'पत्रकार नियामक आयोग’ स्थापन करण्याची गरज

मध्यंतरी मुंबईतल्या एका प्रसिध्द टी.व्ही.चॅनलच्या कार्यालयात घडलेला किस्सा..! सकाळची वेळ.वृत्तसंपादक नुकतेच केबिनमध्ये येऊन स्थानापन्न झालेले.त्यांना भेटायला काही मंडळी आलेली आणि तेवढ्यात चॅनलची एक ‘मॉडेल कम रिपोर्टर’  तरूणी वादळासारखी त्यांच्या केबिनमध्ये घुसली. तिने थेट प्रश्न टाकला, ‘सर..कॅन आय गेट ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर्स’  फोन नंबर..प्लीज’ ? सगळेच गोंधळले.काय उत्तर द्यावं असा प्रश्न बॉसलाही पडला.त्यानेही जस्ट फन म्हणून तिला सांगितले, ‘जस्ट गो टू पब्लिसिटी डिपार्टमेंट अ‍ॅन्ड आस्क देम..’ सगळेच हसले. पुढे त्या तरूणीने त्या डिपार्टमेंटलाही फोन केला.तिथेही सगळे हसले.रिपोर्टर तरूणीचं चांगलंच हसं झालं होतं.हा किस्सा वाचून आणि हसून सोडून देण्यासारखा नाही. आज पत्रकारितेत जी काही नवी तरूणाई येते आहे,त्यांच्या पैकी काहींचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणावं लागेल. गेल्या काही वर्षांपासून पत्रकारितेच्या क्षेत्राचं ग्लॅमर वाढतं आहे.चॅनलवर झळकायला मिळतं म्हणून किंवा कार्ड दाखवून भापिंगबाजी करता येते म्हणून प्रत्येकालाच हल्ली वाटायला लागलयं की आपणही पत्रकार व्हावं.पत्रकारितेसाठी काही बेसिक नॉलेज असावं लागतं,लोकांशी बोलायला आवडलं पाहिजे, सर्व विषयातली माहिती व ज्ञान असायला हवं, तारतम्य हवं, संयम हवा, माहितीचं विश्लेषण करण्याची बुध्दी हवी आणि सगळ््यात महत्वाचं म्हणजे सतत अभ्यास करण्याची मनाची तयारी हवी व त्याच बरोबर मिळालेली माहिती सुसंगतरित्या लिहिता किंवा बोलताही यायला हवी,असं कोणालाच वाटत नाही,हेच खरं दूर्दैव. या पैकी कोणतेही कौशल्य नसलेली मंडळी पत्रकारितेत वादळासारखी येतात आणि काळाच्या ओघात वावटळासारखी गुडूप होऊन जातात.आणि मग मोठ्या
मोठ्या चॅनल्स वरून रिपार्टर तरूणी पुरात वाहून जाणा-याला जेंव्हा विचारतात,‘..अब आपको कैसा लग रहा हैŸ।’ तेंव्हा ते पाहणा-याला हसावं की रडावं हेच कळत नाही.मुंबई-पुण्याच्या डिजिटल पत्रकारितेचीच जर ही अवस्था असेल तर पुरोगामी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील पत्रकारिता कशी असेल?
सध्याच्या पत्रकारितेचं चित्र अत्यंत भयावह असंच आहे.वर्तमानपत्रात मोठी स्पर्धा लागलेली आहे आणि या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गांवोगांवी आपल्या वार्ताहराचं जाळं भक्कम करण्याकडे सर्वच व्यवस्थापनांचा कल आहे.या गोंधळात वार्ताहर होण्यासाठी म्हणून जी पात्रता पूर्वी अंगी असावी लागत होती त्याचा आता कसलाच विचार होताना दिसत नाही.‘अंक वाढ आणि व्यवसायवृध्दी’  हे वार्ताहर होण्यासाठीचे अलिकडचे निकष आहेत.जसं हल्ली निवडणुकीचं तिकीट मिळविण्यासाठी ‘ निवडून येण्याची क्षमता’  आर्थिक निकषांवर तपासली जाते तसंच हेही.वार्ताहर म्हणून तुम्हाला कितपत लिहिता येतं? तुमचे समाजात स्थान काय? तुमची समाजात विश्वासार्हता आहे का? याच्याशी कोणालाच काही घेणं देणे राहिलेले नाही.तुम्ही जाहिरात किती देऊ शकता आणि अंकवाढ किती करू शकता? या दोन कळीच्या मुद्य्यांवर समाधानकारक ऊत्तर देता आलं की तो वार्ताहर बनण्यासाठी लायक समजला जातो. याचा परिणाम म्हणून गेल्या काही वर्षात वेवेगळ्या त-हेचे लोक वार्ताहर म्हणून पाहण्याचं दूर्दैवी वेळ समाजावर आलेली आहे. काहींचे दोन नंबरचे व्यवसाय आहेत.काहींकडे गाड्या असतात. त्यातून बेकायदा प्रवासी वाहतुक सुरू असते.त्यांना पोलिसांना हप्ते द्यावे लागतात.शिवाय त्यांचा त्रास वेगळाच. या सर्व त्रासातून सुटका करून घ्यायची असेल तर पत्रकार होणं हा एक सर्वोत्तम मार्ग समजला जातो.आणि विशेष म्हणजे त्यासाठी दोन ओळी नीट लिहिता आल्याच पाहिजेत असं बंधनही राहिलेलं नाही.एकदा वार्ताहर म्हणून ओळखपत्र मिळाले की हा ‘बाबा’  अक्षरश: त्या भागात राजा म्हणूनच मिरवितो.त्याचे सर्व व्यवसाय जोमाने सुरू राहतात.पोलिसांची कटकट संपते.शिवाय समाजात राहून मानसन्मानही मिळता े(लोकांनाी तो नाईलाजाने द्यावा लागतो.)जाहिराती कशा मिळवायच्या हेही त्याला चांगलं माहित असतंच.अंकवाढ करून त्याचे पैसे स्वत:च्या खिशातून भरले तरी ते पोलिसांच्या हप्त्यापेक्षा कमीच असतात.ब-याचदा यातले काही वार्ताहर पोलीसांसाठी मध्यस्थ म्हणूनही काम पाहतात.दोघांचही कल्याण..! अर्थात याला बरेच सन्माननीय अपवाद आहेतच आणि त्यांच्याच जीवावर अजून पत्रकारिता टिकून आहे, असे म्हणावे लागेल. बरं..वर्तमानपत्र नव्याने सुरू करणंही तसं फारसं अवघड नाही.लिहिता-वाचता येत नसलं तरी देशाचा नागरिक म्हणून तो अर्ज करू शकतो आणि त्याला नव्या वर्तमानपत्राचा नोदणी क्रमांकही झटपट मिळून तो डायरेक्ट‘संपादक’  होऊ शकतो.कुणीतरी चार दोन ओळी खरडणारा एखादा पकडला की झाला अंक तयार..आणि तसंही शक्य नसलं तरी फारसं काही अडत नाही. कोणत्याही वर्तमानपत्राचा जुना अंक काढून कॉम्प्युटरला लावला की डीटीपी होऊन जातो.शुध्द लेखन, प्रभावी भाषा, मांडणीची पध्दत या सारख्या गोष्टी म्हणजे अगदीच गौण. फक्त ‘ पुढील अंकात वाचा..’  एवढी ओळ नीट लिहिता आली की बास्स..! एकट्या नगर जिल्ह्यात असे हजारोंनी अंक निघत असतील की ज्यांची माहिती फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सरकारच्या तत्सम कार्यालयांनाच असेल..! हे पत्रकारितेतलं चित्र खूपच व्यथित करणारं आणि समाज जीवन उध्वस्त करणारं आहे. पूर्वी म्हणजे साधारणत: इ.स.२००० पर्यंत पत्रकारितेचा दर्जा चांगल्यापैकी टिकविला गेला होता. शहरी भागात विविध वर्तमानपत्रातून उपसंपादक किंवा शहर वार्ताहर म्हणून काम करणारी मंडळी स्वत:चा आब टिकवून होती.बीट वार्ताहर म्हणून नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद , क्राईम अ‍ॅन्ड कोर्ट इ.ठिकाणी काम पाहणा-या मंडळींचा त्या - त्या क्षेत्राचा चांगला अभ्यास होता.दबदबा होता.पदाधिकारी आणि अधिका-यांना जेवढी माहिती नसे तेवढी माहिती या पत्रकारांच्या ओठावर होती.एखादा विषय खोदून काढणं, त्याचा सखोल अभ्यास करणं, त्याची व्यवस्थित मांडणी करणं ,आवश्यक त्याठिकाणी खुलासे मिळविणं आणि बातमीच्या प्रसिध्दीनंतर त्याचा सतत पाठपुरावा करत राहणं ही त्यांची खासियत होती.एखाद्या पत्रकारपरिषदेत या सगळ्या पत्रकारांपुढे बोलायचं म्हणजे परिषद घेणा-याला अक्षरश: घाम फुटत असे.राजकीय पुढा-यांनासुध्दा त्यांचा धाक वाटत होता.त्यामुळे ही सगळी मंडळी अगदी तयारीनिशी पत्रकार परिषदांना सामोरी जात असे.त्यामुळे माहिती व ज्ञानावर आधारीत त्यांची वार्तापत्रे किंवा राजकीय विश्लेषणे वाचणे म्हणजे वाचकांना वाचनानंद मिळवून देणारा भाग ठरायचा.
२००० नंतर हे चित्र हळूहळू बदलत गेलं आणि आज कशातच काहीच उरलं नाही, अशी स्थिती उदभवलेली आहे.कोणत्याही क्षेत्राचा कवडीचाही अभ्यास नाही.समाजाशी निगडीत प्रश्नांचा अभ्यास नाही. अभ्यास करायची तयारी नाही.चार-दोन महिने पत्रकारितेत काढले आणि एक दोनदा ‘बायलाईन’  प्रसिध्दी मिळाली की यांच्यासारखे पत्रकार दुसरे कोणीच नाहीत.पत्रकारितेत सतत विद्यार्थी म्हणून रहावं लागतं.आपलं ज्ञान अपडेट करावं लागतं. पण याचा गंधही या मंडळीना नाही.‘..त्याला काय कळतं!’  असा चेहे-यावरचा भाव. एक प्रकारची मग्रूरी आणि आपणच जगातले नंबर वन पत्रकार असा स्वत:बद्दलचा गोड गैरसमज.यांची पत्रकारिता चालते कशी हे पाहणं सुध्दा मोठं अजबच आहे.महानगरपालिका किंवा अन्य शासकीय कार्यालयात जाऊन, ‘आज काय बातमी?’  असं त्यांनाच विचारायचं. ते लेखी स्वरूपात देतील ती प्रेस नोट खिशात टाकायची आणि दुस-या बीटवर जायचं.दिवसभर कोर्टात बसून सरते शेवटी,‘ काय निकाल लागला?’  हे आरोपींच्या किंवा सरकारच्या वकीलाला विचारून ते देतील तीच माहिती घेऊन चालू पडायचं हा यांचा शिरस्ता.बातमी म्हणजे काय तर ज्याला कोणाला प्रसिध्दी हवी आहे,त्यात शासकीय अधिकारी आले, राजकीय पुढारी आले, नगरसेवक, पदाधिकारी ,जिल्हा परिषद सदस्य असे सर्व जण आले.त्यातही ज्याचे संबंध जास्त जवळचे त्याची मोठ्ठी बातमी, असला हा सगळा प्रकार.या सर्वांनी लेखी स्वरूपात कागदावर दिलेली माहिती म्हणजेच बातमी. त्या पलिकडे काही असूच शकत नाही आणिअसले तरी ती माहिती मिळवून लिहिण्याचे कष्ट घ्यायचे कोणी, हा प्रश्न आहेच. मिळेल तीच माहिती त्याने दिली तशीच दुस-या दिवशी प्रसिध्द केली की हे झाले पत्रकार..! समोरचा अधिकारी देईल ती माहिती सत्य आणि तीच बातमी.त्यात आपण डोकं लावायचं असतं.काही मागच्या तशाच घटनांचा अभ्यास करून आणि त्यातले रेफरन्सेस देऊन बातमी परिपूर्ण करायची असते,हे यांच्या ध्यानीमनीही नसतं.तसं करायचं म्हणजे नसती डोकेदुखीच नाही का? त्यापेक्षा ‘प्रेस नोट’  जर्नालिझम परवडतं. पुन्हा लिहायचा त्रास वाचतो.आहे त्यावरच खाडाखोड केली आणि हेडिंग दिलं की काम भागतं.पत्रकार परिषदा म्हणजे तर विनोदाचा उत्तम नमुना. पुर्वी पत्रकार त्यात प्रश्न विचारायचे, शंका उपस्थित करायचे.किमान तासभर चर्चा होऊन परिषदा संपायच्या. आता कोणी पत्रकार प्रश्न वैगेरे विचारायच्या भानगडीत पडतच नाहीत.‘प्रेस नोट’  तयार आहे का? हा पहिला प्रश्न आणि नंतरची काय व्यवस्था? हा दुसरा प्रश्न. झाली पत्रकार परिषद..! बरं..उपस्थितीचं म्हणाल तर ती प्रचंड असते.खांद्यावर कॅमे-याची बॅग टाकली की झाले पत्रकार.अशा अनेक बॅगा आणि नविन नविन चेहेरे दरवेळेला पहायला मिळतात.याची आता परिषद घेणा-यालापण सवय झालीय.त्यांना जे सांगायच ते छान लिहून आणायचं.आणि देऊन टाकायचं.कसला ताण नाही.टेन्शन नाही.बाकी व्यवस्था पहायला ‘इव्हेंट मॅनेजर’  असतातच.पोलिस अधिकारी किंवा शासकीय अधिकारी यांची नि आपली कशी ओळख आहे? हे इतरांना दाखवून देण्यातच यांना मोठं भूषण. अधिका-यांनाही तेच हवं असतं.त्यामुळेच हल्ली पोलिस अधिकारी कुठेही धाड टाकायला पत्रकारांना बरोबर घेऊन जातात. स्वत:ची छान प्रसिध्दी मॅनेज करवून घेतात.त्यांच्या बरोबर मिरविताना पत्रकारांनाही खूप समाधान मिळतं. पण त्या नादात समाजातील अन्य घटकांवर होणारे अन्याय मात्र दूर्लक्षिले जातात.त्यांच्याकडे पहायला, समाजाचं वास्तव जाणून घ्यायला या नव्या पिढीतल्या पत्रकारांकडे वेळच नसतो कारण हे पत्रकार कमी आणि ‘पत्रक’ कारच जास्त असतात.पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चवथा स्तंभ आहे म्हणे..! त्याची देखील ही अशी अवस्था झालेली असताना लोकशाहीचा डोलारा फार लवकर ढासळल्याशिवाय राहणार नाही, हे जळजळीत वास्तव आहे.वरवर दिसतं तेच सत्य असं मानून पत्रकारिता करणा-यांची वाढती संख्या हाच खरा तर पत्रकारितेवरचा मोठा आघात मानायला हवा.आणि त्यापासून पत्रकारितेला आणि समाजाला वाचविण्यासाठी काही तरी ठोस पावलं ऊचलली जायलाच हवीत.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पत्रकारांवर होणा-या हल्ल्यांपासून त्यांचे संरक्षण करावे, यासाठी कायदा करण्याची मागणी सर्व पातळीवरून होताना दिसते.अगदी राज्य स्तरावरील पत्रकार संघटनांपासून ते गांव पातळीवरील पत्रकारांच्या ढिगभर संघटनांपर्यंत सर्वांनीच ही मागणी लावून धरली आहे. मुळातच पत्रकार कोणाला म्हणायचं? हा खरा प्रश्न आहे.गांवोगांवी ही संख्या प्रचंड वाढलेली आहे.कुणीही उठतो आणि रात्रीतून पत्रकार होतो.दैनिकाचा होतो, साप्ताहिकाचा होतो, कुणी थेट संपादकच होतो.कोणाकोणाला आवर घालणार आणि कोणाला संरक्षण देणार? पत्रकारांमध्ये अनेक गट-तट, संघटना आहेत.त्यांच्यात आपापसात भांडणं आहेत.संघर्ष आहेत.ब्लॅकमेलिंग करणा-यांची संख्याही प्रचंड आहे आणि शेवटी समाजातले जे काही गूण-अवगूण असतात ते त्यांच्यातपण आलेले आहेतच.केवळ पत्रकार आहेत,म्हणून त्यांना कायद्याने संरक्षण देणार का?पत्रकारांशी वाईटपणा नको म्हणून कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लोकं काहीच बोलत नाही याचा अर्थ यांना मोकळं रान दिलेलं आहे का? यावर कोणाचं नियंत्रण असायला नको का? या सर्व मुद्द्यांचा विचार जसा शासनाने करायचा आहे तसाच तो पत्रकारांचे नेतृत्व करणा-या राज्यस्तरावरच्या पत्रकार संघटनांनीही करण्याची गरज आहे.आणि या विचारांच्या पक्क्या पायावर आधारितच असा कायदा करायला हवा. नाहीतर
भविष्यात उगाचच कायदा केला असं म्हणण्याची वेळ येऊ शकते. आज सर्व व्यवसाय हे योग्य त्या आयोगामार्फत नियंत्रित केलेले आहेत.एखाद्याला वकील व्हायचं असेल तर त्याला आधी एल.एल.बीची परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागते.त्यानंतर‘ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवा बार कौन्सिल ’ कडून व्यवसायाचा योग्य ती सनद किंवा परवाना मिळवावा लागतो आणि त्यानंतरच संबंधित व्यक्ती आपला वकीलीचा व्यवसाय करू शकते.विमा प्रतिनिधी होण्यासाठीही ‘इर्डा’ (इन्शुरन्स रेग्युलेटरी आणि डेव्हलपमेन्ट ऑथॉरिटी )ची परीक्षा देऊन लायसन्स मिळवावे लागते.एमबीबीएस झाल्यानंतर ‘मेडिकल कॉन्सिल’ कडे त्याची नोंदणी केल्यानंतरच व्यवसायाची परवानगी मिळते.सी.ए म्हणून व्यवसाय करण्यासाठीदेखील योग्य त्या परवान्याची आवश्यकता असतेच. त्याच धर्तीवर आता पत्रकारिता व्यवसायाचे योग्य नियमन करुन या व्यवसायाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त
करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहमतीने राज्यस्तरावर ‘पत्रकार नियामक आयोग’  स्थापन करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. खरंतर पत्रकारितेच्या व्यवसायात येण्यासाठी आज कोणतेही कायदेशीर निकष अस्तित्वात नाहीत.दैनिक अथवा साप्ताहिकाचे ओळखपत्र मिळवून तात्काळ पत्रकार होता येते.त्यामुळे अलिकडच्या काळात वेगवेगळ्या आकर्षणामुळे बोगस पत्रकारांची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्याचे विपरित परिणाम होताना दिसत आहेत.माध्यमांची विश्वासार्हताही त्यामुळे धोक्यात आली आहे.किमान शैक्षणिक अर्हता,परिसराचे भौगोलिक ज्ञान,विविध शासकीय कार्यालये व त्यांची रचना आणि कार्यपध्दती,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपध्दतीची माहिती,त्याअनुषंगाने व्यावहारिक ज्ञान याचा तर कुठे लवलेशही नाही.ग्रामिण भागाचे प्रश्न,तेथील अडचणी या विषयांवर लिहिण्यासाठी लेखणी सरसावणा-या पत्रकारांची संख्या त्यामुळेच रोडावत चालली आहे.काही विशिष्ठ हेतू डोळ्यांसमोर ठेऊन पत्रकारिता करण्याचे ठरविलेलेले असल्याने यशस्वी पत्रकारितेसाठी आवश्यक असलेल्या अभ्यासू वृत्तीलाच तिलांजली देण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत.पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठी एकिकडे कायदा करीत असताना पत्रकारितेतील या अराजक वृत्तीला वेळीच लगाम घालण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर तातडीने पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने केन्द्र सरकारच्या सहमतीने याच धर्तीवर राज्यपातळीवर ‘पत्रकार नियामक आयोग’  स्थापन करुन त्याला घटनात्मक स्थान देण्याची गरज आहे. या आयोगाने प्रामुख्याने लायसन्सिंग ऑथॉरिटी म्हणून काम पहावे. पत्रकारांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित करुन ज्यांना हा व्यवसाय करायचा आहे,अशांसाठी वर्षभरात ठराविक कालावधीनंतर आयोगाच्या वतीने पात्रता परीक्षा घ्यावी व त्यात जे उत्तीर्ण होतील त्यांनाच पत्रकार म्हणून काम करण्याची मुभा द्यावी.या परिक्षेसाठी मान्यवर,तज्ज्ञ
पत्रकारांच्या सल्ल्याने स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करता येईल.असे लायसन्स प्राप्त पत्रकार कोणत्याही वृत्तपत्रात त्या-त्या व्यवस्थापनाच्या नियमांना अधिन राहून काम करु शकतील.अशा प्रकारच्या आयोगामुळे पत्रकारितेतील अनिष्ठ पवृत्तींना आळा तर बसेलच त्याशिवाय सुदृढ व सक्षम लोकशाही प्रस्थापित होण्यास मदत देखील होईल.वर्तमानपत्रांच्या व्यवस्थापनांनी देखील या प्रयोगाला चालना दिली तर भविष्यात चांगले दर्जेदार वार्ताहर त्यांनाही उपलब्ध होऊ शकतात. काळ झपाट्याने बदलतोय.नविन बदल सातत्याने होताहेत.त्यातून निर्माण होणा-या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी लोकांना ताकद आणि बळ देण्याचे काम माध्यमांचे आहे.लोक काय बोलतात? लोक काय विचार करतात? आणि लोक काय कृती करतात? या तीन प्रश्नांचा मागोवा घेण्याची ताकद मनात बाळगली तरच माध्यमं सक्षम होतील आणि त्यातून सुदृढ राष्ट्र निर्मितीचा मार्ग मोकळा होईल.

अनिरूध्द देवचक्के,
अहमदनगर.
संपर्क: ९८९०६६४७७९ / ९५५२५८७००४