मजीठिया आयोगाप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याची अंतिम मुदत सप्टेंबरपर्यंत देण्यात आली आहे.या वेतनश्रेणीचा लाभ लोकमतच्या अनेक कर्मचा-यांना मिळू शकतो.सध्या स्पर्धा असल्यामुळे संपादकीय विभाग सोडून,अन्य विभाग (प्रॉडक्शन,वितरण,जाहिरात)मध्ये जे कर्मचारी कायमस्वरूपी नियुक्त आहेत,त्यांचे राजीनामे घेवून,त्यांना करार पध्दतीने काम करण्यास दबाब आणण्यात येत आहे.अकोला लोकमतमध्ये जवळपास १२५ कर्मचारी या आयोगासाठी पात्र आहेत,त्यापैकी ७५ कर्मचा-यांना राजीनामे मागण्यात आले आहेत.मात्र राजीनामा देण्यास कर्मचा-यांनी नकार दिल्याने मालक विरूध्द कर्मचारी असा संघर्ष अकोला लोकमतमध्ये सुरू झाला आहे.
राजीनामा घेण्यासाठी दर्डा शेठचे राईट हॅन्ड बालाजी मुळे तथा एम.बालाजी सध्या अकोल्यात तळ ठोकून आहेत.मात्र एकाही कर्मचा-यांनी अद्याप राजीनामा दिलेला नाही.अकोल्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यास दर्डा शेठ संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम राबविणार आहेत.
हे दबाबतंत्र हळू हळू अन्य वृत्तपत्रांतही येणार आहे.कारण मजीठिया आयोगात घसघसीत पगारवाढ सुचविण्यात येणार आहे.
दर्डा शेठचे नवे तंत्र...राजीनामा द्या नाही तर...
मजीठिया आयोगाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी दर्डा शेठनी आता नवे दबावतंत्र अवलंबविले आहे...बऱ्या बोलाने राजीनामा द्या नाही तर मुंबई किंवा पणजीला बदली करू,असा दम देण्यात येत आहे.या दबावतंत्राला आता काही जण बळी पडत आहेत.
अकोला लोकमत मध्ये मागील पंधरा वर्षापासून चालक पदावर काम करणाऱ्या अरुण नामक कर्मचाऱ्याला राजीनामा देणे भाग पाडले . राजीनामा देणार नसाल तर गोव्याला बदली करू अशी दमदाटी दिली , परिणामी अरुण ने मजबुरीने राजीनामा दिला .
तेव्हा वृत्तपत्र कर्मचा-यांनो सावधान...एकत्र या...म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही,काळ सोकावतोय....
