> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

रविवार, २५ ऑगस्ट, २०१३

वृत्तपत्रांचे बाजारीकरण होणे दुर्दैवी - नरेंद्र जाधव

औरंगाबाद - अलीकडच्या काळात वृत्तपत्रांचे बाजारीकरण झाले आहे. जाहिरातींमध्ये बातम्या शोधाव्या लागतात. त्यामुळे जाहिरात आणि व्यवस्थापन विभागाचे प्राबल्य वाढून संपादकीय महत्त्व कमी झाले. ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी खंत व्यक्त करून बातमी बातमीच्याच ठिकाणी असायला हवी, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले.

सिडकोतील जगद्गुरू तुकोबाराय नाट्यगृहात आयोजित मराठी पत्रकार परिषदेच्या 39 व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ते बोलत होते. डॉ. जाधव म्हणाले, अलीकडच्या काळात वृत्तपत्रांमध्ये कमालीची स्पर्धा वाढली आहे. त्यामुळे आपल्याकडे काय सनसनाटी आहे, यावर भर दिला जातो. तेथे तारतम्य पाळले जात नाही, परिणामी लगावबत्ती म्हणजेच सनसनाटी बातम्या दिल्या ेजातात. यामुळे नकारात्मकता वाढली आहे. मात्र, यामुळे देशाची प्रतिमा मलिन होते, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. चांगल्या लोकांवरच देश चालतो आहे, याचेही भान राहिले नाही.

सुनीता नाईक यांची आर्थिक विवंचना लांच्छनास्पद : महालक्ष्मी नियतकालिकाच्या संपादिका थेट रस्त्यावर राहताना आढळून आल्या. पत्रकारांची अशी आर्थिक विवंचना महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यासाठी लांच्छनास्पद आहे. देशातील अन्य नऊ राज्यांत जर पत्रकारांना निवृत्तिवेतन मिळत असेल तर ते येथे का मिळत नाही? त्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत आणि मी वैयक्तिक पातळीवर तसे करेन. दुसरीकडे पत्रकारांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठीही काही केले जात नाही. यात महाराष्ट्र सर्वात मागे आहे.

पत्रकारांना प्रशिक्षणाची गरज : तारतम्य समजण्यासाठी पत्रकारांना शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे डॉ. जाधव यांनी नमूद केले. ज्या विषयावर आपण प्रश्न विचारतोय, त्याचीच माहिती पत्रकारांकडे असत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली अन् त्यामुळेच मला 'बाइट कल्चर'चा तिरस्कार असल्याचे ते म्हणाले. आकलनशक्ती मोठी असल्यास सनसनाटी होणार नाही.

मंदी येणार म्हणाल तर नक्की येईल : मंदी येणार, असे तुम्ही सातत्याने म्हणत राहिलात तर ती नक्कीच येईल. कारण मंदी येणार असे म्हटल्यानंतर मंदीत होणार्‍या गोष्टी केल्या जातात. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पुढे ढकलले जातात आणि मंदी येते. त्यामुळे सकारात्मकता महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. 


'माध्यमांमध्ये नकारात्मक व सनसनाटी बातम्या देणे ही आजची मोठी समस्या आहे. माध्यमांवर सेन्सॉरशिप नव्हे तर स्वनियंत्रणाची गरज आहे. पत्रकारांचे शिक्षण व प्रशिक्षण प्रभावी होण्यासाठी राज्य पातळीवरच स्वनियंत्रणाची वेगळी संस्था असली पाहिजे. पत्रकारिता जर समाजाचा आरसा असेल तर समाजाचे जसे आहे तसेच सहीसही त्यातून प्रतिबिंबित झाले पाहिजे आणि यासाठी कोणती बाब छोटी, कोणती मोठी हे जोखण्याचे पत्रकारांमध्ये तारतम्य असले पाहिजे. माध्यमांचे व्यापारीकरण होऊन मार्केटिंग व मॅनेजमेंटला अवास्तव महत्त्व आले आहे,'' अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

श्री. अंभोरे यांनी पत्रकारांच्या संदर्भातील शासनाच्या धोरणाविरुद्ध टीका केली. ""वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी सत्ताधारी काहीच करीत नाहीत, त्यांच्यात ती इच्छाशक्ती नाही,'' असे ते म्हणाले. 'ग्रामविकासाचा घटक म्हणून पत्रकारितेकडे पाहिले पाहिजे. पत्रकारांच्या सुरक्षेसंदर्भात कायदा झाला पाहिजे,'' अशी मागणीही त्यांनी केली. पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीच्या कार्याबद्दल व आगामी उपक्रमांबद्दल एस. एम. देशमुख यांनी मनोगत व्यक्त केले. श्री. सूर्यवंशी यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाच्या सुरवातीला दिवंगत संपादक बाळासाहेब ठाकरे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, छायाचित्रकार गजानन धुर्ये यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. प्रेषित रुद्रावार यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. अनिल फळे यांनी आभार मानले.

पुरोगामी महाराष्ट्रात पत्रकारांना पेंशन नाही! 'देशातील नऊ राज्यांमध्ये पत्रकारांसाठी निवृत्तिवेतन योजना राबविली जाते. पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र ही योजना अद्याप लागू करण्यात आली नाही,'' याबद्दल नरेंद्र जाधव यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. 'पत्रकारांना पेंशन योजना लागू झाली पाहिजे यासाठी माझी सहानुभूती आहे. मी माझ्या परीने त्यासाठी प्रयत्न करीन,'' असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
आमदारांना पेन्शन कशासाठी? : महाराष्ट्रातील बहुतांश आमदार हे कोटींच्या गाड्यांमध्ये फिरतात, तरीही त्यांच्या निवृत्तिवेतनात अवघ्या 10 वर्षांत तीन वेळा गलेलठ्ठ वाढ कशासाठी केली जाते, असा सवाल एस. एम. देशमुख यांनी केला असून याविरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार स्वत:साठी सर्वकाही करतात; पण पत्रकारांसाठी काहीही करत नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत 290 पत्रकारांवर हल्ले झाले. मात्र, पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा झाला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. लहान वृत्तपत्रे तसेच पत्रकार संघटना मोडीत काढण्याचा डाव शासनाने रचला असल्याची टीका अंभोरे यांनी केली. 


ग्रामीण बातमीदार जाहिरातींच्या दबावाखाली
चांगल्या बातमीदाराचे कौतुक थांबले असून ग्रामीण भागातील बातमीदार जाहिरातीच्या दबावाखाली दबला गेला असल्याचे मत प्रा. डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी व्यक्त केले आहे. 'ग्रामीण पत्रकारांच्या समस्या आणि उपाय' या विषयावर आयोजित परिसंवादात अध्यक्षीय भाषणात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. ग्रामीण भागातील पत्रकारांचे वेतन वाढवण्याची गरज असल्याचे मतही या वेळी त्यांनी व्यक्त केले. या परिसंवादामध्ये दैनिक दिव्य मराठीचे निवासी संपादक धनंजय लांबे, ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे, संजय वरकड, नागनाथ फटाले, डॉ. अनिल फळे, दिलीप धारूरकर, सुनील ढेपे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. दिव्य मराठीचे चीफ रिपोर्टर र्शीकांत सराफ यांनी सूत्रसंचालन केले. 
ग्रामीण भागात पाणी, कृषी, रस्ते हे नाळ जोडण्याचे विषय आहेत. मात्र, खड्डे आणि पीकपाणी यापेक्षाही आता वेगळ्या पद्धतीने बातम्या देण्याची गरज असल्याचे मत दैनिक दिव्य मराठीचे निवासी संपादक धनंजय लांबे यांनी व्यक्त केले. आज ग्रामीण भागात स्मार्ट फोन आले आहेत. त्यांना घरबसल्या वृत्तपत्र वाचता येते. त्यामुळे त्यांनी दोन रुपये खर्च करून वृत्तपत्र का वाचावे याचा विचार करण्याची गरज आहे. वर्तमानपत्रे नागरिकांची गरज बनली नाही, तर वृत्तपत्रासमोर समस्या निर्माण होऊ शकते असेही ते म्हणाले.  
ग्रामीण भागातील पत्रकारांच्या व्यथा सुनील ढेपे यांनी मांडल्या. ग्रामीण भागातील पत्रकारांना जाहिरातींच्या मागणीसाठी येणारे अनुभव त्यांनी सांगितले. संजय वरकड यांनी ग्रामीण पत्रकारांकडून अपेक्षा जास्त असल्या तरी त्यांना तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात नसल्याची खंत व्यक्त केली, तर तोकडे मानधन आणि जाहिरातींची अपेक्षा यामुळे ग्रामीण पत्रकारांचा गोंधळ होत असल्याचे मत अनिल फळे यांनी व्यक्त केले. 

Divya Marathi 


फेसबुक वर शेअर करा

Facebook