नवी दिल्ली - रिपब्लिक टीव्हीचा संपादक अर्णब गोस्वामी यास सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्याचा दिलासा दिला आहे. या काळात त्यास अटक करू नये तसंच रिपब्लिक टीव्हीच्या ऑफिसला पोलिसांची सुरक्षा देण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे..
रिपब्लिक टीव्हीचा संपादक अर्णब गोस्वामी याने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशभरात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल केले आहेत. या संदर्भात अर्णब गोस्वामी याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पाडली.
न्यायमुर्ती चंद्रचूड, न्यायमुर्ती शाह यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली आहे. अर्णब याच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी अशा प्रकारे एकाचवेळी अनेक एफआयआर दाखल होणं हा पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावरचा हल्ला असल्याचा युक्तीवाद केला.तर सोनिया गांधी यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना अर्णब यांच्या विरोधातील एफआयआर एकत्रित करुन एकाच ठिकाणी केस चालू शकते. पण एफआयआर रद्द होऊ नये. पोलिसांना त्यांचं काम करु द्यावं. फ्रीडम ऑफ स्पीच हे फ्रीडम ऑफ फेक स्पीच होऊ शकत नाही.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी,नेत्यांनी एफआयआर दाखल केल्या आहेत. So what? हा बचावाचा मुद्दा कसा होऊ शकतो? भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर राहुल गांधी कोर्टात हजेरी लावतात. अर्णब गोस्वामी यांना काय अडचण होऊ शकते? असा युक्तीवाद कपील सिब्बल यांनी केला आहे.
या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यास जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. तसंच या काळात त्यांना अटक करू नये असं सांगितलं आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिस आयुक्त यांना रिपब्लिक टीव्हीच्या ऑफिसला सुरक्षा देण्याचं सांगण्यात आलं आहे. एकाच गुन्ह्याचा तपास देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी नाही होऊ शकत. अर्जदाराने सर्व ठिकाणच्या केसेस एकत्र जोडून अर्ज करावा, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
0 टिप्पण्या