दर्डाविरुद्ध चौकशी करण्याची परवानगी ठाकरे सरकार देणार का ?

 पंकज ठाकरे यांची जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात  प्रलंबित ... 

नागपूर - लोकमत समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तथा माजी खासदार विजय दर्डा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकीय पदाचा गैरवापर करून सरकारी नियम धाब्यावर बसवून नागपूर येथील बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरात तब्बल नऊ भूखंड गिळंकृत केल्याचे उघडकीय आले होते. 

याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते पंकज ठाकरे यांनी, सन २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात विजय दर्डा, त्यांच्या कंपन्या , महाराष्ट्र सरकार,एसीबी, नागपूर यांच्यासह १० जणांना प्रतिवादी  करण्यात आले आहे. 

त्यानंतर एसीबी, नागपूरने महाराष्ट्र सरकारकडे विजय दर्डा आणि इतराविरुद्ध चौकशी  करण्याची परवानगी द्यावी म्हणून प्रस्ताव सादर केला आहे, मात्र  फडणवीस सरकारमध्ये त्याला परवानगी देण्यात आली नव्हती. आता ठाकरे सरकार दर्डाविरुद्ध चौकशी करण्याची परवानगी देणार का ? याकडे लक्ष वेधले आहे. 

काय आहे प्रकरण ? 

लोकमत समुहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तथा माजी खासदार विजय दर्डा व त्यांच्या कुटुंबियांनी राजकीय पदाचा गैरवापर करत सरकारी नियम धाब्यावर बसवून नागपूर येथील बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरात तब्बल 9 भुखंड अनधिकृतरित्या गिळंकृत केले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, अपंग व मतीमंदांसाठी राखीव असलेलाही एक भुखंड त्यांनी घशात घातला आहे. करोडो रुपयांच्या या घोटाळ्याच्या तक्रारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपूर एमआयडीसी विभागीय अधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करून सुद्धा साधी चौकशीही करण्याचे सौजन्य सरकारी यंत्रणेने दाखविलेले नाही. 

विजय दर्डा हे 1998 ते 2016 या कालावधीत राज्यसभेवर खासदार म्हणून कार्यरत होते. सत्तेचा गैरवापर करुन दर्डा यांनी अनेक भुखंड बेकायदेशीररित्या मिळविले. त्यांनी जनतेची कामे मार्गी लावण्यापेक्षा दर्डा परिवाराच्या फायद्याची कामे करण्याकडे अधिक लक्ष दिल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. भुखंडाचा लाभ मिळविण्यासाठी दर्डा यांनी अनेक उलटसुलट खटाटोप केले आहेत. प्रिंटीग व्यवसाय औद्योगिक झोनमध्ये मोडतो. त्यामुळे वाणिज्य झोनमधून महामंडळाच्या नियमानुसार भुखंड देता येत नाही. पण त्यांनी लोकमतच्या प्रिटींग व्यवसायासाठी वाणिज्य विभागाचा भुखंड पदरात पाडून घेतला. पण त्यासाठीचे शुल्क मात्र औद्योगिक दराप्रमाणे मोजले. कारण वाणिज्य क्षेत्रातील भुखंडाचा दर औद्योगिक दरापेक्षा जवळपास दुप्पट असतो. सवलत मिळविण्यासाठी त्यांनी तब्बल 40 हजार चौरस मीटर आकाराचा वाणिज्य झोनमधील बी-192 हा भुखंड औद्योगिक क्षेत्रातील अवघ्या शंभर रुपये प्रती चौरस मीटर या कमी दरांत निश्‍चित केला. त्यामुळे सर्व नियम धाब्यावर बसवून तब्बल 40 हजार चौरस मीटर आकाराचा हा भूखंड अवघ्या शंभर रुपये प्रती चौरस मीटर दराने दर्डा यांनी पदरात पाडून घेतला. 

त्यानंतरही विजय दर्डा यांनी वाणिज्य विभागातील आणखी दोन भुखंड औद्योगिक दराने मिळविले. लोकमतच्या नावे बी - 207 तर दुसरे विना इन्फोसेस या बनावट कंपनीच्या नावे बी-208 हे दोन भुखंड 28 मार्च 2001 रोजी ताब्यात घेतले. विना इन्फोसेस या बनावट कंपनीचा जन्म फक्त भुखंड हडप करण्यासाठी झाला होता की काय ? कारण विजय दर्डा यांनी 7 मे 2002 रोजी एमआयडीसीच्या उपकार्यकारी अधिकाऱी यांना पहिले पत्र लिहिले, तर दुसरे पत्र दर्डा यांच्या कार्यालयामार्फत 18 एप्रिल2002 रोजी नागपूर प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना पाठविले. त्यात विना इन्फोसिसला मिळालेला भुखंड लोकमत न्युज पेपर प्रा. लि. च्या नावे करण्याची मागणी केली गेली. त्यानुसार 29 मे 2002 रोजी हा भुखंड लोकमत न्युज पेपरच्या नावे अल्पावधीत हस्तांतरीत करण्यात आला. 

बुटीबोरी येथे बी- 192, बी -207, बी - 208 या तिन्ही भुखंडाचे एकीकरण केले गेले. एमआयडीसीच्या 3 नोव्हेंबर 1991 च्या परिपत्रकानुसार जर अपरिहार्य असेल तरच जास्तीत जास्त दोन भुखंडांचे एकीकरण करण्यास परवानगी दिली जाते. पण संबंधित दोन्ही भुखंडांवर अनुज्ञेय बांधकाम क्षेत्रांपेक्षा 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त बांधकाम झाले असेल तरच भुखंड एकत्रीकरणासाठी परवानगी दिली जाते. परंतु दर्डा यांच्या तिन्ही भूखंडांवर कोणतेही बांधकाम नसताना एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी या भुखंडांच्या एकत्रीकरणास मान्यता दिली. नियमात बसविण्यासाठी महामंडळाने त्यासाठी नवे परिपत्रक काढले व एमआयडीसीच्या 10 फेब्रुवारी 2003 च्या पत्रानुसार भुखंडावर कोणतेही बांधकाम नसताना तिन्ही भुखंडाच्या एकीकरणास मान्यता देऊन टाकली.

एकत्रिकरण केलेल्या भुखंडांचा दर्शनी भाग राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 7 ला लागून असल्याने महामंडळाच्या नियमानुसार तिन्ही भुखंडांना 15 टक्के अधिक दर लागू करणे गरजेचे होते. परंतु बी 207 या एकाच भुखंडाची 10 टक्के रक्कम घेवून तिन्ही भुखंडाचे एकीकरण करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. 28 एप्रिल 2003 रोजी अंतिम भाडेपट्टा करार करुन 48 हजार 590 चौ. मी. क्षेत्रफळ एवढा मोठा वाणिज्य क्षेत्रातील भुखंड असतानाही औद्योगिक दराने फक्त 50 लाख 18 हजार एवढया नाममात्र किंमतीत मिळवून घेतला.

विजय दर्डा यांनी तत्कालीन उद्योगमंत्री पतंगराव कदम यांना 14 एप्रिल 2004 रोजी पत्र पाठविले होते. या पत्रानुसार, या अगोदर आम्हाला वाणिज्य क्षेत्रातील 10 एकर जागा औद्योगिक दराने दिली होती. त्यामुळे हाच निकष लावून बी- 192 पार्ट 16 हजार चौ. मी हा वाणिज्य क्षेत्रातील भुखंड आम्हाला औद्योगिक दराने देण्याची मागणी दर्डा यांनी केली होती. विजय दर्डा यांनी भुखंड औद्योगिक दरात मिळविण्यासाठी सरकारकडे दिशाभूल करणारे खोटी माहिती देणारे वरील पत्र पाठविले होते. या भुखंडाच्या बाबतीत एक आश्‍चर्याची बाब म्हणजे देकार पत्र दि.31 मार्च 2004 रोजी 275 रुपये चौ. मी. वाणिज्य दराने देण्याचे मान्य झाले होते. तरीही हा भुखंड आपल्या सत्तेच्या ताकदीने विजय दर्डा यांनी 7 सप्टेंबर 2004 रोजी शंभर रुपये चौ. मी. औद्योगिक दराने मिळवले. 

विजय दर्डा यांनी आपली सून रचना दर्डा आणि भागीदार शीतल जैन यांच्या नावावर वाणिज्य विभागाचा आणखी एक भुखंड मिळविण्यासाठी मे. मीडिया वर्ल्ड इन्टरप्राइजेस ही कंपनी उघडली. या कंपनीची औद्योगिक केंद्रात तसेच फॅक्‍ट्री ऍक्‍ट अंतर्गत नोंदणी नसताना 16 हजार चौ. मी. भुखंडाचे वाटप 24 एप्रिल 2007 रोजी करण्यात आले. हा भुखंड वाणिज्य क्षेत्रात मोडत असल्याने तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पत्र लिहून औद्योगिक दर लागू करुन द्यावेत. तसेच विशेष बाब म्हणून सवलतीचे दर लागू करण्यात यावे अशी विनंती रचना दर्डा यांनी केली होती. तत्पुर्वी, रचना दर्डा यांनी त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना 25 जून 2005रोजी पत्र लिहिले होते. या पत्रानुसार दर्डा कुटुंबिय एखादी गोष्ट मिळविण्यासाठी किती खालच्या थराला जाऊ शकतात, हे लक्षात येईल. रचना दर्डा यांनी पत्रात म्हटले आहे की, लोकमत वृत्तसमुहाला सरकारने व्यापारी तत्वावरील जागा औद्योगिक दराने उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळे आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय लोकांना सुध्दा उपलब्ध करुन द्यावी. एकाच कुटुंबातील सदस्य असतानाही सरकारी लाभ उठविण्यासाठी जणू आमचा परस्पर काही संबंध नाही, असे सरकारला भासविण्याचा प्रयत्न केला.

दर्डा परिवाराच्या ताब्यात असलेले पाच भुखंड राष्ट्रीय महामार्गाला लागून आहेत. एमआयडीसीच्या नियमाप्रमाणे 20 टक्के बांधकाम करुन बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला घेणे आवश्‍यक असते. तरीही 20 टक्के बांधकाम झालेले नसताना 2015 पर्यंत या सर्व भुखंडांवर बांधकाम पुर्णत्वाचे दाखले कसे मिळाले, असा प्रश्‍न ठाकरे यांनी उपस्थित केला. जर या 20 एकर जागेचा विचार केला तर आजही 16 एकर एवढी मोठी जागा रिकामी आहे. ही नाममात्र दराने मिळालेली जागा आजच्या बाजारभावानुसार कोट्यवधी रुपयांची आहे. सरकारी जागेवर अशा रितीने कब्जा करुन ठेवलेला आहे. जर ही जागा छोट्या व्यापाऱ्यांना मिळाली असती तर हजारो लोकांना रोजगार मिळाला असता. 

नागपूर येथील बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरात आणखी एक धक्कादायक गैरप्रकार समोर आला. अपंग आणि मतीमंद मुलांच्या नावावर नाममात्र दराने ताब्यात घेतलेल्या भुखंडाचा वापर विजय दर्डा यांच्या परिवाराकडून व्यावसायिक वापरासाठी करुन कोट्यवधी रुपयांची माया गोळा केली आहे. अपंग व मतिमंद मुलांसाठी शैक्षणिक काम करणाऱ्या संस्थेसाठी एमआयडीसीतील पी- 60 हा चार हजार चौ. मी. भुखंड शासनाने नाममात्र एक रुपये चौ. मी .दरात जैन सहेली मंडळाला दिला. या जागेत खासदार फंड व लोकवर्गणी निधी सुद्धा वापरण्यात आला. त्या भुखंडावर बांधण्यात आलेल्या अलिशान सभागृहाचा वापर लग्न, वाढदिवस, स्वागत समारंभ व कंपनी कार्यक्रमासाठी व्यावसायिक पद्धतीने होत आहे.

पी - 60 या भुखंडावर 2008 - 2009 मध्ये खासदार दत्ता मेघे यांचा खासदार निधी अपंग व मतिमंद मुलांच्या आश्रम भवनासाठी मंजूर करण्यात आला होता. स्थानिक विकास निधी अंतर्गत एखाद्या वास्तुचे काम पुर्ण झाले की तेथे तसा जागेवर फलक लावला जातो. परंतु, खासदार निधीचा वापर केल्यानंतरही या ठिकाणी फलक आढळून आलेला नाही. उलट, जैन सहेली मंडळाने ही भव्य वास्तू 4 कोटी रुपयांच्या लोकसहभागातून निर्माण केल्याचे पत्र 2013 मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबई यांना पाठविले होते. 25 फेब्रुवारी 2013 मध्ये या वास्तुचे उद्‌घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अनेक मोठ्या राजकीय मंडळीच्या उपस्थितीत केले. त्यावेळी नागपूरचे आमदार म्हणून देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते. 

या कार्यक्रमानंतर काही महिन्यातच ज्योत्स्ना दर्डा यांचे निधन झाले. जो भुखंड अपंग व मतिमंद मुलांच्या निवासी शाळेसाठी राखीव होता. त्या भुखंडावरील वास्तूला ज्योत्स्ना दर्डा स्मारक केंद्र असे नाव देण्यात आले. ज्योत्स्ना दर्डा यांच्या नावाखाली वर्षातून एखादे शिबिर व एखादा सखी मंचचा कार्यक्रम केला जातो. महिलांच्या शिक्षणासाठी कोणतेही साहित्य संस्थेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे आजच्या बाजार मुल्यानुसार अपंग व मतिमंद मुलांच्या नावावर करोडो रुपयांचा भूखंड दर्डा परिवाराने आपल्या पदरात पाडून घेतली आहे.

शहिद जवानांच्या नातेवाईकांसाठी राखीव ठेवलेल्या जागेवर मुंबईत आदर्श इमारतीचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तसाच नागपूर बुटीबोरी एमआयडीसीतील पी -60 हा भुखंड अपंग व मतिमंद मुलांच्या शैक्षणिक कार्यासाठी राखीव ठेवलेला होता. 

एमआयडीसीतील पी.एल -6 हा 16 हजार चौ. मी. चा भुखंड लोकमत समुहाच्या शंभर कामगारांसाठी विजय दर्डा यांनी मिळविला. त्यानंतर आर.एच. -18 हा 51750 चौ. मी. आकाराचा भुखंडही 141 कामगारांसाठी मिळविला. त्यासाठी लोकमत गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून घरकुल योजना साकारण्यात आली. जे कामगार लाभार्थी असतील त्यांचे नागपूर जिल्ह्यात कोठेही घर नसावे अशी सरकारची अट होती. त्यानुसार 1 जुन 2005 रोजी 141 कामगारांची यादी देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा 30 मे 2011 रोजी दुसरी नवीन यादी देण्यात आली. या यादीनंतर 2013 मध्ये असोसिएट सभासदांच्या नावाखाली काहीजणांना घरे देण्यात आली. परंतु सरकारनेच हे असोसिएट सभासद सुयोग्य सदरात मोडत नसल्याने त्यांना पात्र करता येत नाही, असा आक्षेप घेतला होता. तरीही त्यांना कशीकाय घरे देण्यात आली. विशेष म्हणजे, यांत बऱ्याच प्रमाणात दर्डा कुटुंबिय व नातेवाईकांनाही घरे दिली आहेत. या घरांची किंमत सुमारे 20 ते 80 लाख रुपये अ÷सल्याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले आहे.यापूर्वीही आर.एक्‍स. - 1 हा 6 हजार चौ.मी. आकाराचा भुखंड 2006 मध्ये देण्यात आला होता. त्या ठिकाणी दर्डा परिवारासाठी भव्य गेस्ट हाऊस बांधण्यात आले आहे.

लोकमत गृहनिर्माण संस्थेसाठी विजय दर्डा यांनी खासदार कृपाल तुमाने यांच्या फंडातून ८०,००००० ( अंशी लाख) तर आमदार समीर मेघे यांच्या फंडातून २८,०००००( अठ्ठावीस लाख) रुपये वापरले.

भुखंडांचे श्रीखंड (एकूण 40 एकरांचा घोटाळा

1.भूखंड क्र.बी -192 ... 40,000 चौ.मी चे (10 एकर) में. लोकमत मिडिया लि. ला वाटप

2.भूखंड क्र. बी-192/1 ... 16 000 .88चौ.मी (4 एकर) रचना दर्डा यांच्या में. मिडिया वल्ड एटरप्रयाजेस च्या नावे

3.भूखंड क्र.192पार्ट... 16 000 चौ.मी चे (4 एकर) लोकमत न्यूज पेपर च्या नावे

4.भूखंड क्र .बी207 ... 6790 चौ मी चे (1.69 एकर) वाटप लोकमत न्यूज पेपर लि.

5.भूखंड क्र. बी-208 ...1800 चौ मी चे (अर्धा एकर) वाटप वीना इंफोसिस या नावे

6.भुखंड क्र.आरएच -18 ... 51750 चौ.मी (सुमारे 13 एकर) वाटप लोकमत कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था यांच्या नावे निवासी प्रयोजनासाठी

7.भूखंड क्र पी -60..... 3997.30 चौ. मी चे (एक एकर) वाटप जैन सहेली मंडळ ला.

8.भुखंड क्र.पी एल 6- 16हजार चौ.मी. चे (चार एकर) वाटप लोकमत समुहाच्या कामगारांसाठी

9.भुखंड आर. एक्‍स. 1- 6 हजार चौ.मी. (दीड एकर) वर दर्डा परिवाराचे भव्य गेस्ट हाउस आहे