"महाराष्ट्र टाईम्स"वाले जळगावातून लवकरच गाशा गुंडाळण्याची शक्यता...

"टाईम्स ऑफ इंडिया"चे स्वामित्व असलेल्या बेनेट-कोलमन कंपनीने आपल्या धोरणात अमूलाग्र बदल करण्याचे ठरविले आहे. "टाईम्स" समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष व ब्रांड आणि बिझिनेस धोरण पाहणारे राहुल कन्सल नुकतेच राजीनामा देवून बाहेर पडले आहेत. त्यांचा मुख्यत्वे अनप्रॉडकटीव्ह एकस्पान्शन्स आणि एक्स्पेन्सेसला विरोध होता. "टाईम्स" हा कोअर इंग्रजी बिझनेस आणि टाईम्स इंटरनेटचा डिजिटल बिझनेस यावरच यापुढील काळात भर दिला जाणार असल्याचे समजते.

व्हर्नाकुलर म्हणजेच भाषिक बिझनेस फारसा लाभदायी न ठरता यंत्रणेवर ताण देणारा आणि लॉस मेकिंग होत चालल्याचा निष्कर्ष फायनान्स विभागाने काढल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे वगळता मराठी प्रकाशन म्हणजेच "महाराष्ट्र टाईम्स"वर फारसा खर्च करायचा नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. "नवभारत टाईम्स"बाबतही प्रॉफीटेबल आणि फ़ायनान्सिअली स्टेबल असलेल्यालाच ठिकाणी जोर लावला जाणार आहे.

सध्या कमकुवतपणे चालू असलेल्या नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर या आवृत्तीना सावरण्याचा शेवटचा प्रयत्न केला जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यात बहुधा नाशिक व औरंगाबादला पानांची संख्या वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. नगर, सांगली-सातारा, जळगावसारखे प्रभावहीन आणि अपयशी ठरलेले ब्युरो व छोट्या आवृत्त्याही गुंडाळल्या जाण्याची शक्यता आहे. स्ट्रीन्जर्स व सेवाभावी, मानधनावरील वार्ताहर तसेच तालुका प्रतिनिधीनाही रामराम केला जाण्याची शक्यता आहे.

"टाईम्स"च्या जोडीने अॅड ऑन धंदा करून अनेक "मटा"च्या आवृत्त्या स्वत: बिझनेस उभा केल्याचा जो दावा करीत होत्या, तोही आता फुटला आहे. ही सारी बनवाबनवी राहुल कन्सल यांच्या कार्यकाळातच उघड झाली होती. नाशिकमध्येही बिझनेस व रेव्हेन्यूची पार बोंब आहे. राजकीय जाहिरातींच्या रेव्हेन्यूमध्ये जी वाढ अपेक्षित गृहीत धरली जात होती, तोही फुगा फुटला आहे.

"मटा"ने "हायपर लोकल"च्या नादात आपला पूर्वीचा अभिजात,अभिजन असा अप्पर मिडल क्लास, मिडल क्लास आणि श्रीमंत, नवश्रीमंत असा पेईंग क्षमता असलेला वाचक कधीच गमावला आहे. आता जो वाचक स्कीममधून जोडला जातोय तो निम्नमध्यमवर्गीय, कामगार-कष्टकरी, रिक्षावाले, हातगाडी-फेरीवाले असा आहे. त्यांची खर्चण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे "टाईम्स"च्या जोडीने मिळविलेल्या ऑडी, मर्सिडीज, कार्स, आयफोन व इतर ब्रांडच्या अॅड ऑन जाहिरातींचा फायदा होत नाहीये. रिस्पॉन्स नसल्याने जाहिरातदारांची रिपीट रिलीज निरंतर घसरत चालली आहे.

"टाईम्स"ने म्हणूनच लॉस मेकिंग "उद्योग" गुंडाळण्यावर भर दिला आहे. बेनेट विद्यापीठाने ऑनलाईन कोर्सेससाठी 'एड-एक्स'शी करार केलाय. दुसरीकडे, "टाईम्स इंटरनेट"ने "व्हायरल शॉर्ट" ही "न्यूज इन शॉर्ट"च्या धर्तीवरील मायक्रो कंटेंट कंपनी अधिग्रहीत केली आहे. जून 2016 अखेर, इंग्रजीसह सर्व भारतीय भाषांमध्ये "व्हायरल शॉर्ट"द्वारे 30 ते 150 शब्दांच्या बातम्या घटना घडताच तात्काळ उपलब्ध केल्या जाण्याची योजना आहे. बेनेट-कोलमन कंपनी त्यासाठीचे नेटवर्क विस्तारणार आहे आणि जोडीला 'क्राऊड सोर्सिंग'द्वारे कंटेंट गोळा करून व्हेरिफिकेशनसाठी सध्याचा फिजिकल स्टाफ वापरला जाण्याची शक्यता आहे. सध्याची मायक्रो कंटेंट पुरवणारी अव्वल कंपनी "इन शॉर्टस"मध्येही 'बेनेट-कोलमन'ने गुंतवणूक केली आहे. याशिवाय Get Me A Shop (GMAS), Taskbucks, CarDekho, Gaadi, Pricedekho, Zigwheels यामध्येही "टाईम्स"ने मेजर स्टेक खरेदी केले आहेत. Get Me A Shop (GMAS)ला लवकरच मेट्रोज तसेच टायर 1, 2 व 3 शहरानुसार हायपर लोकल केले जाईल.

"टाईम्स इंटरनेट"ने, दैनिक "जनशक्ति"चे संचालन करणाऱ्या, सिद्धिविनायक समूहाचे मेजर होल्डिंग असलेल्या आयकस्टममेडइट www.icustommadeit.com/ यातही नुकतेच मोठे स्टेक खरेदी केले आहेत. "लोकलबनिया"तही www.localbanya.com/ "टाईम्स इंटरनेट"ने मोठे गुंतवणूक करून त्याच्या रिलाँचची जबाबदारी "आयकस्टममेडइट"कडे दिली आहे. हे ऑनलाईन हायपर लोकल ग्रॉसरी स्टोअरही (किराणा दुकान) लवकरच मेट्रोज तसेच टायर 1, 2 व 3 शहरात काही टप्प्यात कार्यरत होईल.

एकूणच कोअर स्ट्रेंग्थ (म्हणजे टाईम्स ऑफ इंडिया) वाढवून बेनेट-कोलमन कंपनी "टाईम्स इंटरनेट"मार्फत डिजिटल व्यवसायावर अधिक लक्ष करीत आहे. 4Gनंतर भारतात नवे डिजिटल पर्व सुरू होईल. एन्टरटेनमेंट मीडिया व न्यूज मीडिया हाऊसेसनाही या स्पर्धेत टिकण्यासाठी बदलावे लागणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून "टाईम्स"ची पावले सर्वप्रथम पडू लागली आहेत. नाहीतरी तोट्याचा धंदा करण्यात मतलब काय? असो.

"टाईम्स"ने जळगावचा ब्युरो गुंडाळल्यास पूर्वीप्रमाणेच जहागीरदार व पाठक इथला कारभार पाहू लागतील. नाही म्हणायला त्यांच्या जोडीला एखाद-दुसरा संपादकीय/मार्केटिंग/सर्क्युलेशन असा माणूस राहू शकतो. कार्यालय बंद केले जावू शकते. जळगावातील काही स्टाफ नाशिक किंवा इतरत्र सामावून घेतला जावू शकतो, तर काहींची सुट्टी केली जावू शकते. कदाचित एप्रायझल्सपर्यंत म्हणजे मार्चअखेरपर्यंत कुणाला डच्चू दिला जाणार नाही. नाशकात सध्या वेगवेगळे असलेले नाशिक व जळगाव हे संपादकीय डेस्क एकत्र केले जावू शकतात. खरा औत्सुक्याचा मुद्दा राहील तो, जळगावचा "मटा" इथे जळगावातच छापला जाईल की नाशिक/औरंगाबादहून येईल. "जळगाव"ची स्वतंत्र आवृत्ती, "जळगाव टाईम्स" राहील की नाही? की नाशिकच्याच अंकात जळगाव/खान्देशची एखाद-दोन पाने ठेवून कॉमन अंक निघेल?

अर्थात, कंपनीची धोरणे केव्हाही बदलू शकतात. असे होईलही किंवा नाहीही! एक मात्र नक्की की, जहागीरदार व पाठक असतानाचा जेव्हढा "मटा"चा व "टाईम्स"चा जळगावातील बिझनेस होता,तितकाच आवृत्ती व ब्युरो ऑफिस सुरू झाल्यानंतरही राहिला असावा. उलट त्यात स्टाफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर व अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च अफाट वाढले असावेत. आता समजा ऑफिस बंद केले न स्टाफ कमी केला तरी बिझनेस जेव्हढा होता व जेव्हढा व्हायचा तेव्हढाच राहील! जर "मटा"ने जळगाव ब्युरो ऑफिस बंद केलेच तर ते अपयश कुणाचे,यावर मात्र खल होत राहील. जळगाव शहरात आपली छाप उमटविण्यात "मटा"चा अंक पूर्णतः निष्प्रभ ठरला, हे कदाचित संपादकीय अपयशच ठरावे!!