मराठी पत्रकार परिषदेतील आर्थिक अनागोंदीवरून मोठ्या घोटाळ्याचा संशय बळावतो आहे. यावरून विविध पत्रकारांकडून हिशेब सादर करण्याची मागणी होत आहे. पण परिषदेवर ताबा मिळवलेल्या एस. एम. देशमुख यांच्याकडून विविध कारणे पुढे करत सातत्याने टाळाटाळ केली जात आहे. याचसंबंधीच्या विविध पोस्ट सध्या राज्यातील पत्रकारांच्या विविध ग्रुपवर फिरत आहेत. त्यापैकीच ही आणखी एक पोस्ट....
----------------------------
एकीकडे साळसूदपणाचा, प्रामाणिकपणाचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे पत्रकारांची दिशाभूल करत लाखों रुपये फस्त करायचे, असा धंदा गेली अनेक वर्षे शेम..शेम.. देशमुख आणि कंपूकडून सुरू आहे. कधी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या, कधी मराठी पत्रकार परिषदेच्या, कधी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या, कधी रायगड प्रेस क्लबच्या, कधी कशाच्या तर कधी कशाच्या नावे हे धंदे सुरू आहेत.
पडताळणी करूनच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असणारा डॉक्टरांच्या कायद्याप्रमाणेच पत्रकारांसाठी कायदा व्हावा अशी मागणी होती. पण तसा कायदा न होता अत्यंत वांझोटा असा पत्रकार संरक्षण कायदा झालेला आहे, हे मुद्देसूदपणे मांडले गेले. त्यावर उत्तर न देता दुसऱ्याच विषयावर लिहून मूळ विषयावरील लक्ष विचलित करण्याचा जुनाच धंदा यावेळीही केला गेला. आता हिशेबाच्या बाबतीतही असेच सुरू आहे. आम्ही कोण आहोत यावर चर्चा करण्याऐवजी आम्ही उपस्थित करत असलेले मुद्दे योग्य आहेत की नाही ते सांगा! पण तसे होताना दिसत नाही. जिल्हा संघांशिवाय इतरत्र कुठूनही पैसा येत नाही असा अगदी खोटारडा दावा शेम..शेम..च्या चेल्याने केला आहे. मग शासन आणि खाजगी लोकांकडून घेतलेला पैसा कुठे गेला.
काही दिवस गेले ले रे गेले की लगेचच कुठेतरी अधिवेशन, संमेलन, राज्य- विभागीय किंवा आणखी कुठली तरी बैठक, मेळावा असे काही तरी घेतले जात असते. यासाठी पैसा काय हवेतून येतो का? वास्तविक वरील कारणांसाठी अनेकांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी जमा गेला जात असतो. त्याचा हिशेब कुठेच नाही. अर्थातच हा पैसा फस्त केला जातो. त्यामुळेच तर या शेम..शेम.. ने सातत्याने अनेक वर्षांपासून खर्चाचा ताळेबंदच धर्मादाय कार्यालयात सादर केलेला नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ना नोकरी, ना कुठचा व्यवसाय! मग यांचे घर- दार, गाड्या, एसीचे प्रवास, थाटामाटाचे दौरे आदी आदी आदी सर्व कसे भागते?
याविषयी एखाद्याने सवाल उठवले, की दुसऱ्याच कुठल्या तरी मुद्यावर विषय नेऊन त्यावर वाद- विवाद घातला जातो आणि हिशेबाच्या मुद्याला बगल देत बोलण्याचे टाळले जाते. आताही असेच होत आहे. चंद्रशेखर बेहेरे असतील किंवा इतर काही पत्रकार, ते काही सवाल उपस्थित करत आहेत, त्याचे उत्तर देण्याचे हे सतत टाळत असतात, यातूनच बेईमानी उघड होते.
मराठी पत्रकार परिषदेचा काही कार्यक्रम असला की अशी विघ्न आणली जातात अशी ओरड करून
नेहमीप्रमाणे आर्थिक घोटाळ्यावरून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न शेम..शेम.. आणि कंपूकडून होत आहे. पण आमचे म्हणणे आहे, की मग तुम्ही सरळ सरळ छापील हिशेब सर्वांना देऊन मोकळे का होत नाही. राज्यातील पत्रकारांच्या नावे लाखों रुपये जमा करून नंतर हाच पैसा खिशात घालायचे धंदे हे करतात. म्हणूनच तर ऐनवेळी उत्तर देता- देता यांच्या तोंडी फेस येतो. आम्हाला कुणीही हिशेब विचारावा तो पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे असे हास्यास्पदपणे सांगितले जात आहे. चोरी पकडली जाण्याच्या भीतीने छापील हिशेब देण्याचे मात्र टाळलेच जाते. यापूर्वी मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनात, बैठकीत वार्षिक हिशेब अगदी छापील स्वरूपात सर्वांना दिले जात, पण आता बंद झाले आहे. शेम..शेम.. आता तरी वठणीवर या आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या परंपरेप्रमाणे सर्वांना छापील हिशेब द्या, अन्यथा सच्चे पत्रकार तुम्हाला पळता भूई थोडी पाडतील.
- एक सच्चा पत्रकार
(प्रत्यक्षात काम करणारा)
