मुंबई: पत्रकारिता म्हणजे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ... पण याच स्तंभाच्या आडोशाने न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवण्याचा ‘प्रताप’ मुंबई प्रेस क्लबमध्ये घडलाय! भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील जामिनावर असलेल्या आरोपींची चक्क प्रेस क्लबच्या टेरेसवर ‘सिक्रेट मीटिंग’ घडवून आणल्याप्रकरणी क्लबचे ज्येष्ठ सदस्य गुरबिर सिंग, बर्नाड डिमेलो आणि श्रीकांत मोडक यांची थेट हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मॅनेजिंग कमिटीने दोन तृतीयांश बहुमताने हा दणदणीत निर्णय घेत या तिघांना ६ वर्षांसाठी क्लबचा रस्ता बंद केला आहे.
नेमकं घडलं काय? १९ जानेवारीची ती 'खर्चीक' संध्याकाळ...
१९ जानेवारी २०२६. वेळ संध्याकाळी ७ ते रात्री ११. ठिकाण: मुंबई प्रेस क्लबचा टेरेस.
इथे एक भलीमोठी पार्टी रंगली होती. पाहुणे कोण होते? तर वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा, गौतम नवलाखा, आनंद तेलतुंबडे, हॅनी बाबू, रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे! आता तुम्ही म्हणाल यात काय विशेष? तर मित्रांनो, हे सगळे भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आहेत आणि यातील काहींना सर्वोच्च न्यायालय व एनआयए कोर्टाने जामीन देताना "सहआरोपींना भेटण्यास सक्त मनाई" अशी स्पष्ट अट घातली होती. पण प्रेस क्लबच्या टेरेसवर तर चक्क 'गेट-टुगेदर' सुरू होतं!
बिंग फुटलं आणि कारवाईचा फास आवळला!
या 'न्यायालयीन अटींच्या उल्लंघना'ची कुणकुण क्लबच्या सेक्रेटरींना लागली. पुराव्यांसह दोन दणदणीत तक्रारी धडकल्या. "क्लबच्या आवारात हे कसं काय घडू शकतं?" असा जाब विचारला गेला. चेअरमन आणि सेक्रेटरींनी प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून थेट चौकशीचा बडगा उगारला आणि गुरबिर सिंग यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली.
गुरबिर सिंग यांचा थयथयाट आणि ‘व्हिक्टिम कार्ड’
नोटीस हातात पडताच गुरबिर सिंग यांनी सोशल मीडियावर धाव घेतली आणि ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळायला सुरुवात केली. त्यांनी जाणीवपूर्वक आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांची नावे पुढे करत, प्रेस क्लबने मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर बंदी घातल्याची आवई उठवली (ज्यांच्या जामीन अटींत एकमेकांना न भेटण्याची अट नव्हती). मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्याचा हा ‘पीआर स्टंट’ होता.
त्यातच डिमेलो आणि मोडक यांनी "होय, आम्हीच पार्टी ठेवली होती" अशी कबुली दिली. पण गुरबिर सिंग यांचा अजब तर्क ऐकून तर हसूच येईल! ते म्हणाले, "माझा याच्याशी काही संबंध नाही, आणि संबंधित जामीन अटी माझ्यावर नसल्याने त्या पाळण्याची जबाबदारी माझी नाही!"... म्हणजे पाहुण्यांना एकत्र आणायचं, पण 'मला काय त्याचं' म्हणत नामानिराळं राहायचं!
सीसीटीव्हीने केला 'गेम'!
चेयरमन राजेश मस्करेन्हास, सेक्रेटरी मयुरेश गणपत्ये आणि ट्रेजरर सौरभ शर्मा यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने जेव्हा चौकशी सुरू केली, तेव्हा सीसीटीव्ही फुटेजने सगळं बिंग फोडलं.
सर्वात आधी टेरेसवर कोण आलं? - गुरबिर सिंग.
वेटर्सना टेबले इंग्रजी ‘C’ आकारात लावायला कुणी सांगितलं? - गुरबिर सिंग.
प्रत्येक पाहुण्याचं स्वागत कुणी केलं? - गुरबिर सिंग.
एन्ट्री रजिस्टरवर पाहुणे कुणाच्या नावावर? - गुरबिर सिंग.
सर्वात कहर म्हणजे १२,५०० रुपयांचं बिल कुणी भरलं? - तेही गुरबिर सिंग यांनीच!
(आता सांगा, 'माझा काही संबंध नाही' या दाव्यात किती हवा उरली?)
या चौकशीदरम्यान बाहेरून दबाव आणण्याचे खूप प्रयत्न झाले. काही लोकांनी शिस्तभंगाची कारवाई करू नये म्हणून अनाहूत सल्ले दिले, अर्धवट माहिती देऊन सह्या गोळा केल्या, पण कमिटी बधली नाही.
२७ एप्रिलचा 'तो' ऐतिहासिक निर्णय
काल, २७ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मॅनेजिंग कमिटीच्या बैठकीत सदस्य अनुराग कांबळे यांनी थेट वर्मावर बोट ठेवलं. "ज्यांनी यापूर्वी क्लबला 'अर्बन नक्षल अड्डा' ठरवण्यास मदत केली, त्यांनीच आता अशा बैठका आयोजित कराव्यात?" असा खडा सवाल त्यांनी केला. त्यांनी मांडलेल्या सहा वर्षांच्या हकालपट्टीच्या ठरावाला शशांक पराडे यांनी अनुमोदन दिले आणि बहुमताने तो मंजूर झाला.
बेरक्याचा डोस:
क्लबने स्पष्ट केलंय की कोणावरही बंदी नाही, पण स्वतःच्या अजेंड्यासाठी क्लबचा वापर करून न्यायालयाच्या अटींचा भंग केलेला खपवून घेतला जाणार नाही. न्यायव्यवस्थेची बूज न राखता लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाच्या गप्पा मारणाऱ्यांना हा एक चपराक देणारा निकाल आहे. थोडक्यात काय, 'प्रेस क्लबच्या कट्ट्यावर राजकारण चालेल, पण बेकायदेशीर कारनामे नाही!'
(टीप: बातमीची लिंक लगेच शेअर करा आणि बेरक्याला फॉलो करायला विसरू नका!)
0 टिप्पण्या