दिव्य मराठीच्या वरीष्ठांना कामगार अधिकाऱ्याची नोटीस

मजेठिया आयोग लागु करण्याची वेळ येताच पत्रकारांचे बळजबरीने राजीनामे घेतल्याप्रकरणी यवतमाळच्या सरकारी कामगार अधिका ऱ्यांनी दिव्य मराठीच्या अकोला येथील वरीष्ठांना नोटीस बजावली आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांकडे गोपणीय तक्रार करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणात चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देवेंन्द्र फडणवीस यांनी दिले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री कार्यालयातून कामगार मंत्रालयात आदेश धडकताच या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश लेबर कमिश्नर मार्फत यवतमाळच्या कामगार अधिका ऱ्याला देण्यात आले.
दिनांक 14 मे 2015 रोजी यवतमाळ तसेच बुलढाणा येथील एकून नऊ रिपोटर्सना अकोला येथे बोलविण्यात आले होते. या ठिकाणी त्यांना बदलीच्या धमक्या देऊन तसेच पुन्हा कामावर घेण्याचे आमिष दाखवून राजीनामे घेतले गेले. दरम्यान या प्रकरणात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे गोपणीय तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन देवेन्द्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश देऊन अहवाल सादर करण्याचे सुचविले आहे. ही तक्रार खरी आहे किंवा नाही यासाठी यवतमाळच्या पाच पत्रकार तसेच एक डिझायनर यांना कामगार अधिका ऱ्यांनी नोटीस देऊन प्रथम त्यांचे म्हणने ऎकुन घेतले. यातील चार जण दिव्य मराठीत राजीनामा दिल्यानंतरही कमी पगारात कार्यरत असल्याने यातील तीन जणांनी मात्र या प्रकरणात आपला संबंध नसल्याचे लिहून दिले आहे. मात्र उर्वरीत तीन पत्रकार मात्र आपला लढा कायम ठेवण्याच्या तयारीत आहे. तीन पत्रकार ठाम राहील्याने यवतमाळच्या कामगार अधिका ऱ्यांनी अकोला येथील कार्यकारी संपादक, एच आर हेड तसेच युनिट हेड यांना नोटीस बजावून त्यांना आपली बाजु मांडण्याचे पत्र दिले आहे. या अनुषंगाने नुकतेच अकोला दिव्य मराठीच्या एचआर हेड यांनी यवतमाळ येथे येऊन बाजु मांडण्यासाठी वेळ मागुन घेतला आहे. दिव्य मराठी चे अधिकारी आता या प्रकरणात काय बाजु मांडतात आणि लढणारे पत्रकार काय बाजु मांडतात याकडे इतरही कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे कामगार मंत्रालयाने दिव्य मराठीला मजेठीया आयोग लागु करण्याबाबत पत्र दिल्याने या आदेशाचे दिव्य मराठी केव्हा पालन करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.