> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

मंगळवार, २ फेब्रुवारी, २०१६

... आता फाशी लावून घेऊ का ?

जिथे जावे तिथे असुरक्षिततेचा सततचा पाठलाग. आपल्या मागचा उभा असलेला संरक्षणा ऐवजी आपलाच बळी तर देणार नाही नं? याची भिती. दंडुके चालवले जात असताना हमखास लक्ष्य होण्याची खात्री. विरोधात काही बोलललो तर अचानक झडप घातली जाईल अशी शंका. किती दिवस अशा वातावरणात काम करायचं? पोटाची गरज भागवायचा पगार मिळतो म्हणून काम तर केलेच पाहिजे. पण, त्यातून सुटका होणे नाही आणि म्हणून ही भीती सोबत घेऊन ढकलंत रहायचं स्वतःला....
आपल्या राज्यातल्या पत्रकारांचा हा अनुभव आहे. त्यातही जे पत्रकार बातमीच्या शोधात रोज मैदानात उतरतात त्यांची आत्मकथाच. त्यातही टीवीच्या पत्रकार आणि छायचित्रणकारांची अर्थात कॅमेरामनची परिस्थिती आणखी चिंताजनक आहे. वर्तमानपत्राचे पत्रकार हातात पेन सोडले तर काही घेऊन फिरत नाहीत. कधीकधी तर तेही नसते. कारण, त्यांना डोळ्याने घटना बघून, लक्षात ठेऊन तिचे सुरक्षित जागेतून लेखन करणे शक्य असते. याशिवायही प्रत्यक्ष घटनास्थळी न जाताही एखाद्याशी बोलून ते आपली बातमी देऊ शकतात. त्यांच्या बातमीदारीसाठी इतके पुरे आहे. पण, टीवीच्या बातमीदार आणि कॅमेरामनसाठी असे नक्कीच शक्य नाही. बूम-कॅमेरा सोबत घेऊन घटनास्थळी हजर राहूनच बातमीदारी करावी लागत असल्याने टीवीचे बातमीदार आणि कॅमेरामन जास्त धोकादायक स्थितीत काम करत आहेत आणि परिस्थितीचे सर्वप्रथम, सहज बळी ठरत आहेत. 
पत्रकारांसाठी सुरक्षित वाटावे अशी स्थिती निर्माण व्हावी म्हणून प्रशासन आणि व्यवस्थेनं झटलं पाहीजे. 'पत्रकार संरक्षण कायदा' हा याचाच एक भाग आहे. कायदा म्हणजे कवच आहे. सुरक्षित वातावरणाचा भरवसा आहे. जे कायद्याला विरोध करतात त्यांचा सवाल असतो की, कायदा झाला म्हणजे हल्ले थांबतील का? "नक्कीच नाही" महाराष्ट्र राज्य पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एसएम देशमुख सांगतात. पत्रकारांत त्यांन प्रेमाने 'एस एम' म्हटले जाते. एसएम म्हणतात, "कायदा हल्ले संपवणार नाही. पण तो रोखू मात्र नक्की शकेल. हल्ला करणा-याला, मनात पुनर्विचार करायला नक्की भाग पाडेल." महाराष्ट्र राज्य पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात पत्रकारांवर होणा-या हल्ल्यांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. एसएम सांगतात गेल्या १० वर्षात १९ पत्रकारांचे खून झालेत.  ४७ कार्यालयावर हल्ले झाले आहेत तर ८०० पत्रकारांवर वैयक्तिक हल्ले झाले आहेत.  
मुख्य म्हणजे हे हल्ले रोखण्यासाठीचा कायदा करायला टाळंटाळ करणारे सरकार डॉक्टरच्या संरक्षणाचा कायदा मात्र झटक्यात करून टाकतं. का? कारण त्यावेळी सत्तेत असणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा 'डॉक्टर सेल' असतो आणि खुद्द खासदार सुप्रिया सुळे त्यांचे नेतृत्व करत तेव्हाचे गृहमंत्री आबा पाटलांकडे शिष्टमंडळ घेऊन गेलेल्या असतात. पत्रकारांमागे अशी राजकीय ताकद उभी नाही. म्हणूनच त्यांच्यावरील हल्ले सुरु आहेत आणि त्यांना हवं असलेलं संरक्षण अजून उंबरठ्यावर आहे.
याच्या जोडीला 'पत्रकार' कोणाला मानायचे आणि 'पत्रकारावरील हल्ला' कशाला म्हणायचे यावर गेले अनेकवर्षं खल सुरु आहे. या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल प्रत्येक पत्रकार संघटना आपली स्वतःची अशी एक व्याख्या देऊ शकेल. पण त्याने प्रश्न जटिल बनेल. सरकारला हेच हवं आहे. तेव्हा, पत्रकार आणि हल्ला याच्या व्याख्या ज्या आत्ता सरकार दरबारी आहेत त्या स्विकारल्या तर निदान कायद्याच्या रचनेतली एक अडचण दूर होईल. पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्यांची नोंद होऊन तातडीने कार्रवाई सुरु होणे गरजेचे आहे. मला ठाम विश्वास आहे की, कायद्याचे कवच कुठल्याही 'दुकानदार' पत्रकाराला मिळावे म्हणून ही लढाई सुरूच झालेली नाही.
पत्रकारांवर हल्ले करतंय कोण? या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माझ्या एका याआधीच्या लेखात ती मी मांडली होती. मुद्द्याचं गांभीर्य अधोरेखित व्हायला ती पुन्हा पुन्हा मांडली गेली पाहिजे. 
२०११ मधे जगभरात आतापर्यंत दर महिन्याला ४ पत्रकार मारले गेलेत आणि वर्षाकाठी ४६ पत्रकार मारले गेलेत. जे मारले गेलेत त्यात २१% भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलत होते तर, ५% गुन्हेगारी जगतातल्या घटनांबाबत आवाज उठवणारे पत्रकार होते. भ्रष्टाचार, गुन्हे वार्तांकनानंतर जीव गमावणा-या पत्रकारांनी राजकीय वार्तांकन केले होते. मुख्य म्हणजे युद्धात मारल्या गेलेल्या पत्रकारांचा आकडा ३४% आहे. वाचून पटणार नाही पण कला आणि क्रीडा वार्तांकन करणा-या पत्रकारांनाही आपला जीव गमवावा लागला आहे. ते अनुक्रमे १०% आणि ३% आहेत. आजवर एकूणात मारल्या गेलेल्या पत्रकारांत पुरुष पत्रकारांची संख्या ९३ टक्के भरतेय. त्यात लिहिणारे (प्रिन्ट मिडीयाचे) पत्रकार ५९% आहेत. 
आशियात आजवर ४१ पत्रकार हत्यांची कोडी सुटलेली नाहीत. या जागतिक क्रमवारीत भारत १३वा, तर पाकिस्तान १० आहे. जीव गमावण्याआधी २३% घटनात अपहरण झालंय. ३५%जणांना धमकी दिली गेली आणि १३% पत्रकारांचा छळ करून त्यांचा जीव घेतला गेला.
इंटरनेटवरच्या मायाजालातली ही माहिती चक्रावून सोडणारी आहे. बदलत्या काळात माध्यमं वेगानं एकमेकांच्या जवळ येत असताना जगभरातल्या आपल्या भाउबंदांवर काय बेतलं आहे, याची जाणिव प्रत्येक 'जागृत' पत्रकाराला चीड आणणारी असायला हवी. मुख्य म्हणजे हे उघडकीस आलेलं आहे. समोर न आलेले आकडे आणखी भयानक असू शकतील का? 
या स्थितीत 'कुणाचं काय वाकडं करतोय आपण?' याचं उत्तर शोधताना अनेक बाबी समोर येतात.
देशातच नव्हे तर जगात व्यवस्था पोखरलेली आहे. तिच्याविरुद्ध लिहिणं बोलणं हे पत्रकाराचं काम आहे. याचाच व्यवस्थेतल्या 'शूरांना' राग येतोय.
म्हणूनच सगळ्यात आधी पत्रकाराला विकत घेण्याचे, चूप करण्याचे प्रयत्न होतात. हे प्रयत्न कोण करत नाही? व्यवस्थेतले सारे 'शूर' ही कोशिश करतात की, 'माझ्याबाबत बोलायचं नाही, गप रहायचं'. 
पत्रकारांचा जीव घेण्यात जगात पहिले ३ कोण? असं मोजायचं झालं तर सगळ्यात वरचा नंबर हा राजकीय गटांचा आहे. ३०% प्रकरणात त्यांनी पत्रकार मारलेत. यानंतर, सरकारी अधिकारी आहेत. २४% प्रकरणात त्यांच्याकदे संशयाची सुई जातेय. तर गुन्हेगारी टोळ्यांचा पत्रकारांना जिवे मारण्यात ३रा नंबर लागतो. १३% केसेस त्यांच्या विरोधात आहेत. उरलेल्या ३३% मधे कोण नाही? सैन्य अधिकारी, लोकांचे झुंडसमूह, अर्ध सैनिक दल,आणि सगळ्यात जास्त आहेत ते अनोळखी चेहरे. हे पटावं अशी उदाहरणं आपल्या आजुबाजुला आहेत. 
मराठवाड्यातल्या आंबाजोगाईच्या आंबेकरचे पाय पोलिसांनी तोडले. शिवाय मुंबईतल्या शिवाजी पार्कवर बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्या सभेनंतर शैलेष मोहिते आणि मी जे अनुभवलं ते भयानक होतं. शैलेश माझा तेव्हाचा सहारा वृत्तवाहिनीतला सहकारी. सभेला उपस्थितांची संख्या कुणी दुस-या पत्रकाराने चुकीची सांगितली याचा राग बसपा कार्यकर्त्यांन आला. त्यांच्या तावडीत सापडलो ते मी आणि शैलेश. यात मला जे फटके बसले त्यापेक्षा जास्त मार शैलेशला बसलाय. त्याच्या कमरेच्या हाडाचे बरेच नुकसान झाले. त्यातून बाहेर यायला त्याचे करिअर पणाला लागले.  
राजकीय नेते "पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षणाची गरज नाही" असं ठामपणे सांगत आहेत. सामान्य वाचक आणि प्रेक्षक त्यांच्या मनाजोगती बातमी दिली नाही किंवा महत्व कमी दिलं की 'विकला गेल्याचे आरोप' पापणी लवावी इतक्या वेगाने लावतात. याचे काय कारण तर, आम्ही श्रेष्ठ आहोत.. तुम्ही कनिष्ठ आहात. तुम्हाला कशाला हवाय कायदा - बियदा? आणि संरक्षण बिंरक्षण? हा वर्गवादी विचार, हेच कारण. शिवाय 'तुम्ही आमच्यामुळं आहात' हा अहंकारी बाणा सुद्धा! वेबसाईटच्या वार्तांकनाचाही लोकांना राग येऊ लागला आहे. 'उस्मानाबाद लाइव' या वेब पोर्टलचे संपादक सुनिल ढेपे अशाच राजकीय रोषाला बळी पडले. त्यांच्या कॉलमचा राग येऊन एका राजकीय नेत्याने त्यांना अर्वाच्य शिविगाळ केली. धमक्या दिल्या. पुढं नेत्याच्या विरोधात तक्रार झाली तेव्हा प्रकरण निस्तरलं. पण, यात पत्रकाराला जो अकारण मनःस्ताप झाला त्याचे काय?
उस्मानाबादचे सुनील ढेपे असोत, की आंबाजोगाईचे अंबेकर, जे झालं हे काही फक्त तिथेच घडतंय का? अजिबात नाही. जगात २०१० मधे १४५ पत्रकारांना 'सलाखों के पीछे' धाडण्यात आलंय. कम्युनिस्टांचा चीन आणि इस्लामी विचारांचा इराण यात सगळ्यात पुढं आहे. २०००सालापासून तुरुंगवासात पाठवलेल्या कलम बहाद्दरांची संख्या मोजली तर हा आकडा हजाराच्या पुढं जातोय. मुंबईच्या ताराकांत द्विवेदीचं प्रकरण यातलंच. त्यानं बातमी काय दिली? तर, 'रेल्वे पोलिसांच्या शस्त्रागारात पाणिगळतीमुळं बंदुका खराब होत आहेत.' या बातमीत देशाचा फायदा होता. पण, झालं काय? तर, ताराकांत द्विवेदीवर गोपनीय माहिती सार्वजनिक केल्याचा आरोप ठेवत 'ऑफिशिअल सिक्रेसी एक्ट' लागला. साधारण आठवडाभर कोठडी भोगून तो जामिनावर सुटला.  या सगळ्याच्या शेवटी आपण जर हत्यांमधे न्याय किती प्रकरणात मिळाला हे शोधलं तर कानशिलं गरम होतील. फक्त ४%...
या जोडीला तुम्हाला राग येईल अशी आणखी एक बाब. पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याची सरकारकडे नोंदच नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही माहिती मिळवायचा प्रयत्न केला तर सरकार म्हणाले की तुम्हीच दर एक पोलिस स्टेशन जा आणि माहिती मिळवा. त्यानंतरही गलगली यांनी आजवर पिच्छा सोडला नाही. गलगली सांगतात, 'पत्रकारांवरील हल्ल्याची माहिती सरकार दरबारी असलीच पाहिजे. आपल्या राज्यात कुठला घटक किती सुरक्षित आणि किती असुरक्षित आहे हे समजायला यातून सरकारला मदतच होते. अशी माहिती सरकारला सांगते की कुणाला संरक्षणाची जास्त गरज आहे आणि कुणाला कमी. पत्रकार आपला जीव धोक्यात घालून काम करत असताना सरकार त्यांच्यावरील हल्याची माहिती का बाळगत नाही?" मुख्य म्हणजे महिला-दलित-डॉक्टर अशा विविध घटकांवरील हल्ल्याची माहिती सरकार गोळा करत असताना पत्रकारांवरील हल्ल्याबाबत माहिती मिळवायला मात्र सरकार उदासीन आहे. विशेष म्हणजे पत्रकारांवरील हल्ल्यांची सरकार दरबारी असायलाच हवी असे केंद्र सरकारचे आदेश असतानाही ही माहिती ठेवली जात नाहीए, हे खेदजनक आहे. 
तर मित्रहो, गेल्या २०१५मध्ये विविध प्रकारचे ७९ हल्ले पत्रकारांवर झाले आहेत. एकूणात हे वर्षं पत्रकारांसाठी सर्वात जास्त असुरक्षित ठरलं आहे. अशावेळीही जर सरकार 'पत्रकार संरक्षण कायदा' करणार नसेल तर आम्ही पत्रकारांनी अन्याय झाल्यावर स्वतःच फाशी लाऊन घ्यायची का?

- प्रसाद काथे
---------------------------------------------------
लेखक परिचय

सध्या एनडीटिवी इंडिया या हिंदी वृत्तवाहिनीत असोसिएटेड पॉलिटिकल एडिटर या पदावर कार्यरत आहेत. प्रिंट आणि टीवी पत्रकारितेत दोन दशकाचा अनुभव गाठिशी. वृत्तवाहिन्यात स्क्रिप्ट (बातमीलेखन) आणि सादरीकरणात हातखंडा. मराठी माध्यमात शिक्षण असूनही हिंदी भाषेवर प्रभुत्व. शिवाय पत्रकारिता प्रशिक्षण आणि संगठन हे जिव्हाळ्याचे विषय व त्यासाठी सतत कार्यरत.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook