पेड न्यूज आणि मीडिया ट्रायल्स

माध्यमांमध्ये गेले काही दिवस टीम अण्णा आणि त्यांची वक्तव्ये याचीच चर्चा आहे. या घडामोडींत मीडिया ट्रायलबद्दल ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केल्याने हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. त्यातच भर पडली आहे ती ‘पेड न्यूज’ संदर्भात सरकार लागू करत असलेल्या नव्या धोरणाची. ‘पेड न्यूज’ वर या नव्या धोरणांमुळे बंधने येणार आहेत. टीम अण्णा ते पेड न्यूजपर्यंतच्या मुद्‌द्‌यांचा वेध...
मागचा संपूर्ण आठवडा माध्यमांना भरपूर खाद्य देणारा होता. जास्तीत जास्त चर्चिल्या जाणाऱ्या, दाखवल्या किंवा पाहिल्या जाणाऱ्या विषयांमध्ये आणि व्यक्तींमध्ये ‘टीम अण्णा’ , स्वतः अण्णा आणि खडकवासल्याबरोबरच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आघाडीवर होते. सध्या टीम अण्णांविषयी कोणतीही छोटी माहितीसुद्धा मोठी ब्रेकिंग न्यूज बनते हे माहीत झाले आहे. पण आता राळेगणचे ट्रकमालक, वाळूविक्रेते आणि सरपंचसुद्धा बातमीचा विषय ठरू लागले आहेत! दिल्लीहून परत आल्यानंतर तर ‘राहुल गांधींना भेटणार नाही, राळेगणला बोलावणार नाही’  अशा गर्जना सुरू झाल्या आहेत. पण हा लेख रविवारी छापून येईपर्यंत कोणालाही न कळवता राहुल गांधी जर राळेगणला येऊन सरपंच आणि अण्णांबरोबर भेट घेऊन, भाजी-भाकरी खाऊन एका तासात परत उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेले तर केजरीवाल-बेदींनासुद्धा पत्ता लागायचा नाही! माध्यमांना तर या शक्‍यतेमुळे आपल्या ओबी व्हॅन्स नगरच्या आसपासच घिरट्या मारायला ठेवाव्या लागत आहेत आणि सर्व वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांनी आपल्या नवऱ्यांकडे तगादा लावला असणार, की आपण नगर रोडवरच एखादे घर भाड्याने घेऊ या आणि चंबूगबाळे तिकडेच हलवू या! रोज उठून राळेगणला जाणे आणि मध्यरात्री परत येण्यापेक्षा नगरजवळच राहिलेले बरे! उत्तर प्रदेशचा दौरा आता रद्द होणार, यात शंका नाही!

टीम अण्णांमधील मतभेद जसे उघड झाले आहेत, तसे काही आरोप-प्रत्यारोप यांच्या फैरी ‘मौना’ तसुद्धा झडत आहेत. राजकीय पक्षाविरुद्ध प्रचाराला टीममध्येच अंतर्गत विरोध होतो आहे, पण नेतृत्व हेका सोडत नाही आणि सर्वोच्च नेत्याने लाडक्‍या मेंबरांचे लाड पुरवल्याने ऐक्‍य टिकत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परत टीममधील मेंबरांवर टीका करणारे माध्यमकर्मीच ‘चळवळद्वेष्टे’ , ‘देशद्रोही’  किंवा ‘यश न पाहवणारे’  वगैरे ठरवले जाताहेत!

काय बोलावे, किती बोलावे आणि कधी बोलावे याचे तारतम्य सर्वांत जास्त दिसते ते राज ठाकरे यांच्याकडे! त्यांचा माध्यमांपुढे येण्याचा अजिबात आटापिटा नसूनही माध्यमेच त्यांच्या आकर्षक, उत्स्फूर्त वक्तृत्वशैलीमुळे त्यांच्याकडे खेचली जातात. पुण्याच्या थिएटर ऍकॅडमीच्या रंगसंगीत या संगीत नाटकांच्या पारितोषिक वितरणातील त्यांचे भाषण, हे राजकारणाला स्पर्शही न करता तरुणांशी साधलेला सहज संवाद होता. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी खडकवासला निकालानंतर दिलेली मार्मिक पण छोटी प्रतिक्रिया राजकीय प्रगल्भतेची साक्ष देणारी होती. राष्ट्रवादी नेते शिवाजीराव नलावडे यांच्या मनसे प्रवेशाच्या वेळी षण्मुखानंद सभागृहातील भाषणात अजित पवारांच्या नकलेबरोबरच राष्ट्रवादीची खिल्ली उपस्थितांना लोटपोट हसवणारीही होती! राजकारणातील रूक्ष टिप्पणीला कंटाळलेली स्वयंपाकघरातील महिला किंवा कुटुंबातील इतर सदस्य हातातील काम थांबवून टीव्हीवर (कायमच लाइव्ह होणारे!) त्यांचे भाषण ऐकत राहतात, हेच राज यांच्या करिष्म्याचे द्योतक म्हणावे लागेल!

राज रोज बोलत नाहीत; पण जेव्हा बोलतात तेव्हा त्या मुद्‌द्‌यावरची त्यांची प्रतिक्रिया सर्वांत आधी, मार्मिक, घणाघाती आणि स्वतःची ओरिजनल असते. उसने अवसान किंवा दांभिकतेचा, खोटेपणाचा लवलेश त्यात नसतो! हा असा उत्साह, नावीन्य आणि थेट भूमिका घेण्याचा बेडर स्वभाव तरुणांनाच नव्हे, तर ज्येष्ठांना आणि माध्यमांनासुद्धा आकृष्ट करतो आहे, हे वास्तव आता इतर राजकीय पक्षांना आणि तेच तेच वर्षानुवर्षे मिळमिळीत दळण दळणाऱ्या नेत्यांना पचवणे जड जात आहे.

माध्यमांमधील काही स्वैराचारी प्रवृत्तींना आळा घालणाऱ्या दोन घटना नुकत्याच घडल्या. त्यांची नोंद घेणे अत्यावश्‍यक आहे. एक म्हणजे पेड न्यूजफला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून कसून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत आणि प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा त्यासाठी आधार घेतला जाणार आहे, अशा बातम्या आल्या आहेत. २००९ च्या निवडणुकांमध्ये या पेड न्यूजफचा महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरातील अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये आणि वृत्तवाहिन्यांवर अतिरेक झाला होता. अजून त्यातील अनेक प्रकरणांचे निकाल लागलेले नाहीत. वाचकांच्या किंवा प्रेक्षकांच्या मानसिकतेशी खेळणे आणि निवडणूक आचारसंहितेचा (खर्चाच्या बाबतीत) सरळ सरळ भंग करणे, हे दोन मुद्दे पेड न्यूजच्या बहुतांशी प्रकरणी आरोप होताना चर्चिले जातात. वाचकांचा बातम्यांवर विश्‍वास बसतो आणि तो जाहिरातींपेक्षा अधिक असतो, म्हणून बातम्यांच्या स्वरूपात एखाद्या राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला हितकारक ठरेल अशी माहिती (जाहिरातीपेक्षा कित्येक पटीने अधिक) पैसे (प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष) देऊन छापून आणणे किंवा वाहिन्यांवर दाखवणे, हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडले होते. यात पैशांची देवघेव सिद्ध होणे फार अवघड गोष्ट असली, तरी कायद्यामधल्या पळवाटांमुळेच आजवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होऊ शकली नाही. आता जर अशा बातम्यांच्या स्वरूपात एखाद्या उमेदवाराबद्दल माहिती छापली गेली किंवा दाखवली गेली तर त्या जागेचे किंवा प्रसारित वेळेचे व्यावसायिक मूल्य त्या उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात गृहीत धरण्याची अधिसूचना किंवा आचारसंहितेतील बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा होण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केलेली आहे.

कित्येक वाहिन्यांनी निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल केलेल्या एखाद्या उद्योगपती उमेदवाराच्या अराजकीय मुलाखत निवडणूककाळात प्रसारित केल्या होत्या आणि त्या पूर्वीच रेकॉर्ड केल्याचे दावे झाले होते. पण अराजकीय असल्या तरी त्या पेडफ असल्याचे विरोधी पक्षांनी आरोप केले होते. आता यापुढे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा आल्यास अशी मखलाशी किंवा धूर्त भ्रष्टाचारी खेळ्या ऐकून घेतल्या जाणार नाहीत, उमेदवारांनी कितीही नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला तरी असे खर्च त्यांनीच किंवा त्यांच्या संमतीनेच झाल्याचे गृहीत धरण्याची तयारी निवडणूक आयोगामार्फत केली जाण्याची शक्‍यता आहे.

माध्यमांनी चालवलेल्या निवाड्यांफचा म्हणजेच डिया ट्रायल्सफचा मुद्दा एका ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी परत एकदा ऐरणीवर आणला आहे. मीडिया ट्रायल म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला, न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच आपल्या माध्यमातील चर्चेद्वारा दोषी किंवा दोषमुक्त ठरवण्याची किंवा तसे चित्र निर्माण करण्याचा, मुद्रित किंवा दृक्‌-श्राव्य इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांनी आपल्या प्रसारणांद्वारा केलेला प्रयत्न. अनेक वेळा अनेक प्रकरणांचे खटले कोर्टात वर्षानुवर्षे सुरू असतात. त्या घटनांवर आधारित माध्यमांमध्ये चर्चा, वादविवाद आयोजित केले जातात किंवा जनतेची मतमतांतरे दाखवली जातात. माध्यमांनी असे करणे योग्य आहे का, याविषयी युरोप-अमेरिकेत अनेक वर्षे वितंडवाद सुरू आहेत. पण याचबरोबर चोवीस तास दाखवलेल्या बातम्या काही २४ तास बघायच्या नसतात! चित्रपटगृहात सतत खेळ सुरू आहे म्हणून आपण चार-चार खेळ बघत नाही, हे सोयीस्कररीत्या विसरले जाते.

माध्यमांच्या निवाड्याला निवाडाफ किंवा ट्रायलफ का म्हटले जाते? कारण एखाद्या व्यक्तीचे दोषी असणे किंवा निर्दोष असणे याबद्दल केवळ चर्चा करून वाहिन्या थांबत नाहीत, तर त्याविषयी जनमत घेऊन, त्याची टक्केवारी दाखवली जाते. प्रत्यक्ष न्यायप्रविष्ट असणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये असे अर्ध्या माहितीवर किंवा पुराव्यांची माहिती नसताना दिले गेलेले जनमत, अशा प्रतिक्रिया विचित्र निकाल देतात आणि ते न्यायदान यंत्रणांवर चुकीचा परिणाम करू शकतात.

अर्थात, काही वेळा तपास यंत्रणांमधील ढिसाळपणा, भ्रष्टाचार, दिरंगाईमुळे दोषी व्यक्तीसुद्धा निर्दोष सुटतात आणि सर्वसामान्यांना जेव्हा न्याय मिळाला नाही, तेव्हा मात्र माध्यमांनी दंड थोपटले, टीकेचा आणि अशा चर्चांचा भडिमार केला, प्रसंगी सरकारवर दबाव आणून जनमताचा रेटा लावला, तेव्हाच जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टूसारख्या प्रकरणांच्या केसेस रिओपन कराव्या लागल्या, हे मीडियावर टीका करणाऱ्यांनी कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण हे श्रेय माध्यमांनाच गेले होते. आरुषी तलवार आणि शिवानी भटनागर प्रकरणांमध्ये मात्र आरुषीचे वडील किंवा शिवानीच्या हत्येचा आरोप असलेले आयपीएस अधिकारी सिंग यांच्यावर मीडियाने प्रचंड टीका केली; पण नंतर आज कोर्टातून पुराव्याअभावी ते निर्दोष मुक्त झाले आहेत. तेव्हा अशा प्रकरणात सारे ताळतंत्र सोडून तुटून पडण्याच्या प्रवृत्तीला माध्यमांनीही आळाच घातला पाहिजे, यात शंका नाही. माध्यमांमुळे जशी जनजागृती होते, तसेच वातावरणही पेटते.

जनमानसाचा प्रक्षोभ घडवण्याची ताकद माध्यमांत आहे; पण जनमानसाला भडकवणे हा माध्यमांचा उद्देश नाही, तर जनमानसाला माहिती किंवा बातम्यांच्या रूपाने जागे करणे आणि त्यांच्या जनमताचे प्रतिबिंब आपल्या प्रसारणामार्फत दाखवणे हा माध्यमांचा हेतू असला पाहिजे. मुक्त अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असावेच, पण स्वैराचार नसावा, अशीच अपेक्षा न्याययंत्रणांनी माध्यमांकडून केली तर काहीच गैर नाही.

माध्यमांना लोकप्रिय बनण्याच्या हव्यासापेक्षा जागरूकफ आणि प्रभावशाली बनणे अधिक गरजेचे आहे, हेच यातून अधोरेखित होईल!

हे ही असेच होते,
ते ही तसेच होते,
प्रतिमेस शोधणारे,
प्रतिबिम्ब दुष्ट होते!!

निष्काम अस्मिता ती
शोधण्या आम्ही निघालो,
त्वेषाने वर उठलेले,
ते हातही स्वच्छ नव्हते !!

अस्तित्व जपण्याची
कारणे दिलीच त्यांनी,
मन विद्ध करणारे,
ते हुंकार व्यर्थ होते !!

त्यांच्यावर विसंबून
आम्हीच वेडे धावलो
उमगले हे क्रांती नाद,
त्यांचे कधीच नव्हते !!

* समीरण वाळवेकर   

( सकाळवरून साभार)