भंडारा - लोकमत भंडारा येथे १.१०.९६ पासून टेलिप्रिंटर आॅपरेटर म्हणून कार्यरत
श्री.महेश मनोहरराव साकुरे हे द.म. ३०० रु., ५०० रु., १००० रु. व २००० रु.
वर आपले कुटुंब चालवित होते. दरम्यान पगार तर वाढतच नव्हता पण जबाबदाºया
सातत्याने वाढत गेल्या. टेलिप्रिंटर आॅपरेटरच्या कामावरून त्यांना १.४.१९९८
पासून प्लॅनरचे काम देण्यात आले. पण पगार मात्र द.म. रु. २०००/- च
ठेवण्यात आला. उल्लेखनीय आहे की, समाचारपत्रात काम करणाºया प्लॅनर्सला लागू
असलेल्या वेगवेगळ्या अवार्डस्प्रमाणे प्लॅनर्सचे काम करणारे कर्मचा२ी
पत्रकारांच्या श्रेणीत मोडतात.
वर्कींग
जर्नालिस्ट अ‍ॅक्टच्या कलम सहा प्रमाणे पत्रकारांचे आठवडी कामाचे तास ३६
तास आहेत. पण श्री.साकुरे यांना साप्ताहिक ४८ तास काम करावे लागत आहे व
आजही करावे लागते. पगार मात्र द.म. रु. २०००/-च ठेवण्यात आला आहे.
वेळोवेळी
निवेदने व विनंत्या करून देखील न्याय मिळेना म्हणून श्री.साकुरे यांनी
२००१ साली औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे अनफेअर लेबर प्रॅक्टीसेस अ‍ॅक्ट
खाली तक्रार दाखल केली. तब्बल ११ वर्षानंतर १८.१०.११ मध्ये न्या.श्री.
व्ही.पी. कारेकर साहेबांनी निकाल देऊन श्री.साकुरे यांना खालील फायदे
देण्याचा आदेश दिला.
१) ३१.५.१९९७ पासून श्री.साकुरे यांना टेलिप्रिंटर आॅपरेटर म्हणून कायम समजून अवार्डस् प्रमाणे वेतन व इतर फायदे देण्यात यावेत.
२) १.४.१९९८ पासून श्री.साकुरे यांना कायम प्लॅनर समजून अवार्डस् प्रमाणे वेतन व इतर फायदे देण्यात यावेत.
३)
१.४.१९९८ पासून श्री. साकुरे प्लॅनरचे काम करीत असून वर्कींग जर्नालिस्ट
अ‍ॅक्टच्या कलम ६ प्रमाणे साप्ताहिक ३६ तास काम करण्यास जबाबदार असताना
देखील त्यांच्याकडून प्रत्येक आठवड्यात ४८ तास काम करून घेण्यात येत होते व
आजही ते ४८ तास काम करीत आहेत. म्हणून त्यांना तेव्हा पासून दर आठवड्यात
१२ तास अधिक काम केल्याबद्दल त्या कालावधीचा पगाराच्या डबल रेटने ओव्हरटाईम
देण्यात यावा.
औद्योगिक
न्यायालय भंडारा, यांच्या वरील दि.१८.१०.२०११ च्या आदेशाला लोकमत
व्यवस्थापनाने हायकोर्टात आव्हान दिले व औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालावर
स्टे मागितला. त्याची सुनावणी मा.न्यायमूर्ती श्रीमती वासंती नाईक यांचे
समोर झाली असता त्यांनी खालील अटीवर औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशावर
दि.९.२.२०१२ रोजी स्थगिती दिली.
अ) की फेब्रुवारी २०१२ पासून श्री. साकुरे यांचा पगार रु. १०,००० द.म. करण्यात येईल.
ब) श्री.साकुरे यांना अ‍ॅरिअर्स पोटी तात्पुरते रु. १० लाख देण्यात येतील.
वरील
अंतरिम आदेशाला व्यवस्थापनाने डबल बेंचासमोर अपील दाखल करून आव्हान दिले.
ते मा.न्या.श्री.एस.सी. धर्माधिकारी व न्या.एम.टी. जोशी यांनी फेटाळून
लावले व मा.न्या.श्रीमती वासंती नाईक यांचा अंतरिम आदेश कायम केला.
डबल
बेंचाच्या वरील आदेशाविरुद्ध व्यवस्थापनाने सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले.
त्यात मा.सुप्रिम कोर्टाने श्री.साकुरे यांचा पगार तात्पुरता रु.१०,०००/-
करण्याचा आदेश कायम ठेवला व रु.१० लाख श्री.साकुरे यांना देण्याचा जो आदेश
होता त्यात सुधारणा करून सध्या रु.५ लाख रोख त्यांना द्यावे व उरलेले
रु.पाच लाख हायकोर्टात फिक्सड् डिपॉजीटमध्ये जमा करण्यात यावे व केसचा
अंतिम निकाल जेव्हा होईल तेव्हा ही रक्कम त्यांना न्यायालयाच्या
आदेशाप्रमाणे देण्यात यावी असा निकाल देत हायकोर्टाने हे प्रकरण सहा
महिन्यात निकाली काढावे असाही आदेश दिला.
दि.२४.७.२०१५
रोजी व्यवस्थापनाचे मूळ रिट पिटीशन मा.न्या. हक साहेबांचे समोर
सुनावणीसाठी आले असता म ा.न्यायमूर्तींनी दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकून
औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांनी दिलेला निर्णय कायम केला व हायकोर्टात जमा
रु.५ लाख व्याजासह श्री.साकुरे यांना देण्याचा आदेश देत रु.१०,०००/-
खर्चापोटी श्री.साकुरे यांना द्यावे असाही आदेश दिला.
हायकोर्टाच्या
आदेशाविरुद्ध व्यवस्थापनाने सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. परंतु
मा.सुप्रिम कोर्टाने सुद्धा व्यवस्थापनाचे आव्हान फेटाळून लावले.
मा.सुप्रिम कोर्टाच्या वरील आदेशाप्रमाणे आता मा. औद्योगिक न्यायालय,
भंडारा यांचा आदेश दि. १८.१०.२०११ व मा.हायकोर्टाचा आदेश दि. २४.०७.२०१५
यामधील आदेश अंतीम झालेले आहेत.
दि.
०१.१०.१९९६ पासून साकुरे यांना पालेकर, बछावत, मणीसाना व आता मजिठीयाच्या
अवार्डस्च्या फायद्यापासून व त्यात देय असलेल्या क्लासीफिकेशनच्या आधारे
लागू वेतन श्रेणी व इतर फायद्यापासून मुद्दाम व बुद्धीपुरस्सर वंचित ठेवले
आहे. साकुरे यांना देय असलेल्या जवळपास ५० लाख रु. एवढ््या रकमेचा लोकमतने
स्वत:च्या व्यवहारासाठी बिनव्याजी वापर केला आहे व साकुरे व त्यांच्या
कुटुंबाचे आज जवळपास १९-२० वर्षे हाल केले आहेत.
कर्मचारी श्री.महेश साकुरे यांचे वतीने नागपुरचे श्री.एस.डी. ठाकुर, अ‍ॅडव्होकेट यांनी काम चालविले.
