> मुंबई - ईटीव्ही भारतचे मुंबई ब्युरो प्रमोद चुंचूवार यांचा राजीनामा ... चुंचूवार आता फ्री प्रेस जनरल जॉईन करणार ... >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर, २०१२

विलास इनामदारला मरणोत्तर 'इनाम' ते काय ?

‘बाबूजी’  पावले नाहीत, म्हणून तू थेट तिरुपतीच्या बालाजीकडे धावला होतास. विलास तू ज्या दैनिकात सध्या होतास. तसा त्या दैनिकाचा किंवा मालकांचा तुला काही त्रास होता असं नाही. पण सालं मधल्या फळीतल्या  पत्रकारांच्या आयुष्यात तणतण, चणचण ही असतेच. त्या चिंतेत जळणा-या मनाचा रोज अपघाती मृत्यू होतच असतो. तसा बाकी खाली आणि वरच्या पत्रकारांचा होत नाही असंही नाही. प्रत्येक पातळीवरची कारणे वेगवेगळी असतात. पण ते जाऊ देत.  तूला बालाजी तिरुपतीनंही खरंच का नाकारलं बरं? कदाचित तू पत्रकार, तोही आपल्या ख-या-खु-या मध्यमवर्गातला म्हणूनच रे !  ‘हायर मिडल वेल सेटेलड’  अस्सं काही अजून जोडलं जाण्याइतपत तू प्रगती केली नव्हतीस. आपलं स्वत:च हक्काचं छोटंसं का होईना घर असावं, आपल्या मालकीचं असावं म्हणून तुझी धडपड चालू होती. तो फ्लॅट अगर कोणतंही आपल्या हक्काचं घर व्हावं म्हणून साकडं घालण्यासाठी तू थेट तिरुपतीच्या बालाजीला जावू लागला होतास. तेही अर्थातच यावेळी मित्राच्या मेहेरबानीमुळे गेला होतास. कुणा एका बिल्डरनं तूला किफायतशीर किंमतीत फ्लॅट द्यायचं कबूल केलं, त्याला तु तुझ्याकडे होती नव्हती तेवढी सगळी पुंजी काढून दिलीस. नंतर तूला कळाले, या फ्लॅटची रजिस्ट्रीच होऊ शकत नाही. काय असेल तो ‘इलिगल’  मामला. त्याच्याकडून अ‍ॅडव्हान्स दिलेले पैसे वसूल करायचे होते. घरात किराणा भरायचा होता. पोराच्या शाळेची, क्लासची फी भरायची होती. घरभाडं व बाकी होतंच. 
देशाचं, राज्याचं, प्रदेशाचं अर्थकारण काय आहे, त्यातल्या घडामोडीच्या बातम्या रोज द्यायच्या. ज्या आवृत्तीच्या पानांची जबाबदारी आहे, निदान त्या कार्यक्षेत्रातील खालचे-वरचे सगळे अर्थकारण आपल्याला पाठ. जरा तिथे कुठे हिशोब चुकला, त्याबरोबर शब्द चुकला तर मालकाचा संपादकामार्फत मेमो आपला ठरलेलाच. इकडे मात्र आपल्या बायको अन पोराच्या आर्थिक स्थैर्याची वाट लावायला आपण केव्हाही मोकळे!  च्यायला, दुसरं करणार तरी काय?  पॅकेज पॅकेज, मोठं पॅकेज मालक देतो. पण गुणवत्तेपेक्षा इतरत्र राहून होणा-या कोणत्या ना कोणत्या उपद्रव्य मूल्यामुळे. जाऊ देत त्याबद्दल वेगळं बोलता येईल. पण, तू साला कमनशिबीचं म्हणावा रे! आणि तूच काय आपल्या पत्रकारांच्या जमातीला लागलेला शापच म्हण.  अर्थात अपवाद आहेत. त्यांना तू १०% मध्ये ठेव! बाकी नव्वद टक्क्यांमध्ये तू होतास.
आमचं बूड एक तर कुठे टिकलं नाही. जिथे तिथे स्वाभिमान आडवा आला. पण गेल्या २० वर्षांमध्ये तू अनेकदा बरोबर होतास. मला आठवतं. ‘सामना’ मध्ये तू कटपेस्ट आर्टिस्ट म्हणून काम करायचास. तेव्हापासून तूला तसा शब्दांशी लळा. तु घरखर्चाला हातभार म्हणून शब्दकोडे करुन द्यायचास. छोटं-मोठं कर्ज, हातउसने तर कायमचेच. त्यातून कधी सुटका झाली नाही. तू जाण्याचं दु:ख आपल्या सगळ्याच पत्रकारांना झालं. जिल्हा पत्रकार संघाने श्रद्धांजली वाहिली. त्यात सगळेच पोटतिडकेनं बोलले. आपण विलास इनामदारच्या कुटुंबासाठी काहीतरी करायला हवं. वहिनींच्या नावावर काही रक्कम डिपॉझिट करावी, त्या बिल्डरकडून तो अ‍ॅडव्हान्स वसूल करावा, बाकी रेल्वे अपघातामुळे नुकसानभरपाई, वैयक्तिक पातळीवर मदत, सहका-यांकडून वर्गणी असं बरंच काही ठरलं. त्यादिशेने कामही सुरु झालंय. आपण पत्रकार सामाजिक भावनेच्या हिंदोळ्यावर हालत असतो. बाकी घरच्या पातळीवरही वेगळं काही नसतं. सुरक्षा म्हणाल तर ग्रुप इन्शुरन्सपुरती. त्या त्या मालकांना दैनिकाच्या खपाचे आकडे हवेत तसे फुगत असतात. पत्रकारांची वेठबिगारी मात्र आपली कायम. स्पर्धा वाढली म्हणून खेचाखेच होती. त्यात बोलावणे आले तर पगारात ‘डिमांड’  करता येते. नाहीतर एवढे घ्या अन्यथा तुम्ही तिथेच बरे असे सांगितले जाते. त्या विचार करण्याच्या नादात आणि नोक-या बदलण्यातच सगळे करिअर खल्लास होऊन जाते. जे कायम चिकटून राहतात. त्यांना पीएफ, इएसआयची पेन्शन मिळते. तेही तुम्ही त्या वेळेला ड्युटीवर असाल तर. नाही तर वर गेल्यावरही बोंबलत बसा. तुमच्या कुटुंबासाठी सहकारी पत्रकारांच्या सदभावनेतून जेवढी ताकद निर्माण होते तेवढीच. आपल्या मराठवाड्यात अजून तरी श्रमिक पत्रकार म्हणून हक्काचे भांडण करणारी संघटना नाही. आहे तो पत्रकार संघ श्रद्धांजली वाहण्यापुरता. त्या श्रद्धांजलीच्या ओंजळीत जेवढी आर्थिक मदत लाभेल तेवढी घ्यायची आणि मयत पत्रकाराच्या कुटुंबाने गुपचूप बसायचे. अनेक पत्रकारांचे अपघात होतात, कुणाला असाध्य आजाराने घेरले जाते अशावेळी तरी वेगळं काय घडतं. ड्युटीवर आहे की नाही हे पाहिले जाते, पुन्हा तो नियमात बसतो की नाही हेही महत्वाचे असते म्हणे. एखाद्याची बायपास सर्जरी किंवा अन्य ऑपरेशनची वेळ आली तर मालकाच्या मर्जीनुसार थोडीफार मदत. ज्या पुढा-यांच्या पखाल्या वाहिल्या त्यांच्याकडून काही मिळाले तर. दिन दीन असला किंवा दिवाळी असली काय याच पद्धतीने बहुसंख्य पत्रकारांना अशा अस्थिर स्थैर्याला सामोरे जावे लागते. ते पाहून याच अवस्थेतून वर गेलेल्या संपादकाचे डोळे कधी पाणावले तर तेवढेच नशिब. मालकाला प्रिटिंग मशिनमधील स्क्रू आणि कर्मचारी यामध्ये फरक करायला सवड मिळत नसते बरेचदा. एरवी म्हणायला तो आपला परिवार म्हणत असतो. पण या परिवारातला माणूस दगावला तर हातातली कामे सोडून यायला त्याला वेळ नसतो. त्यांच्या ‘प्रायोरिटिज’  वेगळ्या असतात. त्यांना जिवंतपणी मिळणा-या हारांची ओढ असते. त्यातला एखादा हारही कर्मचा-याच्या मयत झाल्यानंतरही नशिबी नसतो. सगळेच यंत्रवत झाले आहे. तिथे दोष तरी कुणाला द्यायचा?  राज्य पातळीवरुन कृतज्ञता निधी मिळतो, पण त्यासाठी अधिस्वीकृती ओळखपत्र हवे असते. मालक काय किंवा सरकार काय हे नियमाची चौकट सोडून कधीच वागायला तयार नसते. तेव्हा सामूहिक वा वैयक्तिक स्तरावरच सहानुभूतीची ज्योत तेवत असते. विलास तू कंत्राटी कामगार होतास, यापेक्षा तुझी ओळख काहीच नव्हती रे लेका!  सगळे जण आपापल्या परिने जरुर ते प्रयत्न करतील, तुझ्या घरी नियमित किराणा भरला जाईल, मुलाचे शिक्षण होईल, वहिनींना नोकरी मिळेल किंवा छोटा-मोठा व्यवसाय करता येईल. त्या अर्थाने असंघटित पत्रकारांकडून तूला आवश्यक ते इनाम त्यांच्या सांघिक भावनेतूनच मिळेल.
दैवाने प्रत्येकाच्याच मरणाचा पत्ता लिहून ठेवलेला आहे, तो कधी कुणाला सांगितला जात नाही एवढेच. तुझ्यासारखे अनेक  पत्रकार, वार्ताहर तिथे वर तमाम सहका-यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी परमेश्वराला साकडे घालत असतील! 

 डॉ.अनिल फळे,
मुक्त पत्रकार, संचालक, अप्रतिम मीडिया 
anilphale@apratimmedia.net


                      

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook