अधिस्वीकृती समिती कोर्टात

यदू जोशी यांनी एक कोरा कागद घेतला,त्यावर स्वतःसह तिघांची नावं लिहिली आणि त्यावर कोंबडा मारून  तो कागद दिला संचालक  शिवाजी मानकर यांच्याकडे.यदू जोशी कोणत्या संस्थेचे प्रतिनिधी  आहेत ?,त्या संस्थेत ते कोण आहेत? ,त्या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक काय आहे ? याची कोठेही माहिती नाही.अधिस्वीकृतीसाठी जे पत्र दिलं गेलं त्यावर कोणताही शिक्का नाही,यदू जोशी यांच्या
स्वाक्षरीखाली ते अध्यक्ष असल्याचाही साधा  उल्लेख नाही.अन्य सस्थेला आपल्या कोट्यातील पत्रकारांच्या नावांची शिफारस करताना जो नियम लावला गेला तो यदू जोशींच्या बाबतीत शिथील केला गेला,किंबहुना काही नियम असतो हेच अधिकारी विसरले.या मनमानीशिवाय समितीवरील सदस्य निवडताना मोठी मनमानी झाली.संकेत,रूढी आणि मुळ म्हणजे नियम धाब्यावर बसविले गेले.गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले काही जण समितीवर आले,काहीजणाचा अनुभव कमी असताना त्यांना कमिटीवर घेतले गेले.महिलांचा कोटा नसताना खास जीआर काढून दोन महिलांना समितीवर घेतले गेले आणि ज्या वर्गातील सदस्यांसाठी कोटा आहे त्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.अध्यक्षपदावर डोळा ठेऊन ही सारी मनमानी केली गेली.यात सीएमओ आणि "माज" विभागातील काही  'मान'कर्‍याची संतापजनक लुडबुड होती.या सार्‍या मनमानीबद्दल राज्यात पत्रकारांमध्ये संतापाची भावना होती.या भावनेला हिंगोली येथील पत्रकार नंदकिशोर  तोष्णिवाल यांनी कोर्टात जाऊन वाट मोकळी करून दिली आहे.तोष्णीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक जनहितयाचिका दाखल केली असून ही सारी मनमानी सप्रमाण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.सारे नियम धाब्यावर बसवून तयार केलेली ही समितीच बेकायदा असल्याचा तोष्णीवाल यांचा आक्षेप आहे.जी समिती पत्रकारावर एक जरी गुन्हा दाखल असला तरी त्याला कार्ड देण्याचे नाकारते त्या समितीवर थेट तडीपार गुंड असल्याचेही तोष्णीवाल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.त्यामुळे 'चंद्रशेखऱ बेहेरे याची समितीवरील नियुक्ती रद्द करावी आणि त्यांच्या कार्यकाळात समितीने घेतेलेले सारे निर्णयही रद्द करावेत' अशीही मागणी तोष्णीवाल यांनी केली आहे.तोष्णीवाल यांची जनहित याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून सर्व संबंधितांना नोटीसही पाठविली आहे.आता या जनहितयाचिकेवर 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी न्या.बोराडे आणि न्या .चीमा सुनावणी घेणार आहेत.चंद्रशेखऱ बेहेरे यांच्यावर आजच तडीपारीची कारवाई झालेली असतानाच एका पत्रकाराने जनहित याचिका दाखल केल्याने स
मितीच्या स्थापनेपासून समितीच्या मागे सुरू झालेले शुक्लकाष्ट संपायला तयार नाही.ही समिती बराखास्त व्हावी आणि मध्यंतरी सहा वर्षे ज्या पध्दतीनं अधिकार्‍यांनी मनमानी पध्दतीनं कार्डांचे वाटप  केले ते बघता त्यांनाही ही समिती नको आहे.त्यामुळेच समिती बराखास्त व्हावी यासाठी अधिकारी छुप्या मार्गाने कारवाया करीत आहेत असं दिसते.अन्यथा एवढी बदनामी झाल्यावर तरी बेहेरे यांना या अधिकार्‍यांनी समितीवरून तडीपार केले असते.आता 'न्यायालयासमोर बेहेरेंना आम्ही घरी पाठवितो' असं निवेदन सरकार पक्ष करते की,'प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचा बहाना करीत बेहेरे आणि अन्य बेकायदेशीर मार्गाने समितीवरआलेल्या सदस्यांना सरकार पाठिशी घालत समितीची उरली सुरली इज्जतही धुळीला मिळविते ते पहायचे आहे.