फेसबूक, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह
पोस्टसंदर्भातील आयटी अॅक्टचं कलम 66 अ कोर्टानं रद्द ठरवलं आहे. या
अक्टनुसार आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीवर त्वरीत अटकेची कारवाई केली
जात होती.
आता हे कलम कोर्टाने रद्द करत, नेटिझन्सचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलं आहे. तसंच कोणत्याही पोस्टबाबत पोलिसांना तातडीने अटक करता येणार नाही.
आता हे कलम कोर्टाने रद्द करत, नेटिझन्सचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलं आहे. तसंच कोणत्याही पोस्टबाबत पोलिसांना तातडीने अटक करता येणार नाही.
