पत्रकारांना संरक्षण कायद्या मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत - अजित पवार

मुंबई - आपल्या अखत्यारित येणाऱ्या विषयांवर आपण तडकाफडकी निर्णय घेतो . एखाद्या गोष्टीवर निर्णय प्रलंबित ठेवणे आपणास कदापि आवडत नाही . होणार असेल तर हो आणि नसेल तर नाही अशी काम करण्याची आपली पद्धत आहे , असे स्पष्ट करून राज्यात पत्रकारांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी प्रभावी कायदा करण्याचा विषय हा राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांकडे आहे . त्यामुळे ते काय निर्णय घेतात ते बघू , असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरूवारी स्पष्ट केले .

मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघातर्फे दिला जाणारा यंदाचा उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे प्रमुख , पत्रकार एस . एम . देशमुख यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते देण्यात आला . त्याप्रसंगी ते बोलत होते . लोकांचा मोठा सहभाग असलेल्या आंदोलनाची दखल सरकार घेत असतात हे अलिकडच्या दिल्लीतील घटनेवरून दिसून आले . पण काही आंदोलनात सहभाग मोठा नसला तरी त्यातील सामाजिक आशय आणि लोकशाहीतील मुलभूत हक्कांबाबतची जाणीव लक्षात घेऊन त्याकडे लक्ष देणे राज्यकर्त्र्यांना आवश्यक असते , असेही पवार यांनी सांगितले .

बऱ्याचदा मंत्रिमंडळात न झालेल्या चर्चेच्या बातम्या छापून येत असतात . त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठक संपल्यानंतर काही मंत्री पुन्हा बसले होते का याची शंका यायला लागते असे मिश्कीलपणाने सांगत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्याच्या प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घ्यायला हवी असे आपणास व्यक्तीशः वाटते . त्यामुळे पत्रकारांना त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळण्यास मदत होईल असे पवार म्हणाले .

यंदाचा दुष्काळ भयानक आहे . पावसाळा सुरू होण्याआधी प्रत्येक दिवस बिकट राहील . दुष्काळ निवारणाच्या कामात मिडीयाने सरकारला मदत करावी . सरकारचे काही चुकत असेल तर अवश्य टीका करावी . त्याचवेळी आगामी बजेटमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी मोठी तरतूद असण्याचे संकेत त्यांनी दिले .

पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यात सरकार उदासिन असल्यानेच राज्यातील पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांत चितांजनक वाढ झाली असल्याचा स्पष्ट आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे प्रमु़ख एस.एम.देशमुख यांनी केला आहे.

देशमुख यांनी आपल्या भाषणात चळवळींचे मह्त्व अधोरेखित करीत महाराष्ट्रातील पत्रकारितेला चळवळींची मोठी परंपरा आहे मात्र अलिकडं चळवळींकडं सहानुभूतीनं पाहण्याऐवजी चळवळ मोडित काढ्‌ ण्याचाच प्रयत्न सरकारकडून होताना दिसतो.चळवळ मग ती शेतकऱ्यांची असो,भ्रष्टाचार विरोधातली असो नाही तर पत्रकारांची.फोडा आणि झोडा नीतीचा वापर करून ती मोडायची किंवा चळवळींची उपेक्षा करीत तिला लुळेपांगळे करायचे असंच धोरण सरकारचं राहिलेलं आहे.हे धोरण राज्याच्या मुळावर येणारं असल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला.
महाराष्टात पत्रकारांवर हल्ले वाढले आहेत.त्याविरोधात 11 वेळा आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी भेटलो.प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनाशिवाय काहीच दिले नाही.नागपूर अधिवेशनाच्या वेळेसही मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याचा मसुदा कॅबिनेटसमोर मांडण्याचं आश्वासन दिलं होतं मात्र नागपूर अधिवेशनानंतर क ॅबिनेटच्या पाच बैठका झाल्या पण मसुदा आणला गेला नाही.याचा अ र्थ सरकारला केवळ आश्वासनं देऊऩ वेळ मारून न्यावयाची आहे.राज्यातील पत्रकारांचा पेन्शनचा प्रश्न प्रलंबित आहे,आरोग्याचे प्रश्न आहेत,अधिस्वीकृतीचे,जाहिरातीचे प्रश्न आहेत मात्र या प्रश्नाकडं सरकारचे लक्ष नाही. इोकाशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारांना राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे.सरकारच्या या उदासिनतेच्या विरोधात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आपले आंदोलन अधिक तीव्र केल्याशिवाय राहणार नाही असा ईशारा देशमुख यांनी दिला.माझा सन्मान हा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा आणि राज्यातील तमाम पत्रकारांचा सन्मान असून समितीच्या व्यासपीठावरून आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन सुरूच राहिल असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी प्रकाश जोशी यांचेही भाषण झाले.मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष सुरेंद्र गांगण यांनी प्रस्ताविक केले.अनिकेत जोशी यांनी मानपत्र वाचन केले,तर कार्यवाह संजीव शेवडेकर यांनी आभार मानले.यावेळी पुरस्कार निवड समितीचे अनिकेत जोशी,आणि धमेंद्र जोरे यांचा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.कार्यक्रमास माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या संचालक श्रध्दा बेलसरे,उपसंचालक शिवाजी मानकर,ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार,किरण नाईक,अभय देशपांडे,विलास टोकले, प्रवीण पुरो,संतोष पवार,संतोष पेरणे,यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात पत्रकार उपस्थित होते.