"सकाळ'च्या प्रतिनिधीला डांबून ठेवून जीवे मारण्याची धमकी

मुंबई - सीमा तपासणी नाक्‍यावरील कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचे बिंग फोडणाऱ्या "सकाळ'च्या प्रतिनिधीला डांबून ठेवून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. या प्रकरणातील ठाण्यातील आरटीओ इन्स्पेक्‍टर एस. सी. शुक्‍ला यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस परिवहन खात्याला अद्यापही दाखविता आलेले नाही. परिवहन आयुक्तांनी मागविल्याने ठाणे आरटीओने या प्रकरणाचा अहवाल नुकताच सादर केला असला तरी त्यात शुक्‍ला यांना पाठीशी घालण्याचाच पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे कळते. खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच परिवहन खाते असल्याने आणि त्यांनीही या गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई व्हावी म्हणून चर्चा केल्यानंतरही अतिशय मोघम व महत्त्वाच्या मुद्द्यांना हात न घालता हा अहवाल सादर झाल्याने आता फेरअहवाल मागविण्याची वेळ आयुक्तांच्या कार्यालयावर आल्याचे सांगण्यात येते.

सीमा तपासणी नाक्‍यांवर सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा "सीमा तपासणी की खिसाभरणी' या वृत्तमालिकेतून "सकाळ'ने पर्दाफाश केल्यानंतर राज्यभर खळबळ उडाली. अनेक ठिकाणी दलालांसह हप्ते गोळा करणाऱ्यांच्या साखळीला धक्का बसला. संपूर्ण परिवहन खात्यात याच विषयावर चर्चा सुरू झाली आणि कोणी, किती कमावले याच्या सुरस कथा बाहेर येऊ लागल्या.

गुजरातच्या सीमेवर असलेल्या अच्छाड येथील सीमा तपासणी नाक्‍यावर भ्रष्टाचाराचे बिंग फोडण्यासाठी गेलेल्या "सकाळ'च्या प्रतिनिधीला या नाक्‍यावर "वसुली'च्या कर्तव्यावर असणारे एस. सी. शुक्‍ला या आरटीओ इन्स्पेक्‍टरसह अन्य काही आरटीओ कर्मचारी आणि दलालांनी गाडीत डांबून ठेवले. धक्काबुक्की करून ठार मारण्याची धमकीही दिली. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर परिवहन आयुक्त व्ही. एन. मोरे यांनी तत्काळ संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल ठाणे येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पाटील यांच्याकडून मागविला होता. मात्र, एवढ्या गंभीर घटनेतही आरटीओकडून अहवाल देण्यासाठी आठवडाभरापेक्षा जास्त काळ घालविण्यात आला, चालढकलही करण्यात आली. आयुक्तांच्या आदेशानंतरही अहवाल देण्यात दिरंगाई झाली. नुकताच हा अहवाल आयुक्तांकडे सोपविण्यात आला; पण त्यात ठाणे आरटीओने शुक्‍ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाचविण्याचाच पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे कळते. अत्यंत मोघम स्वरूपात हा अहवाल असल्याने मूळ मुद्द्यांना, नाक्‍यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना, अधिकाऱ्यांनी संगनमताने चालविलेल्या गैरव्यवहारांना व वसुलीच्या नावाखाली नेमलेल्या दलालांना पाठीशी घालण्यात आल्याचेच दिसून आल्याने मुख्यमंत्र्यांना काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्‍न आयुक्त कार्यालयाला पडला आहे.