चांगल्या समाजासाठी चॅनेलमध्ये स्ट्रींजर रिपोर्टरची प्रचंड हेळसांड

मुंबई - चांगल्या समाजासाठी चॅनेलमध्ये स्ट्रींजर रिपोर्टरची प्रचंड हेळसांड सुरु आहे. चॅनलचा टीआरपी वाढला असला तरी रिपोर्टरच्या पदरात मिळणारे मानधन ५ ते ७ हजाराच्या पुढे सरकत नाही. त्यात पेट्रोल भत्ता मिळत नसल्यामुळे फुकट हमाली करण्याची वेळ रिपोर्टरवर आली आहे.

पूर्वी ग्रामीण भागातील बातम्या बऱ्यापैकी लागत होत्या.त्यात  पॅकेज स्टोऱ्या लागत होत्या. अँकर / व्हिजव्हल - ३०० रुपये, अँकर / व्हिजव्हल/ बाईट - ५०० रुपये आणि पॅकेज स्टोरी ७०० रुपये असे मानधन दिले जाते. परंतु विनोद कापरी आल्यापासून मेट्रो सिटीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अनेक न्यूज फास्ट न्यूज मध्ये चालविल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे पॅकेज स्टोरी करायला सांगून ती बातमी फास्ट न्यूज मध्ये चालवली जात असल्याने रिपोर्टरची मेहनत, वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. पॅकेज स्टोरी करायला सांगून ती फास्ट न्यूज का केली अशी विचारणा केली तर बेदम आणि रंगीला परभणीकर दुरुत्तरे देत आहेत.

स्टोरीबाबत स्ट्रींजरची  रिपोर्टर प्रचंड हेळसांड सुरु असताना आता चॅनलने नवीनच काम दिले आहे. हे चॅनल एक नवीन शो आणत आहे. जे काम पोलीस स्टेशन किंवा न्यायालय करू शकले नाही ते काम चॅनल करणार आहे म्हणे.

काय आहे शो ?

लघु न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, किंवा न्यायालयाखेरीज इतर स्थानिक यंत्रणेकडे अनेक वर्षापासून प्रलंबित खटले आहेत अशा प्रकरणांची माहिती घेऊन दोन्ही पक्षकारांना समोरसमोर आणून काही प्रकरणं चांगल्या समाजासाठी चॅनलच्या  माध्यमातून निकाली काढण्याचा कार्यक्रम केला जाणार आहे, यासाठी ब्युरोज आणि संबंधित रिपोर्टसने अशा खटल्यांची केसेसची माहिती घ्यावी, स्टिंजर्सने आपली माहिती आपापल्या ब्युरोजना पाठवावी. यातील काही खटले चॅनलच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जी प्रकरणं न्यायालयात नाहीत मात्र भांडणं सुरू आहेत, स्थानिक यंत्रणेकडे याबाबत नोंद आहे अशीही माहिती गोळा करावी, यासाठी खालील फॉरमॅटमध्ये माहिती गोळा करावी. 

उदा. – कौटुंबिक हिंसाचार, सासू-सुनेतला वाद, पती-पत्नी वाद, संपत्तीवरून दोन भावांमध्ये भांडणं आणि अन्य
नेमकं प्रकरण काय आहे ?-
दोन्ही बाजूचे संपर्क क्रमांक – 
खटला किती वर्ष प्रलंबित आहे
कोणत्या न्यायालयात खटला सुरू आहे -


या शो मुळे सगळे रिपोर्टर आणि स्ट्रींजर रिपोर्टर अक्षरश वैतगले आहेत ... या शो साठी चॅनल हेड कडून टॉर्चर केलं  जात आहे. या शोबाबत रिपोर्टर किंवा स्ट्रींजर रिपोर्टर लोकांकडे गेला की लोकही  शिव्या देऊन बाहेर काढत आहेत. कोणीही आपल्या  घरातलं प्रकरण चव्हाट्यावर आणायला  तयार नाही. .. पण ऑफिस मधून केवळ टॉर्चर करून सगळ्या केस घेतल्या जात आहेत. बातम्या कमी आणि नको ती लफडी जास्त करायला लावत आहेत.


त्यात फॉरवर्ड प्लॅनिंग प्रकरण नविन सुरु करण्यात आले आहे...

 काय  आहे प्रकरण ?

सर्व प्रतिनिधींसाठी महत्वाचं
(मुंबई रिपोर्टर्स,सर्व ब्युरो चीफ आणि प्रतिनिधी)
2 आठवड्यापुर्वी तुमच्या ब्युरो हेड्शी फॉरवर्ड प्लँनिंग संदर्भात माझं बोलणं झालं होतं. त्यांनी तो मेसेज तुमच्या पर्यत पोहचवला असेल अशी अपेक्षा बाळगतो. मात्र तरीही तुमच्या कोणाकडुन फॉरवर्ड प्लँनिंग*च्या बातम्या मिळत नाहीयेत. त्यामुळे पुन्हा एकादा *फॉरवर्ड प्लँनिंग साठी रिमाईंड करतोय.
आता फॉरवर्ड प्लँनिंग म्हणजे काय ?
रोज सकाळी ज्या वेळेस आपण पेपर वाचतो , किंवा एखाद्या गावात एखादी बातमी करायला जातो तेव्हा तिथे एक किंवा 2 पेक्षा जास्त बातम्या अगदी सहज आपल्याला मिळतात, याशिवाय गावात किंवा शहरात अनेक बातम्या अश्या असतात कि त्यांची शेल्फ लाईफ जास्त असते म्हणजे आज किंवा उद्याच्या ऐवजी ती बातमी दिली तरी चालु शकते अश्या बातम्याची यादी तुमच्याकडुन दुपारी 2 पर्य़त येणं अपेक्षीत आहे. मात्र त्या येताना दिसत नाहीत. पेपर वाचताना अनेक बातम्या आपल्या डोळ्याखालुन जातात, त्या वाचताना आपण निर्णय घेतो की आज ही बातमी करु, सुपरफास्टसाठी ही बातमी पाठवु, 36 जिल्हे 72बातम्यांसाठी या 2 बातम्या पाठवता येतील, अश्यातच पध्दतीने उद्या काय करता येईल चं प्लँनिंग आपल्या डोक्यात तयार हवं.उदा, माथेरान मध्ये ई रिक्षा सुरु करण्याची मागणी, शहरामध्ये बोगस रिक्षा फोपावल्या, महापालिका, नगर पालिका यांच्या स्थायी समिती आणि अन्य समित्यामधुन मिळणा-या बातम्या, रस्त्यांची दुरावस्था, अतिक्रमणं अश्या विविध बातम्या बसल्या बसल्या करता येवु शकतात. त्यामुळे आजपासुन तुमच्या कडुन फॉरवर्ड प्लँनिंग च्या बातम्या दुपारी 2 पर्यत येणं अपेक्षीत आहे.
लक्षात घ्या फॉरवर्ड प्लँनिंग म्हणजे डे प्लँन नाही, किंवा डे प्लँन 5 च्या ऐवजी 2 ला द्या असाही त्याचा अर्थ नाही.
फॉरवर्ड प्लँनिंग म्हणजे तुमच्या भागात एखादी बातमी असेल त्यांवर जर आपल्याला स्पेशल करता येत असेल तर निर्णय घेण्यासाठी सोपं जावं म्हणुन सुरु केलेली पध्दत आहे. तुम्ही एखादी बातमी फॉरवर्ड प्लँनिंगसाठी दिली आणि तुमच्या कडे डे प्लँन नसेल तर तिच बातमी तुम्ही डे प्लँनसाठी करु शकता, किंवा एखादी बातमी असेल तर फॉरवर्ड प्लँनिंगची बातमी तुमच्याकडे बँक स्टोरी म्हणुन राहू शकते.


आता इतकं सर्व करून स्ट्रींजर रिपोर्टरच्या पदरात महिन्याला पडतात किती ? तर ५ ते ७ हजार रुपये ... त्यात पेट्रोल भत्ता नाही...
कसे परवडत असेल हे सर्व ? हे एक कोडेच आहे ...