नागपूर - लोकमत मीडिया ग्रुपचे चेअरमन आणि काँग्रेसचे माजी खासदार विजय दर्डा त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकीय वजन वापरून नागपुरात बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरातील नऊ भूखंड हडप केल्याचा दावा करणारी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने विजय दर्डा, उद्योग विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकमत न्यूजपेपर प्रा. लिमिटेडसह अन्य काही जणांवर नोटिसा बजावल्या अाहेत. त्यांना चार आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले अाहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते पंकज गोवर्धनराव ठाकरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. १९९८ ते २०१६ या कालावधीत विजय दर्डा हे राज्यसभेचे सदस्य असताना त्यांनी सत्तेचा गैरवापर करून अनेक भूखंड बेकायदा मिळविले. त्यातून त्यांनी दर्डा कुटुंबाला फायदा मिळवून दिला. त्यांनी लोकमतच्या प्रिंटिंग व्यवसायासाठी वाणिज्य विभागाचा भूखंड पदरात पाडून घेतला. मात्र, त्यासाठीचे शुल्क औद्योगिक दराप्रमाणे गृहीत धरण्यात आले. सवलत मिळविण्यासाठी त्यांनी तब्बल ४० हजार चौरस मीटर आकाराचा वाणिज्य विभागातील बी-१९२-२ हा भूखंड औद्योगिक क्षेत्रातील अवघ्या शंभर रुपये प्रति चौरस मीटर एवढ्या कमी दरात पदरात पाडून घेतला. यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
कर्मचारी घरकुल योजना
लोकमत समूहाच्या शंभर कामगारांसाठी दर्डा यांनी एमआयडीसीतील पी. एल -७ हा १६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड मिळविला. त्यानंतर आर.एच. -१८ हा त्यापेक्षा मोठा भूखंडही १४१ कामगारांसाठी मिळवण्यात आला. त्यावर लोकमत गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून घरकुल योजना साकारण्यात आली. नागपूर जिल्ह्यात कुठेही घर नसलेले कामगारच त्यासाठी लाभार्थी ठरू शकतात, असा नियम आहे. २०१३ मध्ये सहयोगी सदस्यांच्या नावाखाली काही जणांना या योजनेत घरे दिली गेली. सहयोगी सदस्य या सदरात मोडत नसल्याचे स्पष्ट करीत शासनाच्या वतीने त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, त्याउपरही त्यांना घरे देण्यात आली असून त्यात दर्डा कुटुंबीय आणि नातेवाइकांचा समावेश असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाने याचिकेवर मीडिया वर्ल्ड एंटरप्रायजेस, शीतल जैन, जैन सहेली मंडळाचे अध्यक्ष, नियोजित लोकमत कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था, बुटीबोरी ग्रामपंचायत आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक यांनाही नोटिसा बजावल्या असून त्यांनाही चार आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, यावर आता दर्डा काय उत्तर देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अपंगांसाठीचा भूखंडही हडपल्याचा अाराेप
अपंगमतिमंद मुलांसाठी शैक्षणिक काम करणाऱ्या संस्थेसाठी एमआयडीसीतील पी- ६० हा चार हजार चौरस मीटर भूखंड शासनाने नाममात्र एक रुपये चौरस मीटर दराने जैन सहेली मंडळाला दिला गेला. त्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या भव्य सभागृहाचा वापर लग्न, वाढदिवस, स्वागत समारंभ कंपनी कार्यक्रमासाठी व्यावसायिक पद्धतीने होत आहे. महामंडळाचे आदेश असतानाही जागेचा शाळेऐवजी व्यावसायिक वापर सुरू आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
