> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

मंगळवार, ३ एप्रिल, २०१८

फेक न्यूजला चाप की माध्यमांना वेसण ?

केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने  खोटी बातमी देणाऱ्या किंवा खोट्या बातम्या प्रसारित करणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता काही महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा किंवा कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.माहिती व प्रसारण खात्याने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या नियामक संस्थांना फेक न्यूज म्हणजेच खोटी बातमी कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत . फेक न्यूजसंदर्भात या यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केल्यावर अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची (पीआयबी कार्डधारक) नोंदणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केली जाईल. १५ दिवसांमध्ये ही चौकशी पूर्ण करावी, असे या पत्रकात म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये खोट्या बातम्यांचे प्रमाण वाढल्याने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
        खोटी बातमी दिल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाल्यास संबंधित अधिस्वीकृतीधारक पत्रकाराची (पीआयबी कार्डधारक) नोंदणी सहा महिन्यांसाठी निलंबित केली जाईल. पहिल्यांदा या प्रकरणात दोषी ठरल्यास ही कारवाई केली जाईल. दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास वर्षभरासाठी आणि तिसऱ्यांदा दोषी ठरल्यास नोंदणी कायमस्वरुपी रद्द केली जाईल. यामुळे खोटी बातमी देणाऱ्यांना पत्रकारिता सोडावी लागणार आहे.मात्र, या नियमाचा गैरवापरही केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत असून सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
        खोट्या बातम्या प्रसारित किंवा प्रकाशित केल्यामुळे अनेकदा समाजात तेढ निर्माण होण्याची श्यक्यता असते.एखाद्या व्यक्तीचे चरित्र हनन होते.असे अनेक धोके उद्भवतात हे खरेच आहे.हेतू पुरस्सर अशा प्रकारच्या बातम्या प्रस्तुत करणारे काही पत्रकार आहेत.वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्याचा असा दुरुपयोग जगात सर्वत्र आणि भारतातही खूप आधी पासून सुरु आहे.त्यामागे अनेकदा राजकीय सामाजिक भूमिके पासून सुपारीबाज पत्रकारिताही असते.किंवा तद्दन बाजारू तोडीपाणीचाही हेतू असतो.पुराव्या शिवाय प्रस्तुत होणाऱ्या या बातम्यांच्या  मथळ्यापुढे 'प्रश्न चिन्ह' दिले की काम संपते.किंवा मग 'विश्वसनीय सूत्रांच्या हवाला नुसार', 'अशी चर्चा आहे','नाव न सांगण्याच्या अटीवर'अशा संदिग्ध शब्दच्छलाची धूळफेक केली की फेक न्यूज खपून जाते.एवढे करून प्रकरण अंगाशी आले तर दुसऱ्या दिवशी दिलगिरीची चौकट टाकून मोकळे व्हायचे.वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा हा तमाशा आपण पत्रकारांनीच केला.अशा परिस्थितीत 'पेड न्यूज'पाठोपाठ 'फेक न्यूज'वर कायदेशीर कारवाईचा बडगा आला असेल तर हा चोरांबरोबर संन्याशाला सुळावर चढवण्याचा प्रकार ठरेल.कारण अनेकदा अनेक गोष्टींचे पक्के पुरावे मिळतीलच याची खात्री नसते,मात्र बातमी तर खरी असते.एखाद्या बातमीला पूरक पुरावे गोळा करीत बसायचे आणि मगच ती प्रकाशित करायची म्हटले तर बातमी शिळी होऊन तिची न्यूज व्हॅल्यू संपलेली असेल.उद्या कोणीही उठून पत्रकारावर फेक न्यूजचा दावा ठोकू लागला तर काय करायचे ? राजकीय पक्ष तर याचा केवळ फायदाच नाही तर गैरफायदा देखील घेतील.म्हणूनच वर वर हा निर्णय माध्यमातील फेकन्यूजच्या रोगावरील औषधी उपचार वाटत असला तरी हे चौथ्या स्तंभाच्या गळचेपीचे प्रसाधन आहे.म्हणूनच पत्रकार विश्वातून या निर्णयाला सार्वत्रिक विरोध होणे अपेक्षित आहे.कुणाबद्दल खोट्या -बदनामीकारक बातम्या प्रस्तुत करणे,समाजात तेढ निर्माण होईल असे मजकूर,वृत्तांत,बातम्या,छायाचि
त्रे,लेख,अग्रलेख वगैरे प्रकाशित केल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहेच.त्यामुळे त्यावर अशा वेगळ्या अंकुशाची आवश्यकता नाही.हा निर्णय रोगा पेक्षा इलाज भयंकर ठरू शकतो.'घर का बांधू नये तर म्हणे पुढे बिळे करील घूस आणि घर का जाळितो तर म्हणे ढेकूण झाले खूप.' असाच हा मासला झाला.सरकारला नेमके करायचे काय आहे ; फेक न्यूजला चाप की माध्यमांना वेसण ?

---रवींद्र तहकिक
कार्यकारी संपादक,दैनिक लोकपत्र

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook