> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

सोमवार, १८ फेब्रुवारी, २०१९

त्या तीन कार्यकर्त्यांना नोटीस पाठवून जाब विचारणार - सुप्रिया सुळे

मुंबई : थोडक्यात न्यूज पोर्टलचे संपादक कृष्णा  वर्पे  यांना धमक्या दाखवून   त्यांच्या पत्नीविषयी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या तीन  कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादी पक्षाकडून नोटीस पाठवून यासंबधी जाब विचारला जाईल, अशी माहिती  खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.

मोहसीन शेख, महादेव बालगुडे आणि सचिन कुंभार अशी या तिन्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची नावे आहेत. पत्रकार कृष्णा वर्पे यांनी यासंदर्भात पुण्याच्या विश्रामबाग पोलिसांत तक्रार केली होती.

सचिन कुंभार याने कृष्णा वर्पे यांच्या पत्नीबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. याप्रकरणी राष्ट्रवादीचा आणखी एक कार्यकर्ता मोहसीन शेख याने वर्पे यांना फोन करुन त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर कुंभार आणि महादेव बालगुडे या दोघांनी पुन्हा एकदा वर्पेंच्या पत्नीविषयी फेसबुकवर अश्लील लिखाण केले होते.

कुंभार,बालगुडे आणि मोहसीन शेख हे तिघेजण अनेक दिवसांपासून कृष्णा वर्पेंना त्रास देत आहेत. परंतु वर्पेंनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. परंतु पत्नीबाबत आक्षेपार्ह लिखाण केल्यानंतर वर्पे यांनी पुण्यातल्या विश्रामबाग पोलील ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी या तिघांविरोधात कलम 500, 507 तसेच आयटी अॅक्ट 67 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

यासंदर्भात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना, काही पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी संबंधित कार्यकर्त्याना नोटीस पाठवून जाब विचारला जाईल, अशी ग्वाही दिली. 

रविवार, १७ फेब्रुवारी, २०१९

पत्रकाराच्या पत्नीबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या तीन कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल

पुणे : थोडक्यात या वेब  पोर्टलचे संपादक कृष्णा वर्पे  यांच्या पत्नीविषयी आक्षेपार्ह लिखाण केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तीन कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मोहसीन शेख, महादेव बालगुडे, सचिन कुंभार अशी या तिघांची नावं आहेत. 

कृष्णा वर्पे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, 'मोहसीन शेख याने काही दिवसांपूर्वी वर्पे यांना फोन करुन त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि ऑफिसचा पत्ता विचारुन धमकावलं होतं. तर महादेव बालगुडे आणि सचिन कुंभार याने या पत्रकाराच्या पत्नीविषयी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह लिखाण केलं'.

गेल्या काही दिवसांपासून कृष्णा वर्पे यांना राष्ट्रवादीच्या या कार्यकर्त्यांकडून त्रास दिला जात होता. सुरुवातीला वर्पेंनी याकडे दुर्लक्ष केलं. परंतू त्यांच्या पत्नीबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह लिखाण करण्यात आल्यामुळे त्यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी मोहसीन शेखचा 'राष्ट्रवादीचे शिलेदार' म्हणून गौरव केला होता. 'राष्ट्रवादीच्या या शिलेदाराचा आम्हाला अभिमान आहे', अशी पोस्ट त्यांच्याकडून सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आली होती.
मोहसीन शेख यांनी अभियांत्रिकीचा डिप्लोमा केला असून, व्यवसायाने ते क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट आहेत. २०१३ पासून ते आपल्या पक्षात सक्रिय असून वशाटोत्सव, साहेबगाथा या उपक्रमांत त्यांचा मोलाचा सहभाग असतो. राष्ट्रवादीच्या या शिलेदाराचा आम्हाला अभिमान आहे.असेही त्यात म्हटले होते.

दरम्यान, पत्रकारांच्या पत्नीविषयी आक्षेपार्ह लिखाण करून धमकावणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या तिन्ही कार्यकर्त्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी अनेक पत्रकारांनी केली आहे. 

टीव्ही 9 ग्रुपच्या हिंदी चॅनलचं नाव - टीव्ही 9 भारतवर्ष !

मुंबई:  टीव्ही 9 ग्रुपचं लवकरच ‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’ हे हिंदी चॅनल लाँच करण्यात येत आहे. आओ देश बदलें अशी टॅगलाईन घेवून येत्या मार्च महिन्यात हे चॅनल प्रेक्षकांच्या सेवेत दाखल होईल. सध्या टीव्ही 9 ग्रुपचे टीव्ही 9 मराठी, तेलुगु, कन्नड, गुजरातीसह विविध भाषांमधील न्यूज चॅनल आहेत. त्यामध्ये आता ‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’ या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीची अर्थात नॅशनल न्यूज चॅनल्सची भर पडणार आहे.

‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’ या हिंदी न्यूज चॅनेलसाठी देशातील सर्वात मोठा न्यूज स्टुडिओ तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये AR आणि VR या नव्या तंत्रज्ञानासह, प्रस्तुतीकरण आणखी उत्तम करण्यासाठी 'बीओटी न्यूज रॅकर’ (BOT News Tracker) चा वापर करण्यात येणार आहे.‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’ हे फ्री टू एअर चॅनल असेल. त्यामुळे हे चॅनल सर्वत्र मोफत पाहता येईल. याशिवाय चॅनल जगभरात केबल, डीटीएचसह डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर पाहता येईल.

गुरुवार, १४ फेब्रुवारी, २०१९

दिव्य मराठीला औरंगाबाद कामगार न्यायालयाचा आणखी एक दणका

फरकाची संपूर्ण रक्कम तीन महिन्यात कामगारांना देण्याचे आदेश
 औरंगाबाद - पत्रकार व गैरपत्रकारांसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मजिठीया वेतन आयोनुसार वेतनाच्या फरकातील थकित रक्कम (एरिअर्स) तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश औरंगाबाद कामगार न्यायालयाने दैनिक भास्कर समूहाला दिले आहेत. श्रमिक पत्रकार दिनेश परदेशी, भास्कर कोडम, विजय नवल, संतोष पाईकराव, सुधीर जगदाळे, देवीदास लांजेवार, प्रकाश खंडेलोटे, भरत देवगांवकर, धनंजय ब्रम्हपुरकर, अरूण तळेकर, नामदेव गायकवाड, सुरेश बोर्डे तसेच गैरपत्रकार विजय वानखेडे, सुरज जोशी यांनी दाखल केलेल्या रिकव्हरीच्या दाव्यावर मा. कामगार न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर श्रमिक पत्रकार कलम 17 (2) नुसार पत्रकाराच्या बाजूने निकाली निघालेले सर्व दावे पत्रकारांसाठी आनंदाचे ठरले आहे. या निकालामुळे देशभरातील पत्रकारांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला असून हा निकाल देशाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
प्रिंट मीडियामध्ये काम करणार्या देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकार यांचे मासिक वेतन, भत्ते व सेवेतील इतर आर्थिक फायदे वाढीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाने शिफारशी केल्या. या शिफारशी केंद्र सरकारने दि. 11/11/2011 पासून मंजूर करून लागू केल्या. मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वाढीव वेतन, भत्ते व इतर आर्थिक फायदे पत्रकार व गैरपत्रकारांना देणे शक्य नाही. या शिफारशी नियमबाह्य आहेत, या मुद्यांवर देशातील विविध दैनिकांच्या मालकांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (write petition civil 246/2011) दाखल करून मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी व या शिफारशींना केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी यास आव्हान दिले होते.

परंतु दि. 7 फेब्रुवारी 2014 रोजी आलेल्या सुप्रीम कोर्टच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, हा आनंद ज्यास्त काळ टिकू शकला नाही. काही वृत्तपत्र व्यवस्थापनांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका वर्षात चार समान हप्त्यांत एरिअर्स तर दिला नाहीच, शिवाय मजिठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही केली नाही. त्यामुळ देशभरातील पत्रकारांनी अवमान याचिका दाखल केली. याच दरम्यान, दैनिक भास्कर समूहाच्या दैनिक दिव्य मराठीचे औरंगाबाद येथील पेजमेकर विजय नवल व ड्रायव्हर विजय वानखेडे (Diary Number 27528/2016 in W.P. C. 246/2011) तसेच उप वृत्तसंपादक सुधीर भास्कर जगदाळे  (Diary Number 11857/2017 in W.P. C. 246/2011) यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावेच लागेल, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 जून 2017 रोजी दिला. दैनिकांचे व्यवस्थापन मजिठिया वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देत नसेल तर मा. लेबर कमिशनर/लेबर कोर्टात रिकव्हरीचे दावे दाखल करण्याचे निर्देशही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार दिनेश परदेशी, भास्कर कोडम, विजय नवल, संतोष पाईकराव, सुधीर जगदाळे, देवीदास लांजेवार, प्रकाश खंडेलोटे, भरत देवगांवकर, धनंजय ब्रम्हपुरकर, अरूण तळेकर, नामदेव गायकवाड, सुरेश बोर्डे तसेच गैरपत्रकार विजय वानखेडे, सुरज जोशी यांनी मा. कामगार उपायुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे वेतनातील फरकाचा रिकव्हरीचा दावा दाखल केला होता. वेतनाच्या फरकातील रक्कम मिळण्यास हे कर्मचारी पात्र नसल्याचे लेखी म्हणने दैनिक भास्कर समूहाने मा. कामगार उपायुक्त यांच्या कार्यालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर केले. सदर प्रकरणी तोडगा न झाल्याने मा. कामगार उपायुक्त यांनी हे प्रकरण  मा. कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांच्याकडे पाठवले. मा. कामगार न्यायालयाने साक्षि पुराव्याचे अवलोकन करून पत्रकार व गैरपत्रकार कर्मचारी यांच्या बाजूने निकाल दिला.  मा. कामगार उपायुक्त यांनी या अवार्डचे प्रकाशन दि. 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी केले.

काय आहे आदेशात
1) केंद्र सरकारने दि. 11 नोव्हेबर रोजी प्रकाशित केलेल्या मजिठिया वेतन आयोगानुसार थकीत एरिअर्सच्या रकमेस श्रमीक पत्रकार पात्र आहे. एरिअर्सची रक्कम 11 नोव्हेंबर 2011 पासून देण्याचे कामगार न्यायालयाने आदेशित केले आहे. (व्याजाविना.)
2) दैनिक भास्कर समूहाला एरिअर्सची रक्कम तीन महिन्यांत देण्याचे मा. कामगार न्यायालयाने आदेशित केले आहे.

सोमवार, ११ फेब्रुवारी, २०१९

पत्रकारांचा अण्णु गोगट्या ...

पु.ल.देशपांडेंच्या व्यक्ती आणि वल्लीत एक पेन्शनरपात्र आहे. दातांची बत्तीशी उडाली असं सरळ सांगण्या ऐवजी ही वल्ली भाईंना  'दातांचा अण्णु गोगट्या झाला'म्हणून सांगते.कडव्या कोकणस्थांचा वाकडेपणा.सरळ काही बोलायचं नाही, आणि तिढ्या शिवाय काही करायचं नाही. वरल्या पाडातला अण्णु गोगट्या आडाचं पाणी शेंदायला गेला आन पोहऱ्या ऐवजी स्वतःच आडात पडला.तेव्हापासून कोणतीही गोष्ट पडली की त्याचा अण्णु गोगट्या झाला, हा वाक्प्रचारच होऊन बसला.थोडक्यात दातांचा अण्णु गोगट्या झाला म्हणजे दंताजीचे ठाणे उठले.हा संदर्भ इथे यासाठी दिला की आमचे कोकणस्थ आडनावाचे नागपुरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी नुकतीच 'बाळशास्त्री जांभेकर निव्रुत्ती वेतन' योजना जाहीर केली आहे.त्याचा जीआर देखील काढला आहे.नेहमी प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी याही योजनेत अटी,शर्ती आणि निकषांची अडथळ्याची शर्यत लावली आहे.त्यात एवढा कडेकोट बंदोबस्त आहे की मुंगीही आत शिरु नये.म्हणजे दात आहेत तर चणे नाहीत, चणे आहेत तर दात नाहीत.म्हणजे थोडक्यात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांचा अण्णु गोगट्या केला आहे.पंगत आहे,निमंत्रण आहे,भोजनही तयार आहे,पण पत्रावळीच नाहीत. वाढप्यांनी वाढायचे तरी कशावर ? त्यातून जे कुणी चालाखीने स्वतःचे थाळे घेऊन येतील त्यांच्याही थाळ्यात चार शिते पडण्याची शाश्वती नाही. तो पीएफ पेन्शनचा लाभार्थी नसावा,त्याला उपजिविकेचे अन्य काही साधन नसावे,तीस वर्षाचा अनुभव, अधिस्विक्रुती धारक असण्याची अट,शिवाय तो ईन्कम टँक्स भरणारा नसावा,वगैरे वगैरे. जीआर सगळ्या पत्रकारांनी वाचला असावा.त्यात कोण कोण बसतील ते जरा आपणच तपासून पहा.पुन्हा हे सरकार महिनाभरात 'म्होरच्या मुक्कामाला' निघणार. म्हणजे पत्रकारांच्या ढोपराला जो गुळ लावलाय तो तोंडात पडणार नाहीच.निर्णय आणि योजनांच्या पक्वांनांचा नुसताच घमघमाट सोडायचा आणि आचमनाला निकषांचे फुलपात्र ठेवायचे.शेतकरी असोत,धनगर असोत,मराठे असोत,मित्रपक्ष असोत सर्वांच्या बाबतीत हेच धोरण.प्रत्येक निर्णय ऐतिहासिक आणि पारदर्शक.पत्रकार
 पेन्शन योजनेचा निर्णय देखील असाच ऐतिहासिक आणि पारदर्शक आहे.धक्कादायक म्हणजे ईतक्या संकुचित 'कडी'तून एखादा ' लवचिक' पत्रकार पार पडून पेन्शन पात्र ठरलाच तर त्याच्या म्रत्यू नंतर पेन्शन बंद होणार. ही विचित्र अट कोणत्या सद्हेतूने आहे हे काही कळले नाही. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तभांत आता न्रसिंहा ऐवजी वाळव्या राहातात.त्यामुळेच कदाचित मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना घोषित करतांना पत्रकारांचा अण्णु गोगट्या केलाय.निवडणूका तोंडावर आहेत.लवकरच पत्रकारांचा भादवा सुरु होईल.त्या नादात पत्रकारांना आपले शेपूट कापल्याचे भान राहाणार नाही. आम्हाला खात्री आहे,कोणीही पत्रकार सरकारच्या या 'अटखोर' अडेलतट्टूपणा विरूद्ध खुलेपणाने जाहीर निषेधाचा आवाज उठवणार नाही.कुणी दबका आवाज काढण्याचा प्रयत्न केलाच तर वर्तमान पत्रांचे मालक त्याचा अण्णु गोगट्या करतील.जे स्वतःवरच्या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची हिम्मत ठेवत नाहीत त्यांचा अण्णु गोगट्या व्हायला आडाचीही गरज नसते,आचमनासाठी ठेवलेल्या फुलपात्रातही त्यांच्या नाकातोंडात पाणी शिरु शकते.
रवींद्र तहकिक 
औरंगाबाद
 

ऋषी देसाई यांचा झी २४ तासला रामराम


मुंबई - झी २४ तास मध्ये गळती सुरु झाली आहे. गेल्या आठ वर्षापासून अँकर म्हणून कार्यरत असलेले ऋषी देसाई यांनी अखेर झी  24 तासला रामराम ठोकला आहे. झी  24 तासच्या ऑफिसमध्ये आजचा त्यांचा शेवटचा दिवस असल्याचं व्हाट्सअँप  स्टेटस सुद्धा त्यांनी ठेवलंय...

  शुगरे व काळूमामा यांच्या सततच्या मेलबाजी च्या त्रासामुळे ऋषी देसाई यांनी झी  24 तास सोडण्याचा निर्णय घेतला असावा , अशी चर्चा आहे.

दरम्यान , ऋषी देसाई टीव्ही ९ मध्ये जॉईन होत आहेत.



टीव्ही ९ मध्ये तीन कार्यकारी संपादक

निखिला म्हात्रे यांना पगार वाढवून तसेच पदोन्नती मिळताच त्यांनी टीव्ही ९ चा राजीनामा परत घेतला असून टीव्ही ९ मध्येच राहणे पसंद केले आहे. त्यांच्याकडे आता कार्यकारी संपादक पद असेल.

नुकतेच रुजू झालेल्या सुनील बोधनकर यांनाही कार्यकारी संपादक म्हणून घेण्यात आले आहे.

माणिक मुंडे यांनाही कार्यकारी संपादक करण्यात आले आहे.

एकाच चॅनल मध्ये तीन कार्यकारी संपादक पाहून टीव्ही मीडियात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

टीव्ही ९ ला राज्य महिला आयोगाची नोटीस  


रविवार, १० फेब्रुवारी, २०१९

झी २४ तासच्या सहा रिपोर्टरना नारळ

मुंबई -  कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या  तसेच वारंवार सूचना देवूनही कामात सुधारणा न करणाऱ्या झी २४ तासच्या सहा रिपोर्टरना नारळ देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सहा पैकी चार रिपोर्टर आठ ते दहा वर्षापासून काम करत होते.
गोवा - अनिल पाटील , वसई - प्रवीण नलावडे , अमरावती - राजेश सोनोने, उस्मानाबाद -  महेश पोतदार आणि  विशाल पडाळ,  महादेव पवार अशी या रिपोर्टरची  नावे आहेत.

शुक्रवार, ८ फेब्रुवारी, २०१९

अर्णब गोस्वामींच्या विरोधात कोलकता पोलिसांची तक्रार

कोलकता- रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरूद्ध कोलकता पोलिसांनी बदनामीची तक्रार केली आहे. अर्णब गोस्वीमी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीने 2 फेब्रुवारी रोजी प्रसारित केलेल्या एका कार्यक्रमात दावा केला होता की, कोलकताचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार फरार होते, यामुळेच कोलकता पोलिसांनी अर्णब गोस्वीमींच्या विरोधात बदनामी केल्याची तक्रार दाखल केली आहे.

कोलकाता पोलिसांनी गुरुवारी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना पत्र पाठवून चॅनेलवर आणि त्यांच्या विरूद्ध बदनामीचा खटला दाखल केल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, कोलकता पोलिसांनी सांगितले आहे की पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढे कोलकता पोलिसांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, राजीव कुमार हे 2 फेब्रुवारीला तर शहरात उपस्थित होतेच परंतु, 31 जानेवारी रोजी ते रजेवर असूनही पोलिस कार्यालयात हजर होते.
कोलकता पोलिसांनी लिहलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, आम्ही या गोष्टीची गंभीर दखल घेत असून, पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांच्यासोतच अर्णब गोस्वामी यांनी कोलकता पोलिसांचीही बदनामी केली आहे. या पत्रात कोलकता पोलिसांनी गोस्वामी यांच्याकडे उत्तर मागितले असून, त्यांच्याविरुद्ध का कारवाई करू नये याचे स्पष्टीकरण द्यावे असे सांगितले आहे.

गुरुवार, ७ फेब्रुवारी, २०१९

पत्रकार पेन्शन योजनेसाठी अधिवेशनात भरीव तरतूद करणार - अर्थमंत्री

मुंबई-  अधिस्वीकृती पत्रकार बरोबरच जास्तीत जास्त पत्रकार यांना पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी या अधिवेशनात भरीव तरतूद करणार असे मत महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे वतीने मंत्रालयात ना. सुधीर मुनगंटीवार यांचा सत्कार पेन्शन योजना पत्रकार यांचेसाठी लागू केले बद्दल आयोजित केला होता त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी राज्य संघटक संजय भोकरे, राज्य सरचिटणीस विश्‍वासराव आरोटे, मंत्रालय वार्ताहर संघटना सदस्य खंडूराज गायकवाड, वृत्तवाहिनी प्रदेशाध्यक्ष रणधीर कांबळे, संस्कृती विभाग प्रमुख संदीप भाटेवर, वृत्तवाहिनी संघाचे मुंबई अध्यक्ष संदीप माळवदे, विभागीय अध्यक्ष स्वामी शिरकुल, वृत्तवाहिनी संपर्क प्रमुख उमेश कुलकर्णी, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष भगवान चंदे, नगर जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख भाऊसाहेब वाकचौरे, अकोले तालुकाध्यक्ष अशोक उगले, ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष शंकर करडे, सरचिटणीस नरेश पाटील आदी उपस्थित होते.
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे तो मानाने जगला पाहिजे. त्यासाठी त्यांना पेन्शन योजना लागू केली असून दहा कोटींची रुपयेची मागणी या पत्रकार संघाने केलेली असताना पंधरा कोटी मंजूर केले आहे. मात्र ही तरतूद पुरेशी नसून खरे गरजवंत पत्रकार उपेक्षित आहे. त्यांना शहरी ग्रामीण भेद न करता सर्वांना कशी लागू करता येईल. यादृष्टीने पत्रकार संघाने मागणी केलेले दोनशे कोटी रुपयेचा आराखडा तयार करून या अर्थसंकल्पात मंजूर करता येईल असे ना. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.तसेच सर्व पत्रकार यांचा समावेश महात्मा फुले जनारोग्य योजनेत समावेश करण्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले आहे.
समाजातील प्रश्‍न निरपेक्ष भावनेने पत्रकार मांडत त्यांना मदत करण्याची भूमिका या सरकारने घेतली असून पत्रकार हल्ला विधेयक, पेन्शन योजना, आरोग्य योजना असे निर्णय घेतले त्यात महत्वपूर्ण भूमिका राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून सुधीर मुनगंटीवार यांनी बजावली आहे. असे मत राज्याचे संघटक संजय भोकरे यांनी व्यक्त केले
सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी पत्रकार संघाचे अधिवेशनात मुख्यमंत्री व आपला गौरव व्हावा यासाठी जळगाव येथे अधिवेशनास उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले त्यास ही त्यांनी येण्याचे मान्य केले. 
पत्रकार संघाचे वतीने यावेळी पगडी, सन्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ देऊन व मिठाई वाटून ना. मुनगंटीवार यांना गौरविण्यात आले.

पत्रकारांच्या विविध प्रश्‍नी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. यावेळी  पत्रकारांना पेन्शन योजना सुरु केल्याबद्दल ना. सुधीर मुनगंटीवार यांचा सत्कार करताना म.रा.म. पत्रकार संघाचे राज्य संघटक संजय भोकरे, राज्य सरचिटणीस विश्‍वासराव आरोटे, मंत्रालय वार्ताहर संघटना सदस्य खंडूराज गायकवाड, रणधीर कांबळे, संदीप भाटेवर, संदीप माळवदे, स्वामी शिरकुल, उमेश कुलकर्णी, भगवान चंदे, भाऊसाहेब वाकचौरे, अशोक उगले, शंकर करडे नरेश पाटील व आदी.


...म्हणून पत्रकारांनी हेल्मेट घालून घेतल्या भाजप नेत्यांच्या मुलाखती


रायपूर (छत्तीसगड): येथील पत्रकार हेल्मेट घालून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या भेटीला गेले व त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. पत्रकारांनी हेल्मेट घालण्याचे कारण होते निषेधाचे.
2 फेब्रुवारी रोजी सुमन पांडे या पत्रकारावर भाजप कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला. सुमन पांडे या पत्रकाराने विचारलेले काही प्रश्न भाजप कार्यकर्त्यांना खटकल्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला करत बेदम मारहाण केली होती. या मारहाणीत त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे. शिवाय, पांडे यांना त्यांच्या कॅमेरात असलेले फुटेज डिलिट करण्यास सांगितले होते, मात्र, तसे करण्यास नकार दिल्याने मारहाण करण्यात आली होती. या घटनेचा निषेध म्हणून इतर पत्रकारांनी पोलिस ठाणे गाठून भाजप कार्यकर्त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. पांडे यांना मारहाण करणाऱया कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची मागणी करण्यात आली. पोलिसांनी चार भाजप कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे.
या घटनेचा निषेध म्हणून पत्रकारांनी बुधवारी (ता. 6) हेल्मेट घालून भाजप नेत्यांच्या मुलाखती घेतल्या. भाजपचे नेते व कार्यकर्तांवर विश्वास नसल्याने आम्ही सुरक्षेसाठी आम्ही हेल्मेट घातल्याचे पत्रकारांनी सांगितले. दरम्यान, पत्रकारांनी घातलेल्या हेल्मेटचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

मंगळवार, ५ फेब्रुवारी, २०१९

रायकर गेले , बाविस्कर आले ! मानबिंदूचे चांगभले !

मुंबई - महाराष्ट्राच्या मानबिंदूमधून समूह संपादक दिनकर रायकर यांना अखेर निवृत्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागेवर विजय बाविस्कर विराजमान झाले आहेत. रायकर आता सल्लागारच्या भूमिकेत राहतील. दुसरीकडे औरंगाबादमध्ये सुधीर (भाऊ) महाजन येत्या मार्च/ एप्रिल महिन्यात सेवानिवृत होणार आहेत. त्यांना मुदतवाढ मिळणार की नवा कँप्टन येणार याकडे लक्ष वेधले आहे. 

एकीकडे प्रिंट मीडिया अडचणीत आला असताना, महाराष्ट्राच्या मानबिंदूने आहे त्या परिस्थितीत नंबर १ राहण्यासाठी सतत बदल केले आहेत. त्यांची खरी  टक्कर सकाळशी राहणार आहे. नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबादमध्ये लोकमतने नंबर १ चा किताब मिळवला असला तरी, पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूर मध्ये म्हणावा तसा जम बसवता आला नाही. पुण्यात सकाळ, कोल्हापुरात पुढारी आणि मुंबईत महाराष्ट्र टाइम्सचे आव्हान कायम आहे. 

नवे समूह संपादक विजय बाविस्कर यांनी, पुण्यात अनेक वर्ष घालूनही सकाळला टक्कर देणे जमले नाही.त्यांनी आता मुंबई गाठली असली तरी महाराष्ट्र टाइम्स त्यांना जमू देत नाही. तसेच इतर आवृत्तीचे संपादक त्यांना 'साहेब' मानायला तयार नाहीत, अश्या परिस्थितीत ते लोकमतचा डोलारा कसा सांभाळणार ? हे एक कोडे आहे.

औरंगाबादमध्ये नवा कॅप्टन कोण ? 
 
औरंगाबाद आवृत्तीचे  संपादक सुधीर (भाऊ ) महाजन येत्या  मार्च/ एप्रिल महिन्यात सेवानिवृत होणार आहेत.त्यांनी आपणास मुदतवाढ मिळावी यासाठी फिल्डिंग लावली असली तरी बाबूजी त्यांना मुदतवाढ देणार की नारळ देणार ? याकडे लक्ष वेधले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने सुधीर महाजन यांना एक वर्षासाठी मुदतवाढ मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र नारळ दिल्यास नवा कँप्टन  कोण राहणार याबाबत चर्चा रंगली आहे. 

सोलापूरहुन औरंगाबादमध्ये आलेले आणि सध्या राजकीय संपादक असलेले राजा माने  औरंगाबाद आवृत्तीचे संपादक होण्यासाठी इच्छुक असल्याचे समजते. मात्र बाबूजी नवा चेहरा शोधत आहेत, अशी चर्चा आहे.

सोमवार, ४ फेब्रुवारी, २०१९

लेबर कोर्ट औरंगाबाद ने दिया डी. बी. कॉर्प कंपनी को बड़ा झटका

औरंगाबाद -  जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक बड़ी राहतभरी खबर है। क्लेमकर्ता की बकाया राशि (एरिअर्स) देने का आदेश औरंगाबाद लेबरकोर्ट ने दैनिक भास्कर की प्रबंधन कंपनी डी बी कार्प को दिया है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17 (2) के अनुसार पूरे देश में ये पहला मामला है, जब किसी लेबर कोर्ट ने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले मे कर्मचारी के हित मे फैसला सुनाया है। मामला डी बी कार्प के समाचार पत्र दैनिक दिव्य मराठी के डिप्टी न्यूज एडिटर तथा मजीठिया क्रांतीकारी पुरस्कार प्राप्त सुधीर जगदाले से जुड़ा है। इस खबर से अखबार मालिकों में जहां हड़कंप है वहीं मजीठिया क्रांतिकारियों में खुशी की तेज लहर है। रुपये 2827746.12 का दावा किया था.
केंद्र सरकारने तारीख 11/11/2011 से पत्रकार और गैरपत्रकारोंको के लिए मजीठिया वेज बोर्ड लागू किया। देशभर के मीडिया मालिकोंने इसके खिलाफ मा. सुप्रिम कोर्ट मे याचिका दायर की। मालिकों की यह याचिका मा. सुप्रिम कोर्ट ने खारिज कि, तारीख 07/02/2014 को दिए गए आपने ऐतिहासिक फैसले के पॅरेग्राफ 73 मे आदेश दिया कि... 
73) In view of our conclusion and dismissal of all the writ petitions, the wages as revised/determined shall be payable from 11.11.2011 when the Government of India notified the recommendations of the Majithia Wage Boards. All the arrears up to March, 2014 shall be paid to all eligible persons in four equal instalments within a period of one year from today and continue to pay the revised wages from April, 2014 onwards. 
इस आदेश के बाद भी डी. बी. कॉर्प ने मजीठिया वेज बोर्डनुसार वेतन नही दिया। देशभर के पत्रकारोने फिर एक बार मा. सुप्रिम कोर्ट की शरण ली। इसदरम्यान पत्रकार सुधीर जगदालेने भी मा. सुप्रिम कोर्ट मे अवमान याचिका (Diary Number 11857/2017 in W.P. C. 246/2011) दाखिल की। 19/06/2017 को मा. सुप्रिम कोर्ट ने फिर एक बार मजीठिया वेज बोर्डनुसार वेतन देना पडेगा यह आदेश दिया। एरिअर्स के लिए कर्मचारी श्रम न्यायालय/लेबर कमिशनर के पास 17 (1/2) नुसार दावा दाखिल करने का निर्देश भी मा. सुप्रिम कोर्टने दिया था। इस निर्देशानुसार पत्रकार सुधीर जगदाले का क्लेम मा. लेबर कोर्ट औरंगाबाद मे शुरू था। इसपर मा. लेबर कोर्ट ने यह मामला तारीख 04/02/2019 को डिस्पोज किया था।
डीबी कॅार्प लिमिटेड ‘दैनिक भास्कर’, ‘दिव्य भास्कर’ सहित ‘दिव्य मराठी’ आदि का प्रकाशन करता है। स्वयं को देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बताने वाली कंपनी ‘डी बी कॅार्प लि’ को यह बडा झटका लगा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे… क्या विडम्बना है? कहने को चौथा खंभा। बुद्धिजीवियों और संपादकों की फ़ौज इनके पास। इन धृतराष्ट्रों को कौन समझाए? कानून से बड़ा कोई नहीं है। मजीठिया वेज बोर्ड के रिकव्हरी के मामले में मीडिया कर्मचारी की यह लड़ाई रंग लाई है ।  

(सुधीर जगदाले|  9923355999 )

रविवार, ३ फेब्रुवारी, २०१९

ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या लढ्याला यश : संजय भोकरे

 मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान ही पेन्शन योजना वय वर्ष 60 पूर्ण केलेल्या अधिस्वीकृती पत्रिकाधारक ज्येष्ठ पत्रकारांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेतून ज्येष्ठ पत्रकारांना मासिक दहा हजार रुपयापर्यंत पेन्शन मिळणार आहे, अशी माहिती राज्य संघटक संजय भोकरे यांनी दिली.
 
राज्य अधिस्वीकृती समितीचे विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष वसंत मुंडे,  मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष राजा माने, राज्य संघटक संजय भोकरे, राज्य सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे, संतोष मानूरकर यांच्यासह विविध संघटना आणि पत्रकार पदाधिकार्‍यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन ही योजना मंजूर करुन घेतल्याबद्दल राज्यातील पत्रकारांच्या वतीने सरकारचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेला 2 फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय क्र. मावज-2013/ प्र.क्र.195/ का.34 अन्वये राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांना निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पेन्शन योजनेसाठी शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या विश्‍वस्त मंडळामार्फत ही योजना आता राज्यात राबवली जाणार आहे. ज्या पत्रकारांनी तीस वर्ष पत्रकार म्हणून काम केलेले आहे. अथवा वयाची 60 वर्ष पूर्ण झालेले आहे अशा ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, छायाचित्रकार, स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकार यांना शासनाच्या नियम आणि निकषानुसार आता निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. सरकारने ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी सन्मानपूर्वक पेन्शन योजना लागू केली याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचबरोबर पत्रकारांच्या या न्याय हक्काच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी शासन दरबारी पत्रकारांची बाजू कणखरपणे मांडणार्‍या राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आदिंसह सर्व मंत्रीमंडळ आणि विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांचे महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने सर्व जिल्हाध्यक्षांनी जाहीर आभार मानले.
राज्य अधिवेशनातील दोन प्रमुख मागण्या मार्गी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाने पेन्शनसह पत्रकारांना शिवशाही बसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा मिळावी यासह विविध मागण्या लावून धरल्या होत्या. यासंदर्भात राज्यव्यापी पुण्यातील मेळाव्यात महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी लवकरच पत्रकारांच्या पेन्शनचा प्रश्‍न मार्गी लावू असे अभिवचन दिले होते. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला दिलेला शब्द अखेर पाळला. याच आंदोलनात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकारांना शिवशाही बसमधून विनामुल्य प्रवास सुविधा देण्याची जाहीर घोषणा केली. ती देखील मंजूर झाली. या दोन प्रमुख पत्रकारांच्या मागण्या मार्गी लागल्या.

पेन्शन योजना लागू पण लढा कायम ः  
पत्रकारांची पेन्शन योजना सरकारने सुरू केली त्याबद्दल अभिनंदन. मात्र सरकारने 60 वर्ष पूर्ण झालेल्या राज्यातील सर्व ज्येष्ठ पत्रकारांना सन्मानपूर्वक पेन्शन योजना लागू करावी. त्याचबरोबर पेन्शनधारक पत्रकारांच्या मृत्युपश्‍चात शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांप्रमाणे सदरील पेन्शन सन्मान योजना त्यांच्या कुटुंबियास राज्य सरकारने देय करावी, तसेच महागाई लक्षात घेता वीस हजार रुपयापर्यंत दरमहा पेन्शन देण्यात यावी. या मागण्यांसाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा करेल असे शासकीय पत्रकार अधिस्वीकृती समितीचे औरंगाबाद विभागाचे अध्यक्ष तथा पत्रकार संघाचे ःप्रदेश कार्याध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी म्हटले आहे.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook