जॉबलेस जर्नालिझम

भारतातील माध्यमांत काम करणार्‍या 78 टक्के लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या किंवा त्यांनी त्या सोडल्या. कोविड किंवा राजकीय दमण हे त्याचे एकमेव कारण नाही. माध्यम संस्थांनी शेअर बाजारात गुंतवलेला पैसा बाजाराने आपटी खाल्ल्याने आकसला. त्यातून आलेल्या आर्थिक मंदी आणि तंगीचे हे दृश्य परिणाम आहेत. कोविडमुळे त्याची भयावहता जाणवली, इतकेच !

पत्रकारितेच्या माध्यमातून सातत्याने इतर उद्योग किंवा व्यवसायात आलेल्या मंदीची चर्चा केली जाते. मंदीच्या दुष्परिणामांचाही उहापोह होत राहतो. मात्र, माध्यम संस्थांमध्येही सध्या मंदीचे आणि आर्थिक तंगीचे ढग गडद झाले आहेत, याची चर्चा माध्यमांतून कमी होते. भारतीय प्रसारमाध्यमेे कधी नव्हे इतक्या मंदीच्या दुष्टचक्रात गुरफटली आहेत. साहजिकच याचा परिणाम माध्यमांशी संबंधित पत्रकारांसह सर्वच घटकांवर होत आहे. कोविडमुळे निर्माण झालेली स्थिती भयंकर असली तरी माध्यमातील कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या जाण्यात किंवा वेतन कमी होण्यात केवळ कोविड हे कारण नाही. याची सुरूवात खूप आधीपासून झाली होती. आता त्याची तीव्रता खूप भयावह पद्धतीने जाणवत आहे, त्यामुळे याविषयी चिंता वाढली आहे. 

सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या मंथली एन्म्लॉयमेंट डेटानुसार, सप्टेंबर 2016 मध्ये देशातील विविध माध्यमांत 10 लाख 30 हजार लोक काम करत होते. हीच संख्या ऑगस्ट 2021 मध्ये 2 लाख 30 हजारांपर्यंत खाली आली. म्हणजे 2016 पासून देशातील माध्यमांतील 78 टक्के लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. एकतर या लोकांना नोकरीवरून कमी करण्यात आले किंवा काहींनी पत्रकारिता सोडून अन्य ठिकाणी नोकरी करणे पसंत केले. हे सर्व पत्रकारच होते असे नाही. यामध्ये माध्यमांशी संबंधित सर्वच घटक होते. यातील सर्वाधिक नोकर्‍या जानेवारी ते डिसेंबर 2018 या एका वर्षात गेल्या. हे प्रमाण तब्बल 56 टक्के होते. कोविड येण्याचा आधीचा हा काळ आहे. त्यामुळे सगळे खापर कोविडवर फोडून चालणार नाही.

बलाढ्य माध्यम समूहांच्या आर्थिक तंगीचे दृश्य परिणाम आता समोर येत असले तरी त्याची बीजं 2000 च्या सुरूवातीला सापडतात. हा काळ माध्यमांसाठीचा चैनीचा सुवर्णकाळ होता. याच काळात अनेक माध्यम समूहांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक केली. या दरम्यान जागतिक शेअर बाजारात ‘फीलगुड’ वातावरण होते. त्यामुळे बहुतेक माध्यम संस्थांना बक्कळ पैसा मिळाला. हा पैसा माध्यमांनी संस्थांत गुंतवल्याने आपल्या कर्मचार्‍यांना अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. यामुळेच अनेक संपादक-पत्रकार बिझनेस क्लासमधून प्रवास करू लागले आणि पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सुट्या घालवू लागले. कित्येक पत्रकारांचे आणि न्यूज अँकरचे गलेलठ्ठ पगार ऐकून सर्वसामान्यांच्या भुवया उंचावल्या जात होत्या. पण ही स्थिती कायम राहिली नाही. 

2008 मध्ये शेअर बाजार कोलमडला. अमेरिकेत त्याची सुरूवात झाली आणि भारतातील माध्यम कंपन्यांनाही याची झळ बसली. 2009 मध्ये पहिल्यांदा माध्यमात मोठ्या प्रमाणात कॉस्ट कटिंग करण्यात आली. तेथून पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतनाला कात्री लागली. काहींच्या नोकर्‍या गेल्या. अनेक ब्युरो कार्यालये बंद होऊ लागली. देश-विदेशातील विशेष प्रतिनिधी कमी झाले. वृत्त वाहिन्यांनी ग्राऊंड रिपोर्टिंगपेक्षा स्टुडिओतील चर्चांवर भर दिला. वृत्तसंस्थांकडून रेडिमेड बातम्या स्वीकारल्या जाऊ लागल्या. शोध पत्रकारिता आणि बातम्या संकलनाचा खर्च कमी केला गेला. निव्वळ जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न तोकडे असल्याने त्यावर गुजराण करणे माध्यमांना शक्य होत नव्हते.

 2018 मध्ये मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर पुन्हा मंदीचे सावट आले आणि मोठ्या प्रमाणात कर्मचार्‍यांची छाटणी झाली. हे कमी होते म्हणून कोविड आला. कोविडनंतर तर माध्यमांना तग धरून राहणे निव्वळ कठीण बनले. यातून कित्येकजण रस्त्यावर आले. परंतु कोविडच्या आधी माध्यमात सर्वाधिक नोकर्‍या गेल्या होत्या आणि शेअर बाजारातील अनिश्चिततेने भारतीय माध्यमांचे कंबरडे मोडले आहे, हे नीट समजून घ्यावे लागेल. त्यामुळे कोविडच्या नावावर पावती फाडून आपल्याला नामानिराळे राहता येणार नाही.

- शिवाजी जाधव , कोल्हापूर