नव्या वृत्तवाहिन्यांवर "रिमोट'

नवी दिल्ली - गेल्या काही महिन्यांपासून स्वैर-सुसाटपणे सुरू असलेल्या वृत्तवाहिन्या आणि बिगर-वृत्त; पण "करंट अफेअर्स'चा दावा करणाऱ्या वाहिन्यांना वेसण घालण्यासाठी पहिले पाऊल केंद्र सरकारने शुक्रवारी टाकले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वरील दोन श्रेणींतील वाहिन्यांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल व सुधारणा करण्याच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानुसार वृत्तवाहिन्यांना परवानगी देताना त्या कितपत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत, यावर विशेष कटाक्ष ठेवण्यात येईल. त्याचप्रमाणे "अपलिंकिंग - डाऊनलिंकिंग'च्या शुल्कातही मोठी वाढ केली.

"न्यूज व करंट अफेअर्स'च्या वाहिन्यांना "अपलिंकिंग'च्या परवानगीसाठी निव्वळ मालमत्ता किंवा नेटवर्थची अट ही वीस कोटी रुपये केली आहे. सध्या ही रक्कम केवळ तीन कोटी रुपये होती.

दृक्‌-श्राव्य वाहिन्यांच्या "अपलिंकिंग-डाऊनलिंकिंग'च्य संदर्भातील सध्याच्या धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल सुचविणारा प्रस्ताव माहिती व प्रसारण खात्यातर्फे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला व त्यास मंजुरीही देण्यात आली. देशात ज्या वेगाने इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया वाढत आहे, ती बाब लक्षात घेऊनच सरकारने हे बदल व सुधारणा करण्याचा निर्णय केला आहे. गंभीर नसलेल्यांना परवानगी देऊन चित्रवाहिन्यांची भाऊगर्दी करण्याच्या प्रकारास आळा घालण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.


केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मार्गदर्शक तत्त्वे
नेटवर्थ निकष -नॉन न्यूज-करंट अफेअर्स वाहिन्या आणि परकीय वाहिन्यांच्या डाऊनलिंकिंगसाठी नेटवर्थ निकष 1.5 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी. तोही कंपनीच्या पहिल्या वाहिनीसाठी. प्रत्येक वाढीव वाहिनीसाठी 2.5 कोटी.

न्यूज व करंट अफेअर्स वाहिन्यांच्या अपलिंकिंगसाठी मर्यादा 3 कोटी रुपयांवरून 20 कोटी. केवळ एकाच वाहिनीसाठी. वाढीव वाहिनीसाठी प्रत्येकी 5 कोटी.

परवानगी मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित वाहिनी चालू करण्याचे बंधन. नॉन न्यूज-करंट अफेअर्स वाहिन्यांना एक कोटी रुपये, तर न्यूज व करंट अफेअर्स वाहिन्यांना दोन कोटी रुपये "परफॉर्मन्स बॅंक गॅरंटी'.

विलीनीकरण किंवा विभाजन, एकत्रीकरणाचे प्रस्ताव यांना कंपनी कायद्याच्या तरतुदी. त्यापूर्वी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागेल.

वाहिन्यांच्या परवान्याची मुदत दहा वर्षांसाठी असेल. नूतनीकरण करताना संबंधित वाहिनीने आचारसंहितेचा किती वेळा भंग केला, याची पडताळणी होईल. जास्तीत जास्त पाच आचारसंहिता भंगाचे प्रकार खपवून घेतले जातील.

टेलेपोर्ट अपलिंकिंग-डाऊनलिंकिंगसाठी परवाना फी प्रतिचॅनेल-टेलेपोर्ट दोन लाख रुपये (वर्षाला), तर डाऊनलिंकिंगसाठी 5 लाख रुपये फी. परदेशातून अपलिंकिंग करून भारतात प्रसारण करणाऱ्यांना 15 लाख रुपये वार्षिक फी.

टेलेपोर्टसाठीचा नेटवर्थ मर्यादा एकसारखीच 3 कोटी रुपये. वाढीव टेलेपोर्ट प्रत्येकी 1 कोटी.

परवानगी-नोंदणी, तसेच अपलिंकिंग-डाऊनलिंकिंगची मुदत सर्वांना समान... दहा वर्षांची.

या वाहिन्यांमध्ये सर्वोच्च पदासीन व्यवस्थापन अधिकाऱ्यास तीन वर्षांचा मीडिया कंपनीतील अनुभव असणे बंधनकारक.

भारतातून अपलिंकिंग करून परदेशात प्रसारण करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित देशातील नियमांच्या पालनाचे बंधन.