> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

गुरुवार, ६ एप्रिल, २०१७

पत्रकार संरक्षण कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई - पत्रकार संरक्षण कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली  आहे. या कायद्याचा मसुदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला जाईल , दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालाच्या सहीसाठी जाईल आणि मग अंमलबजावणी होईल,
हा कायदा व्ह्यवा यासाठी बेरक्याने अनेक वेळा वृत्त प्रकाशित केले होते, हे श्रेय राज्यातील सर्व पत्रकाराचे आहे, कोणत्याही एका संघटनेचे किंवा व्यक्तीचे नाही... खरं तर फडणवीस सरकारचे आभार मानायला हवेत. त्यांनी किमान  राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली. तसेच त्यांनी पत्रकार पुरस्कार स्पर्धा नियमितपणे घेतल्या, अधिस्वीकृती समिती गठीत केली ..पत्रकाराचे अनेक प्रश्न तडीस नेले... फडणवीस सरकारचे मनःपूर्वक आभार..

चांगली बातमी 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दि. 6 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पत्रकार हल्लाविरोधी विधेयकाच्या मसुद्याला मंजूरी देण्यात आली. 

मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाने या विधेयकासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्याकडे झालेल्या बैठकांमध्ये हा विषय मांडला. तसेच योग्य आणि प्रामाणिक पत्रकारला या कायद्याचा लाभ मिळेल आणि बोगस पत्रकारांना या कायद्याचा गैरफायदा घेता येऊ नये अशा सुधारणा विधेयकाच्या प्रारूपात सुचविल्या होत्या.हे विधेयक उद्या दि. 7 एप्रिल रोजी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाईल व सर्वपक्षीय सदस्यांकडून हे विधेयक मंजूर होईल, अशी अपेक्षा आहे.मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळाचे मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ जाहिर आभार मानत आहे.

मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ

............


लढ्याला यश

गेल्या अनेक वर्षापासून पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्यासंदर्भात टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशन सरकार दरबारी पाठपुरावा करत होती . मागच्या सरकारच्या काळात आणि या सरकारच्या काळात ही संघटना टीव्हीजेए पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याची आंदोलन, आणि इतर मार्गाने मागणी करत  होती. त्याबरोबर राज्यातील पत्रकारांच्या सर्व संघटना हा कायदा व्हावा यासाठी आंदोलन, मोर्चे, धरणे करत होते.  टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनही त्यात अग्रक्रमाने सहभागी होती. कायदा व्हावा यासाठी सर्वच प्रयत्नशिल होते. अखेर त्याला यश आलं आहे.
कायद्याचा वापर योग्य प्रकारे व्हावा त्याचा गैरउपयोग होउ नये अशी जबाबदारी आता आपल्यावर आली आहे. आम्हाला माहिती आहे आपण ती योग्य प्रकारे पार पाडू. या संदर्भातले बिल उद्याच अधिवेशनात येण्याची माहिती आहेत.आपल्या सर्वाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे अभिनंदन. त्यांचे आभारही. कारण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ निर्भीडपणे काम करण्यात या कायद्याचा उपयोग होणार आहे.

- टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशन

.....

पत्रकारांना निर्भीडपणे बातमी देण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर होणारे वाढते हल्ले रोखण्यासाठी त्यांना संरक्षण देणारा कायदा व्हावा याकरिता २००५ साली मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनात माजी गृहमंत्री स्व.आर.आर.पाटील यांनी आश्वासन दिले होते. 
  पत्रकारांना   संरक्षण नसल्यामुळे  हल्ल्याचे प्रमाण दिवसेन दिवस  वाढल्यामुळे मराठी पत्रकार परिषदेने २००५ पासून कायदा लागू करावा ही मागणी लावून धरली. व त्यानंतर २०१० मध्ये राज्यातील १६ पत्रकार संघटना एकत्र येऊन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन केली.
या समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख  यांची निमंत्रक पदावर तर समन्वयक म्हणून किरण नाईक यांची निवड झाल्यानंतर  समितीच्या माध्यमातून पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा यासाठी राज्यातील पत्रकारांच्या पाठिंब्यामुळे मागणीचा  आंदोलनाच्या व इतर सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा केला.अखेर राज्य शासनाने आज पत्रकारांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली.
आता कायद्याचा मसुदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला जाईल. १२वर्षे मागणी लावून धरल्यामुळे आज यश मिळाले.
हे यश राज्यातील पत्रकारांचे आहे.

- पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषद 

,,,,,,,,,,,

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दि. 6 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पत्रकार हल्लाविरोधी विधेयकाच्या मसुद्याला मंजूरी देण्यात आली. 
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाने या विधेयकासंदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच अन्य मंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्याकडे झालेल्या बैठकांमध्ये तसेच विधानसभा सभापती हरिभाऊ बागडे यांचे उपस्थितीत पत्रकार संघाच्या शिर्डी येथे झालेल्या अधिवेशनात ठराव घेऊन हा विषय मांडला. तसेच पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाने मुंबई येथील आझाद मैदानावर देखील आंदोलन केले होते. या पत्रकार संरक्षण कायद्यामुळे पत्रकारांना संरक्षण मिळणार आहे. गेली दहा ते पंधरा वर्षे पत्रकार संघाचा हा लढा सुरु होता. या लढ्यात राज्यातील सर्व पत्रकार व पदाधिकार्‍यांनी एकत्रित येऊन हा कायदा पारीत करण्यासाठी प्रयत्न केले.
हे विधेयक उद्या दि. 7 एप्रिल रोजी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाईल व सर्वपक्षीय सदस्यांकडून हे विधेयक मंजूर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
-  महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook