"भारतीय प्रेस कौन्सिलच्या व्याख्येनुसार पेड न्यूज म्हणजे पैसे देऊन अथवा
वस्तूच्या बदल्यात कोणत्याही माध्यमामध्ये (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक) एखादी
बातमी अथवा परीक्षण छापून आणणे." आयोगाने सर्वसाधारणपणे ही व्याख्या
स्वीकारली आहे.
जाहिरात आणि बातमी यात फरक काय ?
प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बातमी आणि जाहिरात यातील सीमारेषा डिस्क्लेमर छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते.
निवडणूक आयोगाला पेड न्यूजवर नियंत्रण का आणावे लागले ?
निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान आयोगाने पेड न्यूज समस्या अनुभवली. राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनी पेड न्यूज विरोधात कडक पावले उचलण्याची विनंती आयोगाकडे केली. संसदेतही यावर चर्चा झाली. 4 ऑक्टोबर 2010 रोजी आणि 9 मार्च 2011 रोजी आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांमध्ये पेड न्यूज विरुध्द कठोर उपाय योजना आखण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले.
पेड न्यूजचे दुष्परिणाम काय आहेत ?
निवडणूक काळात, पेड न्यूज जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करते, मतदारांना प्रभावित करते आणि त्यांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होतो.
पेड न्यूजवर नियंत्रण कसे ठेवायचे ?
माध्यमे आणि राजकीय कार्यकर्त्यांद्वारे स्वनियंत्रण सध्याच्या यंत्रणेचा कठोर वापर जनतेला आणि हितधारकांना जागरुक करणे
पेड न्यूजला गुन्हा ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काय पावले उचलली ?
आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सुचवला आहे, ज्यात एखादया उमेदवाराच्या निवडणुकीत संधी वाढवण्याबाबत किंवा एखादया उमेदवाराबाबत जाणीवपूर्वक अपप्रचार करण्यासाठी पेड न्यूज प्रकाशित केली असेल, तर कायदयानुसार तो गुन्हा ठरेल आणि किमान दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल.
"पेड न्यूज"वर नियंत्रण आणण्यासाठी आयोगाने कोणती यंत्रणा विकसित केली आहे ?
"पेड न्यूज"संदर्भात माध्यमांवर देखरेख करण्यासाठी आयोगाने जिल्हा आणि राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणीकरण आणि निरीक्षण समिती नेमली आहे. बातमीमध्ये राजकीय जाहिरात आहे का हे पाहण्यासाठी ही समिती सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची छाननी करते आणि संबंधित उमेदवारांविरोधात आवश्यक कारवाई करते.
जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती म्हणजे काय आणि तिचे कार्य काय आहे ?
जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती निरीक्षण व्यवस्थेमार्फत पेड न्यूजच्या तक्रारींची तपासणी करते. पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांमध्ये प्रकाशित मजकूरावरील प्रत्यक्ष खर्च निवडणूक खर्च खात्यात समाविष्ट केला असल्यास ही समिती निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवारांना नोटीस बजावण्याबाबत सूचित करते. जिल्हा समिती विचार करून उमेदवाराला/पक्षाला आपला अंतिम निर्णय कळवते.
राज्यस्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती म्हणजे काय आणि तिचे कार्य काय आहे ?
जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पेड न्यूजच्या सर्व प्रकरणांची तपासणी राज्यस्तरीय माध्यम समिती करते आणि काही प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवाराला नोटीस बजावायचे आदेश देते. आव्हानात्मक प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून 96 तासांच्या आत राज्यस्तरीय माध्यम समिती प्रकरणाचा निपटारा करते आणि जिल्हास्तरीय समितीकडे एक प्रत पाठवून उमेदवाराला निर्णय कळवला जातो.
राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात कुठे आव्हान दिले जाते?
जिल्हास्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात राज्यस्तरीय समितीकडे तर राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाकडे उमेदवार अपिल करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे.
जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात किती दिवसात अपील करता येते?
उमेदवाराला जिल्हास्तरीय माध्यम समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर तो 48 तासांत राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतो. तसेच राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधातही 48 तासांत उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे अपिल करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे.
पेड न्यूज प्रकरणी माध्यमांवर कोणती कारवाई केली जाते?
पेड न्यूज आहे हे सिध्द झाल्यावर आयोग प्रिंट मिडियाचे प्रकरण प्रेस कौन्सिलकडे तर इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रकरण राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाकडे आवश्यक कारवाईसाठी पाठवतो.
पेड न्यूजचे निकष काय आहेत?
ठराविक निकष नाहीत, काही उदाहरणे आहेत–
1) स्पर्धात्मक प्रकाशनांमध्ये, छायाचित्रे आणि शीर्षकासह समान लेख आढळणे.
2) विशिष्ट वृत्तपत्रांच्या एकाच पानावर, उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि त्यांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवणारे लेख.
3) एखाद्या उमेदवाराला समाजातील प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा असून त्या मतदारसंघातून तो निवडणूक जिंकणार असल्याबाबतचे वृत्त.
4) एखादा कार्यक्रम ज्यात उमेदवाराची अधिक प्रसिध्दी करणे आणि विरोधकांच्या बातम्या न घेणे.
5) प्रेस कौन्सिलचे पेड न्यूजवरील निर्णय मार्गदर्शनाचा स्रोत म्हणून वापरणे.
जाहिरात आणि बातमी यात फरक काय ?
प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बातमी आणि जाहिरात यातील सीमारेषा डिस्क्लेमर छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते.
निवडणूक आयोगाला पेड न्यूजवर नियंत्रण का आणावे लागले ?
निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान आयोगाने पेड न्यूज समस्या अनुभवली. राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनी पेड न्यूज विरोधात कडक पावले उचलण्याची विनंती आयोगाकडे केली. संसदेतही यावर चर्चा झाली. 4 ऑक्टोबर 2010 रोजी आणि 9 मार्च 2011 रोजी आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांमध्ये पेड न्यूज विरुध्द कठोर उपाय योजना आखण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले.
पेड न्यूजचे दुष्परिणाम काय आहेत ?
निवडणूक काळात, पेड न्यूज जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करते, मतदारांना प्रभावित करते आणि त्यांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होतो.
पेड न्यूजवर नियंत्रण कसे ठेवायचे ?
माध्यमे आणि राजकीय कार्यकर्त्यांद्वारे स्वनियंत्रण सध्याच्या यंत्रणेचा कठोर वापर जनतेला आणि हितधारकांना जागरुक करणे
पेड न्यूजला गुन्हा ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काय पावले उचलली ?
आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सुचवला आहे, ज्यात एखादया उमेदवाराच्या निवडणुकीत संधी वाढवण्याबाबत किंवा एखादया उमेदवाराबाबत जाणीवपूर्वक अपप्रचार करण्यासाठी पेड न्यूज प्रकाशित केली असेल, तर कायदयानुसार तो गुन्हा ठरेल आणि किमान दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल.
"पेड न्यूज"वर नियंत्रण आणण्यासाठी आयोगाने कोणती यंत्रणा विकसित केली आहे ?
"पेड न्यूज"संदर्भात माध्यमांवर देखरेख करण्यासाठी आयोगाने जिल्हा आणि राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणीकरण आणि निरीक्षण समिती नेमली आहे. बातमीमध्ये राजकीय जाहिरात आहे का हे पाहण्यासाठी ही समिती सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची छाननी करते आणि संबंधित उमेदवारांविरोधात आवश्यक कारवाई करते.
जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती म्हणजे काय आणि तिचे कार्य काय आहे ?
जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती निरीक्षण व्यवस्थेमार्फत पेड न्यूजच्या तक्रारींची तपासणी करते. पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांमध्ये प्रकाशित मजकूरावरील प्रत्यक्ष खर्च निवडणूक खर्च खात्यात समाविष्ट केला असल्यास ही समिती निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवारांना नोटीस बजावण्याबाबत सूचित करते. जिल्हा समिती विचार करून उमेदवाराला/पक्षाला आपला अंतिम निर्णय कळवते.
राज्यस्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती म्हणजे काय आणि तिचे कार्य काय आहे ?
जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पेड न्यूजच्या सर्व प्रकरणांची तपासणी राज्यस्तरीय माध्यम समिती करते आणि काही प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवाराला नोटीस बजावायचे आदेश देते. आव्हानात्मक प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून 96 तासांच्या आत राज्यस्तरीय माध्यम समिती प्रकरणाचा निपटारा करते आणि जिल्हास्तरीय समितीकडे एक प्रत पाठवून उमेदवाराला निर्णय कळवला जातो.
राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात कुठे आव्हान दिले जाते?
जिल्हास्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात राज्यस्तरीय समितीकडे तर राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाकडे उमेदवार अपिल करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे.
जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात किती दिवसात अपील करता येते?
उमेदवाराला जिल्हास्तरीय माध्यम समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर तो 48 तासांत राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतो. तसेच राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधातही 48 तासांत उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे अपिल करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे.
पेड न्यूज प्रकरणी माध्यमांवर कोणती कारवाई केली जाते?
पेड न्यूज आहे हे सिध्द झाल्यावर आयोग प्रिंट मिडियाचे प्रकरण प्रेस कौन्सिलकडे तर इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रकरण राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाकडे आवश्यक कारवाईसाठी पाठवतो.
पेड न्यूजचे निकष काय आहेत?
ठराविक निकष नाहीत, काही उदाहरणे आहेत–
1) स्पर्धात्मक प्रकाशनांमध्ये, छायाचित्रे आणि शीर्षकासह समान लेख आढळणे.
2) विशिष्ट वृत्तपत्रांच्या एकाच पानावर, उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि त्यांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवणारे लेख.
3) एखाद्या उमेदवाराला समाजातील प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा असून त्या मतदारसंघातून तो निवडणूक जिंकणार असल्याबाबतचे वृत्त.
4) एखादा कार्यक्रम ज्यात उमेदवाराची अधिक प्रसिध्दी करणे आणि विरोधकांच्या बातम्या न घेणे.
5) प्रेस कौन्सिलचे पेड न्यूजवरील निर्णय मार्गदर्शनाचा स्रोत म्हणून वापरणे.
