दैनिकांतील ‘वर्ग’भेद कधी संपणार ?

 

दैनिकांचा धर्म एकच आहे. मास कम्युनिकेशन. म्हणजे जनसंपर्क. पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमात तरी जर्नालीझमची हीच व्याख्या सांगितलेली आहे. कोणत्याही दैनिकाचा जन्म होतो तेंव्हा ते नागडे उघडेच जन्मते. म्हणजे एनआरआय नंबरने त्याला धर्म मिळतो. पण जात नसते. ती नंतर चिकटते. (कानाला हात लागल्यावर) म्हणजे जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या लिस्टवर आल्यावर. ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ मध्यम आणि लघु... थोडक्यात जिल्हा माहिती कार्यालय म्हणजे दैनिकांची शाळा. आणि तिथले जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणजे दैनिकांचे गुरुजी... गुरुजी सगळ्या पोरां-पोरींना एकच अभ्यासक्रम शिकवतात. पुढच्या रांगेतल्या. मधल्या ओळीतल्या. मागच्या  बाकावरच्या. कधीमधी शाळेचे तोंड पहाणार्‍या, अशा सगळ्या पोरांना सारखीच उजळणी, सारखेच धडे. एकाचवेळी परीक्षा. प्रश्नपत्रिकाही सारख्याच. पण श्रेणी मात्र वेगवेगळ्या. अ, ब, क..! एकदा का ही श्रेणी चिकटली की ती काही केल्या हटत नाही. कर्मानुसार जाती ठरल्या हे खरे. पण हा वर्ग भेद आता हटला पाहिजे.

आम्ही सर्व भारतीय एक आहोत. सर्व नागरिक समान आहेत. सर्वांना समान न्याय, समान संधी, समान हक्क असले पाहिजेत. आरक्षण सवलती द्यायच्याच झाल्या तर त्या वंचित मागास अविकसित घटकांना द्यायला हव्यात. हे सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक तत्व आहे. ते सर्व ठिकाणी पाळले जाते. पण प्रसारमाध्यमांच्या बाबतीत मात्र पाळले जात नाही. म्हणजे पीआरबी कायद्याने सर्व दैनिकांचे नागरिकत्व समान आहे. सर्व दैनिकांना शासकीय बातम्या, वृत्तांत, जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांचे लेख अग्रक्रमाने छापावे लागतात. (‘अ’ वाले हा प्रोटोकॉल पाळत नाहीत) असे असताना जाहिराती देतांना आणि रेट ठरवतांना मात्र भेदभाव आहे. ‘अ’ वाल्यांना बुंदी गावरान तुपाची, ‘ब’ वाल्यांना रिफाइंड तेलाची. आणि ‘क’ वाल्यांना आनंदाचा शिधा. तोची दिवाळी दसरा समजा आणि आनंदी रहा. शंभर रुपयात खुष! ‘ब’ आणि ‘क’ वाल्यांना पेपर छापायला कागद लागत नाहीत? कर्मचार्‍यांना पगार द्यावे लागत नाहीत? जीएसटी भरावा लागत नाही? वितरण खर्च येत नाही? दरवर्षी एआयआर रिन्युव्ह करावा लागत नाही? काय फरक आहे अ, ब आणि क मध्ये? काही दैनिके राज्य पातळीवरचे, काही विभागीय तर काही जिल्हा तालुका पातळीवर असतात. काही साप्ताहिक प्रकाशित होतात. काहींची पाने भरमसाठ, काहींची सहा-आठ तर काहींची चार असतात. काही सवर्ण तर काही कृष्णवर्णीय म्हणजेच रंगीत आणि कृष्णधवल असतात. म्हणून हा भेद आहे. म्हणजे महत्वाच्या विशेष मेजवान्यांना फक्त सवर्णांना निमंत्रण. गाव भंडारा असला की अख्ख्या गावाला चुलबंद अवताण. पण तिथेही पंक्तिभेद. हा अन्याय नाही का?

 

वास्तविक न्याय तत्वानुसार अविकसित मागास वंचित घटकांना प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष संधी आणि सवलती देण्याचे सरकारचे धोरण असायला हवे. ब आणि क वर्गाला जीएसटी माफ असायला हवा. वितरणासाठी रेल्वे बस सेवा मोफत असायला हवी. छपाईसाठी अनुदान असायला हवे. ब आणि क वर्ग दैनिकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज मिळायला हवीत. शासनाने त्यांची हमी घ्यायला हवी. त्याला सबसिडी असायला हवी. कागद आणि इतर छपाई साहित्य सवलतीत मिळायला हवे. किंवा त्यासाठी अनुदान असायला हवे, अशी आम्ही मागणी करीत नाहीत पण निदान ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग मध्यम, लघू, साप्ताहिकांना नियमित आणि अ वर्गा इतक्याच संख्येने आणि आकाराने जाहिराती मिळायला हव्यात. पण असे होत नाही. अ वर्ग दैनिकाला फुलपेज जाहीरात देताना ती आठ ते दहा वेळेस कलर पानावर दिली जाते. आणि ब वर्गाला तीच जाहीरात फार तर दोन किंवा तीन वेळा कलर पानावर दिली जाते आणि क वर्ग दैनिकांना तीच जाहीरात एकदाच तीही ब्लॅकमध्ये पहिल्या पानावर प्रकाशीत करायला सांगितल्या जातात. म्हणजे ह्याच्या ब्लॅक जाहीरातीसाठी क वर्ग दैनिकांनी त्या दिवशीचे दैनिक ब्लॅकमध्ये छापायची? (आहे की नाही मज्जा) क वर्ग दैनिकांना कलर आणि कृष्णधवल अशी दोन्ही ऑप्शन जाहीराती छापण्यासाठी असायला हवीत. आगोदरच अ, ब आणि क या वर्गासाठी असलेल्या जाहीरातींच्या रेटमध्ये जमीन अस्मानची तफावत आहे. ती तफावत क वर्ग दैनिकं, साप्ताहिकं गेल्या अनेक वर्षांपासून सहन करीत आहेत. जेव्हा कागदाच्या किंमती कमी होत्या तेव्हाही तेच दर आणि कागदाच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या तरीही तेच दर? 

अर्थात हे निर्णय शासकीय पातळीवरचे आहेत. सरकारचे आहेत. सरकार जसे गरीबांच्या पोरांना खिचडी देते. गणवेश आणि पुस्तके देते. वंचित घटकांना आरक्षण आणि सवलती देते तेच धोरण दैनिकांच्या बाबतीत असले पाहिजे. सरकारला ही उपरती केंव्हा होईल. होईल न होईल. पण शाळेतल्या गुरुजी म्हणजे जिल्हा माहिती अधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणजेच विभागीय माहिती संचालक, राज्याचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय च्या अधिकार्‍यांनी आपल्या शाळेतील मागच्या रांगेतल्या पोरांच्याही पदरात काही पडेल याची काळजी घेतली पाहिजे. कसे आहे गुरुजी. शेवटी अडीअडचणींच्या प्रसंगात, शाळा झाडायला, रंगवायला, झाडे लावायला, हीच मागच्या रांगेतली पोरं कामाला येतात. निरोप समारंभात हीच पोरं रडतात. पुढच्या रांगेतली गायब असतात. खरंय ना..? कामे हक्काने सांगता तसा पोषण आहारही नियमित, पोटभर आणि पौष्टिक द्या. आज आम्ही विनवणी करून आपणाला सांगतोय. कदाचित ब आणि क वर्ग दैनिकांचा संयम सुटू शकतो. तेव्हा दखल घ्याल ही अपेक्षा... आमच्या भावना तुमच्यापर्यंत नाही पोचल्या तरी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे आम्हाला समजून घेतील, असा विश्वास आहे.

- बालाजी मारगुडे, बीड

मो. 9404350898