पुणे - 'सकाळ'च्या मुंबई आवृत्तीचे वरिष्ठ वार्ताहर ज्ञानेश चव्हाण, कोल्हापूर आवृत्तीचे वार्ताहर लुमाकांत नलवडे आणि पुणे आवृत्तीचे वार्ताहर संतोष शाळिग्राम यांना या वर्षीच्या स्वातंत्र्यसैनिक आणि पत्रकार (कै.) ना. अ. पेंडसे पुरस्कृत डॉ. नानासाहेब परुळेकर पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे. "सकाळ'चे संस्थापक-संपादक डॉ. ना. भि. तथा नानासाहेब परुळेकर यांच्या 115व्या जयंतीनिमित्त येत्या शुक्रवारी (ता. 21) हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.
ऑलिंपिक पदक विजेते नेमबाज गगन नारंग यांच्या हस्ते सायंकाळी पाच वाजता टिळक स्मारक मंदिर येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात पुरस्कार वितरण होईल. "सकाळ'चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम होणार आहे.
राज्याच्या सीमा तपासणी नाक्‍यांवरील दलाल आणि अधिकाऱ्यांची साखळी, तेथे होणारी अवैध वसुली याबाबत ज्ञानेश चव्हाण यांनी या वर्षी मे महिन्यात राज्यस्तरीय मालिका केली होती. महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर अच्छाड या सीमा तपासणी नाक्‍यावर छायाचित्रे घेताना अधिकारी आणि नाक्‍यावरील दलाल यांनी त्यांना पकडून जिवे मारण्याच्या धमक्‍या दिल्या होत्या. त्यांच्या कॅमेऱ्यातील मेमरी कार्डही त्यांनी काढून घेऊन त्यांना गुजरातेत नेऊन सोडून दिले होते. त्यानंतरही चव्हाण यांनी नेटाने माहिती गोळा करून, सीमा तपासणी नाक्‍यांवर नेमणूक व्हावी यासाठी होणारा पैशाचा वापर ते राज्य शासनाचा बुडणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल असा विषय प्रभावीपणे मांडला. त्यामुळे त्या नाक्‍यांवरील अधिकाऱ्यांच्या अन्यत्र बदल्या झाल्याच; शिवाय राज्य सरकारने सर्व सीमा तपासणी नाक्‍याचे संगणकीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
कोल्हापूरजवळील गांधीनगरमधील सरकारी जमीन काही धनदांडग्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून नावावर करून घेऊन तेथे कमर्शिअल कॉम्प्लेक्‍स उभारले होते. बाजारभावाप्रमाणे जवळपास 60 कोटी रुपयांच्या या मालमत्तेचा गैरव्यवहार लुमाकांत नलवडे यांनी उघडकीस आणला. ऑक्‍टोबर 2010 पासून सातत्याने हा विषय "सकाळ'मधून मांडल्यानंतर या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात 51 पैकी 37 मालमत्ता पोलिस बंदोबस्तात सील करण्यात आल्या. सुमारे पंचवीस कोटी रुपये किमतीच्या या मालमत्तांबाबत आता अधिकृतपणे सरकारी मालकीच्या नोंदी झाल्या आहेत.
गॅस सिलिंडरचा पुरवठा व वितरण हा प्रश्‍न पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत असतो. सिलिंडर घरपोच मिळत नाही; तसेच नव्या सिलिंडरची मागणी एकवीस दिवसांनंतरच नोंदविण्याचा वितरकांचा आग्रह होता. शाळिग्राम यांनी हा प्रश्‍न प्रभावीरीतीने मांडला. "सकाळ'ने पुढाकार घेऊन जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी आणि वितरक यांची बैठकही घेतली. त्याचा परिणाम होऊन एकवीस दिवसांची अट रद्द झाली. सिलिंडरची मागणी संगणकीकृत झाली, त्याची पोच मोबाईलवर येऊ लागली आणि सिलिंडर कधी दिला जाणार याची माहिती नागरिकांना मिळू लागली. एक सिलिंडर धारकांना चोवीस तासांत, तर दोन सिलिंडरधारकांना आठ दिवसांत सेवा मिळू लागली.
शाळिग्राम यांनी पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत टेकडीफोड आणि अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्‍नावरही सातत्याने लेखन केले. त्याचा परिणाम होऊन टेकडीफोड करणारांविरुद्ध प्रशासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल केले आणि अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. काही बांधकामे पाडण्यात आली.
साभार : ई - सकाळ
ऑलिंपिक पदक विजेते नेमबाज गगन नारंग यांच्या हस्ते सायंकाळी पाच वाजता टिळक स्मारक मंदिर येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात पुरस्कार वितरण होईल. "सकाळ'चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम होणार आहे.
राज्याच्या सीमा तपासणी नाक्‍यांवरील दलाल आणि अधिकाऱ्यांची साखळी, तेथे होणारी अवैध वसुली याबाबत ज्ञानेश चव्हाण यांनी या वर्षी मे महिन्यात राज्यस्तरीय मालिका केली होती. महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर अच्छाड या सीमा तपासणी नाक्‍यावर छायाचित्रे घेताना अधिकारी आणि नाक्‍यावरील दलाल यांनी त्यांना पकडून जिवे मारण्याच्या धमक्‍या दिल्या होत्या. त्यांच्या कॅमेऱ्यातील मेमरी कार्डही त्यांनी काढून घेऊन त्यांना गुजरातेत नेऊन सोडून दिले होते. त्यानंतरही चव्हाण यांनी नेटाने माहिती गोळा करून, सीमा तपासणी नाक्‍यांवर नेमणूक व्हावी यासाठी होणारा पैशाचा वापर ते राज्य शासनाचा बुडणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल असा विषय प्रभावीपणे मांडला. त्यामुळे त्या नाक्‍यांवरील अधिकाऱ्यांच्या अन्यत्र बदल्या झाल्याच; शिवाय राज्य सरकारने सर्व सीमा तपासणी नाक्‍याचे संगणकीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
कोल्हापूरजवळील गांधीनगरमधील सरकारी जमीन काही धनदांडग्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून नावावर करून घेऊन तेथे कमर्शिअल कॉम्प्लेक्‍स उभारले होते. बाजारभावाप्रमाणे जवळपास 60 कोटी रुपयांच्या या मालमत्तेचा गैरव्यवहार लुमाकांत नलवडे यांनी उघडकीस आणला. ऑक्‍टोबर 2010 पासून सातत्याने हा विषय "सकाळ'मधून मांडल्यानंतर या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात 51 पैकी 37 मालमत्ता पोलिस बंदोबस्तात सील करण्यात आल्या. सुमारे पंचवीस कोटी रुपये किमतीच्या या मालमत्तांबाबत आता अधिकृतपणे सरकारी मालकीच्या नोंदी झाल्या आहेत.
गॅस सिलिंडरचा पुरवठा व वितरण हा प्रश्‍न पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत असतो. सिलिंडर घरपोच मिळत नाही; तसेच नव्या सिलिंडरची मागणी एकवीस दिवसांनंतरच नोंदविण्याचा वितरकांचा आग्रह होता. शाळिग्राम यांनी हा प्रश्‍न प्रभावीरीतीने मांडला. "सकाळ'ने पुढाकार घेऊन जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी आणि वितरक यांची बैठकही घेतली. त्याचा परिणाम होऊन एकवीस दिवसांची अट रद्द झाली. सिलिंडरची मागणी संगणकीकृत झाली, त्याची पोच मोबाईलवर येऊ लागली आणि सिलिंडर कधी दिला जाणार याची माहिती नागरिकांना मिळू लागली. एक सिलिंडर धारकांना चोवीस तासांत, तर दोन सिलिंडरधारकांना आठ दिवसांत सेवा मिळू लागली.
शाळिग्राम यांनी पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत टेकडीफोड आणि अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्‍नावरही सातत्याने लेखन केले. त्याचा परिणाम होऊन टेकडीफोड करणारांविरुद्ध प्रशासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल केले आणि अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. काही बांधकामे पाडण्यात आली.
साभार : ई - सकाळ
