प्रिंट मीडियामध्ये सध्या अस्वस्थ करणारे वातावरण आहे. साखळी वर्तमानपत्रांमध्ये
आणि अगदी छोट्या वर्तमानपत्रांमध्येही वाढणाऱ्या खर्चाची आणि कमी होत
जाणाऱ्या उत्पन्नाची चिंता वाढू लागली आहे. त्यामुळे येत्या एक-दोन महिन्यात
साखळी वर्तमानपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कॉस्ट कटींग होण्याची दाट
शक्यता निर्माण झाली आहे. काही वर्तमानपत्रांच्या व्यवस्थापनाने तर यावर
कामही सुरू केले असून कमीत कमी मॅन पॉवर आणि जास्तीत जास्त वर्क, या
फॉर्म्युल्यावर काम करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
मुळातच
गेल्या पाच-सहा वर्षात कार्पोरेटच्या मोहात अडकलेल्या बड्या वृत्तपत्रांनी
आपल्या आवाक्याबाहेरचा खर्च वाढवून ठेवला आहे. व्यवस्थापनात अनेक पदांची
नवनिर्मिती आणि त्यांच्या गलेलठ्ठ पगाराचे ओझे आता मालकांच्याही
सहनशक्तीपलिकडे पोहोचले आहे. त्यामुळे बिझनेस पाहिजे...बिझनेस पाहिजे म्हणत
मालकांच्या घशाला कोरड पडू लागली आहे. नोटाबंदीनंतर तर आधीच उल्हास आणि
त्यात फालगून मास, अशी स्थिती बनली आहे. नोटाबंदीचा सगळ्यात मोठा फटका
मीडिया इंडस्ट्रीला बसला आहे. कार्पोरेटच्या ३० ते ४० टक्के जाहिरातींचा
व्यवसाय कमी झाला आहे. स्थानिक पातळीवरही व्यावसायिकांनी जाहिरातीसाठी हात
आखडता घेतला आहे. या आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी आता केवळ कॉस्ट कटींग
करून खर्च नियंत्रणात आणणे, इतकेच काय ते मालकांच्या हाती उरले आहे. याचा
फटका अर्थातच कर्मचाऱ्यांना बसल्याशिवाय राहणार नाही.
बदला नाही तर.....
बड्या
वर्तमानपत्रांची ही अवस्था तर छोट्या आणि स्थानिक वर्तमानपत्रांची अवस्था
याहून बिकट आहे. आठ -आठ दिवस साधी सिंगल कॉलमची जाहिरात वर्तमानपत्रात दिसत
नसताना खर्चाचा ताण सहन करणे या सगळ्यांना केवळ कठिण आहे. आता छोट्या
वर्तमानपत्रांना तातडीने स्वत:मध्ये बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे नाही तर
येणाऱ्या काळातील सुलतानी संकटाचा सामना करणे मुश्कील होणार आहे. इतर
उत्पन्नाच्या आधारावर वर्तमानपत्र चालविण्याचा काळ आता संपत आला आहे, हेही
या निमित्ताने लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
