> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

रविवार, २९ जानेवारी, २०१२

म.टा.वरील हल्ल्याच्या निमितानं....

शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या समर्थक शिवसैनिकांनी शनिवारी "महाराष्ट्र टाइम्स'च्या कार्यालयावर हल्ला चढविला."आनंदराव अडसूळ राष्ट्रवादीत जाणार 'अशा अर्थाचं वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सनं प्रसिध्द केलं होतं. "ही बातमी चुकीची आणि खोडसाळ आहे".असा आक्षेप घेत शिवसैनिकांनी मटावर हल्लाबोल केला.बातमी चुकीची असेल तर लोकशाही मार्गानं त्याचा प्रतिवाद करता येतो.अडसूळ यांनी त्या बातमीच्या अनुषंगानं आपलं म्हणणं किंवा बातमीचा खुलासा संपादकाकडं  द्यायला हवा होता,हवं तर बदनामीचा खटला दाखल करायला हवा होता,किंवा नंतर खा.अडसूळ यांनी  सांगितल्या प्रमाणं मटाची प्रेस कौन्सिलकडं तक्रार करायला हवी होती.असं काही न करता आपल्याबद्दल काही छापून आलं म्हणून थेट दैनिकाच्या कार्यालयावर हल्ला करणं हे कृत्य तालिबानी पध्दतीचं असल्यानं त्याचा प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी आग्रही असणाऱ्यांनी निषेधच केला पाहिजे.सुदैवानं महाराष्ट्रात या हल्ल्याचा सर्वत्र निषेध होत आहे ही गोष्ट आश्वासक आणि पत्रकारांची उमेद वाढविणारी आहे यात शंकाच नाही.
     प्रश्न आहे हे सारं रामायण का घडलं याचा! जे घडलं त्याला पत्रकारांपेक्षा राजकारणीच जास्त जबाबदार आहेत.सांगली येथील एका कार्यक्रमात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड यांनी "एका मोठ्या पक्षाचा खासदार आणि अध्यक्ष राष्ट्रवादीत येणार' अशी पुडी सोडली. पिचड यांच्या वक्तव्यानंतर कोणता मासा राष्ट्रवादीच्या गळाला लागला याची चर्चा राजकीय गोटात,पत्रकारांमध्ये आणि सामांन्य जनतेतही सुरू झाली.हा मासा कोणता याचा शोध राजकीय पक्ष जसा घेऊ लागले तव्दतच पत्रकारही  घेऊ लागले.त्या अऩुषंगानं वेगवेगळ्या नावांची चर्चा सुरू झाली.प्रत्येकानं आपल्या पध्दतीनं अंदाज वर्तवायला आरंभ केला.कोणी स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे अध्य़क्ष खा. राजू शेट्टी यांच्या दिशेनं बोट उठविलं ,कोणी बहुजन विकास आघाडीचे खा.बळीराम जाघव याच्या नावाची चर्चा सुरू केली,कोणी आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव आढऴराव पाटील,भावना गवळी ,अनंत गीते,ग़णेशराव दुधगावकर यांची नावंही घ्यायला सुरूवात केली.सामनानं तर मुंबईचे खा. गुरूदास कामत  यांचंही नाव प्रसिध्द केलं.साऱ्यांचे अंदाज होते.अनेकदा बातमी देताना अंदाज वर्तवावे लागतात.साऱ्यांनीच तसे वर्तविले.याचा अर्थ राजू शेट्टीचं नाव कोणी घेतल्यानं त्यांच्या लोकांनी वृत्तपत्रावर हल्ला करायचा किंवा सामनानं  गुरूदास कामत यांचं्‌ नाव छापलं म्हणून कॉग्रेसवाल्यांनी सामनावर हल्ला करायचा असा होत नाही.आपल्या निष्ठाच एवढ्या पक्क्या हव्यात आणि पक्षनेतृत्वाला आपल्याबद्दल एवढा विश्वास हवा की,काही छापून आलं तरी नेतृत्वाचा त्यावर विश्वास बसता कामा नये. दुर्दैवानं साऱ्याच राजकीय नेत्यांनी आपली विश्वासार्हता लिलावात काढलेली आहे.गेल्या काही वर्षात ज्या व्यक्तींनी आयाराम-गयारामची भूमिका पार पाडली आहे ते बघता कोणीही,केव्हाही  आणि कोणत्याही पक्षात जावू शकते किंवा येऊ शकते याबद्दल लोकांच्या मनात शंका राहिलेली नाही.आनंदराव अडसूऴ बातमी आल्यावर सातत्यानं सांगत होते,बातमीमुळं कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला,माझी ३५ वर्षांच्या निष्ठा धुळीस मिळाल्या वगैरे.निवडणुकीच्या वातावरणात एखादी बातमी आल्यानं आपल्याबद्दल आपल्या कार्यकर्त्याच्या मनात संभ्रम निर्माण होत असेल  तर मला वाटतं संबंधित नेत्यालाच आत्मचिंतन करायची गरज आहे.राजू शेट्टीचं नाव आल्यानं त्यांना त्याचा खुलासा करण्याची गरज भासली नाही किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना कोणावर हल्ला करावा असंही वाटलं नाही.तीच गोष्ट गुरूदास कामत आणि इतरांची. हे सारं असताना आनंदराव अडसुळांनाच मटावर हल्ला करून आपल्या निष्ठा पक्षावर असल्याचं का दाखवावं लागलं हा यातला मुख्य सवाल आहे.गंमत अशी की, शिवसेनेची खोड काढली पिचड यांनी.ते खोटं बोलले.शिवाजीराव माने माजी खासदार असताना आणि ते पक्षाचे अध्यक्ष नसून केवळ हिंगोली जिल्हा का्रग्रेसचे अध्यक्ष असताना त्यांनी खोटी पुडी सोडल्यांनं सारा गोंधळ झाला.पिचड यांनी हा सारा उपदंव्याप न करता थेट नाव जाहीर केलं असतं तर रातोरात कोणी शिवाजीरान माने यांना पळवून नेणार नव्हते.पण पिचड यांनी साऱ्यानाच गोंधळात टाकले आणि प्रत्येकजण परस्परांकडं संशयांनं पाहू लागला.असं संशयाचं वातावरण करणाऱ्या पिचड यांच्यावर  शिवसेनेचा राग नाही.आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादीत जावून सेनेला थप्पड लगावली,ते थेट शरद पवार यांच्या पत्रकार परिषदेत हजर झाले.त्याबद्दल किंवा शिवसेनेशी गद्दारी करणारांबद्दल शिवसेनेचे काहीच म्हणणे नाही.बातम्या प्रसिध्द करणारांना मात्र ते दंडुक्यानं झोडपण्याची भाषा करणार.कारण आऩंद परांजपे असतील किंवा त्यांना आपल्या पक्षात घेणारा पक्ष असेल त्यांना हात लावण्याची सेनेची हिंमत नाही.पत्रकारांना मारणं सोपं आहे.पत्रकार किंवा वृत्तपत्र कार्यालयावर हल्ले केल्यानं होत काहीच नाही.तात्पुर्ती अटक होते.नंतर लगेच जामिन होतो.हे शिवसेनेला माहित आहे.शिवसेनेत फोडाफोडी करणारांना जाब विचारला तर त्यांना त्याच पध्दतीनं उत्तर मिळू शकतं.पत्रकार असं उत्तर देऊ शकत नाहीत म्हणून सारा राग पत्रकारावर काढायचा हे धोरण सेनेनच नव्हे तर साऱ्याच पक्षांनी अवलंबिलं असल्यानं पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षात वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांच्या ३६ कार्यालयांवर हल्ले झाले आहेत.गेल्या अडीच वर्षात २१२ पत्रकांवर हल्ले झाले आहेत.त्य़ा अगोदरच्या हल्ल्यांची संख्या मोठी आहे.ती आकडेवारी देखील माझ्याकडं आहे.मात्र हे इथं नमूद करताना मला दुःख होतंय की,एकाही हल्ल्यातील मारेकऱ्यांना शिक्षा झालेली नाही."पत्रकारावर हल्ले करा आणि मोकाट सुटा' अशीच स्थिती आहे.पत्रकारांना आणि वृत्तपत्र कार्यालयांना कायद्यांनं संरक्षण दिलं गेलं तर किमान त्यांना शिक्षा तरी होतील.त्यासाठी कोणत्याच पक्षाची तयारी नाही.शिवसेनेचाही कायद्याला विरोध आहे.ही सारी स्थिती असल्यानं महाराष्ट्रात वृत्तपत्रे आणि पत्रकार कधी नव्हे एवढे असुरक्षित झाले आहेत.पत्रकार हे "सॉफ्ट टार्गेट' ठरत आहेत.मटावरील हल्ल्याच्या निमित्तानं हे वास्तव परत एकदा समोर आलं आहे.खरोखरच प्रत्येक प्रश्नाचं  मुळ पत्रकार आहेत काय? तसं नाही.राजकारण्यांच्या निष्ठाच एवढ्या ढिसूळ झालेल्या आहेत आणि ते एवढे आत्मकेंद्री आणि स्वार्थी झाले आहेत की,ते स्वार्थासाठी काहीही करू शकतात.काहीही बोलू शकतात."आनंद परांजपेंना राष्ट्रवादीत जा" असं कोण्या पत्रकारांन सांगितलेलं नव्हतं. ते गेल्यानंतर पत्रकारानी त्यावर भाष्य केलं.परांजपे राष्ट्रवादीत गेले त्यापेक्षा त्यांच्या निर्णयावरचं भाष्यच कोणाला झोंबणार असेल तर पत्रकारांनी मग काही लिहायलाच नको.एखादा नेता पक्ष सोडून जातोय अशी कोणी आवई उठविली तरी शिवसेनेच्या नेत्यांकडं संशयानं पाहिलं जातं.कारण शिवसेना प्रमुखांच्या जवळ असलेले अनेक नेते शिवसेनेला सोडून गेले आहेत.अशा स्थितीत शिवसेनेनं संशय व्यक्त करणाऱ्या पत्रकारांकडं "पाहण्यापेक्षा' पक्ष सोडून कोणी जाणार नाही याची काळजी घेतली तर ती पक्षासाठी अधिक लाभदायक ठऱेल असं वाटतं.म्हणजे पत्रकारांना आत्मपरिक्षण करण्याचे सल्ले देणाऱ्या राजकारण्यानीच खरं आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे.प्रश्न केवळ शिवसेनेचा नाहीच.साऱ्याच राजकीय पक्षांची पत्रकारांबद्दलची भूमिका समान आहे.आज शिनसेनेनं मटावर हल्ला केल्यानं त्याचा निषेध करण्यासाठी कॉग्रस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये अहमहमिका लागली आहे.वृत्तपत्रांचे लोकशाहीतील स्थान  आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची कवणंही ते गात आहेत महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचीही ते आठवण करून देत आहेत.पण त्यांनी इतरांकडं बोट दाखविण्याचं कारण नाही.महाराष्ट्रात पत्रकारावर जे हल्ले झाले आहेत त्या पापाचे धनी अन्य पक्षही आहेत.कॉग्रेस.राष्ट्रवादीकडूनही असे हल्ले झाले आहेत.त्याचा तारीखवार आणि नावानिशी तपशिल माझ्याकडं आहे.पण" सत्ताधाऱ्यांनी पत्रकारावर हल्ला केला की,त्याचा विरोधकांनी निषेध करायचा आणि विरोधकांनी हल्ला केला की,सत्ताधाऱ्यांनी त्याबद्दल नक्राश्रू गाळायचे' ही महाराष्ट्रात पघ्दत झाली आहे.हा निषेध किंवा समर्थन वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या प्रेमातून नव्हे तर आपल्या  राजकीय लाभ-तोट्‌य़ाचा विचार करून केलं जातंय हे ही लपून राहिलेलं नाही.आपल्या राजकारणासाठी राजकारणी पत्रकारांना वापरतात आणि त्यांच्यावरील हल्ल्याचा वापरही आपल्या राजकारणासाठीच करतात हे वारंवार दिसून येत आहे.मटावरील हल्ल्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी निषेध केला आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं कालच त्यांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे.मात्र या मागं केवऴ वृत्तपत्र स्वातंत्र्याविषयीचं प्रेम हेच कारण असेल तर यासारखी दुसरी आनंदाची गोष्ट नाही.दुर्दैवानं ते तसं नाही.कॉग्रेस-राष्ट्रवादीकडून हल्ले झाले तेव्हा त्याच्या पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी मौन पाळलेलं होतं. आता ते निषेध करतात.तरीही हरकत नाही पण केवळ एखाद्या घटनेचा निषेध करून माध्यमांवरचे हल्ले थाबतील काय? याचं उत्तर नाही असंच आहे.लोकशाहीच्या चौथ्यास्तंभावर असे वारंवार आघात होणार नाहीत यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची गरज असताना सरकार ती घेत नाही.पत्रकार आणि वृत्तपत्र कचेऱ्यांना संरक्षण देणारा कायदा करावा अशी आमची मागणी आहे.ती गेली आठ वर्षे आम्ही सातत्यानं करतो आहोत.हा कायदा झाल्यानं पत्रकारांवरील हल्ले पूर्णतः बंद होतील या भ्रमातही आम्ही नाही आहोत.पण हल्लेखोरांवर किमान  वचक बसेल हे नक्की.मटावरील हल्लयाचा तातडीनं कठोर शब्दात निषेध करणाऱ्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तेवढ्याच तडफेने कायदा केला तर" वाईटातूनही कसं चांगलं घडू शकतं" याची प्रचिती आम्हाला येईल.पण ते होणार नाही .कारण "विरोधकांनी वृत्तपत्र कार्यालयावर  केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करणं वेगळं आणि कायदा करणं वेगळं' हे सत्ताधाऱ्यांना चांगलं माहित आहे.
    अशा सर्व परिस्थितीत पत्रकारांनी काय करायला हवं? मला वाटतं भक्कम एकजूट हेच अशा हल्ल्यांवरचं प्रभावी अस्त्र आहे.दुदैवानं ती तशी दिसत नाही.मटावर हल्ला झाला.लोकसत्ताच्या संपादकांवर हल्ला झाला.झी-24 तासवर हल्ला झाला.टी.व्ही.9 वर हल्ला झाला. आयबीएनवर हल्ला झाला  किंवा अन्य कोणत्याही वृत्तपत्रावर हल्ला झाला तर ती लढाई संबंधित वृत्तपत्रास किंवा वाहिनीस एकट्यालाच लढावी लागते.किंबहुना ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांना दोष देण्यातच इतर वृत्तपत्रे,वाहिन्या,किंवा पत्रकार धन्यता मानतात.मटावर जेव्हा हल्ला होतो तेव्हा तो त्यांच्या संपादकांना " वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरचा हल्ला वाटतो पण जेव्हा हा हल्ला लोकमत किंवा अन्य दैनिकांवर होतो तेव्हा तो मटाला वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरचा हल्ला वाटत नसावा कारण ते अशा हल्लयाची बातमी देण्याचं सौजन्यही दाखवत नाहीत.इतर वृत्तपत्रेही किंवा वाहिन्याही अशाच वागतात.काल मटावर हल्ला झाल्यानंतर संपादकांना यापूर्वी देखील माध्यमांवर हल्ले झाल्याची आठवण झाली.त्याचा त्यांनी निषेध केला.आपल्यावर वेळ आल्यावर का होईना त्यांना इतरांवरील हल्ल्याचा निषेध करावा वाटला हे काही कमी नाही.मागचं सोडा पण यापुढं जेव्हा जेव्हा कोणी वृत्तपत्रांचा आवाज बंद करायचा प्रयत्न करील तेव्हा आम्ही खंबीरपणे संबंधित वृत्तपत्राच्या बाजुनं उभं राहू अशी भूमिका केवळ मटानेच नव्हे तर सर्वच वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यानी घेतली पाहिजे.तरच राजकीय हल्लेखोरांना वचक बसेल अन्यथा आज मटा,उद्या लोकसत्ता,परवा लोकमत असा सिलसिला सुरू राहिल. यातून कोणीच सुटणार नाही.पत्रकारांच्या सोळा संघटनांनी माध्यमांवरील हल्ल्याच्या विरोधात आवाज बुलंद केला आहे.दोन वर्षांपूर्वी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन करून या संघटनेच्या माध्यमातून विविध पातळ्यावर संघर्ष सुरू आहे.या चळवळीला सर्वांनी समर्थन देणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय आता मार्ग नाही.मला याची कल्पना आहे की,असे हल्ले आणि दमदाट्या आपला आवाज बंद करू शकत नाहीत पण व्यक्तिशाः एखाद्या पत्रकारावरील हल्ला त्यांचं मानसिक खच्चीकरण नक्कीच करू शकतो, ज्या पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत त्यातील अनेक जण आयुष्यातून उठले आहेत.ती वेळ कोणावर येणार नाही याची काळजी सर्वच पत्रकार,वृत्तपत्रे आणि वाहिन्याना घ्यावी लागेल.सुदैवानं महाराष्ट्रातील पत्रकार आणि मिडीया हाऊसेसवर सातत्यानं होत असलेल्या हल्ल्याची गंभीर दखल  प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन  न्या.मार्कन्डेय काटजू यांनी घेतली आहे.त्यांनी त्याबाबतचं पत्र यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारला लिहिलं आहे.मटावरील हल्ल्यानंतर देखील त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवून सरकारची तीव्र शब्दात कानउघाडणी केली आहे.म्हणजे प्रेस कौन्सिललाही आपली भूमिका पटली आहे.आता आपली भक्कम एकजूट दाखविण्याची गरज आहे.


एस.एम.देशमुख
निमंत्रक,पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती,मुंबई

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook