आमच्याबद्दल ....

पत्रकारितेतला कोरोना

आज सगळीकडे कोरोनाचे भय आहे. जीवाची शाश्वती नाही. पण जीव काही केवळ कोरोनामुळे जात नाही, भुकेनेही जाऊ शकतो. अपुरी वैद्यकीय व्यवस्था आणि त्यामुळे वाढता वाढता वाढत जाणारे लॉकडाऊन यात अनेकांचे रोजगार बुडालेत. हातातोंडाची गाठ मुश्किल झालीय. गरिबांचे पहिल्या फटाक्यातच दिवाळे निघाले, आधी सुस्थितीत भासणारा मध्यमवर्गीयही आता घायकुतीला आलाय. यासगळ्या परिणामांबद्दल अनेक वृत्तपत्रांत रकानेच्या रकाने बातम्या छापून येताहेत. चॅनेलची पोरं स्टोरी कव्हर करताहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी मदत पोहचण्यास मदतही होतेय. पण हे सगळं कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांच्या स्वतःच्या घरात काय अवस्था आहे?

लॉकडाऊनमुळे वृत्तपत्र वितरणावरच गदा आली. वितरण चालू ठेवले तरी लोक आज ते घ्यायच्या मनस्थितीत नाहीत. बातम्या काय, टीव्हीवरही दिसतात आणि नेटवरही. सर्क्युलेशनचं गणित बिघडलंय. कसले इव्हेन्ट नाहीत. व्यवसाय थंडावलेले. त्यामुळे जाहिराती नाहीत. प्रिंटबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचंही कंबरडं मोडलं आहे. लहानसहान वृत्तपत्रांचे दिवाळे निघाले. मोठ्या वृत्तपत्रांनीही अनेक आवृत्त्या बंद केल्यात. उत्पन्नाचे कारण दाखवून सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात करण्यात आलीय. एकीकडे 'कामगारांना वाऱ्यावर सोडू नका', म्हणून सरकारने केलेल्या निवेदनाच्या बातम्या लावायच्या. दुसरीकडे स्वतःच्याच डोक्यावर टांगती तलवार, अशीच एकंदर पत्रकारांची स्थिती झालीय. आणि दुर्दैवाने त्यांना याबद्दल आवाजही उठवता येत नाही. मालकाविरुद्धच्या बातम्या त्याच्याच पेपरमध्ये कशा लागणार ना?

'लोकशाहीचा चौथा स्तंभ' वगैरे म्हणायच्या गोष्टी झाल्या. आज पत्रकारांना स्वतःचाच आधार होणंही शक्य नाही. वृत्तपत्रे बातम्यांवरच चालत होती तोवर ठीक होते, पण इथेही भांडवलशाही घुसली आणि घात झाला. लिहिता आलं नाही तरी चालेल पण लायझनिंग जमलं पाहिजे. जाहिराती मिळवता आल्या पाहिजेत, ही पत्रकारितेची नवी अट झाली. पत्रकारांनी जीवाचं रान करून शोधलेल्या बातम्यांच्या जोरावर मालकांनी घरं भरली. आरएनआयच्या अधिकाऱ्यांशी मिलीभगत करून वाढीव खप दाखवला. जाहिराती लाटल्या. कुणी वृत्तपत्रांच्या नावावर भूखंड खाल्ले. टोलेजंग इमारतीत एक ऑफिस मीडियाचे, बाकी सगळे भाड्याने. काहींनी खाण गिळली, काहींनी 'कोळसा' पचवला. कुणी वृत्तपत्राचा प्रभाव वापरुन, राजकीय पदे मिळवली. कुणी खासदार - आमदार झाले. कुणी महामंडळांवर वर्णी लावून घेतली. बहुतेकांनी स्वतःच्या सात पिढ्यांची तजवीज करुन ठेवलीय. पण हे सगळं ज्यांच्या जीवावर जमवून आणलं आणि झाकून ठेवलं, त्यांना मात्र आजच्या संकटकाळात निष्ठुरपणे बाहेरचा रस्ता दाखवला. याविरोधात आवाज उठविण्याचीही सोय राहिलेली नाही.

तथाकथित नामवंत पत्रकार कधीच मालकांच्या दावणीला बांधले गेलेत. वैयक्तिक फायद्यासाठी त्यांनी मूळ पत्रकारिताच मोडीत काढली. स्वतःच्या अग्रलेखावरही ठाम राहता येत नाही, ही यांची अवस्था. मालकाची लाल करणे एवढाच त्यांचा धंदा. आज कुमार केतकर खासदार आहेत. काय केलं त्यांनी पत्रकारांसाठी? 'प्रेस क्लब'चे अध्यक्ष असताना त्यांना पत्रकारांसाठी एखादं संदर्भ ग्रंथालय उभारायचं सुचलं नाही. याच क्लबमध्ये मनोरंजनाच्या नावाखाली दारु विकणं मात्र आजही चालू आहे. उद्या खाटाही टाकतील कदाचित. हीच जर दिशा असेल तर यांचा उपयोग तरी काय? 'समृद्धी चिटफंड' महाघोटाळ्याच्या (सध्या तुरुंगात असलेल्या) महेश मोतेवारांनी पेपर व चॅनेल (मी मराठी) सुरु केले. त्यावेळी हेच केतकर, माजी खासदार भारतकुमार राऊत, निखिल वागळे वगैरे त्यांच्या दिमतीला हजर होते. लाखो गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकता यावा यासाठी, त्यांच्या गुडीगुडी मुलाखतींचे कार्यक्रम - अवॉर्ड मॅनेज करण्यात व्यस्त होते. गावपातळीवरील पत्रकारांचे समजू शकतो, पण स्वतःला अग्रणी समजणाऱ्या या लोकांना त्यांचा कावा कळला नाही का? पण असे प्रश्न विचारायचे नसतात. पत्रकारांचे वेतन आणि यांचे राहणीमान यांचा संबंध लावला कि सगळी उत्तरे आपसूकच मिळून जातात.

पत्रकार संघटना हा तर निव्वळ देखावा. गल्लोगल्ली संघटना आहेत, ढीगभर पदाधिकारी आहेत. पण उपयोग शून्य. पत्रकारांवर हल्ला झाला तर हे स्वतःच्याच कार्यालयासमोर निषेधाचा बोर्ड लावून शांत बसतात. फारफार तर सोशल मीडियावर एखादा मेसेज फिरवतात. पण यापलीकडे जाऊन सिस्टिमला धडका देणे. संबंधित पत्रकाराला कायदेशीर मदत मिळवून देणं यांना जमत नाही. ज्यांच्या पेपरमध्ये बातमी छापली, ते सुद्धा पाठीशी राहत नाहीत. बिचारा स्वखर्चाने न्यायालयाचे उंबरठे झिजवत राहतो, आणि तरी आम्ही त्यांच्याकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करतो. असो! ती त्यांची एकट्याची लढाई असे समजूही आपण. पण आज सगळेच जात्यात आहेत. अनेक पत्रकार संघटनांचे अध्यक्ष - पदाधिकाऱ्यांनाही तडकाफडकी घरी बसवले गेले. अरे, आता स्वतःसाठी तरी आवाज उठवाल की नाही? कोणताही गुन्हा केलेला नसताना, 'उद्यापासून घरी बसा' असा थेट आदेश देणं कोणत्या कायद्यात बसतं? त्याविरोधात दाद मागाल की नाही? कि पुन्हा कधीतरी मालक परत बोलावेल या खोट्या आशेवर दिवस मोजत बसाल?

एकतर प्रिंट नंतर इलेक्ट्रॉनिक आणि आता डिजिटल असे मीडियाचे स्थित्यंतर होत असताना, सगळ्याच संघटना गप्प बसून राहिल्या. नव्या काळाची पावलं ओळखून पत्रकारांना ट्रेनिंग देणं. त्यासाठी सेमिनार आयोजित करणं कुणाला जमलं नाही. अधेमध्ये एखादा मेडिकल कॅम्प वगैरे होतो. पण आरोग्यविमा, जीवनविमा सारख्या दीर्घकालीन योजना कुणाला सुचल्या नाहीत. एखादा पत्रकार जातो तेव्हा त्याच्याच पेपरात त्याची बातमी येण्याचीही शाश्वती नसते. अशा परिस्थितीत त्याच्या कुटुंबाकडे कोण बघणार? आताच्या कोरोनाच्या काळात तर हे वास्तव अधिकच भयावह झालंय. सेलिब्रेटी पत्रकारांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट मिळेलही, पण बाकीच्यांचे हाल कुत्रंही खाणार नाही. ज्यांना 'नारळ' मिळालाय त्यांना तर कुणीच वाली नाही. पत्रकार संघटना कार्यालयात बसून 'डाळ-तांदूळ' वाटताहेत. काहींनी तोही पैसा लाटला. पण सरसकट नारळ देणाऱ्या मालकांबद्दल बोलायला कुणी तयार नाही. मीडिया मॅनेजमेंटला दोन ओळींचे निषेधाचे पत्र लिहिण्याचीही यांची हिंमत नाही.

आमचे पत्रकार बांधवही व्हाट्सअपवर मोदी विरोधक- समर्थक, ठाकरे विरोधक-समर्थक असे गट करून भांडत बसलेत. पण या वादातून तुमची घरं चालणार नाहीत. जनतेला कोंबड्यासारखं झुंजवणाऱ्या या लोकांचे आतून कसे लागेबंध असतात, हे पत्रकारांना तरी वेगळं सांगायला नको. तेव्हा किमान आतातरी जागं व्हायला हवं. मालकांच्या कृपामर्जीची वाट बघत बसण्यापेक्षा नव्या वाटा धुंडाळायला हव्यात. डिजिटल मीडिया प्रशिक्षण, स्वतःसह कुटुंबियांचे मानसिक संतुलन कसे सांभाळावे यावर चर्चा व्हायला हव्यात. नव्या युगातल्या संधींवर बोलायला हवं. स्वतःला घडवायला हवं. तरच कदाचित येणाऱ्या काळात आपण सन्मानाने उभे राहू शकू. नाहीतर नवा मालक - नवा वेठबिगार हेच धोरण कायम राहील. आपणच आपला सन्मान जपला नाही, तर दुसरा काय करणार? उन्मेष_गुजराथी 📞 9322755098

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या