> मुंबई - ईटीव्ही भारतचे मुंबई ब्युरो प्रमोद चुंचूवार यांचा राजीनामा ... चुंचूवार आता फ्री प्रेस जनरल जॉईन करणार ... >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

शनिवार, ३ डिसेंबर, २०११

राणे समितीच्या अहवालातील लबाडी

नारायण राणे समितीचा अहवाल आमच्यासाठी अजिबात धक्कादायक किंवा अनपेक्षित नव्हता. धक्का तर आम्हाला तेव्हाच बसला होता, जेव्हा राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारनं एक समिती स्थापन केली होती. "पत्रकारांना कायद्यानं संरक्षण देता कामा नये' अशी भूमिका नारायणरावांनी समितीची घोषणा होण्यापूर्वीच जाहीरपणे मांडली होती. म्हणजे या प्रश्नांसंबंधीची त्यांची मतं ठाम आणि ठरलेली होती. थोडक्यात ते पूर्वग्रहदूषित होते. तरीही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणं हे धक्कादायक होतं. आपली मतं नक्की केलेली समिती कोणते दिवे लावणार हे आम्हाला आणि महाराष्ट्रातील तमाम पत्रकारांना ज्ञात होते. राणे समिती आम्हाला न्याय देईल अशी आमची अपेक्षाच नसल्यानं अपेक्षाभंगाचं दु:ख होण्याचंही कारण नव्हतं. दु:ख मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही याचं मात्र नक्की होत आहे. जे.डे.ची हत्या झाल्यावर आम्ही हजारो पत्रकार मंत्रालयावर मोर्चा घेऊन गेलो. सर्वांसमोर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं "कायदा व्हायला हवा'. नंतर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बोलताना "पावसाळी अधिवेशनातच कायदा करण्यासंबंधी विधेयक आणतो' असं त्यांनी सांगितलं होतं. पृथ्वीराज चव्हाण एवढ्यावरच थांबले नव्हते. "ते पुढे म्हणाले होते की, विधेयक आणणं माझं काम, ते मंजूर झालं नाही तर मी जबाबदर नाही'. ही गोष्ट १३ जून ११ ची. नंतर २३ जूनला नारायण राणे समितीची घोषणा झाली. विधेयक आणण्यास मंत्रिमंडळातील सदस्यांचा विरोध असल्याचं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी हात झटकले. मुख्यमंत्री दबावापुढं झुकले म्हणा किंवा "पाहुण्याच्या हातानं साप मारण्याची' खेळी त्यांनी खेळली . यावरची निखिल वागळे यांची प्रतिक्रिया "वर्गातील खोडकर मुलाला मॉनिटर केलं' अशी होती. नारायणं राणं यांची कायद्याबाबतची मतं माहीत असल्यानं त्यांना सहकार्य करण्यात अर्थच नव्हता. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं नारायण राणे समितीवर बहिष्कार टाकला. राणे समितीनेही नंतर आमच्याशी संपर्क साधला नाही. आपल्याच गोटातील काही पत्रकारांशी नारायण राणे यांनी चर्चा केली. त्यांच म्हणणं लेखी स्वरूपात मागविलं. त्यावर आपला अहवाल तयार केला. नारायण राणे समिती मुंबईच्या बाहेर गेली नाही. पत्रकारांच्या सोळा संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या पत्रकार हल्ला विरोधी समितीची भूमिका समजून घ्यायची गरज त्यांना वाटली नाही. ज्यांची मतं आपण जाणून घेतली ते म्हणजे महाराष्ट्रातील पत्रकारिता असा समज राणे समितीनं करून घेतला. पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याच्या संदर्भात मुंबईतील काही पत्रकारांची भूमिका वेगळी आहे. आपलं वेगळेपण आणि आपण बहुसंख्याकांबरोबर नाहीत हे दाखवत आपली स्वतंत्र प्रतिभा दाखविण्याच्या अट्टाहासापायी काहींनी वेगळी "लाईन' घेतलेली आहे. आम्ही बुद्धीजीवी आहोत म्हटल्यावर आपली मतभिन्नता समाजाला दिसलीच पाहिजे. अशा आग्रहातूनही काहींनी विरोधी मतं नोंदविलेली असू शकतात. या मतभिन्नतेमुळं नारायण राणे समितीला मात्र आसुरी आनंद झाला. मुंबईतली काहींची मतं म्हणजे उर्वरित साऱ्या महाराष्ट्राची मतं आहेत असं समजून त्यांनी अहवाल तयार केला. समितीला वास्तववादी अहवाल तयार करायचा असता तर समितीनं व्यापक चर्चा केली असती. शिवाय महाराष्ट्रात किती पत्रकारांवर हल्ले झाले. किती मिडिया हाऊसेस फोडली गेली आणि किती पत्रकारांचे "मर्डर' झाले हेही जाणून घेतलं असतं. समितीजवळ अथवा सरकारजवळ आज अशी कोणतीच माहिती अथवा आकडेवारी नाही. एका पत्रकारांनं माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मागितली तेव्हा "अशी माहिती उपलब्ध नाही' असं लेखी पत्र पोलीस महासंचालकांकडून दिलं गेलं. ही आकडेवारी दोन महिने खपून मी जमा केलीय. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार केलेली एक श्वेतपत्रिका आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. या श्वेतपत्रिकेत पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या शंभर घटना तपशीलवार आणि संबंधित पत्रकारांच्या छायाचित्रांसह दिल्या आहेत. नारायण राणे समितीनं ही श्वेतपत्रिका डोळ्या खालून घातली असती तर मला वाटतं समितीला हे उमजलं असतं की, राज्यातील पत्रकार "कशा अवस्थेत आणि किती दहशतीखाली काम करताहेत ते'! पण समितीला दुसरी बाजू समजूनच घ्यायची नव्हती. जे पत्रकार कायद्याला विरोध करतात त्यांची आपली भूमिका असू शकते पण जे पत्रकार कायद्याची मागणी करतात त्यांचंही काही मत असू शकतं असं राणे समितीला का वाटलं नाही? पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीत महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सोळा संघटना आहेत. या सोळा संघटनांचे 14 हजार पत्रकार समितीशी जोडले गेलेले आहेत. हे सारे पत्रकार गेल्या चार-पाच वर्षांपासून कायद्याची मागणी करताहेत. ते सारे मुर्ख आहेत काय? की, कायद्याची मागणी करणारे सारेच पत्रकार चोर आणि खंडणीखोर आहेत असा सरकारचा ग्रह आहे? वस्तुस्थिती वेगळी आहे. स्वतंत्र आणि निर्भयपणे पत्रकारिता करणं आज कठिण झालयं हितसंबंध दुखावले गेलेली मंडळी सरळ अंगावर येते. आपल्यामधीलच काहींनी हल्ले खंडणीखोर अथवा पितपत्रकारिता करणाऱ्यांवरच होतात असा समज पसरविलेला आहे. तो धादांत चूकीचा आहे. वास्तव उलट आहे. पितपत्रकारिता करणाऱ्यांना याचं ज्ञान असतं की, अंगावर येणाऱ्यांना पटवायचं कसं? ते बरोबर मांडवली करून विषय मिटवितात. पितपत्रकारितेत पटाईत असलेले पत्रकार पुढाऱ्यांनाही आवडतात. त्यांना मॅनेज करणं सोपं जातं. पण जे पत्रकार पत्रकारिता एक मिशन म्हणून करतात. ते राजकारणी माफियांना त्रासदायक ठरतात. जे पत्रकार विकत घेता येत नाहीत. अशांचं तोंड फटके देऊन बंद करण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजे हल्ले सरळमार्गी पत्रकारांवरच होतात. आम्ही सरकारला जी श्वेतपत्रिका सादर केलीय त्यामध्ये शंभर पत्रकारांवरील हल्ल्यांची माहिती दिलीङ्म. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मी तेव्हाच आवाहन केलं. "ज्या पत्रकारांवर हल्ले झाले त्यांचा इतिहास, भूगोल सरकारी यंत्रणेमार्फत तपासा. त्यातील एक पत्रकारही खंडणीखोर निघाला तरी आम्ही आमची चळवळ थांबवितो आणि कायद्याची मागणीही सोडून देतो' सरकारनं आजपर्यंत असा तपास सुरू केला नाही. का? सरकारला माहीत आहे की, असं करणं सरकारसाठीच अडचणीचं ठरू शकतं. म्हणजे "चुकीच्या पत्रकारांवरच हल्ले होतात' हा सरकारी छाप दावा चुकीचा ठरतो. विषय इथंच थांबत नाही. खंडणी अथवा गुन्हेगारी प्रकरणात एखादा पत्रकार आढळतो तेव्हा सारेच राजकीय पक्षाचे पुढारी हर्षवायू झाल्यासारखे उडायला लागतात. जे.डे हत्या प्रकरणात जिग्ना व्होरा या महिला पत्रकाराला अटक झाली तेंव्हा "आता बोला' असं उपहासाचे उसासे सोडणारे अनेक फोन मला आले. जिग्नाचा निषेध करणार काय? असाही सवाल केला गेला. जे.डे.च्या हत्येची निष्पक्षपणे चौकशी व्हावी आणि त्या हत्याकटातील आरोपींना कठोरातली कठोर शिक्षा व्हावी अशी आमची मागणी होती. आजही आहे. प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावं असंच आमचं म्हणणं होतं. ही मागणी करताना आरोपी राजकारणी आहे, पोलीस अधिकारी आहेत की, पत्रकार आहेत हा मुद्दा आमच्यासाठी महत्त्वाचा नव्हता. जे कोणी गुन्हेगार असतील त्याला प्रचलित कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी, अशी आमची मागणी होती. चौकशीत जिग्ना व्होरा सापडली असेल तर ती पत्रकार आहे म्हणून आम्ही तिचे कृत्य   क्षम्या  होत नाही. चौकशी अंती ती दोषी आढळळी तर तिलाही शिक्षा होईल आणि व्हायलाच पाहिजे. एका पत्रकाराच्या हत्या कटात दुसरा पत्रकार सापडतो हे दुर्दैव असलं तरी आरोपीला जशी जात, धर्म नसतो तसाच तो कोणत्या व्यवसायातला आहे हेही महत्त्वाचं नसतं. गुन्हेगार ही प्रवृत्ती आहे आणि तिला व्यवसायाचं बंधन असत नाही. राजकारणात अशी कांडं झालेली आहेतं.पोलिसांनीही परस्परांच्या  "गेम'च्या सुपाऱ्या दिल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अर्थात हे अपवाद आहेत. जिग्ना असा अपवाद असेल तर तिचा विषय घेऊन साऱ्याच पत्रकारांकडं संशयानं बघणं अन्याय्य आहे. जिग्नाला समोर करून जर कोणी "तुम्हाला कशाला हवाय कायदा' अशी भाषा करीत असेल तर संबंधित व्यक्तीची नियत चांगली नाही असंच म्हणावं लागेल. पत्रकार हा समाजाचा एक घटक असल्यानं समाजातील गुण-दोषांपासून तो अलिप्त राहू शकत नाही. काही अपप्रवृत्तींचा जर पत्रकारितेत शिरकाव झाला असेल तर अशा प्रवृत्ती नामशेष करण्यासाठी सत्‌प्रवृत्तींना बळ देणं आवश्यक आहे. सरकारचं ते काम आहे. दु:खाची तेवढीच संतापाची गोष्ट अशीय की, निर्णय, निर्भिड आणि नि:पक्ष पत्रकार कोणालाच नको असल्यानं अशा पत्रकारांना गुन्हेगारांच्या तावडीत सोडण्याचं काम सरकार करीत आहे. पत्रकारांना संरक्षण न देण्याच्या राणे समितीच्या भूमिके मागे याशिवाय अन्य काही कारण असू शकत नाही. आमच्या मागणीच्या संदर्भात गैरसमज पसरविण्याचा उद्योगही हेतूत: सुरू आहे. राणे समितीनंही तो निर्माण केला आहे. "पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. तो केंद्र सरकारला आहे. कारण अशा कायद्याचं प्रावधान "प्रेस ऍक्ट' मध्ये आहे आणि तो केंद्राच्या  अखत्यारीतील कायदा आहे' राणे समितीनं आपल्या अहवालात हेच नमूद केलंय. याची दोन कारणं दिसतात. पहिलं असं की, केंद्राकडें बोट दाखवत स्वत:ची सुटका करून घ्यायची आणि दुसरं असं की, पत्रकार स्वत:साठी भलतंच काहीतरी मागताहेत असा संभ्रम समाजाच्या मनात निर्माण करायचा. राणे समितीच्या अहवालानंतर "फेस बुक ' वर ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यात अनेकांनी पत्रकारांना स्वतंत्र कायदा कशासाठी हवाय? अशी विचारणा केलीय. म्हणजे राणे समितीचा डाव यशस्वी होतोङ्म. त्याबद्दलचं स्पष्टीकरण इथं करणं मला अनिवार्य वाटतं. आम्ही कोणत्याही वेगळ्या कायद्याची मागणी केलेली नाही. आमची मागणी साधीच आहे. "पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरवावा आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालवावेत जेणेकरून आरोपीस कालापव्यय करण्याची संधी मिळणार नाही. अशी आमची मागणी आहे. "सरकारी कर्मचाऱ्यांना या कायद्याचं संरक्षण आहे, डॉक्टरांना आहे. तसंच ते पत्रकारांना असावं असं आम्ही मागत असू तर राजकारण्यांनी एवढी आदळ-आपट करण्याचं काहीच कारण नाही. पण ती सुरूय .याचं कारण हल्लेखोर, गुंड, माफिया, राजकारणीच आहेत. असा कायदा झाला तर हल्लेखोरांना चारदोन दिवस सरकारी पाहुणचार घ्यावा लागेल. राजकारण्यांची अशी तयारी असणं शक्य नाही. विरोधाचं हे एकमेव कारण. डॉक्टरांसाठी अशी सुरक्षा देताना कोणीच खळखळ केली नाही. कारण डॉक्टरांवर हल्ले करणारे सामान्य रुग्ण असतात. ते "आत' बसले काय किंवा "बाहेर' असले काय राजकारण्यांना काहीच फरक पडत नाही. एखादा कार्यकर्ता "आत" गेला तर मात्र मिर्च्या झोंबतात. ती वेळ येऊ नये म्हणूनच काळजी घेतली जातेय. कायदा केल्यास त्याचा दुरूपयोग होईल अशीही भीती दाखविली जाते. चार-दोन टक्के दुरूपयोग होईल नाही असं नाही, (तो साऱ्याच कायद्याचा होतो म्हणून ऍट्रॉसिटी असो, महिलांवरील अत्याचाराचा असो की आणखी काही, पण त्यामुळं तो कायदाच रद्द करा अशी मागणी कोणी करीत नाही. करूही नये). पण त्यामुळे ९५ टक्के पत्रकारांवर अन्याय करणं आम्हाला मान्य नाही. नारायण राणे समितीनं कायद्याला पर्याय सूचविलाय. पण  तोही बिनकामाचा आणि अर्धवट माहितीवर आधारलेला आहे. राणे समिती म्हणते 'जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समित्या  स्थापन कराव्यात'. अशा समित्या गेली २० वर्षे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. या समितीवर मीही काम केलेलं असल्यानं या समित्यांचं वांझोटंपण मी ही अनुभवलं आहे. समितीला कोणतेच अधिकार नसल्यानं समितीच्या सदस्यांवर हल्ले झाल्यावर देखील समिती काहीच करू शकली नाही याचे चार-दोन पुरावे तरी मी देऊ शकतो. पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठीच्या या समित्यांना "ग्राहक मंचा' सारखे अधिकार द्यावेत अशी मागणी मी लेखी स्वरूपात सरकारकडं केली होती. एखाद्या पत्रकारावर जर हल्ला झाला तर संबंधित आरोपीला समन्स पाठवून समितीसमोर बोलावता आलं पाहिजे. म्हणजे वैद्यानिक अधिकार समितीला असला पाहिजे असं माझं म्हणणं होतं. "त्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी लागेल असं सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी माझं म्हणणं फेटाळून लावलं. त्यामुळे या समित्यांना जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्या ४०-५० समित्या असतात त्यातीलच एक. याशिवाय वेगळं महत्त्व नाही. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यस्तरीय समिती "अपग्रेड' केली. मुख्यमंत्री समितीचे अध्यक्ष असतील असं जाहीर केलं, पण त्यांनी एकही बैठक घेतली नाही. जे. डें.ची हत्या झाल्यावर पण या समितीची बैठक झाली नाही यावरून या समित्यांच्या कार्यक्षमतेची आपण कल्पना करू शकतो. नारायण राणे समिती या सरकारी छाप समित्यांना वैधानिक अधिकार देणार असेल तर आम्हाला आमच्या मागणीचा पुनर्विचार करता येऊ शकेल. पण ते शक्य नाही. सरकारची तशी इच्छाही नाही. पत्रकारांशी संबंधित कोणताच प्रश्न सरकारला सोडवायचा नाही हे वास्तव आहे. काही राज्यांनी पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना सुरू केल्यात. काही राज्यात सरकारनं पत्रकारांचे विमे उतरावले आहेत. इथं काहीच नाही. पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करावी ही मागणी करून प्रकाश जोशी बिचारे थकले. प्रफुल्ल मारपकवार यांनीही अधिस्वीकृत समितीच्या माध्यमातून हा विषय लावून धरला होता. आम्ही मराठी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून गेली पंधरा वर्षे सरकारशी भांडतो आहोत. सरकारला घाम फुटत नाही. अधिस्वीकृती समिती स्थापन केली  जात नाही. वर्ष झालं या समित्या सरकारी अधिकारीच हाकतात. कायद्याला विरोध करणाऱ्या पत्रकारांची या सर्व प्रश्नाबाबतची भूमिका काय आहे? सरकार चुकतंय असं वाटत असेल तर कायदा करण्याचं टाळणाऱ्या सरकारचंही चुकतंय हे त्यांनी लक्षात घ्यावं. पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे बघण्याची नकारात्मक भूमिका आणि संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी १५ डिसेंबर रोजी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली नागपूरात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सरकारच्या चहा-पानावरही बहिष्कार टाकला जाणार आहे. काही तरी ठोस आणि निर्णायक आंदोलन करा असा लकडा आमच्या मागं पत्रकारांनी लावलाय. त्यांच्या भावना मी समजू शकतो पण आपणास जे काही करायचंच ते लोकशाही मार्गान आणि शांततेतच करायचं आहे. गांधीजींचा हा मार्ग लांबचा जरूर आहे पण तो हमखास यश देणारा आहे. त्यावर आपणा सर्वानाच विश्र्वास ठेवावा लागेल. सरकारी कामकाजावर बहिष्काराचा एक मार्ग आहे. अजित पवार प्रकरणात तो यशस्वी झाला होता. मात्र याबाबत मतभिन्नता आहे. मला स्वत:ला बहिष्काराचा मार्ग अधिक परिणामकारक आणि प्रभावी वाटतो. "बातमी दडपविणं' योग्य नसलं तरी सरकारची मुजोरी बंद करण्यासाठी एक प्रयोग करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी भक्कम एकजूट हवीय. अन्यथा उपयोग नाही. अर्थात हे बहिष्काराचं हत्यार पुढील टप्प्यातही उपसता येईल. तूर्तास १५ डिसेंबरचा मोर्चा यशस्वी करायचाय. त्यासाठी पत्रकारांनी मोठ्या संख्येनं नागपूरला यावं ही कळकळीची विनंती. 


एस.एम. देशमुख 
( निमंत्रक, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती, मुंबई )

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook