आजची पत्रकारिता एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. एकेकाळी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी ही संस्था आज टीआरपीच्या हव्यासात दिशाभूल करणाऱ्या मार्गावर वाटचाल करताना दिसते. "सत्य, निःपक्ष आणि संतुलित पत्रकारिता" हे केवळ पुस्तकातले शब्द राहिले असून, प्रत्यक्षात सत्याला तेल-मिठ लावून विक्रीच्या गणितात मांडण्यात येत आहे.
कुठल्याही घटनेचे गांभीर्य न लक्षात घेता केवळ "ब्रेकिंग न्यूज" आणि "पहिले आम्हीच दिले" यासाठी समाजात भीती, संभ्रम, वाद व विषमता निर्माण करणाऱ्या बातम्या धडाधड झळकविल्या जात आहेत. कोणतीही घटना घडली की त्यातील सत्याचा शोध घेण्याऐवजी, त्यातल्या अतिरंजित बाजूला उजाळा देण्याची चढाओढ सुरू होते.
बीड जिल्ह्यात अलीकडे घडलेल्या घटना याचे ठळक उदाहरण आहेत. अर्धमसला येथे जिलेटिन स्फोटाचा कट उधळून लावण्यात आला हे खरे असले, तरी काही माध्यमांनी "भीषण बॉम्बस्फोट" अशा मथळ्याखाली बातम्या देऊन दोन समाजांत दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पोलीसांनी सतर्कता दाखवत आरोपी पकडले, समाजांनी संयम बाळगला; पण माध्यमांनी मात्र आपली जबाबदारी झुगारून दिली.
सुदर्शन घुले आणि वाल्मीक कराड या आरोपींवर हल्ला झाल्याची अतिशयोक्त बातमी काही वाहिन्यांनी चालवली. कोणाच्या कानफाटातल्या गावल्या, कुणाला कालिया गँगच्या टोळीत टाकले गेले. परंतु सत्य समोर आले तेव्हा समजले की कुठलाही हल्ला झालेला नव्हता. पण तोवर माध्यमांनी आपली ‘टीआरपी’ वाढवलेली होती, आणि पोलिसांच्या माथी प्रेशरची जबाबदारी आली होती.
नियंत्रण कोण ठेवणार? पोलिस प्रशासनाकडे फारशी कारवाई करण्याची शक्ती नाही, आणि पत्रकार संघटना स्वतःच्या लोकांवरच निर्बंध घालणार नाहीत. परिणामी, प्रेक्षक आणि वाचक हेच या अराजकतेचे बळी ठरत आहेत. विश्वासार्हतेवर उभा असलेला पत्रकारितेचा पाया हादरत आहे, आणि टीआरपीच्या भुकेपायी नीतिमूल्यांची राख उडवली जात आहे.
परंतु आज ही ओळख हरवलेली आहे. निव्वळ सनसनाटी मथळ्यांमुळे पत्रकारिता सामाजिक विषमता आणि सामाजिक असंतोषाला खतपाणी घालते आहे. पोलिसांचा जीव भांड्यात अडकतोय, समाजात अफवांचे वादळ उसळते, आणि लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाचा पाया कमकुवत होतोय.
पत्रकारितेला पुनः प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची असेल, तर टीआरपीच्या हव्यासावर लगाम आणि नीतिमूल्यांची पुनर्स्थापना ही काळाची गरज आहे.
- सुभाष चौरे, बीड
0 टिप्पण्या