आमच्याबद्दल ....

डिजिटल माध्यमांचे नियमन : नुसताच सावळागोंधळ


असा विचार करा तुम्ही नवीन सदनिका घेतली. त्यात प्रत्येक खोलीत स्वखर्चातून फॅन, एसी, दिवे वगैरे लावले. हे सर्व केल्यावर त्या सदनिकेला वीजपुरवठा मिळवण्यासाठी तुम्ही अर्ज केला. पण वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीने सांगितले की, आम्ही वीज देऊ शकत नाही. हे समजल्यावर तुमची काय अवस्था होईल? तशीच काहीशी अवस्था सध्या स्वतंत्रपणे वृत्त संकेतस्थळे चालविणाऱ्यांची झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वतंत्रपणे वृत्त संकेतस्थळे चालविण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले. माध्यमातील नोकरी गेल्याने किंवा सुरू करण्यासाठी फारसा खर्च येत नसल्याने किंवा आपले स्वतःचे वृत्त संकेतस्थळ असावे या हेतूने वेगवेगळ्या पत्रकारांनी वृत्त संकेतस्थळे सुरू केली. परिस्थिती अशी आहे की देशात सध्या नेमकी किती वृत्त संकेतस्थळे आहेत, याचा आकडा खुद्द केंद्र सरकारकडेही नाही. अशा परिस्थितीत वृत्त संकेतस्थळांचे नियमन करण्याच्या हेतूने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने त्रिस्तरीय रचना तयार केली. या संदर्भात जागृती करण्यासाठी नुकताच एक वेबिनार आयोजित करण्यात आला होता. या खात्याचे सहसचिव विक्रम सहाय यांनी या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेल्यांना मार्गदर्शन केले. वेबिनार आणि विक्रम सहाय यांनी केलेले मार्गदर्शन दोन्हीही उत्तम होते. पण मुळात ही त्रिस्तरीय रचना आणि वृत्त संकेतस्थळांची सद्यस्थिती यावर चर्चा झालीच पाहिजे म्हणूनच हा लेखप्रपंच.


मागे एकदा लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालिन माहिती व प्रसारण मंत्री राजवर्धनसिंह राठोड यांनी असे म्हटले होते की, देशात एफएम वाहिन्यांना वृत्त प्रसारित करण्याची परवानगी तूर्तास देता येणार नाही. कारण या खासगी वाहिन्यांवरून कोणते वृत्त प्रसारित होते, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारकडे उपलब्ध नाही. एकीकडे हे चित्र असताना दुसरीकडे सध्या सरकार म्हणते की वृत्त संकेतस्थळ सुरू करण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी कोणत्याही नोंदणीची गरज नाही. केवळ वृत्त संकेतस्थळ सुरू केल्यावर एका ठराविक प्रारुपात त्याबद्दलची माहिती प्रसारण मंत्रालयाला पाठविली पाहिजे. पण याचा अर्थ त्याची नोंदणी असा होत नाही. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या या दोन भूमिकांमध्ये विरोधाभास आहे. एक माध्यमातून काय प्रसारित होते हे समजू शकत नाही म्हणून त्यातून वृत्त प्रसारित करण्याला मनाई. दुसरीकडे देशात किती वृत्त संकेतस्थळे आहेत हेच ज्या सरकारला माहिती नाही तिथे वृत्त संकेतस्थळांसाठी नोंदणी गरजेची नाही. ‘कुणीही यावे आणि बातमी मारून जावे’, असा प्रकार. जर सरकार नोंदणीच करणार नसेल तर या वृत्त संकेतस्थळावरून नक्की काय प्रसारित होते. त्याची शहानिशा करायचे आणि ‘फेक न्यूज’ला चाप बसवायचे काम सरकार करणार कसे? ज्या पद्धतीने वृत्तपत्र किंवा वृत्तवाहिन्या सुरू करण्यासाठी नोंदणीची गरज असते. त्याच पद्धतीने वृत्त संकेतस्थळांनाही नोंदणी गरजेची केलीच पाहिजे. नोंदणी याचा अर्थ वृत्त संकेतस्थळांच्या स्वातंत्र्यावर घाला, असा मुळीच होत नाही. कारण आजही विविध वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बिनधास्त टीका करतात. त्यामुळे नोंदणीला कुठलाही पर्याय नाही. 

दुसरीकडे सरकार दरबारी कुठलीच नोंदणी नसल्याने वृत्त संकेतस्थळांपुढे अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. अनेक शासकीय कार्यक्रमांमध्ये वृत्त संकेतस्थळाच्या वार्ताहरांना वार्तांकनाची परवानगी नाकारली जाते. त्यांना काही अधिकाऱ्यांकडून दुय्यम वागणूक दिली जाते. वृत्त संकेतस्थळांना सरकार दरबारी मान्यताच नाही, असेही सुनावले जाते. वृत्त संकेतस्थळे चालविणाऱ्या पत्रकारांनी हे सगळे अनुभवले आहे. 

रॉयटर्सने २०१९ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात भारतात ३५ वर्षांखालील सर्वजण बातम्यांसाठी ऑनलाईन न्यूजकडेच जातात, असे दिसून आले. दुसरीकडे कोविडमुळे भारतात न्यूज ॲप्स बघण्याच्या वेळेत ४१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे आढळून आले. ‘ट्राय’ने दिलेल्या एका आकडेवारीनुसार, गेल्या सहा वर्षांत इंटरनेट वापरण्याचे प्रमाण भारतात ४३ पटीने वाढले. हे सगळे आकडे बोलके आहेत आणि ते हेच दर्शवितात की वृत्त संकेतस्थळे येत्या काळात माहिती पुरविण्याचे प्रमुख माध्यम राहणार आहेत. मग अशा स्थितीत या वृत्त संकेतस्थळांची नोंदणी करण्यास सरकार का तयार नाही. सरकार जबाबदारी का झटकते, हा प्रश्नच आहे.


डिजिटल माध्यमांचे नियमन करण्याच्या हेतूने प्रसारण मंत्रालयाने त्रिस्तरीय रचना आखली. या रचनेच्या पहिल्या स्तरावर वृत्त संकेतस्थळ चालविणाऱ्यांनी स्वतःहून नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. दुसऱ्या स्तरावर वृत्त संकेतस्थळ चालविणाऱ्या व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन नियमन संस्था किंवा संघटना स्थापन करायची आहे. अशा किती संघटना असू शकतात, याबद्दल कोणताही नियम नाही. पहिल्या स्तरावर नियमन झाले नाही तर दुसऱ्या स्तरावर संघटनेच्या माध्यमातून ते होणे अपेक्षित आहे. तिसऱ्या स्तरावर प्रसारण मंत्रालयाकडून आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून नियमनासंदर्भात शिफारशी स्वीकारल्या जातील आणि नंतर प्रसारण मंत्रालय कारवाई करेल. वरवर त्रिस्तरीय रचना आदर्श वाटत असली तरी त्याची अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमांसाठी वाटते तितकी सोपी नाही. एकतर वृत्त संकेतस्थळाची संख्या काही हजारांमध्ये आहे. नेमका आकडा कोणालाच माहिती नाही. येत्या काळात त्यामध्ये आणखी वाढच होणार आहे. अशा स्थितीत स्वनियमन आणि संघटनेच्या माध्यमातून नियमन यासंदर्भात देशात एकसूत्रीपणा आणणार कसा, हा प्रश्नच आहे. बरं, या संघटनांच्या माध्यमातूनच काही वृत्त संकेतस्थळांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी होणार नाही, त्यांच्यावर दबाव टाकला जाणार नाही, याची हमी कोण देणार. वृत्त संकेतस्थळांचा जीव छोटा असेल तर ते या स्थितीमुळे बंदच पडतील, त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का, हा सुद्धा प्रश्नच आहे. या संघटनाच्या रचनेसंदर्भात जी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत त्यातही नेमकेपणाचा अभावच आहे.


प्रसारण मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती किंवा मान्यवर व्यक्ती या संघटनेचे अध्यक्ष असतील. आता वृत्त संकेतस्थळाच्या एखाद्या संघटनेचे अध्यक्षपद सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती का स्वीकारतील?. मान्यवर व्यक्ती म्हणून कोणाची नियुक्ती केली जाऊ शकते, यामध्येही नेमकेपणा नाही. मान्यवर व्यक्ती सर्वज्ञ होऊ शकत नाही. त्यामुळे ज्या व्यक्तीला डिजिटल माध्यमे नक्की कशी चालतात, त्याचे आर्थिक गणित कसे आहे, हे माहितीच नाही. त्याला या संघटनेचे अध्यक्षपद देऊन नियमन होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे बेसिक हँडसेट वापरणाऱ्याने त्यात व्हॉट्सॲप कसे चालेल विचारण्यासारखे आहे. डिजिटल माध्यमासाठी कधीही ब्र न काढलेल्या आणि या माध्यमाला कायम पाण्यात पाहणाऱ्या काही ज्येष्ठ पत्रकारांना काही संघटनांनी अध्यक्षपद दिले आहे, हेही न पटण्यासारखेच आहे. पत्रकार म्हणून ‘ग्रेट’ असणे वेगळे आणि डिजिटल माध्यमांना समजून घेऊन त्याच्या मर्यादा आखणे आणि त्यांचे नियमन करणे वेगळे. 


डिजिटल माध्यमांचे प्रश्न, त्यांच्या अडचणी, त्यातील गुंतागुंत, गुगल आणि फेसबुक या बलाढ्य कंपन्यांनी तयार केलेली आव्हाने, वृत्त संकेतस्थळांमधील तीव्र स्पर्धा, मल्टिमीडियाचा वापर, वाचकांपुढे माहितीसाठी आणि विश्लेषणासाठी उपलब्ध असलेले विविध पर्याय या सगळ्याचा विचार करता वृत्त संकेतस्थळांच्या प्रश्नाकडे अधिक सखोलपणे पाहिले पाहिजे आणि ते पाहण्यासाठीच केंद्र सरकारने या माध्यमांची नोंदणी करण्याला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्या यांना एक न्याय आणि वृत्त संकेतस्थळांना वेगळा न्याय असे करून चालणार नाही. वृत्त संकेतस्थळांच्या संपादकीय धोरणामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. पण त्यांना आपले काम विना अडथळा करता यावे, त्यांना सरकार दरबारी कायदेशीर ओळख मिळावी, यासाठी धोरण आखलेच पाहिजे. सध्याचे धोरण हे सर्व करण्यासाठी पुरेसे नाही. त्यात सावळागोंधळ आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्वांना समान न्याय देणारे आणि डिजिटल माध्यमांना ओळख मिळवून देणारे नवे धोरण आखले पाहिजे. हीच काळाची गरज आहे.


- विश्वनाथ गरुड

पुणे

Post a Comment

0 Comments