आजकाल राजकीय नेते पत्रकारांना फारशी किंम्मत देईनासे झाले आहेत. तुम्ही राजकीय नेत्यांच्या पत्रकार परिषदा पहा. मी स्थानिक नाही म्हणत प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांचे बडे नेते, प्रवक्ते, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, मंत्री, विरोधी पक्षनेते, प्रदेशाध्यक्ष, असे सगळेच. अगदी महिला नेत्याही यात मागे नाहीत. पत्रकारांशी बोलण्याची त्यांची भाषा बघा, तऱ्हा बघा. पद्धत बघा. भर पत्रकार परिषदेत राजकीय नेते पत्रकारांना अरे तुरेची भाषा करतात. दुरुत्तरे करतात. प्रश्न उडवून लावतात. उलट प्रश्न विचारून टिंगल टवाळी करतात. मोबाईलवरुन शिवीगाळ करतात. धमक्या देतात. औकात काढतात.
तुम्ही अजीत पवारांची पत्रकार परिषद किंवा बाईट्स ऐका. जितेंद्र आव्हाडांना ऐका. कोकणातले नितेश राणे ऐका. संजय राऊत तर स्वतः पत्रकार आहेत. पण ते पत्रकारांशी कसे बोलतात पहा. परवा राज ठाकरेंनी पत्रकारांच्याच कार्यक्रमात पत्रकारांची इज्जत काढली. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. तानाजी सावंत, संतोष बांगर, चंद्रशेखर बावनकुळे, संदीपान भुमरे, असे बरेच आहेत. काही दिवसांपूर्वी सरकारने पत्रकार संरक्षण कायदा आणला म्हणून अभिनंदनाचे फटाके फोडणारे पत्रकार सध्या ठिकठिकाणी या कायद्याचा निषेध करीत आहेत. म्यान तर दिली पण तलवार कुठे आहे? ढाल तर नाहीच. अशी या कायद्याची अवस्था आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील पाचोऱ्यात संदीप महाजन या युट्युब चॅनेल चालवणाऱ्या पत्रकाराला तेथील काही गावगुंडांनी भररस्त्यात अडवून, जमीनीवर पाडून लाथा बुक्यांनी बेदम मारहाण केली. या घटनेचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रात त्याच्या बातम्या आल्या. मारहाणीच्या घटनेआधी काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (शिंदे गट) आमदार किशोर पाटील यांच्याशी या पत्रकाराची बाचाबाची झाली होती. या वेळी आमदार किशोर पाटलांनी या पत्रकाराला अत्यंत शिवराळ आणि अर्वाच्य भाषेत दमदाटी केली होती. अश्लिल शिवीगाळही केली होती. तुला बघून घेतो. घरात घुसून मारतो. सकाळी घरी येऊन भेट तुझी जीरवतो. तंगड्या तोडून हातात देतो. कंबर मोडतो, अशा धमक्या देखील दिल्या होत्या. कारण काय तर एका अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि हत्त्या प्रकरणात या पत्रकाराने थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन करून कारवाई संदर्भात प्रश्न विचारले. तेवढ्याने आमदार किशोर पाटलांचा पारा चढला. त्यांनी संदीप महाजनला शिवीगाळ दमदाटी तर केलीच पण त्याच्यावर हल्लाही घडवून आणला. त्या हल्ल्याशी आपला काही संबंध नाही असे आता आमदार किशोर पाटील म्हणू शकतात. पण पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कायदा करून मोकळे झालेले सरकार पत्रकारांना संरक्षण देणार की पत्रकारांवर भररस्त्यात हल्ले करणाऱ्या, त्यांना धमक्या शिवीगाळ करणाऱ्या गुंडांना पाठीशी घालणार? हा खरा प्रश्न आहे.
दुसरा गंभीर प्रश्न म्हणजे या बाबतीत पत्रकारांना किती गांभीर्य आहे? प्रेस कौन्सिलने या संदर्भात राज्य सरकारला निवेदन वजा नोटीस पाठवली आहे. संबधीतावर कारवाई न झाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ असेही म्हटले आहे. पण ही सगळीच प्रक्रिया वेळ खाऊ आहे. दुसरीकडे तालुका आणि ग्रामीण स्तरावरील वार्ताहर प्रतिनिधी आणि विशेषतः युट्युब चैनलचे पत्रकार या घटनेचा निषेध करत असले तरी बडी वृत्तपत्र आणि टिव्ही न्यूज चॅनेल याची दखल घेताना दिसत नाहीत. वास्तविक संदीप महाजन हे कधीकाळी विविध वर्तमान पत्रांचे तालुका प्रतिनिधी होते. अगदी अलीकडे त्यांनी स्वतः चे युट्युब चॅनल सुरू केले. एक ड्याशींग पत्रकार म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. असे असताना त्यांच्यावर झालेल्या गावगुंडांच्या हल्ल्याबाबत स्वतः ला मेन स्ट्रीम समजणारे पत्रकार या घटनेची दखल घेत नाहीत हे वेदनादायी आहे. पत्रकारांमध्ये जातीच्या आधारावर नाही पण राज्य, विभागीय, जिल्हा, तालुका, ग्रामीण, दैनिके, साप्ताहिके असा भेद निर्माण झालेला आहे. त्यातच युट्युब चैनल चालवणारे तर आपल्यातले नाहितच असे 'छापणारे' म्हणतात. पत्रकारांतील या आपसी मनभेदाचा राजकीय मंडळी आणि गावगुंड गैरफायदा घेतात. पाचोऱ्यात घडलेली घटना त्याची सुरुवात आणि शेवट नाही. पत्रकारांची अस्मिता शिल्लक उरली नसेल तर असले प्रकार होतच राहतील. पत्रकार संरक्षण कायदा कागदावरच राहील.
- बालाजी मारगुडे, बीड
मो.9404350898
0 Comments