आमच्याबद्दल ....

पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या पाहणीची दूषित नजर



रिसमधील ‘आरसीएफ’ या संस्थेने जाहीर केलेल्या पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबाबत जगभरातील १८० देशांच्या यादीत भारत १४० व्या क्रमांकावर आहे, ही आश्‍चर्याची बाब. ज्या देशांमध्ये लोकशाही नाही, अशा देशांशी या बाबतीत भारताची तुलना केली जाते, तेव्हा पाहणीतील फोलपणा अधिकच स्पष्ट होतो.

पॅरिसमधील ‘आरसीएफ’ या संस्थेने जाहीर केलेल्या पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबाबत जगभरातील १८० देशांच्या यादीत भारत १४० व्या क्रमांकावर आहे, ही आश्‍चर्याची बाब. ज्या देशांमध्ये लोकशाही नाही, अशा देशांशी या बाबतीत भारताची तुलना केली जाते, तेव्हा पाहणीतील फोलपणा अधिकच स्पष्ट होतो.

‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ ( आरएसएफ) या पॅरिसमधील स्वयंसेवी संस्थेने पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांक जाहीर केला. १८० देशांच्या या क्रमवारीत,  भारत हा उदारमतवादी लोकशाही असणारा आणि विविधतेने नटलेला देश १४२व्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षी भारत १४० व्या स्थानावर होता. भारताची कामगिरी इतकी खराब का हे जाणून घेण्यासाठी ‘आरएसएफ’ संस्थेची लोकशाहीबद्दल समज आणि त्यांनी वापरलेली  पद्धत याचे विश्‍लेषण करण्याची गरज आहे.

तपशीलवार प्रश्नावलीला तज्ज्ञांनी दिलेल्या उत्तरांनुसार त्या-त्या देशात पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात आल्याचे ‘आरएसएफ’च्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे. पत्रकारांशी गैरवर्तणूक आणि हिंसाचार यांचे प्रमाण तपासण्यात आले. बहुसांस्कृतिकता, माध्यमस्वातंत्र्य, पायाभूत सुविधांचा दर्जा, यावर आधारित ८७ प्रश्नांच्या आधारे हे मूल्यांकन करण्यात आले. जगभरातील १८ स्वयंसेवी संस्था  आणि १५० वार्ताहर, तसेच या वार्ताहरांनी निवडलेले संशोधक, न्यायाधीश आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना ‘आरएसएफ’ने ही ऑनलाईन प्रश्नावली पाठवली. यातील दहा टक्के प्रतिसादक हे मूल्यांकन करण्यात आलेल्या देशांमध्ये परदेशी पत्रकार होते.

पण, इथे एक घोळ आहे. १३३ कोटी नागरिकांच्या भारतासाठी सर्वेक्षणातील नमुनासंख्या अगदीच अपुरी आहे आणि निवडलेल्या प्रतिसादकांबाबत काहीही माहिती नाही. सर्वप्रथम, लोकशाहीप्रधान वातावरण पत्रकारितेच्या  स्वातंत्र्यासाठी अत्यावश्‍यक असते, हे गृहीत धरावे लागेल. मात्र संस्थेच्या या क्रमवारीत प्रजासत्ताक सरकारसारखी लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे; देशाच्या राज्यघटनेतील स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य याबद्दलची दृढ वचनबद्धता; धर्मनिरपेक्षतेच्या जपणुकीसाठी ठाम अशी घटनात्मक बांधिलकी; धर्म व राष्ट्र यांच्यात गल्लत न करणे;  समानतेचा मूलभूत अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार या बाबींना फारच कमी किंवा अजिबात स्थान दिलेले नाही, ही चमत्कारिक बाब आहे. एखाद्या देशात पत्रकारितेला किती स्वातंत्र्य आहे, हे जाणून घेताना ‘आरएसएफ’ला  यापैकी कोणत्याही बाबी लक्षात घेण्याची गरज भासली नाही. हा या क्रमवारीतला सर्वात मोठा दोष आहे. ज्या  देशांमध्ये लोकशाही नाही, अशा देशांशी भारताची तुलना केली जाते, तेव्हा यातील फोलपणा स्पष्ट होतो. या क्रमवारीत जिथे भारत १४२ व्या स्थानी आहे, तिथे बुर्किना फासो मात्र १००पेक्षा जास्त स्थानांनी पुढे असून, तो ३६ व्या स्थानी आहे. बुर्किना फासोमध्ये मानवी तस्करी सुरू असून, त्यात त्या देशातील बालके बळी पडत असल्याचे, मानवी तस्करी संदर्भातील अमेरिकेच्या अहवालात म्हटले आहे.

गुलामीविषयक जागतिक निर्देशांकानुसार २०१८ मध्ये त्या देशातील सुमारे ८२ हजार लोक आधुनिक गुलामीच्या ओझ्याखाली जगत होते. या क्रमवारीत मालदीव ७९ व्या स्थानावर आहे. इस्लामच्या तत्त्वांविरूद्ध कोणताही कायदा लागू होणार नाही, असे मालदीवच्या राज्यघटनेत म्हटले आहे. घटनेनुसार मुसलमान नसणारी व्यक्ती मालदीवची नागरिक होऊ शकत नाही. १३५ व्या स्थानावरील ओमान हा अरब, इस्लामी देश आहे. शरिया हा येथील कायद्याचा आधार. थोडक्‍यात ते धर्मनिरपेक्ष किंवा प्रजासत्ताक राष्ट्र नाही आणि तेथे लिंगभाव समानता नाही. याचे कारण घटनेनुसार केवळ मुसलमान पुरुषच तेथे राष्ट्रप्रमुख असू शकेल..

या क्रमवारीत अर्जेंटिना ६४ व्या क्रमांकावर आहे. फेडरल सरकार, रोमन कॅथॉलिक अपोस्टोलिक धर्माचे समर्थन करते, असे त्यांच्या घटनेत घोषित केले आहे. ८१ व्या स्थानावरील माल्टा या देशाची घटना सांगते, की रोमन कॅथॉलिक अपोस्टोलिक हा माल्टाचा धर्म आहे. घटना सांगते की कोणती तत्त्वे योग्य आहेत आणि कोणती चुकीची आहेत, हे शिकविणे, हे रोमन कॅथॉलिक अपोस्टोलिक चर्चच्या अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आणि हक्क आहे. नॉर्वे हा देश या यादीत अव्वलस्थानी आहे आणि या देशात पत्रकारितेला सर्वात जास्त स्वातंत्र्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मर्यादित आणि वंशपरंपरागत राजेशाहीचा हा देश. आपली मूल्ये हीच ख्रिश्‍चन आणि मानवतावादी वारसा राहतील, असेही त्या देशाच्या घटनेत म्हटले आहे. ते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नाही; ते प्रजासत्ताकही नाही; कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचा समान वापर (भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४) या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना नॉर्वेमध्ये कोणतेही स्थान नाही. या क्रमवारीत डेन्मार्क तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या देशाची राज्यघटना म्हणते, की इव्हॅंजेलिकल ल्यूथरन चर्च हे डेन्मार्कचे स्थापित चर्च असेल आणि त्यानुसारच देशाचा कारभार चालवला जाईल. या क्रमवारीत ग्रीस ६५व्या स्थानी  आहे. तेथील राज्यघटनेचे कलम ३ म्हणते, ग्रीसमध्ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्‍स चर्च ऑफ ख्राईस्टचा धर्म प्रचलित आहे.  चर्च आणि देश, धर्म आणि देश या बाबी परस्परांशी अशा प्रकारे जोडलेल्या नसणे, हा लोकशाहीचा गाभा नाही काय? ‘आरएसएफ’च्या क्रमवारीतील हा एक कळीचा मुद्दा आहे, मात्र याव्यतिरिक्तही आणखीही बरेच काही आहे.

- ए. सूर्यप्रकाश

(लेखक लोकशाही अभ्यासविषयक तज्ज्ञ आहेत.)


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या