आमच्याबद्दल ....

ऑनलाईन बातम्यांच्या रतिबात आता वर्तमानपत्र मोफत वाटावी लागतील काय ?


काल सकाळी  एका पेपर स्टाॅलवर गेलो. तिथे दोन तीन पेपर विक्रेते गप्पा मारत होते. कोरोनामुळे दैनिकांचे वाटप निम्म्यावर आलं.काऊंटर सेल कमी झाला असं  ते सांगत होते. इलेक्ट्राॅनिक् माध्यमांची स्पर्धा, सोशल मीडियावरून काही मिनीटांत जर एखादी घटना समजत असेल तर त्याच बातमीसाठी वाचक दुसर्‍या दिवशीच्या  पेपरची वाट का पाहतील ? अशी ती चर्चा होती,कोरोना संकटाने गेल्या सव्वा वर्षांत दैनिकांची घडी विस्कटली आहे. रविवारच्या पुरवण्यांचा मजकूर  मुख्य अंकात  येऊ लागला.


ज्या दैनिकांची  पाने २४ पर्यंत येत त्यांची पृष्ठसंख्या १२/१४ वर आली आहे. छोट्या जाहिराती ,राजकीय , काॅर्पोरेट जाहिरातींचे प्रमाण मंदावले आहे. दर दिवशी   वर्तमानपत्राचे हे चक्र सुरु राहण्यासाठी किमान ५  ते ८ लाखांच्या जाहिरातींची अपेक्षा असते. ते प्रमाण अडीच तीन लाखांवर आले. वर्तमानपत्रांची संख्या वाढली, स्पर्धा वाढली. त्यामुळे वाचक एक किंवा दोन पेपर घेतात.   पूर्वी सकाळी पेपरची वाट पाहिली जात असे .आता ती उत्सुकता संपली. आहे, अनेक घरांत सायंकाळपर्यंत  पेपरची घडीही  पाहिली जात नाही.  तर बातमी छापून आल्यानंतर त्या वार्ताहराला बातमीचा फोटो काढून संबंधिना बातमीचे  कात्रण पाठविण्याचे जादा काम लागले आहे.


 पूर्वी प्रत्येक गावात सूर्य आणि चंद्रासारखी एक दोन  दैनिके असत. त्यांच्या प्रकाशाच्या भरवशावर राजकीय नेते  प्रकाशमान होत .आता माॅलमध्ये जसे सगळीकडे दिवेच दिवे असतात ,तशी दैनिकांची संख्या वाढली. त्यामुळे दोन चार दिव्यांनी प्रसिध्दी दिली नाही, तरी कार्यकर्त्यांचे काहीच अडत नाही. त्यामुळे बातमीदारीचे  वलयांकीत  विश्व आता अंधूक होत आहे.रेव्हेन्यु हा कोणत्याही दैनिकांचा आत्मा असल्यामुळे आणि त्यातच खोट आल्यामुळे मनुष्यबळ कपात, करारपध्दतीने नेमणूक यावर  बातमीदार काम करताना दिसतात. अनेकांना तर  हाती कधी अचानक नारळ मिळेल , या धास्तीने काम करतात.


ग्रामीण,निमशहरी, परिसर , मानसेवी वार्ताहर तर  आता दिशाहिन झाल्याचे दिसते. वाढता इंधन खर्च, घटलेल्या जाहिराती यामुळे दरमहा आठ दहा हजार रुपये मिळणेही या छंदी वार्ताहरांसाठी मुश्किल झाले आहे. पेपर विक्रेत्यांची मासिक वसुली हा मोठा प्रश्न आहे. " ते घरात नाहीत", "पैसे सुट्टे नाहीत." अशी पूर्वी ठरलेली कारणे होती.आता फोन पे,गुगल पे करण्याची सोय असूनही पेपरचे बिल वेळेवर मिळत नाही. जगात वर्तमानपत्र हे एकमेव असे माधाम आहे,ज्याचा  उत्पादन  खर्च  १५ ते २०  रुपये आहे. आणि ते अवघ्या ४/५ रुपयांत विकावे लागते.


एकूणच छापील माध्यमाचे महत्व कधीच कमी होणार नाही. लोकांचा छापील अक्षरांवरच विश्वास आहे, असे म्हणून आपण आपलीच समजूत काढतो.पण वास्तव वेगळे आहे. सोशल मीडियावरचा एखादा व्हायरल मजकूरही चांगले आणि वाईट अशी दोन्ही कामे करण्यास पुरेसा ठरत आहे.त्यामुळेच वर्तमानपत्र विकत घेऊन वाचण्याकडचा कल कमी होत आहे. त्यातही आॅनलाईन आवृत्त्यांनी वर्तमानपत्रांनी स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे.  भल्या सकाळी सोशल मीडियावर कुठूनही साॅफ्ट काॅपी  दैनिक इनबाॅक्सला येऊन पडते.त्यामुळे  प्रत्यक्ष अंक खरेदी करणारा ग्राहक घटत चालला आहे.



कोरोनानंतर खूप मोठी स्थित्यंतरं वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रात येतील, असे बोलले जाते.त्या तुलनेत काॅलनी वृत्तपत्रे, परिसर वृत्तपत्रांना चांगले दिवस येतील,असे संकेत आहेत. मर्यादीत वर्तुळ, त्या वर्तुळातीलच बातम्या,व्यावसायिक जाहिराती, मोठ्या दैनिकांच्या तुलनेत जाहिरातींचे दर कमी अशा साप्ताहिक,मासिकांना भविष्यात चांगली मागणी असेल.


      साखळी वर्तमानपत्रे हा प्रयोग पुरता फसला आहे. कारण त्या त्या कार्यालयांतील स्वतंत्र मनुष्यबळ आणि रेव्हेन्युच्या तुलनेतील वाढत्या खर्चामुळे साखळी वर्तमानपत्रे तोट्यात आहेत. म्हणूनच  उत्पादन व आस्थापनावरील खर्चाची कपात,  मनुष्यबळाची कपात ही धोरणे अवलंबिली जात आहेत. शिवाय  बातम्यांच्या माध्यमातून  कोणालाही  विशेषतः जाहिरातदार वर्गाला न दुखावता महसुलाला प्राधान्य दिले जात आहे.


 वरील सर्व काही बाबी पाहिल्या तर  येत्या काही काळात वर्तमानपत्रांच,दैनिकांचे मोफत वाटप करावे लागेल काय ? असा प्रश्न पडतो,


-  रवींद्र एरंडे, नाशिक

मो. 9422254895


Post a Comment

0 Comments