> मुंबई - ईटीव्ही भारतचे मुंबई ब्युरो प्रमोद चुंचूवार यांचा राजीनामा ... चुंचूवार आता फ्री प्रेस जनरल जॉईन करणार ... >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

गुरुवार, २८ एप्रिल, २०१६

काहीही हं बाबूजी !

लोकमत (महाराष्ट्राचा मानबिंदू)चे मालक दर्डाशेठ यांना सर्व कर्मचारी आदराने बाबूजी म्हणतात.बाबूजी हा त्यांच्यासाठी आदरयुक्त शब्द, परंतु त्यांच्याच पेपरमध्ये (अर्थात सर्वच पेपर आणि चॅनल) मध्ये भ्रष्ट सरकारी अधिका-यांना सरकारी बाबू हा शब्दप्रयोग केला जात होता.त्यामुळे लोकमतने म्हणे सरकारी अधिका-यांना यापुढे सरकारी बाबू हा शब्द न लिहिण्याचा शब्द दिला आहे.तसे निवेदन आजच्या लोकमतमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे.
सरकारी बाबू हा शब्द अवमानकारक आणि कर्तव्यनिष्ठेप्रति साशंकता सूचित करणारा ठरतो,त्यामुळे लोकमत यापुढे सरकारी अधिका-यांना सरकारी बाबू हा शब्द लिहिणार नाही,असे जाहीर केले आहे.वास्तविक एखादे संपादकीय धोरण जगजाहीर न करता,त्याची अंमजबजावणी करण्याची गरज आहे.परंतु हे निवेदन प्रसिध्द करण्यामागील हेतू हा साशंकता निर्माण करणारा आहे.सरकारी अधिका-यांची सहानुभूती मिळवण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न आहे.
दुसरे असे की,सरकारी अधिका-यांना सरकारी बाबू म्हटल्यामुळे कदाचित मालकाचाच अवमान होत असेल.कारण मालकाला सर्वजण बाबूजी म्हणतात.
हा शब्दप्रयोग न केल्यामुळे एक तर अधिका-यांची सहानुभूती आणि मालकाचा अवमान थांबेल,म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा सर्व लोकमत भवन परिसरात सुरू आहे.'आम के आम ,गुठलियों के दाम', असेच बाबूजीचे धोरण आहे.परंतु हे धोरण जगजाहीर करण्यात आल्यामुळे दाल में कुछ तो काला आहे !
कुछ तो गडबड है ! अशी चर्चा रंगली आहे.
असो,लोकमतने सरकारी बाबू हा शब्द न लिहिण्यास सरकारी कर्मचा-यांची प्रतिमा उजळणार आहे का ? इतर वृत्तपत्रे आणि चॅनल हा शब्दप्रयोग थांबवणार आहेत का ? कोंबडं झाकलं म्हंणजे दिवस उजडायचा राहत नाही बाबूजी,अश्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.


काय आहे निवेदन ?



प्रशासकीय सेवेविषयी आमची भूमिका
राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात उल्लेखनीय योगदान देणार्‍या प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा लोकमत वृत्तपत्र समूहाने नेहमीच गौरव केलेला आहे. भारतीय प्रजासत्ताक अधिक सुदृढ, समृद्ध आणि चिरायू करण्यात लोकशाहीच्या या तृतीय स्तंभाने बजावलेली भूमिका निश्‍चितच गौरवास्पद आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा, परराष्ट्र सेवा, पोलीस प्रशासन, वन विभाग, आयकर-विक्रीकर, लष्करातील सैनिकांपासून अधिकार्‍यांपर्यंत आणि इतर सर्व प्रशासकीय सेवेतील घटकांचा सन्मान राखणे ही सर्वांची सामाजिक जबाबदारी आहे, असे आम्ही मानतो. परंतु अनेकदा प्रसारमाध्यमांमधून अवधानाने, अनवधानाने वा उपरोधाने या घटकांचा सरसकट उल्लेख 'सरकारी बाबू' अशा शब्दात होत असतो. जो त्यांच्यासाठी अवमानकारक आणि त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेप्रति साशंकता सूचित करणारा ठरतो.इतर क्षेत्रांप्रमाणे प्रशासनातही काही कर्तव्यचुकार असतात, याचीही आम्हाला जाणीव आहे. अशा अपवादांची 'दखल' आम्ही नेहमीच घेतली आहे आणि पुढेही ठळकपणे घेत राहू. परंतु या घटकांच्या भावनांची कदर करत यापुढे 'सरकारी बाबू' हे विशेषण न वापरण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. लोकमतने नेहमीच विविध सामाजिक उपक्रम राबविले आहेत. त्यापुढचे हे छोटेसे पाऊल आहे. सर्वांनी सर्वांप्रति सन्मान राखला, तर सामाजिक सौहार्द अधिक वृद्धिंगत होईल, यावर आमचा विश्‍वास आहे. त्यामुळे सामाजिक सहृदयतेच्या या मोहिमेत इतर माध्यमसमूह आणि समाजातील सर्व घटकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आम्ही करत आहोत. -संपादकीय मंडळ
 


फेसबुक वर शेअर करा

Facebook