> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

बुधवार, २ ऑक्टोबर, २०१३

पत्रकारांच्या आरोग्य कल्याण निधीत वाढ

मुंबई  : पत्रकारांना दुर्धर आजार , अपघात किंवा आकस्मिक मृत्यू आल्यास त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी स्थापन केलेल्या ' शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी ' त वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हार्ट ऑपरेशनसाठी सध्या या कल्याण निधीतून ५० हजार रुपयांची मदत मिळत होती ,ती आता एक लाख करण्यात आली आहे. तसेच किडनी ,कर्करोग या आजारावरील ऑपरेशनसाठी मदतीच्या रक्कमेतही दुप्पट वाढ केली आहे. 

या आजारांच्या मदतीत वाढ 

बायपास सर्जरी - ५० हजारांवरून एक लाख रुपये

अॅन्जीओप्लास्टी - ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये

रक्ताचा कर्करोग - ५० हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये

किडनी किंवा अन्य अवयवांचे प्रत्यारोपण - ५० हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये या

आजारांनाही मदत 

- अपघातात एक हात वा पाय गमावलेल्या पत्रकारांच्या उपचारासाठी ७५ हजार रुपये

- दुर्धर आजारामुळे आकस्मिक निधन झाले वा मृत्यू आल्यास कुटुंबियांना एक लाख

रुपयांची मदत 

- ब्रेन ट्युमरच्या उपचारासाठी ५० हजार रुपये

- गंभीर मानसिक आजारांसाठी ५० हजार रुपये

- डोळ्यांचे आजारांसाठी ५० हजार रुपये
या आजारांचा नव्याने समावेश 

गुडघा प्रत्यारोपण , मेंदुतील रक्तवाहिन्याचे विकार , डायलिसिस , पोटाचे आजार , हर्निया , कानावरील ऑपरेशन या आजाराचा आजवर योजनेत समावेश नव्हता. मात्र यापुढे या आजारांसाठीही आर्थिक मदत मिळेल.
......................................


अधिस्वीकृती म्हणजे पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही
शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीचा लाभ
अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही दिला पाहिजे


महाराष्ट्र सरकारच्या कै. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी योजनेतून आजारी किंवा अपघातात जखमी झालेल्या पत्रकारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे.वरकरणी सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह वाटत असला तरी यामागची मेख लक्षात घेतली पाहिजे.पत्रकार कल्याण निधीच्या माध्यमातून केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मदत दिली जाते.महाराष्ट्रात एकूण पत्रकारांच्या दहा टक्के पत्रकार देखील अधिस्वीकृतीधारक नाहीत. बहुसंख्य पत्रकार या योजनेच्या लाभापासून दूर आहेत.त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर  रक्कम दुप्पट केली म्हणून सरकार जी टिमकी वाजवत आहे ती केवळ पत्रकारंाच्या डोळ्यात धुळफेक आहे.
आपली मागणी अशी आहे की,प्रसंग केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांवरच येतात असं नाही.त्यामुळे ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नाही अशा पत्रकारांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे.ज्यांनी पत्रकार म्हणून पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ काम केले आहे पण ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नाही अशा पत्रकारांनी आपण पत्रकार असल्याचे पुरावे सादर केले तर अशा पत्रकारांनाही आरोग्य विषयक योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे.कारण अधिस्वीकृती नसलेल्या नव्वद टक्के पत्रकारांना या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार सरकारला नाही.
पत्रकार पेन्शनची आपण मागणी करीत आहोत.ही योजनाही केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच दिली जावी असा एक विचार आहे.तो दद्दन चुकीचा आहे.याचं कारण राज्यात साठी ओलांडलेल्या आणि पेन्शनसाठी पात्र ठरू शकतील अशा अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची संख्या अवघी 175च्या आसपास आहे.म्हणजे उद्या पेन्शन योजना सुरू झाली तर केवळ 175 पत्रकारांना पेन्शन देऊन सरकार पत्रकारांसाठी आम्ही फार काही करीत आहोत असे दाखविण्याचा प्रयत्न करणार आहे.याला आमचा विरोध आहे.याचं कारण म्हणजे अधिस्वीकृती म्हणजे काही पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही.अनेक पत्रकारांनी आयुष्यभर पत्रकारिता केल्यानंतरही अधिस्वीकृतीसाठी अर्जही केलेला नाही.मग हे सारे पत्रकार पत्रकार नाहीत काय हा सवाल आहे.त्यामुळे सरकारने शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीचे नियम बदलून या योजनेत अधिस्वीकृतीधारक नसलेल्या पत्रकारांनाही सामावून घेतले पाहिजे अशी मराठी पत्रकार परिषद तसेच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मागणी आहे.
अधिस्वीकृती समिती नाही
पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यासाठी सरकार पत्रकार सदस्य असलेली अधिस्वीकृती समिती नेमते.मात्र गंमत अशी की,गेली चार वर्षे ही अधिस्वीकृती समितीच अस्तित्वात नाही.अधिस्वीकृती देण्याचे काम सध्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे अधिकारीच करतात.या समितीवर विविध पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी जसे असतात तसेच सरकार नियुक्त नऊ पत्रकारही समितीवर असतात.या समितीची चार वर्षांपूर्वी मुदत संपल्यावर लगेच ही समिती गठीत करणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही.समिती गठित करावी यामागणीसाठी आम्ही वारंवार मुख्यमंत्र्यांना भेटलो पण समितीत सदस्य होऊ इच्छिणाऱ्या पत्रकारांचा मोठा दबाव आपल्यावर असल्याने ही समिती गठित करायला उशीर होत असल्याचे मुख्यमंत्री गेली तीन वर्षे आम्हाला सांगतात.,समिती नसल्याने सारा कारभार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे.सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कारभाराच्या तऱ्हा आपणास माहिती असल्याने त्यावर वेगळे भाष्य कऱण्याची गरज नाही.

एस.एम.देशमुख

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook