आकाशवाणी, दूरदर्शनमध्ये कर्मचाऱ्यांचे शोषण !

 

मुंबई -  देशातल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामगार कायद्यातल्या तरतुदींचे लाभ मिळावेत यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असते. कोरोना काळातही कामगारांना कामावरुन काढू नका यासाठी केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले.  याशिवाय कामगारांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत विविध घोषणाही करण्यात आल्या. मात्र दिव्याखाली अंधार म्हणतात त्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन सुरू आहे. कोरोनाकाळात रोजगारांची परिस्थिती बिकट असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो आहे.

७ दिवसांचा पगार आणि १८ दिवस काम

मुंबईत आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये वृत्त विभागात कॅज्युअल कर्मचाऱ्यांना महिन्याला ६-७ ड्युटी दिल्या जातात आणि तितकेच दिवस काम करणे त्यांनी अपेक्षित असते. पण दूरदर्शनमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून ६-७ ड्युटीच्या बदल्यात १०-१२ दिवस काम करायला सांगितले जाते. आता तर हे प्रमाण वाढून १८ दिवस झाले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सुमारे १२ हजार रुपयात १८ दिवस काम करावे लागते आहे. कंत्राटी रिपोर्टर, निवेदक, भाषांतरकार, निर्मिती सहाय्यक सर्वांच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. रोजंदारी काम करणाऱ्या मजुरांपेक्षाही कमी दराने त्यांना वेतन मिळते आहे. अशाच प्रकारची यंत्रणा आकाशवाणीमध्ये राबविण्याचे प्रयत्न गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहेत. ८ तासाची ड्युटी असताना नव्याने उमेदवारी करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून दिवसभर कामाची अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे दुपारी १२ वाजेपासून काम करणारे कर्मचारी दबावाखाली रात्री १२-१ वाजेपर्यंत काम करत राहतात. आकाशवाणी मुंबईत काम करणाऱ्या डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक सुटी मिळणे मुश्किल झाले आहे. सरकारी सुटीच्या दिवशी काम केले तरी त्याच्या बदल्यात सुटी दिली जात नाही. नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. अस्तित्वात नसलेले नियम ऐकीव माहितीच्या आधारे त्यांच्यावर लादले जातात. कुणी त्यावर काही बोलण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना तुम्ही फक्त वाद घालतात, वरिष्टांना तुमची तक्रार करते, तुमचे ‘वार्षिक अहवाल’ खराब करते, अशी धमकी दिली जाते.

कित्येक महिने पगाराविना

रोजंदारी मजुरांपेक्षाही कमी मिळणारे वेतनाचे पैसे या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर दिले जात नाही. तब्बल ६-६ महिने हे कर्मचारी वेतनापासून वंचित असतात. यासंदर्भात काहीही विचारणा केली तरी दिल्लीहून निधी मिळाला नाही असे कारण दिले जाते. मात्र इतर ठिकाणी लोकांना दरमहा पैसे दिले जातात ही वस्तुस्थिती आहे. दिल्लीतील वरिष्ठांकडून वारंवार याची आठवण करुन दिली जाते. मात्र अक्षम व्यवस्थापन त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करते. वेतन मिळाले तरी त्याची कोणतीही सॅलरी स्लिप दिली जात नाही. कोणत्या महिन्याचे पैसे मिळाले, किती मिळाले, किती पैसे कापून घेतले, का कापून घेतले यासंदर्भात कोणतेही प्रश्न विचारले तरी त्याला उत्तरे दिली जात नाहीत. विविध जिल्ह्यात काम करणारे अंशकालीन वार्ताहर यापेक्षाही तुटपुंज्या रकमेत महिनाभर काम करतात. त्यांच्याकडून दररोज वेगवेगळ्या बातम्या, विशेष बातम्यांची अपेक्षा केली जाते. मात्र त्यांचेही मानधन वेळेवर दिले जात नाही. किती बातम्या वापरल्या, किती बातम्यांचे पैसे मिळाले याचा हिशेब मिळणे गेल्या काही महिन्यांपासून बंद झाले आहे.

अपमानास्पद वागणूक

या दोन्ही संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक, दमदाटीचे प्रमाण गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मुंबई दूरदर्शनमधील ‘सिद्ध’लंबोदर आणि मुंबई आकाशवाणीतील नावापुरती ‘सरस्वती’ याठिकाणी काम करणारे कर्मचारी हे स्वतःच्या घरचे मजूर आहेत, अशारितीने वागवतात. सुरुवातीला तर याठिकाणी कार्यालयात आल्या आल्या केबिनमध्ये हजेरी लावण्याची यंत्रणा लावण्यात आली होती. त्या नादात कामाचा वेळ वाया गेला तरी काही हरकत नाही, असं यांचे मत होते. अन्य वेळाही वारंवार केबिनमध्ये बोलवणे, असंसदीय भाषेत त्यांच्याशी बोलणे, अवास्तव कामाची अपेक्षा करणे यातर नित्याच्या गोष्टी झाल्या आहेत. गावोगावी कार्यरत वार्ताहरांचे फोन नाकारणे, इथे आल्यावरही त्यांना भेटी नाकारणे, व्हॉट्सअपवर त्यांचा अपमान करणे या गोष्टी तर इथे नेहमीच्या झाल्या आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार वेतन देते. पण ‘मी तुम्हाला वेतन देते, त्यामुळे मी सांगेल तेच तुम्हाला करावे लागेल नाहीतर कामावरुन काढून टाकेल’ या शब्दात दमदाटी केली जाते. पोटापाण्याच्या भीतीने कर्मचारीही ही दमदाटी मुकाटपणे सहन करतात. याशिवाय त्यांच्याकडून ‘हेरगिरी’ करण्याचीही अपेक्षा केली जाते. न्यूजरुममध्ये काय सुरू आले, कोण काय बोलले, कोणी कोणाला फोन केला, कोण फोनवर काय बोललं यासगळ्या गोष्टी नावापुरत्या ‘सरस्वती’ला कळवण्याची बळजबरी सर्वांना केली जाते. एकेकट्याला गाठून, फोन करुन या खबरा विचारल्या जातात आणि त्याचा जाब संबंधित व्यक्तीला फोन करुन विचारला जातो. हेरगिरीला नकार देणाऱ्यांना कामावरुन कमी करण्याची धमकी दिली जाते. यासंदर्भात आकाशवाणीतल्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्लीतल्या वरिष्ठांकडे तक्रारही केली मात्र फारसा फरक पडला नाही.

कुरघोडीचे प्रयत्न

आकाशवाणीचे महाराष्ट्रात ४ वृत्तविभाग कार्यरत आहे तर दुरदर्शनच्या बातम्या केवळ मुंबईतून प्रसारित केल्या जातात. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या अंतर्गतच या सर्व संस्था कार्यरत आहे आणि याठिकाणी काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी केंद्र सरकारच्या माहिती सेवेचे अधिकारी-कर्मचारी आहेत. तरीदेखील दूरदर्शनमधील ‘सिद्ध’लंबोदर, मुंबई आकाशवाणीतील नावापुरती ‘सरस्वती’ आणि पुण्यातील ‘नी३’ एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा एकही प्रयत्न सोडत नाही. उत्तमोत्तम कामासाठी निकोप स्पर्धा असायला हरकत पण नाही. मात्र यांच्यातली स्पर्धा खासगी चॅनेल किंवा वृत्तपत्रांपेक्षाही खालच्या पातळीवर जाते. त्यातून एकमेकांच्या बातम्यांमध्ये असलेल्या-नसलेल्या दोषांची सार्वजनिक चर्चा, एकमेकांच्या संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमार्फत बदनामीचे प्रयत्न करणे, एकमेकांच्या विभागांना कमी लेखणे, आपणच कसे श्रेष्ठ हे वरिष्ठांना ठसवून देण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू असतो. कोरोनाकाळात मुंबईतील परिस्थिती अधिकच चिघळल्याने आणि लोकल बंद झाल्याने वृत्तविभागात कर्मचारी पोहोचू शकत नव्हते. त्यामुळे तात्पुरती व्यवस्था म्हणून मुंबईहून प्रसारित होणाऱ्या राष्ट्रीय बातम्या ‘तात्पुरत्या’ स्वरुपात पुण्याहून प्रसारित करण्याची सुरुवात झाली. या ‘तात्पुरत्या’ व्यवस्थेचे बातम्या ‘आकाशवाणीच्या पुणे वृत्त विभागाचे यश आणि कार्यक्षमता आणि मुंबई आकाशवाणीच्या वृत्त विभागाचे अपयश’ या स्वरुपात विविध वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्यात आल्या. पण अवघ्या काही महिन्यात परिस्थिती ‘नी३’च्या लक्षात आली आणि या राष्ट्रीय बातम्या परत करण्याची विनंती करण्यात आली. आता ‘नी३’च्या सेवानिवृत्तीमुळे महिनाभरात या बातम्या मुंबई परत येणार असल्याचे कळते. त्यामुळे पुण्यात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी इतरत्र रोजगाराच्या संधी शोधणे सुरू केले आहे. सरकारमध्ये ठरलेल्या वेळीच पदोन्नती देणार आहे, वेतनवाढ निश्चित आहे, अधिकारनिश्चित आहे, बदली होण्याचे प्रमाण सर्वांसाठी समान आहे तरी इतक्या खालच्या पातळीवर उतरुन एकमेकांची आणि एकमेकांच्या वृत्तविभागाची मानहानी का केली जाते, हा प्रश्न खरंच अनाकलनीय आहे.

प्रादेशिक बातम्यांकडे दुर्लक्ष

दूरदर्शन आणि आकाशवाणीची विविध केंद्र सुरू करण्यामागे केंद्र सरकारचा उद्देश स्पष्ट होता की स्थानिक भाषेत देशविदेशातील आणि प्रादेशिक बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचतील. त्यासाठी प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय बातम्या स्वतंत्रपणे सुरू करण्यात आल्या. मात्र आता यामधील फरक पुसून टाकण्यात आला असून प्रादेशिक बातम्यांमध्येही केंद्र सरकार आणि केंद्रातील नेतृत्वाचा उदोउदो केला जातो. केंद्रातील नेतृत्वाने निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर परराज्यात काही विकासकामांचे उद्घाटन केले किंवा कुठेतरी विशेष नाण्याचे अनावरण केले तरी त्याला राज्यातील घडामोडींपेक्षा अधिक प्राधान्य दिले जाते. राज्यातही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यापेक्षा माजी मुख्यमंत्री, ‘घोटाळेबाज बँकेवाले’ विरोधी पक्षनेते, ‘चंपा’ यांना अधिक प्राधान्य दिले जाते. राज्यातले आणि केंद्रातले सरकार वेगवेगळ्या पक्षाचे असल्याने देखील राज्य सरकारच्या बातम्या आणि राज्यातल्या बातम्यांना पाण्यात पाहिले जाते. सर्व केंद्रांवरुन त्याच त्याच बातम्या, हेडलाइन वारंवार प्रसारित केल्या जातात. प्रादेशिक बातम्यांमधील अर्धाअधिक वेळ राष्ट्रीय बातम्यांना दिल्या जातो. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी रात्री ८ वाजता राज्याला संबोधन करुन केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा रात्रीच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात देणे पुणेकरांना गरजेचे वाटत नाही. आषाढी एकादशीची महापूजाही यांना राष्ट्रीय बातमीपत्रासाठी महत्त्वाची वाटत नाही.  अनुभवी, जाणकारांनी वेगळी वाट पकडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांचे पंख कापण्याचे प्रयत्न केले जातात.  त्यामुळे प्रेक्षक आणि श्रोत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरलेली आहे. दिल्लीतून प्रसारित होणाऱ्या बातम्या आणि राज्यातून प्रसारित होणाऱ्या बातम्या त्याचत्याच असल्याने अनेकांनी बातम्या ऐकणे, पाहणे बंद केले आहे. पण रोज समोरासमोर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मतांना जिथे किंमत दिली जात नाही तिथे श्रोत्यांना कोण विचारतो. इथे पगार सरकार देत असल्याने श्रोते, त्यांच्या गरजा आणि त्या आधारे येणाऱ्या जाहिरातींना कोण किंमत देतो?

खर्चबचतीसाठी टेबल न्यूज जिंदाबाद

अधिकृत आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनची एकेकाळी ओळख होती. प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन अधिकृत वार्तांकन करण्यासाठी या संस्था ओळखल्या जात. पण कोरोना आणि नंतरच्या काळात संस्थेतील रिपोर्टरला घरातच किंवा कार्यालयातच बसून काम करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. कुठे काही पत्रकार परिषद असेल तरी खर्च बचतीच्या नावाखाली त्यांना तिथे जाऊ दिले जात नाही आणि प्रसिद्धीपत्रक किंवा चॅनेलवरच्या बातम्या पाहून बातम्या करा असे सांगितले जाते. त्यामुळेच केंद्रीय अर्थमंत्री मुंबईत आलेल्या असताना देखील आकाशवाणीचा प्रतिनिधी त्यांच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित नव्हता. परिणामी त्यांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा आकाशवाणीच्या श्रोत्यांपर्यंत वेळेत पोहोचू शकल्या नाही. प्रतिनिधी पाठवला तर त्याला जाण्यायेण्याचा खर्च द्यावा लागेल यासाठी ही खर्चबचत. या कारणास्तव विधीमंडळाच्या गेल्या २-३ अधिवेशनांमध्ये आकाशवाणीचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. विशेष म्हणजे आकाशवाणीच्या कार्यालयापासून विधानभवन हाकेच्या अंतरावर आहे. याच खर्चबचतीच्या नावाखाली कमीत कमी लोकांमध्ये काम करुन घेण्याचा सपाटा नावापुरत्या ‘सरस्वती’ने गेल्या काही महिन्यांपासून लावला आहे. त्यामुळे बातम्यांसाठी किमान मनुष्यबळही दिले जात नाही. परिणामी बातम्यांचा दर्जा, बातम्या वाचणाऱ्यांची कामगिरी खालावली आहे. कुणी जिल्ह्यातले प्रतिनिधी किंवा इतर ठिकाणचे मान्यवर यांना फोन करुन बातमी घेण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांना ‘लालफिती’मध्ये अडकवले जाते आणि माझ्या परवानगीशिवाय काही करायचे नाही, असा धाक दाखविला जातो. त्यामुळे ‘पत्रक’कार होण्याशिवाय या कर्मचाऱ्यांकडे पर्याय नाही. कुणी काही बोलण्याचा, कळवण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला काय कळते, मला इतक्या वर्षांचा अनुभव आहे, मी म्हणेल तीच पूर्व दिशा सांगून गप्प केले जाते. यामुळे कित्येकांना गेल्या वर्षभरापासून कित्येकांना एकही रुपयाचे काम मिळालेले नाही. गेल्या १०-१२ वर्षांपासून आकाशवाणीवर रोजीरोटी अवलंबून असलेल्यांचे त्यामुळे वाईट हाल असून उधारीवर त्यांना दिवस ढकलावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे दिल्लीनंतर महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या मुंबई केंद्राला हवे ते आर्थिक सहाय्य द्यायला केंद्र सरकार तयार आहे. मात्र इथल्या  नावापुरत्या ‘सरस्वती’ निधी परत गेले तरी चालतील, बातम्या नाही गेल्या तरी चालतील, दर्जा घसरला तरी चालेल, लोकांना रोजगार मिळाला नाही तरी चालेल पण खर्च वाचलाच पाहिजे हे एकमेव उद्दिष्ट हाती घेऊन कार्यरत आहेत.

अगाध ज्ञान

नावापुरत्या ‘सरस्वती’चे अगाध ज्ञान हा तर वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. वृत्त विभागाच्या प्रमुख असून महत्त्वाच्या बातम्या यांना माहिती नसतात. त्यामुळे ऑलिम्पिकमधल्या हॉकीच्या अंतिम फेरीच्या सामन्यांची हेडलाइन यांनी सलग दोन दिवस चुकविली होती. प्रधानमंत्र्यांचा कार्यक्रम झाल्यावरही कार्यक्रम होणार अशा आशयाच्या हेडलाइन आणि बातम्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली प्रसारित झाल्या आहेत.  मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात वक्तव्य केले म्हणून केंद्रीय मंत्र्यांना अटक झाली की जनआशिर्वाद यात्रा काढली म्हणून, हे देखील यांना माहिती नव्हते. दिलीप कुमार यांचे निधन झाल्यावर महत्त्वाच्या बॉलीवूडमधील अभिनेत्यांचा, इतर मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया प्रसारित करणे अपेक्षित असताना यांनी मराठीतील ज्येष्ठ अभिनेते ‘मामा’ यांची प्रतिक्रिया प्रसारित केली आणि दिल्लीहूनही प्रसारित व्हावी अशी अपेक्षा धरली. मराठीत ‘मामांची’ कारकीर्द निश्चितच मोठी असली तरी दिलीप कुमार यांच्यावर केवळ त्यांचीच प्रतिक्रिया प्रसारित करणे आकाशवाणीकडून तरी अपेक्षित नाही. मामांच्या आधी तर मराठीतील नवखा दिग्दर्शक असलेल्या ‘विजू’ची प्रतिक्रिया घेण्याचा आग्रह यांनी धरला होता. यावेळीही आकाशवाणीचा प्रतिनिधी घटनास्थळी उपस्थित नव्हता त्यामुळे इतरांच्या प्रतिक्रिया मिळू शकल्या नाही. सोलापूरचा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकही बोगस असून त्याची बातमी घेऊ नका इथपर्यंत सुचविण्याची कामगिरी यांनी केली होती.