शिकार अर्धवट सुटली ; पण धोका अजून टळला नाही

फेक न्यूजला आळा घालण्याच्या नावाखाली भाजपा सरकारने वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचाच गळा घोटण्याचा जो अघोरी उपाय शोधला होता तो तूर्तास रोखला गेला आहे.अर्थात शिकार अर्धवट सुटली ; पण धोका अजून टळलेला नाही.थोडा जरी बेसावधपणा दाखवला तर चटावलेले श्वापद जसे अचानक घात करून सावजाच्या नरडीचा घोट घेते ,त्या प्रमाणे हे सरकार माध्यमांच्या नरडीला सूरी लावून उलटे टांगल्या शिवाय राहणार नाही .'बकरे की अम्मा कबतक खैर करेगी' म्हणतात त्या प्रमाणे माध्यमांच्या अधिकारावर पुन्हा नव्या स्वरूपात गंडांतर येऊ शकते .कशानेच मारता आले नाही तर घरभेदी शोधून एखाद्याला मांडीवर घेऊन 'मुक्ती' देण्याची किंवा त्याचेच वचन घेउन 'योगदान' स्वरूपात त्यालाच 'जमिनीत गाडण्याची' सांस्कृतिक परंपरा ज्यांना महान वाटते त्यांच्या साठी माध्यमांची शिकार फार कठीण गोष्ट नाही .मोदींना त्यांच्या विरोधात बोलणारे -लिहिणारे नको आहेत.राजकीय विरोधकां बाबतीत तर मोदी थेट 'मुक्ती'चीच भाषा करतात.विरोधी मतप्रदर्शन करणार्यांना देशद्रोही ठरवतात.कोणत्याही हुकूमशाहीची हीच मानसिकता असते.आपल्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी ते सत्ता,संपत्ती,गुंडगिरी,दहशत,हिं

सा,हत्याकांड या पैकी कोणत्याही उपायाचा विधिनिषेध बाळगत नाहीत.हिटलर पासून सद्दाम पर्यंत आणि मुसोलिनी पासून किम जोंग पर्यंत जगात आतापर्यंत होऊन गेलेल्या तमाम हुकूमशहांची हीच उन्मादी मनोवृत्ती असते.मोदींना आताच त्या पठडीचे हुकूमशहा संबोधणे जरा घाईचे ठरेल,परंतु त्यांची एकंदर कार्यपद्धती आणि वर्तन-व्यवहार पहाता लोकशाही व्यवस्थेत देखील हुकूमशाही राबवणे कसे शक्य आहे याचा मोदींचा कारभार म्हणजे वस्तुपाठ ठरावा अशीच एकंदर परिस्थिती आहे.तुल्यबळ विरोधी पक्ष नसणे किंवा विरोधकांकडे तुलनेने पुरेसे सक्षम नेतृत्व नसणे ही स्थिती आपल्या देशात पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे असे काही नाही.केंद्रात-राज्यात अमर्याद आणि निर्विवाद बहुमत काँग्रेसनेही अनुभवलेले आणि भोगलेले आहेच.परंतु अगदी इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीत आणि आणीबाणी पर्वात सुध्दा झाली नाही अशा प्रकारची अरेरावी,मुस्कटदाबी आणि एकाधिकारशाही सध्या देशात सर्वच पातळ्यांवर चालू आहे.काही जण याला अघोषित आणीबाणी म्हणत असले तरी ही आणीबाणी नाही तर हुकूमशाही आहे.लोकशाही मार्गाने आलेली ही हुकूमशाही भविष्यात किती घातक ठरू शकते याची झलक या देशाने नोटबंदीच्या काळात पहिली.लष्करी कारवाईला सर्जिकल स्ट्राईक नाव देऊन त्याचे पक्ष कार्य असल्याप्रमाणे मार्केटिंग करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार झाला.मोदी मंत्रिमंडळातील सर्वच खात्यांचे मंत्री आणि भाजपा शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच त्यांच्या मंत्रिमंडळाना निर्णयाचे आणि कामकाजाचे स्वातंत्र्य नाही.प्रशासन देखील मोदी शहांच्या  समांतर यंत्रणेच्या हातचे बाहुले बनले आहे.राष्ट्रपती,न्यायालये आणि प्रसारमाध्यमांची देखील मोदींनी काय अवस्था करून ठेवली आहे ते आता लपून राहिलेले नाही.जो कोणी मोदींच्या तंत्राने आणि तालावर नाचणार नाही त्याचा 'गेम'झालाच म्हणून समजा.त्या साठी साम दाम दंड भेद या बरोबरच पोलीस,सीबीआय ईडी या सारख्या यंत्रणा पासून न्यायालयाचाही 'वापर'होत असेल तर पाणी आता डोक्यावरून फिरले आहे असे म्हणायला हरकत नाही.मीडियाच्या बाबतीत तर बोलायलाच नको.प्रसार माध्यमातील बहुतांश नामांकितांना आपल्या दावणीला बांधूनच मोदींनी २०१४ ची निवडणूक जिंकली.त्यात सोशल मीडियाचा देखील प्रच्छन्न वापर झाला.परंतु आता २०१९ च्या निवडणुकांना सामोरे जात असताना विरोधक देखील माध्यमांचा आधार घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत.स्वतः माध्यमे देखील पुढाकार घेऊन सरकारच्या यश-अपयशाचा लेखाजोखा मांडतील.केवळ कौतुक आणि उदो उदो ऐकण्याची सवय लागलेल्या मोदींना हे विरोधाचे स्वर नको आहेत.म्हणूनच कसेही करून माध्यमांवर वचक कसा ठेवता येईल या प्रयत्नात मोदी आहेत. स्मृती इराणींनी फेक न्यूज संदर्भात घेतलेला निर्णय याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल होते.त्याला तातडीने विरोध झाला नसता तर पुढचे पाऊल टाकले गेले असते. स्मृती इराणींनी यांनी काढलेला अध्यादेश मोदींना माहित नव्हता असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.मोदी शिवाय जिथे पान देखील हालत नाही तिथे इतका मोठा निर्णय मोदींची संमती आणि अनुमती असल्याशिवाय घेतला गेला असेल यावर खुळा देखील विश्वास ठेवणार नाही.त्यामुळे मोदी या निर्णया संदर्भात अनभिज्ञ होते असे नाही.निर्णय मोदींचाच होता.ड्राफ्ट विनय सहस्रबुध्देचा होता,आणि डायलॉग डिलेव्हरी स्मृती इराणींची होती.माध्यमातून आणि संसदेत या निर्णयाला जोरकसपणे विरोध झाला म्हणून शिकार अर्धवट सुटली आहे.परंतु चटावलेले श्वापद सावज बेसावध होण्याची वाट पाहत असते.सहजासहजी शिकार सोडत नाही.दबा धरून 'घात'केल्या शिवाय राहत नाही.म्हणूनच माध्यमांनी आता अधिक सतर्क राहण्याची वेळ आहे.धोका अजून टळलेला नाही.


रवींद्र तहकिक
कार्यकारी संपादक ,दैनिक लोकपत्र