औरंगाबाद- गरिबांना भेडसावणारे प्रश्‍न समोर येऊ नयेत यासाठी राजकारणी
प्रयत्नशील असतात, अशा परिस्थितीत पत्रकारांना मतदार, तसेच सर्वसामान्य
जनतेतील विवेक जागा ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक काम करावे लागेल, असे मत
प्रसिद्ध नाट्य व चित्रपट दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी व्यक्‍त
केले.
मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे येथे आयोजित दोनदिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशनाचा समारोप आज झाला. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे चंद्रकांत कुलकर्णी बोलत होते. समारोपाला प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य अनिल अग्रवाल यांची विशेष उपस्थिती होती.
चंद्रकांत कुलकर्णी म्हणाले, की बदलत्या सामाजिक वातावरणात पत्रकारांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. आजच्या "पेड न्यूज'च्या संस्कृतीत काही पत्रकार जागरूक आहेत. येणारे दिवस हे निवडणुकांचे असल्याने त्यांना मतदार, सामान्यांचा विवेक जागा ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक काम करावे लागेल. पत्रकारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून जोपर्यंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी सापडत नाहीत, तोपर्यंत हा विषय लावून धरला पाहिजे, अन्यथा पत्रकारांवर असेच हल्ले होत राहतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
पत्रकारांना निवृत्तीवेतन संरक्षण देणार
पत्रकारांच्या मागणीनुसार त्यांना निवृत्तीवेतन देण्याबद्दल शासन विचार करीत
असून, मध्यप्रदेशमध्ये पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी जसा कायदा अंमलात आला
आहे, तसा कायदा महाराष्ट्र राज्यातही करण्याचे आश्‍वासन महाराष्ट्र सरकारने
दिले आहे. महिला पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी उद्या कायद्यात तरतूद करण्यात
येणार असल्याची माहिती प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य अनिल अग्रवाल
यांनी दिली.
मराठी पत्रकार भवन सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अग्रवाल यांनी सांगितले की, आपल्या येथील दौर्‍याचा आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाचा योग जुळून आला. औरंगाबादेत पत्रकारांविषयी आपण जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना भेटून माहिती घेतली असता, येथील पत्रकारांवर कुठल्याही प्रकारचे हल्ले झालेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रेस कौन्सिलची रचना कशी असते याचा उल्लेख करीत त्यांनी सांगितले की, कौन्सिलचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू आहेत. पत्रकारांच्या सुरक्षेचा कायदा करण्याऐवजी पत्रकारांपासूनच सुरक्षा कशी करता येईल, असे गृहमंत्र्यांनी आपणास विचारले होते. पत्रकारांच्या व्याख्येबद्दलही बराच वाद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकारांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची मागील तीन वर्षांपासून तयारी आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकारांवरील हल्ला प्रतिबंधक समिती स्थापण्याची तरतूद असूनदेखील औरंगाबादेत तशी समिती नाही. या समितीला सक्षम करण्याची व वैधानिक अधिकार देण्याची मागणी करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी मराठी पत्रकार परिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष किरण नाईक यांनी सांगितले की, यापुढे पत्रकारांवर हल्ले सहन केले जाणार नाहीत. परिषदेचे निमंत्रक एस. एम. देशमुख यांनी राज्यात पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांचा व खुनाचा तपशील सादर करीत यासंदर्भातील खटले 'फास्ट ट्रॅक कोर्टात' चालविण्याची मागणी केली. पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी करीत असलेल्या पाठपुराव्याबद्दलही त्यांनी तपशील मांडला.
यावेळी अध्यक्षस्थानी बासीत मोहसीन व जिल्हा प्रसिद्धी अधिकारी शंकर खंडू बावस्कर यांची उपस्थिती होती.
पत्रकारांच्या मदतीसाठी ट्रस्ट
पत्रकारांच्या
पेन्शनसाठी लढा सुरू ठेवण्याबरोबरच गरजू पत्रकारांना मदत देता यावी यासाठी
ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे एस. एम. देशमुख यांनी सांगितले.
ट्रस्टमार्फत 1 कोटी रुपयांचा निधी उभा करून त्याच्या व्याजातून
पत्रकारांना आर्थिक अडचणीत मदत करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक
पत्रकाराने वैयक्‍तिकरीत्या किमान 1 हजार रुपये या ट्रस्टकडे आपले योगदान
म्हणून योग्य वेळी जमा करण्याचे आवाहन श्री. देशमुख यांनी केले.
मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे येथे आयोजित दोनदिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशनाचा समारोप आज झाला. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे चंद्रकांत कुलकर्णी बोलत होते. समारोपाला प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य अनिल अग्रवाल यांची विशेष उपस्थिती होती.
चंद्रकांत कुलकर्णी म्हणाले, की बदलत्या सामाजिक वातावरणात पत्रकारांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. आजच्या "पेड न्यूज'च्या संस्कृतीत काही पत्रकार जागरूक आहेत. येणारे दिवस हे निवडणुकांचे असल्याने त्यांना मतदार, सामान्यांचा विवेक जागा ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक काम करावे लागेल. पत्रकारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून जोपर्यंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी सापडत नाहीत, तोपर्यंत हा विषय लावून धरला पाहिजे, अन्यथा पत्रकारांवर असेच हल्ले होत राहतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
पत्रकारांना निवृत्तीवेतन संरक्षण देणार
मराठी पत्रकार भवन सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अग्रवाल यांनी सांगितले की, आपल्या येथील दौर्‍याचा आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाचा योग जुळून आला. औरंगाबादेत पत्रकारांविषयी आपण जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना भेटून माहिती घेतली असता, येथील पत्रकारांवर कुठल्याही प्रकारचे हल्ले झालेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रेस कौन्सिलची रचना कशी असते याचा उल्लेख करीत त्यांनी सांगितले की, कौन्सिलचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू आहेत. पत्रकारांच्या सुरक्षेचा कायदा करण्याऐवजी पत्रकारांपासूनच सुरक्षा कशी करता येईल, असे गृहमंत्र्यांनी आपणास विचारले होते. पत्रकारांच्या व्याख्येबद्दलही बराच वाद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकारांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची मागील तीन वर्षांपासून तयारी आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकारांवरील हल्ला प्रतिबंधक समिती स्थापण्याची तरतूद असूनदेखील औरंगाबादेत तशी समिती नाही. या समितीला सक्षम करण्याची व वैधानिक अधिकार देण्याची मागणी करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी मराठी पत्रकार परिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष किरण नाईक यांनी सांगितले की, यापुढे पत्रकारांवर हल्ले सहन केले जाणार नाहीत. परिषदेचे निमंत्रक एस. एम. देशमुख यांनी राज्यात पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांचा व खुनाचा तपशील सादर करीत यासंदर्भातील खटले 'फास्ट ट्रॅक कोर्टात' चालविण्याची मागणी केली. पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी करीत असलेल्या पाठपुराव्याबद्दलही त्यांनी तपशील मांडला.
यावेळी अध्यक्षस्थानी बासीत मोहसीन व जिल्हा प्रसिद्धी अधिकारी शंकर खंडू बावस्कर यांची उपस्थिती होती.
पत्रकारांच्या मदतीसाठी ट्रस्ट
