> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

शुक्रवार, २१ ऑक्टोबर, २०११

पेडन्यूजचा पहिला बळी,चव्हाणांवर टांगती तलवार

नवी दिल्ली : पेड न्यूज प्रकरणात आज एका आमदाराचा राजकीय बळी गेलाय. पण या आमदार महाराष्ट्रातील नाही तर उत्तर प्रदेशातील आहेत. निवडणूक आयोगाने आज उत्तर प्रदेशच्या उमलेश यादव या महिला आमदारांची निवड अपात्र ठरवत त्यांना पुढील तीन वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवलं आहे.

पेड न्यूज प्रकरणी कुणाही लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द होण्याची भारतातली ही पहिलीच वेळ आहे.

श्रीमती उमलेश यादव यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात दोन हिंदी वृत्तपत्रातील बातम्यांवरील खर्चाचा वेगवेगळा तपशील दिल्याने त्या अडचणीत आल्या.

श्रीमती उमलेश यादव या वादग्रस्त राजकारणी डीपी यादव यांच्या राष्ट्रीय परिवर्तन दल या पक्षाच्या आमदार आहेत.
श्रीमती उमलेश यादव या डीपी यादव यांच्या पत्नी आणि नितिश कटारा खून प्रकरणातील एक आरोपी विकास यादव याच्या आई आहेत.

श्रीमती उमलेश यादव यांच्यावर निवडणूक आयोगाने जशी कारवाई केलीय, तशीच कारवाई आता महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरही होऊ शकेल का, या चर्चेला जोर आलाय.

अशोक चव्हाण यांनीही विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पेडन्यूजवर मोठा खर्च केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे, त्यांच्या आरोपांवरील सुनावणी निवडमूक आयोगापुढेच व्हावी, असा निर्वाळाही अलीकडेच न्यायालयाने दिला होता.

त्यामुळे पेड न्यूजचा या नंतरचा बळी कोण असेल, या चर्चेला वेग आलाय.

मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्या नेतृत्वाखालील तीन निवडणूक आयुक्तांच्या आयोगापुढे आज उमलेश यादव यांच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यांच्याविरोधात पराभूत झालेल्या योगेन्द्र कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. योगेन्द्र कुमार यांनी प्रेस कौन्सिलकढेही या संदर्भात तक्रार केली होती, प्रेस कौन्सिलने योगेंद्र कुमार यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाचं काम अधिकच सोपं झालं.  

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 77 अन्वये श्रीमती उमलेश यादव यांनी आपल्या निवडणूक खर्चाचा तपशील योग्य चुकीच्या आणि अयोग्य पद्धतीने दिल्याबद्धल त्यांना दोषी ठरवलं.

2007 मध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी बिसौली मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.

श्रीमती उमलेश यादव यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे निवडणूक खर्चाचा चुकीचा तपशील तर दिलाच, त्यानंतर पुन्हा आपल्या चुकीचं त्या समर्थनही करत राहिल्या. तसंच आपण निवडणूक खर्चाचा चुकीचा तपशील सादरच केलेला नाही, अधिकारी सांगतात, तो आपण सादर केलेला तपशील नसल्याचंही त्या सांगत राहिल्या. यामुळेच निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात कठोर कारवाई करत पेडन्यूज किती महागात पडणार आहे, याचा इशारा तमाम राजकारण्यांना घालून दिलाय.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook