वृत्तपत्रांच्या ‘सरकारी हापिसात’ उपसंपादक नावाचे कारकुंडे !


● ‘वृत्तपत्राच्या कार्यालयातील सर्वांत मोठा माणूस म्हणजे उपसंपादक !’
● ‘रोजचं वृत्तपत्र (चांगलं किंवा वाईट) आकाराला येतं, ते उपसंपादकांच्याच  खोलीत!!’
… पत्रकारितेचा, अर्थात वृत्तविद्येचा औपचारिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या कोणत्याही पत्रकाराला ही दोन विधानं नक्कीच माहीत असतील. थेट पत्रकारितेशी संबंध नसलेल्या, पण या क्षेत्राचा अभ्यास वा निरीक्षण करणाऱ्यांनीही हे कदाचित वाचलं असेल. वरील दोन्ही विधानांशी ते सारे सहमत असतील किंवा नसतील, हा भाग वेगळा.
शेकडो वृत्तपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या असंख्य उपसंपादकांचं महत्त्व अधोरेखित करणारी ही विधानं. ठळक अधोरेखन.
वर्षानुवर्षं चाललेला हा “थॅंकलेस जॉब’ आहे. उपसंपादकाचं नाव सहसा वृत्तपत्रात चमकत नाही. अंक चांगला झाला असेल, तर सामान्य वाचकाच्या नजरेत त्याचं स्वाभाविक श्रेय संपादकाच्या खाती जमा होतं. बातमीवर ती लिहिणाऱ्याचं नाव असतं; त्यामुळे त्याबद्दलचं (बरे-वाईट) श्रेय त्याच्या पदरात पडतं. चांगल्या संपादनाचं, चांगल्या शीर्षकाचं, छायाचित्रांच्या जमलेल्या ओळींचं, चांगल्या मांडणीचं श्रेय उपसंपादकाला मिळतं, ते त्याच्या कार्यालयीन वर्तुळापुरतं. बाजारपेठेत त्याचं नाव जात नाही. कार्यालयीन वर्तुळातलं हे कौतुकही तत्कालीक, तेवढ्यापुरतं असतं. त्या उलट अंकात झालेल्या चुकांबद्दल त्याला आणि प्रामुख्यानं त्यालाच जबाबदार धरलं जातं. या चुकांची जबाबदारीही अर्थात वाचकांपुढे जाहीर केली जात नसते.
‘वृत्तपत्राला चेहरा देणारा’ अशी उपसंपादकांची ओळख होती. प्रश्‍न असा आहे की, सध्या ही ओळख टिकून आहे काय ? भविष्यात तशी ती राहील काय ?
अलीकडे, विशेषतः गेल्या दीड-दोन दशकांपासून बरीच वृत्तपत्रे ‘रिपोर्टर्स पेपर’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहेत. म्हणजे बातमीदारांचं वर्चस्व असलेली, ते ठळकपणे जाणवणारी. बाजारात आलेलं उत्पादन अनेकदा असं असतं, की उपसंपादकाचा त्यावरून हात फिरला आहे, की नाही, याची शंका यावी ! बातम्यांचं संपादन, शब्दांचा चोख वापर, शीर्षकं, बातम्यांची निवड आदी साऱ्याच बाबींमध्ये हा फरक लक्षणीयरीत्या जाणवतो आहे.
उपसंपादकांच्या या ‘कर्तृत्वा’बद्दल अजून बरंच काही सांगता येईल. पण त्याच वेळी ही जमात अशी का झाली, याकडेही पाहावं लागेल. संपादनाचं धारदार हत्यार या मंडळींनी म्यान केलं आहे. तसं का, याचं कारण शोधावंच लागेल. हातचं हत्यार असं सहजासहजी कोणी ठेवून का द्यावं, ते गंजू का द्यावं? त्यांना तसं का करावं लागलं ? वृत्तपत्रांच्या संगणकीकरणानंतर हळुहळू हा फरक होत गेला. बातम्यांचं संपादन आणि  पानं (स्वतः) लावणे, अशी दुहेरी जबाबदारी उपसंपादकांवर आली. अंतिम उद्दिष्ट काय ? तर पान लावणे. जाब कशाबद्दल विचारला जातो ? तर पाने उशिरा गेली तर ! त्यामुळंच साऱ्या उपसंपादकांचं लक्ष प्रामुख्यानं या कसबी कामावर केंद्रित झालं. पानं वेळेत लावणं, एवढंच उद्दिष्ट ठरलं. त्यात काय भरलं आहे, हा दुय्यम भाग. सारा भर सजाटीवर, रंगरंगोटीवर. ती खरवडल्यावर सुरकुत्या उघड्या पडल्या तरी हरकत नाही. संपादनाबद्दल कोणी काही म्हणत नाही. प्रभावशाली बातमीदारांची बातमी त्यांना हव्या त्या जागी, हवी तशी प्रसिद्ध झाली म्हणजे ती मंडळी संपादकांच्या कानाला लागत नाहीत. कानगोष्टी केल्याच तर त्या संबंधित बापडा उपसंपादक ‘कामसू आहे. अजिबात डोकं लावत नाही, सांगेल ते ऐकतो’ असं स्तुतिपर सांगण्यासाठीच.
वृत्तपत्रात उपसंपादक आणि वार्ताहर यांचा दर्जा आणि वेतनश्रेणी समान होती, तेव्हाही उपसंपादकाला अधिक मान, अधिक अधिकार होते. एखादी बातमी नाकारण्याचा, ती संबंधिताला पुन्हा लिहायला लावण्याचा अधिकार तो वापरत होता. अंकाचं स्वरूप ठरविण्यात त्याचा शब्द महत्त्वाचा मानला जाई.  अलीकडे तसं राहिलं नाही. आता उपसंपादकाचा निव्वळ सरकारी कार्यालयातील कारकून झाला आहे. सांगेल ते आणि पडेल ते काम कुरकुरत, निरुत्साहाने करणारा कारकून ! कोणती बातमी कोणत्या पानावर, अँकर काय आणि मुख्य बातमी काय, याचे आदेश वार्ताहरच काढू लागले. संपादक ते शिरसावंद्य मानू लागले आणि उपसंपादक त्यापुढे निमूटपणे मान तुकवू लागले. वृत्तपत्रांमध्ये अर्थकारण अधिक महत्त्वाचं झालं आहे. व्यवस्थापनातील बड्यांचा दैनंदिन संपादकीय कामातील हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यांच्या दृष्टीने बाहेर हिंडणारा, थोरा-मोठ्यांशी ओळखी असणारा वार्ताहर अधिक महत्त्वाचा. सात-आठ तास खुर्ची उबवून ‘चिंता करितो विश्वाची’ म्हणणाऱ्या उपसंपादकाचा आवाका तो काय ? त्यामुळे तो उपेक्षित ठरू लागला.
– तातेशान
(मैत्री 2012 अनुदिनी दिवाळी अंक; पूर्वप्रसिद्धी दैनिक उद्याचा मराठवाडा)