> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

गुरुवार, ६ फेब्रुवारी, २०१४

'मजीठिया आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणा'

नवी दिल्ली - वर्तमानपत्रे व वृत्तसंस्थांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकार व इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या मजिठीया वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे पालन करण्यात यावे, असा निर्णय आज (शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना वेगवेगळ्या वृत्तपत्र कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. मात्र आज न्यायालयाने यावर निर्णय देताना या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे एप्रिल 2014 पासून पालन करण्यात यावे, असा निर्णय दिला. यासंदर्भात पत्रकार व इतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनामधील फरक हा नोव्हेंबर 2011 पासून मिळणार आहे. हा फरक एका वर्षामध्ये चार हफ्त्यांमध्ये देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पी सदासिवम, न्यायाधीश शिवकिर्ती सिंह आणि न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. टाईम्स ऑफ इंडिया चालविणारी बेनेट अँड कोलमन कंपनी; तसेच इतर कंपन्यांनी वेतन आयोगाच्या या शिफारशींना आव्हान दिले होते. वेतन आयोगाने आपला अहवाल डिसेंबर 2010 मध्ये मांडल्यानंतर केंद्राने नोव्हेंबर 2011 मध्ये यासंदर्भातील निर्देश दिले होते. मात्र, आज न्यायालयाने यासंदर्भातील स्पष्ट निर्णय सुनाविल्याने या वादास आता पूर्णविराम मिळाला आहे.


साभार - सकाळ  

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook