सध्या कोणी तरी खोडसाळपणे काही जणांच्या व्हॉटस् अ‍ॅपवर एक मजकूर टाकला
आहे.त्यात हा लबाड म्हणतो की,लवकरच पत्रकारांची एक टीम बेरक्या उर्फ नारदचा
स्ट्रींग ऑपरेशन करणार आहे.त्यात काही चॅनलचे आणि वृत्तपत्राचे नाव
घेण्यात आले आहे.
ज्याला स्ट्रींग ऑपरेशन करायचे आहे,तो सांगून करीत नाही आणि केले तरी बेरक्या उर्फ नारद कधीही तयार आहे.
त्यात हा लबाड म्हणतो,बेरक्या उर्फ नारदमुळे पत्रकारांची प्रतिमा खराब होत आहे.खराब माणसांची प्रतिमा खराब होत असते,चांगल्या माणसांची कधीच होत नसते.
बेरक्या अशा धमक्यांना कधीच घाबरत नाही आणि घाबरणार नाही.ज्यांच्या हिंमत आहे,त्यांनी जरूर आमच्यात डोकावून पहावे.कर नाही तर डर कशाला.
मित्रानो,कोणीतरी जाणीवपुर्वक हा मजकूर टाकला आहे.यावर विश्वास ठेवू नका.
असा मजकूर तयार करणा-यास बेरक्याचे आव्हान
असे लबाड धंदे बंद करा,नाही तर असलेली पत घालवून बसाल.बेरक्याकडे तुमची सगळी कुंडली तयार आहे.
असे लबाडाने ज्या चॅनलचे आणि वृत्तपत्राचे नाव दिले आहे,त्यांचा ऐकमेकांत ताळमेळ तर आहे का ?
तो म्हणतो,हा मेसस पुढे पाठवा...याचा अर्थ बेरक्याला कळेल असाच होतो.बेरक्याला का बुध्दू समजतो का ? तुझ्यासारखे किती तरी लबाड कोळून पेला आहे.
अरे लबाडा,असे धंदे बंद कर बाबा...स्वत: सुधार आणि मग आमच्या नादी लाग...
आम्ही काही तुझ्यासारखे हप्ते खात नाही,कोणच्या पोरीच्या मागे लागत नाही...तुझ्यासारखे राजकीय पुढा-यांचे बटीक बनत नाही...
आमचा आमच्यावर पुर्ण विश्वास आहे...आम्ही कोणाचे वाईट केलेले नाही...
बेरक्या हा कोणत्याच पत्रकारांच्या विरोधात नाही.वाईटांना मात्र सोडत नाही..
गेल्या तीन वर्षात असे किती तरी अनुभव आम्ही घेतलेले आहेत..
आमच्या नादी लागून असलेली इज्जत घालवून बसू नको...
जाता - जाता
असा मजकूर आपणास आल्यास संबंधितास जाब विचारा...कोण पाठवला म्हणून...मग शोध लागेल...आम्हाला ई - मेल करा किंवा चॅट बॉक्समध्ये माहिती पाठवा...
................................................
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन करने वालों को आपराधिक कानून से मुक्ति नहीं दी जा सकती.
स्टिंग ऑपरेटरों की सहभागिता होने पर उसे फौजदारी कानून के दायरे में खींचना गैरकानूनी नहीं है. स्टिंग करने वालों को यह कहकर छूट नहीं दी जा सकती कि उनके द्वारा किया गया काम जनहित में था.
चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने वकील आरके आनंद मामले में जनहित में किए गए स्टिंग ऑपरेशन को मंजूरी दी थी, लेकिन कानून प्रवर्तन के सभी मामलों के स्वीकार्य सिद्धांत के तौर पर इस तरह के तरीके को मंजूरी देने से जुड़े अनुपात को समझना मुश्किल है. बेंच ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन ने कुछ नैतिक सवाल खड़े किए हैं.
पीड़ित को अपराध करने के लिए लालच दिया जाता है और इसके साथ पूरी गोपनीयता का भरोसा दिया जाता है. इन परिस्थितियों में यह सवाल खड़ा होता है कि किसी पीड़ित को कैसे अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए. अदालत ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन से एक और तथ्य सामने आता है कि किसी अपराध को साबित करने का तरीका खुद ही एक आपराधिक कृत्य होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका और कुछ अन्य देशों में स्टिंग आपरेशन को कानून प्रवर्तन का कानूनी तरीका माना गया है, लेकिन यह सीमित दायरे हैं और यह स्थिति भारत में नहीं है. अदालत ने उन दो आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया जिन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव का स्टिंग किया था और अवैध रूप से पैसे लेते पकड़ा था.
http://www.samaylive.com/
स्टिंग ऑपरेशन कानूनी तरीका नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन कानून को लागू कराने का कानूनी तरीका नहीं है। कोर्ट ने लालच देकर किसी को फंसाने के इस तरीके पर सवाल उठाया है।
चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरके आनंद के मामले में जनहित में स्टिंग ऑपरेशन को अप्रूव किया था, लेकिन संबंधित केस में यह समझना मुश्किल है कि सभी मामलों में इसे कानून के पालन के तरीके के सिलसिले में कितना मंजूर करने लायक माना जाए।
बेंच ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन कुछ नीतिगत सवाल भी उठाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन का पीड़ित शख्स एक तरह से बेकसूर होता है, उसे फुसलाकर अपराध करने के लिए उकसाया जाता है। इसमें गोपनीयता और का भरोसा दिलाया जाना भी अहम सवाल उठाता है, क्योंकि उसे उस अपराध में फंसाया जा रहा है जो उसने किया ही नहीं।
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ज्याला स्ट्रींग ऑपरेशन करायचे आहे,तो सांगून करीत नाही आणि केले तरी बेरक्या उर्फ नारद कधीही तयार आहे.
त्यात हा लबाड म्हणतो,बेरक्या उर्फ नारदमुळे पत्रकारांची प्रतिमा खराब होत आहे.खराब माणसांची प्रतिमा खराब होत असते,चांगल्या माणसांची कधीच होत नसते.
बेरक्या अशा धमक्यांना कधीच घाबरत नाही आणि घाबरणार नाही.ज्यांच्या हिंमत आहे,त्यांनी जरूर आमच्यात डोकावून पहावे.कर नाही तर डर कशाला.
मित्रानो,कोणीतरी जाणीवपुर्वक हा मजकूर टाकला आहे.यावर विश्वास ठेवू नका.
असा मजकूर तयार करणा-यास बेरक्याचे आव्हान
असे लबाड धंदे बंद करा,नाही तर असलेली पत घालवून बसाल.बेरक्याकडे तुमची सगळी कुंडली तयार आहे.
असे लबाडाने ज्या चॅनलचे आणि वृत्तपत्राचे नाव दिले आहे,त्यांचा ऐकमेकांत ताळमेळ तर आहे का ?
तो म्हणतो,हा मेसस पुढे पाठवा...याचा अर्थ बेरक्याला कळेल असाच होतो.बेरक्याला का बुध्दू समजतो का ? तुझ्यासारखे किती तरी लबाड कोळून पेला आहे.
अरे लबाडा,असे धंदे बंद कर बाबा...स्वत: सुधार आणि मग आमच्या नादी लाग...
आम्ही काही तुझ्यासारखे हप्ते खात नाही,कोणच्या पोरीच्या मागे लागत नाही...तुझ्यासारखे राजकीय पुढा-यांचे बटीक बनत नाही...
आमचा आमच्यावर पुर्ण विश्वास आहे...आम्ही कोणाचे वाईट केलेले नाही...
बेरक्या हा कोणत्याच पत्रकारांच्या विरोधात नाही.वाईटांना मात्र सोडत नाही..
गेल्या तीन वर्षात असे किती तरी अनुभव आम्ही घेतलेले आहेत..
आमच्या नादी लागून असलेली इज्जत घालवून बसू नको...
जाता - जाता
असा मजकूर आपणास आल्यास संबंधितास जाब विचारा...कोण पाठवला म्हणून...मग शोध लागेल...आम्हाला ई - मेल करा किंवा चॅट बॉक्समध्ये माहिती पाठवा...
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन करने वालों को आपराधिक कानून से मुक्ति नहीं दी जा सकती.
स्टिंग ऑपरेटरों की सहभागिता होने पर उसे फौजदारी कानून के दायरे में खींचना गैरकानूनी नहीं है. स्टिंग करने वालों को यह कहकर छूट नहीं दी जा सकती कि उनके द्वारा किया गया काम जनहित में था.
चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने वकील आरके आनंद मामले में जनहित में किए गए स्टिंग ऑपरेशन को मंजूरी दी थी, लेकिन कानून प्रवर्तन के सभी मामलों के स्वीकार्य सिद्धांत के तौर पर इस तरह के तरीके को मंजूरी देने से जुड़े अनुपात को समझना मुश्किल है. बेंच ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन ने कुछ नैतिक सवाल खड़े किए हैं.
पीड़ित को अपराध करने के लिए लालच दिया जाता है और इसके साथ पूरी गोपनीयता का भरोसा दिया जाता है. इन परिस्थितियों में यह सवाल खड़ा होता है कि किसी पीड़ित को कैसे अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए. अदालत ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन से एक और तथ्य सामने आता है कि किसी अपराध को साबित करने का तरीका खुद ही एक आपराधिक कृत्य होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका और कुछ अन्य देशों में स्टिंग आपरेशन को कानून प्रवर्तन का कानूनी तरीका माना गया है, लेकिन यह सीमित दायरे हैं और यह स्थिति भारत में नहीं है. अदालत ने उन दो आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया जिन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव का स्टिंग किया था और अवैध रूप से पैसे लेते पकड़ा था.
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स्टिंग ऑपरेशन कानूनी तरीका नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन कानून को लागू कराने का कानूनी तरीका नहीं है। कोर्ट ने लालच देकर किसी को फंसाने के इस तरीके पर सवाल उठाया है।
चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरके आनंद के मामले में जनहित में स्टिंग ऑपरेशन को अप्रूव किया था, लेकिन संबंधित केस में यह समझना मुश्किल है कि सभी मामलों में इसे कानून के पालन के तरीके के सिलसिले में कितना मंजूर करने लायक माना जाए।
बेंच ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन कुछ नीतिगत सवाल भी उठाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन का पीड़ित शख्स एक तरह से बेकसूर होता है, उसे फुसलाकर अपराध करने के लिए उकसाया जाता है। इसमें गोपनीयता और का भरोसा दिलाया जाना भी अहम सवाल उठाता है, क्योंकि उसे उस अपराध में फंसाया जा रहा है जो उसने किया ही नहीं।
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