबाब अधिकच वाढला. उठसुठ जगाला पत्रकारिता, सेक्युलरतेचे धडे देणारे तथाकथित दिग्गज ज्येष्ठ संपादक, पत्रकार या सुप्रियाचे तळवे चाटू लागले .

सुप्रियांचा राजीनामा मात्र क्रिमिनल लायबिलीटीतून मुक्तता नाही 
ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव्ह लिमिटेड ही कंपनी मोतेवार यांच्या मालकीची आहे. मोतेवार यांनी श्री अधिकारी ब्रदर्स न्यूज अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन नेटवर्क लिमिटेड या कंपनीकडून मी मराठी हे चॅनेल 2008 साली विकत घेतले, तर मी मराठी लाईव्ह हे मराठी वृत्तपत्र 27 फेब्रुवारी 2015 रोजी चालू केले.
या प्रसारमाध्यमांसाठी भरभक्कम पैसा हवा होता. मोतेवार यांनी गुंतवणूकदारांना चुना लावून जमवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या काळ्या पैशातून हा पैसा उभा केला. 
या प्रसारमाध्यमांतून सरकार दरबारी अंकुश (दबाव) रहावा व गुंतवणूकदारांची कायमच फसवणूक करत रहावी, या उद्देशाने कुमार केतकर, निखील वागळे, शिवसेनेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांसारख्या मराठीतील तथाकथित मातब्बर पत्रकारांची फौज मोतेवर यांनी कामाला ठेवली.
या वर्तुळाकार व्यवहारांना सांभाळण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या 'खास' मर्जीतील सुप्रिया कणसे यांची नियुक्ती केली. मात्र जसजशी प्रकरणे अंगलट येवू लागली, तसतशी सुप्रिया कणसे यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली. अखेर 5 नोव्हेंबरला त्यांनी या कंपनीच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. मात्र तरीही त्यांची क्रिमिनल लायबिलीटीतून मुक्तता होवू शकत नाही, असा दावा ज्येष्ठ वकिलांनी केला आहे. 
---------------------------------------------------
भुरटे मंत्री व सोन्याचे नाणे 
'महेश मोतेवार मराठीच पण 420' या मथळयाखाली 'मुंबई मित्र'ने २१ आक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीमुळे मोतेवार व त्यांच्या बागडबिल्ल्यांची एकच तारांबळ उडाली. 'मी मराठी' चालूच राहणार' असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपशी सलगी वाढवण्याचा प्रयत्न आणखी तीव्र केला.
यासाठी त्यांनी भाजपच्या मंत्र्यांना 'मी मराठी' व 'मी मराठी' लाईव्ह'च्या ऑफिसमध्ये सदिच्छा भेट देण्यासाठीसाठी आमंत्रण पाठवले. या भेटीला येणार्‍या मंत्र्यांना एक सोन्याचे खणखणीत नाणे देण्याचे कबूल केले असल्याची माहिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते निलेश मंगळे यांनी दिली. यानुसार महसूलमंत्री एकनाथ खडसे व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्वरीत हजेरी लावली व मोतेवारांच्या त्या 'प्रेमाच्या भेटी'चा स्वीकार केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप इनकर यांनी दिली.
------------------------------------------------------
'समृद्ध जीवन'सह संचालक महेश मोतेवारांवर गुन्हा दाखल
सेबीने निर्बंध लादल्यानंतरही लोकांकडून गुंतवणूक स्वीकारल्याप्रकरणी 'समृद्ध जीवन फूड्स' कंपनीसह महेश किसन मोतेवार यांच्याविरुद्ध 1 नोव्हेंबर रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सेबीने शनिवारी ३१ ऑक्टोबरला सायंकाळी या संदर्भात डेक्कन पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असून, या गुन्ह्यात त्यांच्या सहकार्‍यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. महेश किसन मोतेवार, वैशाली महेश मोतेवार, घनश्याम पटेल आणि राजेंद्र भंडारे यांच्यासह 'समृद्ध जीवन फूड्स' कंपनीविरुद्ध भादंवि 420, 188, 120 ब नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सेबीचे सहायक महाव्यवस्थापक सचिन ए. सोनवणे यांनी तक्रार केली होती. 
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2013 रोजी सेबीने कंपनीला गुंतवणूक न घेण्याबाबत नोटीस बजावली होती. कंपनीमार्फत 'कलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट स्कीमद्वारे' लोकांकडून आर्थिक गुंतवणूक तसेच ठेवी घेण्यात येत होत्या़  अशा प्रकारची गुंतवणूक घेण्यासाठी सेबीची परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी समृद्ध जीवनने घेतलेली नव्हती. त्यामुळे गुंतवणूक थांबविण्याचे आदेश सेबीने दिले होते. परंतु, तरीही कंपनीने गुंतवणूक घेणे सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे सेबीने कंपनीची चौकशी सुरू केली.  याआधी सेबीने समृद्ध जीवनला गुंतवणूकदारांची रक्कम तीन महिन्यात परत करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, सेबीचे कोणतेही आदेश न पाळता समृद्ध जीवनने मनमानी कारभार चालूच ठेवला आहे.  
------------------------------------------------------
शेंबुड आपल्या नाकाला ! 
उठसुठ हिंदुत्त्वाच्या नावाने खाकरणार्‍या कुमार केतकरांनी आयुष्यभर सोनीया गांधींची चाकरी केली. आता ते मोतेवारांची धुणी धूत आहेत. मोतेवारांना लाखो जनतेचे तळतळाट लागत आहेत. या पापात केतकरही सामील आहेत. त्यांनाही मोतेवारांप्रमाणे तुरूंगाची हवा खावी लागणार आहे.
अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर,अध्यक्ष, हिंदू विधीज्ञ परिषद 
-------------------------------------------------------
मोतेवार यांनी लोकांचा लुटलेला पैसा हा त्यांनी त्यांच्या 'मी मराठी' या चॅनल व 'मी मराठी लाईव्ह' या वृत्तपत्रात गुंतवला आहे. अशा प्रकारच्या लुटलेल्या पैशातून त्यांनी संबंधित कर्मचार्‍यांना दिलेला पगारही सरकार त्यांच्या अकाऊन्टमधून कधीही जप्त करू शकते. भारतीय दंड संविधान 120 ब अन्वये षडयंत्र रचणारा व त्याला सहकार्य करणारा तितकाच दोषी आहे. यामुळे जी शिक्षा 420 मोतेवारांना मिळेल तीच शिक्षा सरकारने या संपादक, संचालक यांना द्यावी, अशी मागणीही हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी केली आहे.
....................................................................................
लाखो गोरगरिब गुंतवणुकदारांना कोट्यवधींचा चुना लावणार्‍या 420 महेश मोतेवार यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स अ‍ॅक्ट (एमपीआयडी) लागू करण्यात यावा. जनतेच्या लुबाडलेल्या पैशातून जर 'मी मराठी' चॅनल व 'मी मराठी लाईव्ह' हे वृत्तपत्र विकत घेऊन चालवले जात असेल तर सरकारने या प्रसारमाध्यमांवर जप्ती आणली पाहिजे. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर मोक्काची कारवाई केली गेली पाहिजे.
अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर सचिव, हिंदू विधिज्ञ परिषद
याबाबत प्रतिक्रियेसाठी महेश मोतेवर, मोतेवार यांच्या द्वितीय पत्नी लीना, सुप्रिया कणसे, कुमार केतकर यांना संपर्क साधला असता तो होवू शकला नाही.
उन्मेष गुजराथी

शनिवार, १४ नोव्हेंबर, २०१५

मटका छापणाऱ्या पेपरवर कारवाईची मागणी

मुंबई - मटक्याचे आकडे छापले म्हणून गोव्यात पुढारी आणि तरूणभारतवर गुन्हा दाखल झाला आहे.हाच न्याय आता महाराष्ट्रात करण्यात यावा आणि मटका छापणाऱ्या पेपरवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्या सरकारी जाहिराती बंद करण्यात याव्यात,अशी मागणी होत आहे.
राज्यातील अनेक पेपरमध्ये मटक्याचे आकडे छापले जातात,इतकेच काय मटका कोणता लावावा,याबाबत शुभसंकेत दिले जातात,त्याचबरोबर चार्टही छापला जातो.समाजाचे प्रबोधन करणारे पत्रकार मटक्याचे आकडे छापून,मटक्याला एकप्रकारचे प्रोत्साहन देत आहेत.मटक्याचे आकडे छापणाऱ्या पेपरवर अजामिनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,त्यांच्या सरकारी जाहिराती बंद करण्यात याव्यात आणि त्यांची वृत्तपत्र नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात,अशी मागणी होत आहे.
काही पेपर केवळ मटक्यासाठी दर आठवड्याला काढले जातात,त्यांच्याही कठोर कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी होत आहे.

शुक्रवार, १३ नोव्हेंबर, २०१५

माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची थापेबाजी माहिती अधिकारात उघड

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार मागितलेली माहिती खरंच अर्जदाराला मिळते काय ?  मिळत असेल तर ती खरी असते काय ? या दोन्ही प्रश्‍नांचं उत्तर बहुतेक वेळा "नाहीच" असे असते.एक तर माहिती अर्धवट दिलेली असते,जी माहिती दिलेली असते ती संदिग्ध असते,सरकार किंवा संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांना अडचणीच्या ठरणार्‍या प्रश्‍नांना ‘माहिती उपलब्ध नाही‘ अशी उत्तरं दिलेली असतात आणि अनेकदा तर माहिती धादांत खोटी दिलेली असते.आरटीआय कार्यकर्ते या सर्वाच्या विरोधात अपिल करून दाद मागू शकतात मात्र सामांन्य अर्जदाराला एक तर हे रस्ते माहिती नसतात किंवा असले तरी प्रलंबित अपिल प्रकरणांची संख्या लक्षात घेऊन अपिल करण्याच्या भानगडीत फारसे कोणी पडत नाही.त्याचा फायदा चुकीची माहिती देणारे अधिकारी बरोबर घेताना दिसतात.
पुण्याच्या एका पत्रकाराला अलिकडे असाच अनुभव आलेला आहे.अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना करताना नियम आणि संकेताची जी वासलात लावली गेली आहे त्यासंदर्भात या पत्रकाराने 15-10-2015च्या अर्जानुसार काही माहिती मागितली होती.सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालयाकडून 9 नोव्हेंबर रो जी माहिती संबंधित पत्रकारास मिळाली आहे ती "बाबूं"नी माहिती अधिकार कायद्याचा कसा पोरखेळ करून हे हत्यार बोथट करण्याचा  खटाटोप चालविला आहे याचं दर्शन घडविणारी आहे.माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती आणि त्याला माहिती अधिकार्‍यांनी दिलेली उत्तरं कशी आहेत ते बघा.
1) 13 ऑगस्ट 2015 रोजी राज्य आणि विभागीय अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना कऱण्यात आली.त्यावेळी राज्य समितीत 25 सदस्यांची नावे जाहीर केली गेली होती.नंतर सरकारला उपरती झाली आणि 2 सप्टेंबर 2015 रोजी काढण्यात आलेल्या एका जीआर नुसार दोन महिला पत्रकारांची नेमणूक करण्यात आली.अर्जदाराने असा प्रश्‍न विचारला होता की,‘समितीत महिला पत्रकार असलेच पाहिजेत असं बंधन आहे काय ?‘ या प्रश्‍नाचं उत्तर दिशाभूल करणारं आहे.2 सप्टेंबरच्या आदेशात महिलांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे असं कुठही म्हटलेलं नाही.तरीही उत्तरात मात्र 2 सप्टेंबरच्या आदेशानुसार महिलांची नियुक्ती बंधनकारक आहे असं म्हटलेलं आहे.ही माहिती चुकीची दिली गेली आहे.2 सप्टेंबरच्या आदेशात केवळ दोन महिला पत्रकारांची नव्याने नियुक्ती केल्याचा उल्लेख आहे.
2) अधिस्वीकृती समितीवर सदस्याची नेमणूक करताना काही अटी घातल्या गेलेल्या आहेत.त्यानुसार सदस्याला पत्रकारितेतील किमान दहा वर्षाचा अनुभव असला पाहिजे अशी एक अट आहे.राज्य समिती सदस्या पुजा शहा यांना दहा वर्षांचा अनुभव आहे काय ?आणि त्यांनी दहा वर्षे कोणकोणत्या वृत्तपत्रात काम केलेले आहे ? याची माहिती अर्जदाराने विचारली होती.त्याबाबात माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने टोलवा टोलवी केलेली आहे."पुजा शहा यांची नियुक्ती शासन स्तरावर झालेली आहे" असे म्हणून हा विषय संपविला आहे.सामांन्य प्रशासन विभागाकडे जी नावे जातात ती योग्य आहेत की नाही,ती नियमात बसतात की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी माहिती आणि जनसंपर्कची असते मात्र या प्रकरणात या विभागाने सामांन्य प्रशासन विभागाकडे बोट दाखवून अडचणीतून आपली सुटका करून घेतली असे दिसते.
3) समितीतील एक सदस्य चंद्रशेखर बेहेरे यांच्यावर विविध गंभीर स्वरूपाचे आठ गुन्हे दाखल झालेले आहेत.समिती अस्तित्वात येण्यापुर्वी नंदुरबार जिल्हा माहिती कार्यालयाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून त्यांच्यावरील गुन्हयांची माहिती मागितली होती का? असा प्रश्‍न अर्जदाराने केला होता.या प्रश्‍नाला बिनदिक्कत "अशी माहिती मागितली नाही" असं खोटे उत्तर जन माहिती अधिकार्‍यांनी दिलं आहे..आमच्याकडे जी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत त्यानुसार समितीची घोषणा होण्यापुर्वी जेमतेम तीन आठवडे अगोदर नंदूरबारच्या जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांनी जिल्हा पोलीस प्रमुखांना पत्र पाठवून बेहेरें यांच्यावरील गुन्हयांच्या  संदर्भात माहिती मागितली होती ( पत्र क्रमांक जिमाका/नंदुरबार/जहि / 22/2015 दिनाक 15 जुलै 2015 ) या पत्राला पोलीस अधीक्षक कार्यालय नंदुरबार यांनी 31 जुलै 2015 रोजी ( जावक क्रमांक जिविशा /बेहेरे - गुन्हे 2073 /2015) पत्र पाठवून बेहेरे यांच्यावर आठ गुन्हे दाखल असून त्यांच्या तापीकाठ नावाच्या दैनिकात जातीयवादी लेखन केले जाते असा अहवाल जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांकडे पाठविलेला आहे.त्यामुळे समिती गठीत होण्यापुर्वी पोलिसांकडून बेहेरे याच्या संदर्भातली माहिती मागितलीच नव्हती हे उत्तर निखालस खोटे आणि माहिती अधिकारच मोडीत काढणारे आहे.एवढेच नव्हे तर बेहेरे ज्या नंदुरबार जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे सचिव होते त्या संस्थेबद्दलची माहितीही जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांनी चॅरिटी कमिशनरला 8 मे 2015 रोजी पत्र पाठवून विचारली होती.ही माहिती चॅरिटी कमिशनर यांनी 16 जून 2015 रोजी जिमाका नंदुरबार यांना पाठविली होती.त्यामुळे आम्ही चारित्र्य पडताळणीची ताजी माहिती मागितली नव्हती ही धादांत खोटी माहिती दिली गेली आहे.
4) गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या पत्रकारास अधिस्वीकृती समितीवर घेता येते काय?  या प्रश्‍नाचं उत्तर "नाही" असं देण्यात आलेलं असलं तरी ते देखील दिशाभूल करणारं आहे.कारण जर घेता येत नसेल तर मग आठ गंभीर गुन्हे ज्या बेहेरेंवर दाखल आहेत आणि ज्यांच्यावरील तडीपारीची कारवाई प्रलंबित आहे त्या बेहेरे यांना समितीवर कसे घेतले गेले?.ज्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या कोट्यातून त्यांना समितीवर घेतले गेले त्या मराठी पत्रकार परिषदेने त्यांच्याबद्दलची माहिती समजल्यावर त्यांचे नाव मागे घेतले असतानाही  त्यांना  पाठिशी का घातले जात आहे.? म्हणजे माहिती अधिकारात उत्तर एक द्यायचं आणि वर्तन नेमकं त्याविरोधात करायचं असा उद्योग सुरू आहे.
5) महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाच्या निवडणुका तब्बल बारा वर्षांपासून झालेल्याच नाहीत हे खरं आहे काय? आणि या संस्थेचा कारभार नियमानुसार चालतो काय? या प्रश्‍नाला देखील सोयीस्कर बगल दिलेली दिसते."माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे याची माहिती उपलब्ध नाही" असं उत्तर दिलं गेलं आहे.77 वर्षांची दीर्घ परंपरा असलेल्या मराठी पत्रक ार परिषदेला समिती गठीत होण्यापुर्वी आपल्या अस्तित्वाचा पुरावा मागणारा  माहिती आणि जनसंपर्क विभाग महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाच्या बाबतीत कमालीचे सहिष्णू झालेला दिसतो..या संस्थेकडे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने कोणतीच माहिती कशी मागितली नाही असा प्रश्‍न पडतो.
6) यातली आणखी एक गंमत अशी की,ज्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाची कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही त्या विभागाकडे श्रमिकचे अध्यक्ष कोण आहेत याची माहिती मात्र उपलब्ध आहे.महाराष्ट्र  श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष कोण आहेत?  या प्रश्‍नाच्या उत्तरात यदुनाथ श्रीराम जोशी असं उत्तर दिलं गेलंय.गंमत इथंच संपत नाही,ते किती वर्षांपासून अध्यक्ष आहेत ? या उपप्रश्‍नावर मात्र माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने जाणीवपूर्वक मौन बाळगले आहे.म्हणजे अर्धवट माहिती देताना जी माहिती गैरसोयीची आहे त्याबाबत एक तर मौन बाळगले आहे किंवा इतरांकडे बोट दाखवत कालापव्यय करण्याचा प्रयत्न केला आहे.संघटनेचीच काही माहिती सरकारकडे नसेल तर मग यदु श्रीराम जोशी हे संघटनेचे अध्यक्ष आहेत हे स्वप्न माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला कश्याच्या आधारे  आणि केव्हा पडले ? याचं उत्तर  मंत्रालयातील सत्तावर्तुळाशी जोडले गेलेले आहे.मुंबईतील अन्य एका पत्रकाराने माहितीच्या अधिकाराखाली जी माहिती मिळविली आहे त्यात म्हटले आहे की,श्रमिकच्या वतीने यदु जोशी यांनी साध्या कागदावर पत्र लिहून तीन नावं सदस्यत्वासाठी दिली आहेत.ती नावं जनसंपर्क विभागानं कोणतीही खळखळ न करता बिनबोभाट स्वीकारली आहेत .
7) ‘अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना करताना नियमावलीतील नियमांची अंमलबजावणी केली गेली आहे‘ असा दावा एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात केला गेला असला तरी नियमावलीतील नियम क्रमांक 4(1)(अ) नुसार समितीवर क्रीडा आणि सास्कृतिक बिट सांभाळणारा एक पत्रकार घेतला गेला पाहिजे असे बंधन असतानाही या क्षेत्रातल्या पत्रकारास समितीवर स्थान दिले गेलेले नाही.असे का झाले?  असा प्रश्‍न विचारला असता यावर स्पष्ट उत्तर देण्याऐवजी हा मुद्दा सामांन्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारित असल्याचे सांगत विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.शिवाय समितीची रचना नियमानुसार झाली असं एका ठिकाणी म्हणायचं,गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना समितीवर घेता येत नाही असंही अन्य एका ठिकाणी  स्पष्ट करायचं आणि त्याच वेळेस थेट आठ गुन्हे दाखल असलेल्या आणि तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेल्यांना पाठिशी घालायचं हा प्रकार माहिती कायद्यालाच आव्हान देणारा आहे हे नक्की.
8) समितीची रचना नियमावलीतील नियमानुसार झालेली आहे अशी लोणकढी थाप मारणार्‍या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला जशी महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघटनेची माहिती नाही तशीच हा विभाग अन्य संघटनांबद्दलही अनक्षिज्ञ आहे.ज्या संघटनांना समितीवर प्रतिनिधीत्व दिले गेले आहे त्या नोंदणीकृत आहेत की नाही,याची कोणतीही माहिती या विभागाकडे नाही.त्यामुळे या विभागाच्या कार्यपध्दतीबद्दलच संशय निर्माण होतो.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने माहितीच्या अधिकाराखाली दिलेल्या अर्जाच्या उत्तरात जी थापेबाजी केली आहे ती संतापजनक आहे.या थापेबाजीचा पर्दाफास पुराव्यासह होणारच आहे आणि त्याविरोधात  अपिलह केलं जाणार आहे तो मुद्दा नाहीच मात्र एक पत्रकार अर्जदार असताना त्याच्या अर्जावर खोटी माहिती देण्याची जी हिंमत सरकारी यंत्रणा दाखविते आहे ती कुणाच्या बळावर ? आणि कुणाच्या आशीर्वादाने ? हे समजले पाहिजे.मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपिल केले गेले तरी तेथे अपिलांची रांग लागलेली आहे हे माहिती आणि जनसंपर्कच्या चाणाक्ष अधिकार्‍यांना माहिती आहे.आापल्या  विरूध्दच्या अपिलाचा नंबर लागेपर्यंत समितीची मुदतही संपलेली असेल याची कल्पना असल्यानेच ही थापेबाजी सुरू आहे.खोटी माहिती देणार्‍या अधिकार्‍यांच्या विरोधात जोपर्यंत कडक कारवाई होणार नाही तोपर्यंत अशा थापा मारण्याचा उद्योग सुरूच राहणार आहे.अपिलात निकाल विरोधात गेला तर काय परिणाम होऊ शकतात याचा अनुभव माहिती आणि जनसंपर्कच्या एका अधिकार्‍याने यापुर्वी  घेतलेला आहे.त्यामुळे परिणामांची कल्पना असतानाही जर अशी थापेबाजी सुरू असेल तर एक तर सरकारी  यंत्रणा मुख्यमंत्री म्हणतात तशी मगु्रर झाली आङे किंवा ती कुणाच्या तरी दडपणाखाली वागते आहे. हे नक्की.
 हा विषय केवळ अधिस्वीकृती समितीपुरताच मर्यादित नसुन माहिती अधिकार कायदाच कुचकामी ठरविण्याच्या कटाचा एक भाग म्हणून आम्ही याकडे बघावे लागेल .सत्तेच्या कच्छपी राहून आपल्याला मनमानी करता येणार नाही याची जाणीव देखील संबंधितांना होण  आवश्यक आहे.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook